लोक सेवा तयारी गर्नेलाई उजुरीले हैरानी, ‘बेस्ट ब्रेन’ पलायनको जोखिम
लोक सेवा आयोगका परीक्षा विरुद्ध अदालतमा परेका रिटको समयमै छिनोफानो नहुँदा एक वर्षभन्दा बढीसम्म परीक्षा रोकिएका छन् भने तयारीमा जुटिरहेका युवा हैरानी खेपिरहेका छन्।
झापाकी जेनिसा दाहाल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा स्नातक गरेर निजामती सेवाको तयारीमा लागेको एक वर्ष पूरा भयो। तर, उनले अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले लिने कुनै पनि लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाएकी छैनन्।
गत वर्ष आयोगले आह्वान गरेको नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक चरण पास गरेकी उनलाई लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अन्य विकल्प छाडेर तयारी गरेकी उनी परीक्षा नभइदिंदा मानसिक समस्या बढिरहेको बताउँछिन्। “मानसिक रूपमा गाह्रो हुन थालेको छ, सबै कुरा त्यागेर पढ्यो अन्तिम समयमा परीक्षा सर्छ,” उनी भन्छिन्।
आयोगको परीक्षा तयारीका लागि पत्रकारिता छाडेका बझाङका सन्तोषराज पाण्डेले पनि लिखित परीक्षाको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि तयारीमा रहेका उनी भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। महँगो दस्तुर तिरेर विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको वेला मिति तोकेको परीक्षा नभइदिंदा मनोबल कमजोर हुँदै गएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले जागीर छाडेर गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्न थालेको छ।”
शिक्षण पेशा लत्याएर तीन वर्षदेखि लगातार लोक सेवाको परीक्षाका लागि मिहिनेत गरिरहेका सुरेश घिमिरे नियमित परीक्षा नहुँदा आर्थिक र मानसिक दबाब बढ्दै गएको बताउँछन्। लामो समय आयोगको परीक्षा नभएकाले हाल उनी शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा छन्।
“पहिले पहिले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाले दु:ख दियो, अहिले थारू क्लस्टरको कुराले गर्दा तनाव थपेको छ”
एमबीएस (मास्टर्स अफ बिजनेश स्टडीज) सकाएर लोक सेवा अन्तर्गत ब्यांकिङ सेवाको तयारीमा रहेकी बझाङकी महेश्वरी पाण्डे शिक्षित बेरोजगार भएर बस्नुपर्दा परिवारमा आर्थिक भार परेको बताउँछिन्। “पहिले पहिले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाले दु:ख दियो, अहिले थारू क्लस्टरको कुराले गर्दा तनाव थपेको छ,” उनी भन्छिन्।
सिन्धुलीकी सविता पौडेल तीन वर्षयता कृषि, वाणिज्य र राष्ट्र ब्याकंको विभिन्न पदका परीक्षा तयारी गरिरहेकी छिन्। विभिन्न पदमा महँगो दस्तुर तिरेर तयारी गरिरहेकी उनलाई पहिला कर्मचारी समायोजनको आन्दोलन, अहिले कोरोना महामारी र थारू क्लस्टरको मुद्दाले तनाव दिएको छ। “परीक्षा सरेको सर्यै भएपछि नयाँ माग गरिएकोमा फर्म भर्ने र पढ्ने जोशजाँगर नै मर्दो रहेछ,” उनी भन्छिन्।
पछिल्लो एक वर्षमा लोक सेवा आयोगका ११ पदका लागि दरखास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थीको कथा माथिका व्यक्तिहरूको जस्तै छ। एकातिर परीक्षा समयमा नहुँदा तयारी गरिरहेकाहरू मर्कामा परेका छन् भने अर्कातिर आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा असर पर्न थालेको छ। छुट्टै समावेशी कोटा कायम नगरिएको र जनशक्ति कम माग गरिएको भन्दै परेका उजुरीले गर्दा समस्या निम्तिएको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार, थारू कल्याणकारी सभाले (थाकस) उजुरी हालेकाले ११ वटा विज्ञापनको परीक्षा स्थगन भएको छ भने तीनवटा विज्ञापनका लागि छलफलमा बोलाएको छ। “यसअघि कर्मचारी समायोजनको वेला यस्तै मुद्दा परेर आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा नै असर परेको थियो। अहिले समावेशी नभएको भन्दै मुद्दा पर्न थालेको छ,” आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै रिटमा यसअघि जारी गरेको ‘अल्पकालीन आदेश निरन्तरता नहुने’ आदेश दिएपछि स्थगन भएका ११ वटा परीक्षा हुने बाटो खुलेको छ। थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी अहिले परीक्षा हुने बाटो मात्र खुलेको मात्रै भए पनि मुद्दा नटुङ्गिएको बताउँछन्। “पूरा फैसला पढ्न बाँकी छ, तर हामी हाम्रो माग पूरा नहुन्जेल लोक सेवाको विज्ञापनमा उजुरी गरिरहन्छौं,” उनी भन्छन्।
“यसअघि कर्मचारी समायोजनको वेला यस्तै मुद्दा परेर आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा नै असर परेको थियो। अहिले समावेशी नभएको भन्दै मुद्दा पर्न थालेको छ”
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानून बनाई लागू गरिने भनिए पनि ‘थारू क्लस्टर’ नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएकाले रिट दायर गरिएको थाकसका महामन्त्री चौधरी बताउँछन्। सोही अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत कानूनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, थारूलाई ६.६ प्रतिशत कोटा नभएकाले बाध्य भएर कानूनी उपचार खोजिएको हो। थारूलाई आदिवासी–जनजाति र मधेशी कोटामा राख्ने गरिएकोमा थाकसको आपत्ति हो। “थारूलाई छुट्टै कोटा हुनुपर्नेमा कोटा नछुट्याई विज्ञापन गरेकाले हामीले उजुरी गरेका हौं,” उनी भन्छन्।
परीक्षा स्थगनले आयोगको कार्यतालिका प्रभावित!
