निजामती सेवामा क्षेत्रीय वर्चस्व!
लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा लामो समयदेखि केही जिल्लाका परीक्षार्थीले अधिक सफलता प्राप्त गर्ने गरेका छन्।
१६ माघ २०७८ मा लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृतको नतीजामा चार सय ८५ जनामा ३४ जना स्याङ्जाका परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। स्याङ्जापछि उत्तीर्ण हुनेमा गुल्मीका २७, अर्घाखाँचीका १८, झापाका १३, मोरङका १२ जना आवेदक छन्।
आयोगको परीक्षामा लामो समयदेखि नै यी जिल्लाको वर्चस्व रहने गरेको छ। विगतमा इलाम, भोजपुर, खोटाङको वर्चस्व देखिन्थ्यो भने पछिल्ला दिनमा स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ तथा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीबाट अधिक सहभागिता बढेको देखिन्छ।
“विगतमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा लोक सेवामा आकर्षण देखिन्थ्यो भने त्यो सर्दै पश्चिममा आएको छ। हालका दिनमा दैलेखबाट पनि लोक सेवामा सहभागिता बढ्दो छ,” परीक्षार्थीलाई तयारी कक्षा पनि लिने पूर्व सचिव गोपी मैनाली भन्छन्।
नियमित तलब, वृत्तिविकासका अवसर तथा अवकाशपछिको पेन्सनका कारण सरकारी सेवामा आकर्षण छ। यद्यपि, यो अवसरलाई देशभरका युवाशक्तिमाझ पर्याउन नसकिएको मैनाली बताउँछन्।
क्षेत्रीय वर्चस्वका कारण
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल भन्छन्, “पैसा हुनेहरूले आफ्नै बलबुतामा शिक्षक झिकाएर स्कूल बनाएका थिए। त्यस्तो स्कूलमा पढ्न पाएकाले सरकारी जागीरमा जाने मौका पनि पाए।”
पढेलेखेका मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्यका लागि अवसर सीमित रहेको हुँदा सरकारी जागीर नै निर्विकल्प रहेको अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा लेखक रामजीप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। “कृषि भरपर्दो थिएन,” उनी भन्छन्, “शिक्षणमा आकर्षण थिएन। सरकारी सेवामा लाग्दा जागीरको सुरक्षा पनि भयो र गतिलो ठाउँमा पर्दा पैसा पनि आम्दानी हुने भयो।”
“हामीलाई त लोक सेवा बाहेक अरू विकल्पै थिएन,” पूर्व सचिव मैनाली भन्छन्, “व्यवसाय गर्न न पूँजी न ज्ञान अनि सरकारी सेवामै लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हाम्रा सन्तानलाई त्यो बाध्यता रहेन। उनीहरू वृत्तिविकासका लागि विदेश अध्ययन वा अन्य विकल्पमा लागे।”
क्षेत्रगत सहभागिता हुनुको कारण एउटा मात्र नभएर विविध हुन सक्ने तर्क गर्छन् पूर्व सचिव दुर्गा भट्टराई। “विगतमा जहाँ जहाँ प्रशासनको केन्द्र थियो त्यहाँका मान्छेले सरकारी जागीरको महत्त्व बुझे,” भट्टराई भन्छन्, “सरकारी अड्डामा आबद्ध हुँदाको इज्जत–प्रतिष्ठा र शक्ति देखे। अनि सरकारी सेवामा पस्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझे। त्यही अभिमुखीकरणले प्रभावित भएका विगतका प्रशासनिक केन्द्रहरमा सम्पर्क भएका समाजका सदस्य प्रशासनमा आए।”
भोजपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप-सिन्धुली, चौतारा, पाल्पा, धनकुटा, स्याङ्जा, पोखरा-कास्की लगायत विगतका गौंडा, केन्द्रका मान्छे प्रशासनको पहिलो पुस्ताका रूपमा सरकारी सेवामा आए। तिनका सन्तानले पनि प्रशासनमा छिर्ने सहज वातावरण पाए।
