‘नेता बढी बिग्रिएकाले कर्मचारी गाली खानबाट जोगिएका छन्’
‘पञ्चायतकालमा गाली गरेर, थर्काएर भए पनि सेवा दिन्थे। राजाको डरले होस् वा लोकप्रिय हुन सेवा दिन चाहिं दिन्थे। दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, अहिले त्यत्तिको सेवा पनि छैन।’
सरकारका पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनालीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएका वेला निजामती कर्मचारी बन्न परीक्षा दिएकाहरूको उत्तरपुस्तिका आयोगमै बसेर जाँच्नुपर्ने व्यवस्था गरे। एउटै उत्तरपुस्तिका दुई जनाले जाँचेर अङ्क दिने व्यवस्था गरे। एक सय पूर्णाङ्कको नैतिक शिक्षा सम्बन्धी परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएकाहरू नै करोडौं घूसकाण्डमा पर्दा उनी निकै खिन्न छन्। आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीसँग निजामती प्रशासनबारे सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
तपाईंले ३२ वर्ष निजामती सेवामा र ६ वर्ष लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्नुभयो। फर्केर हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रबारे के दृष्टिकोण छ?
मेरो करीब चार दशक कर्मचारीतन्त्रमा बित्यो। अवकाश भएपछि मैले पनि सरकारी कार्यालयबाट काम लिन गाह्रो छ। आम सेवाग्राहीले कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट सजिलोसँग काम लिन सक्दैनन्। कर्मचारीतन्त्र राम्रो छ कि छैन भनेर उसको ल्याकत, लगन र लोकप्रियताका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिला पहिला ‘कर्मचारीहरू योग्य छन्, काम नगरेका मात्र हुन्’ भनिन्थ्यो। तर, त्यो सत्य होइन। कर्मचारीहरूको ज्ञान नै पुग्दैन। २१औं शताब्दीलाई चाहिने ज्ञान यो संस्थासँग छँदै छैन।
लोक सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष र पूर्व सचिवको अनुभवबाट भन्दा कर्मचारीमा लगन पनि छैन। अतिरिक्ति तत्त्व भएन भने कामै गर्दैनन्। कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अक्षमताको पर्याय बनेको छ।
कर्मचारीतन्त्रबाट पाइने सेवा विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको होइन र?
छैन। पञ्चायतकालमा गाली गरेर, थर्काएर भए पनि सेवा दिन्थे। राजाको डरले होस् वा लोकप्रिय हुन सेवा दिन चाहिं दिन्थे। दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, अहिले त्यत्तिको सेवा पनि छैन।
विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययन हेर्दा धेरै मानिसले घूस नखुवाई काम लिन पाएका छैनन्। यो भन्दा दुःखलाग्दो के हुन सक्छ? समयमा काम नभएका गुनासा त कति छन् कति। भनसुन गरिदिने मान्छे नहुनेले त सेवा नै पाउँदैनन्। सुगमभन्दा दुर्गमकालाई सेवा महँगो छ, जबकि दुर्गम भेगलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिनुपर्ने हो।
प्रशासन संयन्त्रमा राम्रो सेवा दिने कर्मचारी नआउनुको कारण के होला?
हाम्रो परीक्षा प्रणाली किताबी ज्ञानमा आधारित भयो। निबन्ध राम्रो लेख्न जान्नेलाई हामी उत्कृष्ट मान्छौं। यो सही होइन। वास्तविक ज्ञान भनेको जनता अर्थात् समुदाय र संस्कृतिमा छ, तर जनतासँग कर्मचारीको धागो नै टुटेको छ। गाउँघरको भाषा, संस्कृति नबुझेको प्रशासक कसरी सक्षम प्रशासक हुन्छ? हामी बहुसंस्कृतिमा जान सकेका छैनौं। सांस्कृतिक रूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्र बनाउन नसक्नु राज्यको दोष हो।
म लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने प्रयास गरें। अनलाइन प्रविधिबाट परीक्षा लिने प्रणाली अवलम्बन गर्यौं। कोर्स परिवर्तन गरेर नैतिक पक्षलाई समेट्यौं। उत्तरपुस्तिका आयोगको कार्यालयमै बसेर जाँच्ने व्यवस्था गर्यौं। एउटै उत्तरपुस्तिका दुई जनाले जाँच्ने व्यवस्था गर्यौं। तर, दक्ष र सक्षम कर्मचारी छान्न लिइने परीक्षाको प्रणाली पनि पूर्ण होइन। हामी छेउछाउ पुग्ने प्रयास मात्रै गर्ने हो।
कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुँदा जापानको विकास भयो, नराम्रो हुँदा भारतको विकास भएन। नेपालमा कर्मचारी र नेता दुवै खराब भए। आयोगको अध्यक्ष हुँदा म राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पटक पटक जान्थें। समितिका माननीयहरूसँग धेरै कुरामा मेरो असहमति थियो। तर, एक पटक एक जना माननीयले सोध्नुभयो, ‘अध्यक्षज्यू, लोक सेवा निष्पक्ष छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर घुस्याहा कर्मचारी किन पठाउनुभयो?’ यो वास्तवमै मार्मिक प्रश्न थियो।
मैले नै अन्तर्वार्ता लिएर पठाएका कर्मचारीहरू कोही एक वर्षभित्र ६ करोड भ्रष्टाचारमा परे, कोही रङ्गेहात पक्राउ परे। मेरा लागि त्योभन्दा नमज्जाको कुरा के होला? लोक सेवाको परीक्षामा १०० नम्बरको नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विषय छ। यो विषयमा उच्च अङ्क ल्याउनेहरू नै भोलिपल्टदेखि घूस खान थाल्छन्।
नियमलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरीकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। रकमी कर्मचारीले नियमलाई कहाँबाट रोक्ने भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्छ र काम बन्दैन।
त्यही काम घूस नदिंदा नबन्ने तर घूस दिएर बन्ने कसरी हुन्छ?
नियमलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरीकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। व्याख्याको अधिकार कर्मचारीतन्त्रले पाएको हुन्छ। रकमी कर्मचारीले नियमलाई कहाँबाट रोक्ने भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्छ र काम बन्दैन। यस्तै, मेरो लागि नियम तोड, त्यस बापत म केही दिन्छु भन्ने सेवाग्राही पनि आउँछन्। रकमी प्रशासकले त्यसै अनुसार व्याख्या गरिदिन्छ र त्यसैमा खेल्छ।
यस्तो किन भइरहेको छ त?
हामीले नैतिक मूल्य-मान्यता सिक्ने भनेको घरपरिवार, शिक्षालय, कार्यस्थल र समाजबाट हो। कर्मचारी पनि यही समाजकै उत्पादन हुन्। जबसम्म समाज नैतिकवान् हुँदैन, कर्मचारी पनि नैतिक हुँदैनन्। समाजले इमानलाई भन्दा धनलाई मान्यता दिइराखेसम्म यस्तो भइरहन्छ। राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट छन् भने कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ हुनै सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र समाज र राजनीतिकै सह-उत्पादन भएकाले यसलाई यी दुवै कुराबाट पृथक् गरेर हेर्न सकिँदैन।
राजनीतिकर्मीले नीति बनाउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। नीति बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यस्तै, नीति कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिको गन्ध पनि आउनु हुँदैन। अमुक राजनीतिक दलको समर्थकले चाँडो सेवा आउने र अरू सेवाबाट वञ्चित हुने हुनु हुँदैन। राजनीतिकर्मीले बनाएको नीति कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भनेरै कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा आएको हो। यो संस्था चुस्त रहेन भने जतिसुकै राम्रो राजनीति भए पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन।
कर्मचारीको सेवा प्रवाह कमजोर हुनुमा आरक्षण व्यवस्थाको भूमिका छ कि छैन?
आरक्षणले गर्दा सेवा प्रवाह कमजोर भयो भन्ने लाग्दैन। पूर्णतया अक्षमलाई भर्ना नै गरिँदैन। उत्तीर्ण अङ्क त ल्याउनैपर्छ। ४० प्रतिशत ल्याउन सकेन भने आरक्षणबाट पनि कर्मचारी लिंदैनौं, बरु त्यो सीट खाली जान्छ।
अर्को कुरा, परीक्षामा लेख्न जान्नु नै सक्षम हुनु होइन। जुनसुकै संस्कृतिमा गएर काम गर्न सक्नु चाहिं सक्षमता हो। एउटा संस्थामा विभिन्न संस्कृति भएका मान्छेहरू राख्यौं भने त्यसले पनि एक किसिमको तालमेल मिलाउँछ। जसले योग्यताको विकास गर्छ।
त्यसो भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनुमा ल्याकत, लगन वा लोभमध्ये कुन पक्ष बढी कारक होला?