११ फागुनमा निजामतीतर्फ प्राविधिक शाखा अधिकृत, अप्राविधिक नायब सुब्बा र स्वास्थ्य सेवा सातौं र आठौं तहको पाँच सय पदको परीक्षा मिति तोकिएको थियो। यी पदमा कुल ६५ हजारले आवेदन दिएका थिए। आगामी चैतमा परीक्षा हुने तय गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नवौं तह वरिष्ठ प्रबन्धक सहित आठ सय ३६ पदका लागि दरखास्त गर्दा एक लाख २५ हजार जनाको आवेदन परेको थियो।
४ मंसीरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्म ८३ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा करीब ३० हजारको आवेदन परेको थियो।
३ मंसीरमा नेपाल टेलिकमले उपप्रबन्धकदेखि जुनियर टेक्निसियन पदका लागि दुई सय ७५ सीटमा विज्ञापन आह्वान गर्दा ३० हजार जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसै गरी गत १० मंसीरमा नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक, सहायक निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई हजार तीन सय २० सीटमा विज्ञापन आह्वान गरेकोमा थारू क्लस्टरको मुद्दाकै कारण एक सय ४३ प्रहरी निरीक्षक पदको परीक्षा स्थगन भयो। १८ पुसमा नेपाली सेनामा अधिकृत क्याडेटमा दुई सय २९ पदका लागि दर्खास्त आह्वान गर्दा तीन हजारले आवेदन दिएका थिए।
यो विज्ञापनमा पनि मुद्दा परेपछि खुला तथा समावेशीतर्फको एक सय ५० पदको परीक्षा अन्योलमा परेको थियो। आगामी चैत-वैशाखमा तय गरिएको बागमती प्रदेशमा सहायक चौथो र छैटौं तहको पाँच सय ३२ पदको परीक्षा लागि ७२ हजारले दरखास्त दिएका थिए। यही फागुनमा कर्णालीमा नायब सुब्बाका लागि ४७८ पदमा ४१ हजारको आवेदन परेको थियो।
“सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयमा अदालतले समयमै फैसला गर्ने हो भने धेरै समस्या अन्त्य हुन्छ”
माथिका सबै पदको खुला तथा समावेशीतर्फको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापनमा ‘थारू क्लस्टर’ नरहेको र विज्ञापन बदरको माग सहित दायर छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्च अदालतले धेरै जसोमा अन्तरिम आदेश र केहीलाई लगाउमा राख्न भनेपछि अनिश्चितता बढेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार, २२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आयोगमा पुगिसकेको छैन। “अदालतले फैसला हेरेपछि छलफलबाट परीक्षाको मिति सार्वजनिक हुन्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, किनकि हाम्रो कार्यतालिका पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा कामको अवसर खोजिरहेको क्षमतावान मानिस परीक्षा तयारी गरिरहेको वेला स्थगित भयो नीजि क्षेत्र वा विदेश पलायन हुने सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्तो हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने ‘बेस्ट ब्रेन’ अन्य क्षेत्रमा जान्छ, यसको असर नीति निर्माण तहमै पर्छ।”
ऐन नबन्दा समस्या
राज्यका सबै अङ्गहरूले समान रूपमा, समान लक्ष्य भेट्टाउन समान ढङ्गले काम गर्ने स्थिति र क्षमता नहुँदा समस्या निम्तिएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायले निर्भीक रूपमा समयमै प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेकाले यस्तो समस्या निम्तिएको उनीहरूको भनाइ छ।
लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सर्वोच्च अदालतले छिटो फैसला नगर्दा समस्या आएको संविधानविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्। अदालतले सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयमा मुद्दाहरूको प्राथमिकता आधारमा वर्गीकरण गरेर फैसला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयमा अदालतले समयमै फैसला गर्ने हो भने धेरै समस्या अन्त्य हुन्छ,” उनी भन्छन्।