प्रशासनमा छिरेकाहरूको प्रभाव परिवार र समाजमा फैलिंदा सरकारी जागीरको महत्त्व फैलिएको पूर्व सचिव भट्टराई बताउँछन्। “यसले सरकारी जागीरको स्वतः विज्ञापन गरे सरह भयो र गुजारा चलाउन गाह्रो भए पनि इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि जागीरै खानुपर्ने बुझाइ पनि समाजमा गढ्यो,” उनी भन्छन्।
राम्रा र उन्नत विद्यार्थीको पहिलो छनोट डाक्टर र इन्जिनियर हुन्थ्यो। समाजको अभिमुखीकरण त्यस्तै थियो। जो त्यहाँ अटाएनन् तिनले पनि सरकारी सेवामा भविष्य देखे। “२०४६ सालपछि नयाँ सम्भावनाहरू खुल्दै गए र बेस्ट माइन्डले डाक्टर, इन्जिनियरपछि सरकारी सेवालाई छनोटमा राखेनन्, विदेश पढ्न जाने वा अन्य पेशा वा व्यवसायमा लाग्न थाले,” पूर्व सचिव भट्टराई भन्छन्।
समय क्रममा जहाँ जहाँ अन्य विकल्प देखियो त्यहाँका मान्छे अन्त लागे। “विगतमा प्रशासनमा उपस्थिति जनाएका पूर्वका खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगाका पुस्ता स्थानान्तरण भए। पश्चिममा भने बसाइँसराइको गति पनि कम र अन्य विकल्प पनि उदाउन सकेन र परम्पराकै निरन्तरता देखियो,” त्रिवि अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, “इलाममा कृषि व्यवसाय फस्टायो भने पोखरामा पर्यटनको ढोका खुल्यो ।”
जुन ठाउँमा नयाँ सम्भावना देखिए ती ठाउँका नयाँ पुस्ताले लोक सेवा बाहेकको विकल्प रोज्ने मौका पाए। त्यस्तै, आर्थिक कारण पनि सरकारी सेवा विस्तारको कारण बन्यो।
नगद र अर्थको प्रभाव
२०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्थापनाअघि नेपाली समाजमा नगदको अभाव थियो भने प्रचलित मुद्रा भारतीय थियो। “नगद सीमित हुँदा समाजमा लेनदेन वस्तु विनिमय प्रणालीमा चलेको थियो। त्यो पनि शतप्रतिशत हुँदैनथ्यो, केही अंश नगद कारोबार हुन्थ्यो। प्रचलित भारतीय मुद्रा पनि सीमित थियो,” दाहाल भन्छन्। राष्ट्र ब्यांकको स्थापनाले भारु विस्थापित भयो भने समाजमा पैसाको महत्त्व बढाउन सरकारी तलब सहायक भयो।
नियमित तलबले समाजमा आर्थिक सुरक्षा र पैसाको पहुँच बढ्यो। “कर उठाउन गाउँमा आउने कर्मचारीले पनि पैसा नै लिने हुँदा सरकारी तलबले आमजनलाई सहज बनायो,” उनी भन्छन्।
परम्परागत नेपाली समाजमा परिवारको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो। सबै परिवारका सदस्यले खेतीको काममा लाग्न आवश्यक नहुँदा पढ्न चाहेका र पाएका परिवार सदस्यले जागीरमा अवसर खोजेको लेखक उपाध्याय बताउँछन्।
२०४५ साल अघिसम्म विस्तार हुँदै गएको सरकारी संयन्त्रलाई जनशक्तिको अभाव हुँदा नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई जागीर लगाइदिने गरेका थिए। “पञ्चायतकालदेखि नै भनसुन गरेर सरकारी जागीरमा छिर्ने र पछि प्रक्रिया मिलाएर स्थायी हुने प्रचलन नै थियो,” उनी भन्छन्।
सरकारको राजस्वबाट तलब पाउने स्थायी कर्मचारी हुनुको फाइदा भनेको जागीरको ग्यारेन्टी र नियमित आम्दानी हो। त्यही भएर पढेलेखेका मध्यम वर्गलाई जागीर नै उत्कृष्ट छनोट भयो।
जागीरको रवाफ
जागीरेको समाजमा मानमनितो र रवाफ ठूलै हुनाले पनि यसप्रतिको आकर्षण बढेको पत्रकार रिसाल बताउँछन्। “म २०१८ सालमा डोटी जाँदा राइटरको नातिकहाँ बास बसाए। उनी सो ठाउँका गण्यमान्य रे। उनी आफैं नै बूढा भइसकेका थिए,” रिसाल सम्झन्छन्, “राइटरको नातिको त त्यत्रो नाम थियो भने राइटर स्वयंको रवाफ के थियो होला?”