पहिलो कुरा त लोभ नै हो। जागीर शुरू गरेको दुई-तीन वर्षमै घर घडेरी जोड्नतिर लाग्छन्। दोस्रो कुरा, नेतृत्व खत्तम भयो। नेतृत्व सही छ भने चमत्कार गर्छ। जस्तो- ली क्वान यु। सिंगापुर आर्थिक विकासमा विश्वको चौथो र एशियाको पहिलो नम्बरमा आउनुमा लीको प्रमुख भूमिका छ। मलेशियाबाट छुट्टिएर सिंगापुर बनेपछि उनीहरूले सफेद पोशाक लगाएर शपथ ग्रहण गरेका थिए। एक डलर पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएकै कारण सिंगापुर आजको अवस्थामा पुगेको हो।
मन्त्रीको ताजा र खुला दिमाग तथा प्रशासकहरूको अनुभव र ज्ञानको योगबाट शासन व्यवस्था राम्रो वा नराम्रो हुन्छ।
तेस्रो, प्रक्रियागत कानून पनि चाँडै काम हुन नदिने खालका छन्। जस्तो, टेन्डरमा अपनाइने प्रक्रिया। कतिपयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्छ भनेर काम नगरी बस्छन्। चौथो, नागरिक सचेतना हो। नागरिकले पनि अरूका लागि निष्पक्ष होस्, तर आफ्ना लागि नमिल्ने काम पनि गरिदिनू भन्छ। नागरिक सचेत हुने हो भने घूस लेनदेनमा कसैले हिम्मत गर्नै सक्दैन।
सेवा-सुविधा कम भएर पो कर्मचारीहरू भ्रष्ट भएका हुन् कि?
ली क्वान युले मन्त्री र कर्मचारीलाई निजी क्षेत्र सरहको सुविधा दिएनौं भने भ्रष्टाचार हुन्छ भनेका छन्। परिवार पाल्न पुग्ने सेवा-सुविधा दियो भने भ्रष्टाचार आधा घट्छ, तर पूरै घट्दैन। किनभने, कसैको दिमागमै चाँडो धनी हुनुपर्ने ध्याउन्न छ। घूस हाम्रो पालाका कर्मचारीले पनि खान्थे, तर कम खान्थे। अहिलेको पुस्ता कस्तो छ भने निजामती सेवामा प्रवेश गरेको एक वर्षमा घर बनाउन पाएन भने मलाई केही पनि नहुने यस्तो देशमा किन बस्ने, देश छोड्छु भन्न थाल्छ।
यस्तो विकृति कम गर्न राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रबीच कस्तो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?
मन्त्रीको ताजा र खुला दिमाग तथा प्रशासकहरूको अनुभव र ज्ञानको योगबाट शासन व्यवस्था राम्रो वा नराम्रो हुन्छ। राजनीतिकर्मीले ‘राज’ गर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले ‘शासन’ गर्छ। त्यही भएर राजनीतिकर्मीले आफूले बनाइसकेको नीति कार्यान्वयनमा प्रशासकलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय प्रशासन ऐन नेताले कार्यान्वयन गर्यो भने के होला? उसले त विरोधीलाई मात्रै थुन्छ। कर्मचारीहरू तटस्थ हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ।
संविधान र कानून अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कर्मचारीले पालना गर्नैपर्छ। यो उसको दायित्व हो। तर, संविधान र कानून विपरीतका आदेश कर्मचारीतन्त्रले मान्दैन र मान्नु पनि हुँदैन। समग्रमा कर्मचारीले राजनीति नगर्ने र राजनीतिकर्मीले प्रशासन नहल्लाउने हुनुपर्छ।
तर, हामीकहाँ त कर्मचारीले सबैभन्दा बढी राजनीति गर्छन् भनिन्छ नि!
हाम्रो देशमा कर्मचारी र नेताहरू दुवैले आफ्नो धर्म छाडेका छन्। यिनीहरू दुवै धर्मछाडा हुन् भनेर जनतामा परेको छ। प्रशासनभन्दा राजनीति बिग्रिएका कारण प्रशासकहरू बचेका छन्, राजनीति सप्रिएको भए नागरिकको सबै आक्रमण कर्मचारीतन्त्रमाथि हुन्थ्यो। हामीकहाँ बढी नै राजनीतिकरण छ। कुनै अमुक दलको नेतालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुन्दैन, अर्को दलको भए छोड्दैन।
कर्मचारीतन्त्र सम्बन्धी जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको अवधारणा अनुसार, कर्मचारी निष्पक्ष हुन्छ। उसको स्थायी वृत्तिविकास हुन्छ, कसैले पनि खोस्न सक्दैन वा राजनीतिकर्मीको भर पर्नु पर्दैन। त्यही भएर नै ऊ स्थायी सरकार हो। राज्यका तीन वटै अङ्ग नेतृत्वविहीन भयो भने पनि कर्मचारीले चलाउन सक्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको काम गर्ने बनाउन के गर्नुपर्ला?
पहिलो, प्रक्रिया र संस्थामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। नागरिक परामर्श समिति, उपभोक्ता समूह जस्ता नाम दिएर संस्था बनाउन सकिन्छ। दोस्रो, कर्मचारीले संस्कृति परिवर्तन गर्नुपर्यो। राजनीतिकर्मीले प्रशासन र सेवा प्रवाहमा राजनीति गर्नु हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रमा भ्रातृ सङ्गठन बनाउनु हुँदैन। तेस्रो, नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ।
(हिमालको २०७८ फागुन अङ्कमा ‘कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अक्षमताको पर्याय बनेको छ’ शीर्षकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)