‘भ्रष्टाचार’ मा कोही किन-कसरी फसाइन्छन्?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको असीमित र स्वविवेकीय अधिकारले आयोग स्वयंलाई निरङ्कुश मात्र होइन, भ्रष्ट समेत बनाएको छ।

शरदचन्द्र पौडेल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका काम-कारबाहीमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न र शङ्का हुने गरेका छन्। ‘ठूला माछा उम्काउने, साना माछा समात्ने’ आरोपसँगै यसले दोषीलाई बचाउने र निर्दोषलाई फसाउने गरेको बात पनि लाग्छ।

मुद्दा चलाएका कतिपय व्यक्ति अनुसन्धानपछि निर्दोष ठहरिने गरेका छन्। ठूलो रकम, ठूला अधिकारी र धेरै प्रतिवादी बनाई दर्ता गरिएका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दामा अदालतबाट थोरै मात्र रकम र केहीलाई मात्र दोषी र धेरै निर्दोष ठहर भएको पाइन्छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरणमा रु.३४ करोड मागदाबी सहित २३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा फागुन २०७४ मा विशेष अदालतबाट तीन जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी करीब ७० लाख रुपैयाँ मात्र बिगो तिराउने फैसला भएको थियो। धेरै प्रतिवादी संलग्न कतिपय यस्ता मुद्दामा त सबैजसोले सफाइ पाएको पनि देखिन्छ।

आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, विगत १० वर्षको मुद्दाको सफलता प्रतिशत ५० देखि ८८.२४ को बीचमा रहँदै औसत ८० प्रतिशत छ। एक चौथाइभन्दा बढी मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको हुने र यसको सफलता सय प्रतिशत हुँदा औसत प्रतिशत बढी भएको हो। त्यसलाई कटाउने हो भने औसत ७० प्रतिशत हाराहारीमा आउँछ। यस आधारमा करीब ३० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउँछन्।

मुद्दा परेर अदालतबाट सफाइ पाउँदैमा सकियो भन्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार मुद्दाले प्रतिवादीमा बहुआयामिक क्षति पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार अन्य अपराध जस्तो व्यक्तिगत हुँदैन, यो अनैतिक सामाजिक अपराध हो। मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिवादीको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ, बिथोलिन्छ। सार्वजनिक सेवालाई जीवनवृत्ति बनाएको कर्मचारी मुद्दा परेपछि तीन चौथाइ तलब कटौती हुँदा आर्थिक सङ्कटमा पर्छ।

मुद्दा परेपछि कसैले काम पनि नदिने भएकाले मुद्दा अवधिभर बेरोजगार बस्दा घरपरिवारदेखि समाजमा उसको हैसियत कमजोर बन्छ। मुद्दा परेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने भएकाले नियमित रूपमा हुनुपर्ने बढुवा र अन्य पेशागत अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्दोष ठहर भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै छैन। अर्कातिर, भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा व्यापक प्रचार हुने तर निर्दोष भनी फैसला आएपछि खासै प्रचार नहुँदा पेशागत र सामाजिक पुनःस्थापनामा पनि समस्या हुने गरेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा निर्दोष कारबाहीमा पर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यसले आर्थिक-सामाजिक विकासमा पुर्‍याएको क्षति हेर्दा यसप्रति कठोर बन्नु पक्कै आवश्यक छ। यसमा संलग्न कसैलाई छोड्न हुँदैन, तर कठोरताको नाममा निर्दोष पर्नु अपूरणीय क्षतिको विषय हो।

भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यसले आर्थिक-सामाजिक विकासमा पुर्‍याएको क्षति हेर्दा यसप्रति कठोर बन्नु पक्कै आवश्यक छ। यसमा संलग्न कसैलाई छोड्न हुँदैन, तर कठोरताको नाममा निर्दोष पर्नु अपूरणीय क्षतिको विषय हो।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा निर्दोष व्यक्तिलाई पुग्ने क्षति छँदै छ, यसले कारबाही गर्ने संस्थाको विश्वसनीयतामा पनि असर पार्छ। यस पृष्ठभूमिमा निर्दोष मानिस किन अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन् भनी केलाउँदा भेटिएका कारणबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ।