विगतका गाउँका ठालूहरूको सामाजिक हैसियत उच्च थियो, तर सरकारी अधिकारीसँग वैधानिक अधिकार पनि हुने हुँदा तिनको हैसियत उच्च भयो र प्रभाव पनि विस्तार भएको लेखक उपाध्याय बताउँछन्।
प्रशासनको प्रतिनिधिका रूपमा पहाडमा रहेका जिम्मवाल, मुखिया, द्वारे, प्रधान तथा तराईमा प्रशासनको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका फौजदार, चौधरी, जिमीदारी, पटवारीको हैकम चल्थ्यो। “अहिले पनि त सरकारी कर्मचारी जनतालाई रैती नै ठान्छन्,” उपाध्याय भन्छन्।
“विगतमा स्थानीय प्रशासन र आर्थिक प्रशासन एउटै थियो किनभने राज्यको मूल उद्देश्य जनताबाट कर उठाउनु थियो र कर्मचारीको मुख्य काम पनि त्यही थियो। प्रशासनिक अधिकारी वा स्थानीय कर सङ्कलन प्रतिनिधिका शोषण र अत्याचारबाट जनता पीडित र सन्त्रस्त थिए। जनताले कर तिर्ने मात्र होइन, कर उठाउन हिंडेका कर्मचारीको भरणपोषणको भार पनि सहनुपर्थ्यो,” दाहाल भन्छन्, “पछिसम्म त्यही हैकमवादी सोच विकसित हुँदै आयो। सेवा प्रवाहलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिइएन। जागीर पाएपछि त ऊ राजाको मान्छे भइगयो अनि त समाजमा उसको रवाफ अर्कै भइगयो नि।”
“जनतामा चेतना जगाउनुपर्छ भन्ने सोच राज्यको नै थिएन,” रिसाल भन्छन्, “देवशमशेरको पालामा पाठशाला खोल्ने क्रम शुरू भए पनि चन्द्रशमशेरको पालामा शिक्षा विस्तारलाई नियन्त्रित गरियो। तिनै नियन्त्रणकारी शासकको सहायकका रूपमा उदाएको कर्मचारीतन्त्रले जनताको सेवा गर्ला भन्ने अपेक्षा कसरी गर्ने? शासक नै नियन्त्रणकारी छ भने कर्मचारी कहाँबाट सेवक बनोस्?”
त्यही क्रम पञ्चायकालमा पनि निरन्तर भएको रिसाल बताउँछन्। “२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापित भएपछिको दलीयकरणले त निजामती सेवा ध्वस्त भएको छ,” उपाध्याय भन्छन्।
आम जनताको गुनासो र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारीको काम प्रभावकारी नभएको देखाएका छन्। “कर्मचारीले दशदेखि पाँच बजेसम्मको ड्यूटी मात्र इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने विकासको गति १०/१५ प्रतिशतले बढ्छ,” रिसाल भन्छन्।
आधारहीनको आधार
“लोक सेवा आयोगको सात दशकको इतिहास केलाउने हो भने यसले विभिन्न ओहोदामा गरेको भर्नाको तथ्याङ्कले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको मान्न सकिन्छ,” सप्तरी जिल्लाका सहायक प्रजिअ चूडाराज भट्टराई भन्छन्, “मिहिनेत गरेर पढेको आधारमा हजारौं निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्यलाई लोक सेवाले राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गरेको छ।”
निजामती सेवामा ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार समुदायको निम्न वर्गीय परिवारलाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा पुर्याएको जस लोक सेवालाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। “सेना, प्रहरी, वा अन्य सार्वजनिक संस्थानमा भन्दा निजामतीमा पिछडिएका समुदायका सदस्यले सबै ओहोदामा अवसर पाएका छन्। यद्यपि सुधारका धेरै पाटामा काम हुन बाँकी छ,” उनी भन्छन्।
राजनीति बहुदलीय र प्रशासन निर्दलीय बनाउने अभ्यास संसारभर छ। त्यसैले कर्मचारीलाई अनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भनिन्छ। झण्डै एक लाख दरबन्दी भएको कर्मचारी संयन्त्रलाई वास्तविक राज्य सञ्चालक भनिए पनि निजामती प्रशासनको सेवा प्रवाह भने सन्तोषजनक छैन। अहिले पनि निजामती सेवा जनतामैत्री हुन सकेको छैन। “सरकारी कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक ठान्दैनन्। न त जनताले कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकेका छन्,” मैनाली भन्छन्।