कानून बनाउने निकायले समयमै कानून नबनाउने, कार्यान्वयन गर्ने निकायले समयमै कार्यान्वयन नगर्ने र व्याख्या गर्ने निकायले समयमै व्याख्या नगर्ने परिपाटी भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको संविधानविद् दाहाल बताउँछन्। विगतको व्यवस्थाले परिणाम दिन सकेन भनेर व्यवस्था बदलेको भए पनि पुरानो किसिको शैली, सोच र संस्कार अनुसार काम भइरहेकाले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा राम्रो परिणाम ननिस्किएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यका सबै अङ्गले समन्वयात्मक दृष्टिकोण राखेर काम गर्नुपर्छ। “राज्यको सबै निकायको काम प्रभावकारी र छिटो हुन समन्वय जरुरी हुन्छ, जुन अहिले देखिन्न,” उनी भन्छन्।
अहिले सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून बनेको छैन भने प्रदेशको निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन बाँकी छ। त्यसै गरी स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानून नबनेको भएर सेवा प्रवाहमा मात्र नभएर कर्मचारीको वृत्तिविकास नै रोकिएको छ। “अहिले लोक सेवाको विज्ञापनमा पनि संविधान कार्यान्वयन नभएकाले समस्या भएको हो, यो समस्या समाधान गर्न राज्यका सबै अङ्गले छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व सचिव
‘बेस्ट ब्रेन’ अन्यत्र पलायन भइदिन्छ
अहिले कोरोनाभाइरस महामारीलाई देखाएर तथा विज्ञापन विरुद्ध उजुरी परेर लोक सेवा आयोगको परीक्षा ढिलो भइरहेको छ। जुन आयोगका पदाधिकारीको काबु बाहिरको कुरा हो।
लोक सेवाका परीक्षा रोकिंदा स्नातक तथा स्नातकोत्तर सक्नेबित्तिकै् सेवा प्रवेश गर्छु भन्ने अपेक्षा पूरा हुन पाउँदैन। जसले गर्दा युवाको उत्साह निराशामा परिणत हुन्छ। प्रत्येक मानिस सेवा प्रवेश गर्दा केही वर्ष ढिलो हुनासाथ उसको सेवा अवधि कम हुन्छ। किनकि, एउटा मानिस १८, २३ या २५ वर्षमा सेवा प्रवेश गरे पनि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ। यसरी हेर्दा ३४ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने मान्छे २५ देखि ३० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउँछ।
जर्मनका लेखक म्याक्स वेभरले सन् १९०५ मा ब्यूरोक्रेसी भन्ने पुस्तकमा मानिससँग भएको क्षमता कर्मचारीतन्त्रमा छिरेपछि विशिष्टीकृत हुन्छ भनेर लेखेका छन्। मानिस जति काँचो उमेरमा सेवा प्रवेश गर्छ, त्यति नै उसको विशिष्टीकृत क्षमता बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा पनि सेवामा प्रवेश गरेन भने विशिष्टीकृत बन्ने क्षमतामा बिस्तारै ह्रास आउँछ।
जस्ताे अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नासाथ कोही मानिस 'सेक्सन अफिसर' भएर तत्कालै विज्ञता हासिल गर्न पायो भने उसको क्षमता विकास भएर जान्छ। स्नातकोत्तर पढेको र लोक सेवा पास भएको उमेरमा जति जति अन्तर हुन्छ, उसको क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ। समयमा भएको अन्तरको कारणले गर्दा उसको व्यावसायिक गुणस्तरमा ह्रास आउँछ।
पाठ्यक्रम र समयसन्दर्भ परिवर्तन भइरहने र परीक्षा स्थगित भयो भने मानिसको उत्साह मर्छ।
नेपालमा रोजगारीको ठूलो क्षेत्र लोक सेवा आयोग हो। रोजगारी दिने क्षेत्र नै अवरुद्ध भयो भने बेरोगारी, नैराश्यता, गरीबी लगायतको दुश्चक्रमा मानिस फस्छ। अहिले लगभग नेपालमा २७ लाख मानिस बेरोजगार छन्। बेरोजगार मानिसको भीड लामो समयसम्म बढ्नु नै ठूलो समस्या हो।
कामको अवसर खोजिरहेको क्षमतावान् मानिस परीक्षा तयारी गरिरहेको वेला स्थगित भयो भने कुनै निजी क्षेत्र या विदेशमा पलायन भइदिन्छ। यस्तो हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने ‘बेस्ट ब्रेन’ अन्य क्षेत्रमा जान्छ। यसको असर नीतिनिर्माण तहमै पर्छ।
लोक सेवाको पाठ्यक्रम निश्चित अन्तरालमा परिवर्तन हुन्छ। लगातार दुई वर्ष परीक्षा स्थगित हुँदा पहिलाको तयारी काम नलाग्ने हुन्छ। जस्तो कि, केही अघिसम्म एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने पढिरहेको मानिसले अब एमसीसी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पढ्नुपर्छ। अझै केही वर्ष ढिलो भयो भने एमसीसीबाट के कस्ता लाभ मिल्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ।
यसरी पाठ्यक्रम र समयसन्दर्भ परिवर्तन भइरहने र परीक्षा स्थगित भयो भने मानिसको उत्साह मर्छ। त्यसैले अहिले देखिएका समस्या राज्यका सबै अङ्ग मिलेर समाधान गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