जटिल अनुसन्धान, हचुवामा काम

भ्रष्टाचार अनैतिक सामाजिक अपराध हो। भ्रष्टाचारीप्रति समाजमा आक्रोश हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियन्ताको आकर्षण देखिन्छ। यस्तै, मिडियाले पनि भ्रष्टाचारका समाचारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिन्छन्। हाम्रा मिडियाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरिँदा भएन भन्ने, भए सानालाई मात्र भयो ठूलालाई भएन भनी कारबाही गर्ने निकायलाई औंला ठड्याइरहेका हुन्छन्। प्रतिक्रिया स्वरूप धेरै मानिस र ठूलो रकम देखिने मुद्दा बनाउन कारबाही गर्ने निकाय लालायित हुन्छन्। मुद्दा हाल्ने बित्तिकै चर्चा भइहाल्ने र फैसला हुँदा सबैले बिर्सिसक्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई यता लाग्न बल मिल्छ।

भ्रष्टाचार विरोधी निकायको काम भनेको ‘लट्ठी देखाएर भैंसी तर्साउने’ हो। एक-दुईलाई कारबाही गरेर अरूलाई रोक्ने हो, सबै भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही गर्ने होइन। सबै घटनामा ठोस सबुत पनि प्राप्त हुँदैन। जबकि, कारबाही त प्रमाण आधारित हुनुपर्छ। कतिपय घटनामा भ्रष्टाचार भइरहेको थाहा हुन्छ, तर आधार प्रमाण भेट्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिलेकाहीं कारबाही निकायले तर्साउनकै लागि भए पनि मुद्दा दायर गर्छन्, ठहर नहुने जान्दाजान्दै।

भ्रष्टाचार भनेको पैसासँग सम्बन्धित, असाध्यै धेरै नवप्रवर्तन हुने र भइरहने अपराध हो। यसको अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउने कार्य जटिल पनि हुन्छ। शक्तिमा भएकाहरूले विभिन्न पहुँच र प्रभावबाट उक्त कार्यमा अवरोध गर्न पनि सक्छन्। त्यसबाट पनि प्रमाण कमजोर भएर अदालतले निर्दोष ठहर गर्छ।

सार्वजनिक काम तहगत शृङ्खलामा र अभिलेखमा आधारित हुन्छ। सार्वजनिक निकायका कार्यस्थलमै गएर गरिने काम बाहेक अन्य काम सम्पन्न हुन वा निर्णय हुन विभिन्न चरणमा एकभन्दा धेरै कर्मचारी सरिक हुन्छन्। निर्णयका लागि टिप्पणीका तीन तह, पत्र बनाउने दुई र दर्ता चलानी गर्ने एक तह गरी कम्तीमा ६ जना संलग्न हुन्छन्। इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनमा तीन तह (तयार, रुजु र स्वीकृत गर्ने) हुन्छ।

कर्मचारी संलग्न नभई भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने भए पनि भ्रष्टाचारमा यो शृङ्खलाका सबै कर्मचारी संलग्न नभएका हुन सक्छन्। तर, प्रक्रियाको कारण औपचारिक संलग्नता सबैको हुन्छ। यसरी पनि निर्दोषहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्छन्। यस्तै, दबाब वा प्रभावमा परेर काम गर्दा पनि औपचारिक रूपमा संलग्नता देखिने तर भ्रष्टाचार भने दबाब वा प्रभाव पार्नेले गरेको हुन सक्छ।

सम्बन्धित रिपोर्ट :

अनेक अपराधमा भ्रष्टाचार ठहर्ने नेपालको कानूनमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारी र कर्मचारीमा पनि माथिल्लो तहकालाई थप सजाय हुने व्यवस्था छ। यो कानून एकदमै कठोर छ। मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै जागीरबाट निलम्बन हुने, तलब एक चौथाइ मात्र पाइने हुन्छ। बिगो, जरिवाना र जेल सजाय ठहर भइसकेपछि हुने क्षति साना र ठूला भ्रष्टाचारमा निरपेक्ष छ, जागीर जाने, निवृत्तिभरण नपाउने र अरू सरकारी सेवा कहिल्यै गर्न नपाउनेसम्म।