ऐतिहासिक विकास
१०४ वर्षको राणाशासनमा पनि कुनै वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रशासकीय व्यवस्था बसेन। २००७ सालअघि राणाकालमा प्रशासन अव्यवस्थित र सानो आकारमा थियो। २००७ सालपछि प्रशासनको स्वरूप विस्तारै हुँदै गयो भने २०१३ सालको निजामती ऐन र नियमावली बनेपछि यसले वैधानिक स्वरूप पायो।
प्राचीन कालदेखि धर्मशास्त्र, रीतिथिति, शासकबाट जारी हुने सनद, सवाल, रुक्का जस्ता ‘ठाडो आदेश’ मा चल्दै आएको प्रशासन व्यवस्थाले १९औं र २०औं शताब्दीमा सङ्गठनात्मक स्वरूप लियो। राणाकालमा व्यवस्था गरिएका बडाहाकिम, गढी, गौंडा र गोश्वारा स्थापनाले प्रशासन विस्तार भयो। शाहकालमा केन्द्र प्रशासनको जग बस्यो भने राणाकालमा जिल्ला प्रशासनको जग बस्यो।
तालीम, क्षमता तथा ज्ञानमा कर्मचारी संयन्त्र निकै अगाडि बढे पनि कार्यक्षमता प्रदर्शनमा भने चुस्त नदेखिएको तर्क छ पूर्व सचिव मैनालीको। “राजनीति विकृत हुँदाको प्रभाव प्रशासनमा परेको छ। कर्मचारी तटस्थ स्थायी संयन्त्र भए पनि यसलाई दिशानिर्देश गर्ने काम राजनीतिको हो,” मैनाली भन्छन्, “राजनीति विना प्रशासन अचेत हुन्छ, प्रशासन विना राजनीति गतिहीन। यी दुई निकाय समान उद्देश्यका लागि परिचालित हुन्छन्। राजनीतिले उद्देश्य निर्धारण गर्छ, प्रशासन सो उद्देश्य पूर्ति गर्न क्रियाशील रहन्छ।”
नेपालमा न दलले प्रशासन बुझेका छन् न प्रशासनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। “प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्ष र निजामती प्रशासनको ६० वर्षको इतिहास उपलब्धिहीन हुनुमा यी दुई वर्गको कमजोरी छ,” उनी भन्छन्।
आयोग अग्रसर हुनुपर्छ
प्रतिस्पर्धा मार्फत योग्य उम्मेदवार छनोट हुने भए पनि देशका सबै जिल्ला तथा क्षेत्रको सहभागिता निजामतीमा हुन सके मात्र वास्तविक समावेशी हुन सक्ने बताउँछन् पूर्व सचिव भट्टराई। “नत्र काममा स्वार्थ बाझिने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ,” उनी भन्छन्। विगतमा लोक सेवाले प्रतिनिधित्व बढाउन तथा आवेदकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आफैंले तालीम कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको थियो, तर पछि त्यसलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेन।
अहिलेको समावेशी प्रावधानले वर्गलाई हेरेको छैन। वर्गीय रूपमा पछि परेको जात तथा समुदाय अघि आउन सक्ने वातावरण बनाउन आयोग नै विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अभियान नै चाल्नुपर्छ।
“अहिले सम्भावित आवेदक अग्रसर भएर आएको अवस्था हो, तर धेरै जिल्लाका धेरै योग्य युवालाई आयोगको अवसरबारे जानकारी नै छैन। त्यो अनभिज्ञताको वातावरण चिर्नुपर्यो। उनीहरू भए ठाउँसम्म संरचनागत रूपमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
सम्भावित आवेदकसम्म पुग्दा दुई वटा फाइदा हुने उनी बताउँछन्; एक, सहभागी सङ्ख्या र दायरा बढ्छ भने; दोस्रो, धेरै आवेदक असफल भए पनि राज्यको सेवासुविधाबारे आम जनताले थाहा पाउँछन्।
“अहिलेको तयारी कक्षा नाफाप्रेरित बजारले बनाएको हो,” उनी भन्छन्, “तर, सबै जनता आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सबल छैनन्। तीसम्म पुग्न सरकारले नै कदम चाल्नुपर्छ अनि मात्र समावेशी पूर्ण हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)