स्वविवेकीय अधिकारको जोखिम

कारबाही गर्ने निकायले आधार प्रमाण हेर्नुभन्दा स्वविवेकको प्रयोग गर्दा निर्दोष व्यक्ति पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई असीमित स्वविवेकीय अधिकार छ। आफैंले नियम र कार्यविधि बनाउँछ, उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्मको तीनै काम गर्ने अधिकार पनि उसैलाई छ। कुन उजुरीलाई अगाडि बढाउने, कुन थन्क्याउने र कसलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सबै अधिकार आयोगलाई नै छ। उसले आफूलाई सहयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि साक्षी वा सहयोगीको हैसियत प्रदान गरेर बचाउ गर्न सक्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको शक्तिशाली निकायले उत्तरदायित्व, नियन्त्रण र सन्तुलनरहित अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आग्रह-पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर जथाभावी प्रतिवादी बनाउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुँदैन नै, यसका अनेकन् असर पर्छन्।

सरकारी काम अभिलेखमा आधारित हुने भएकाले कसैले नियत खराब राखेर काम गर्‍यो भन्न कुनै गाह्रो हुँदैन। नियत र नियम-कानून पालनाको निहुँमा जोसुकैलाई जहिलेसुकै मुद्दा लगाउन सकिन्छ। कसैले आयोगले गरेको काममा औंला ठड्याउने र ठीक भएन भन्न सक्दैन। किनकि, उसले आफूले गरेको कामका लागि उत्तरदायी हुनै पर्दैन। उसले जस विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो, त्यही विरुद्ध अदालतमा परीक्षण हुने हो। अदालतले पनि उसले दायर गरेको मुद्दामा परीक्षण गरेर दोषी वा निर्दोष मात्र भन्न पाउँछ, दर्ता गर्दिनँ भन्न पाउँदैन।

फैसला हुन वर्षौं लाग्ने अदालती प्रक्रियाले पनि आयोगलाई आफ्नो कारबाही तिखार्नतिर बाध्य पार्न सकेको छैन। ऐनले तोकेको ६ महीनाभित्र फैसला भइसक्ने हो भने एकातिर निर्दोषले लामो समय पिसिनु पर्दैन, आयोगलाई पनि आफ्नो कामको समीक्षामा चनाखो हुन बाध्य पार्छ।

आयोगको गतिविधिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था छैन। नेपालमा जस्तो अनुसन्धान र अभियोजन संसारमा कतै पनि एउटै निकायले गर्दैन। यस्तो व्यवस्थाले यो निकायलाई अति शक्तिशालीसँगै निरङ्कुश बनाएको छ। प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्‌मा परीक्षण हुने व्यवस्था त छ, तर आर्थिक कारोबारमा संलग्न सांसद आफैं नै कारबाही गर्ने निकायको दायरामा पर्ने भएकाले उनीहरूको हैसियत कर्मकाण्डी मात्र हुन्छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त विरुद्ध संसद्को एक चौथाइले प्रस्ताव ल्याउन र दुई तिहाइ सांसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने भए पनि यो राजनीतिक स्वार्थमा मात्र उपयोग हुन्छ।

आयोगको असीमित र स्वविवेकीय अधिकार भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो। फेरि, यो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्। विगतका पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका पनि छन्। यहाँका अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर भ्रष्टलाई छोड्ने वा प्रमाण कमजोर पार्ने र यसमा सहयोग नगर्ने विरुद्ध कठोर बन्न सक्छन्। भ्रष्ट अधिकारी भए पेशाको तागत प्रयोग गर्दै काम देखाउन मुद्दा हाल्दा भ्रष्टहरू जोगिने र निर्दोषहरू पर्ने हुन्छ।

आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ। जसमा इमानदार मानिस नियुक्त हुने सुनिश्चितता छैन। बरु राजनीतिक रूपमा कुनै समूह वा नेताप्रति बढी वफादारलाई नियुक्ति गर्ने चलन छ। यसबाट आयोग अमुक दल र गुटलाई बचाउने तथा विरोधी तह लगाउने राजनीतिक औजार बन्न सक्छ। कानूनी शासन बलियो नभएका कम विकसित मुलुकमा यस्तो प्रवृत्ति गहिरिएको देखिन्छ।

सम्बन्धित रिपोर्ट :

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको शक्तिशाली निकायले उत्तरदायित्व, नियन्त्रण र सन्तुलनरहित अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आग्रह-पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर जथाभावी प्रतिवादी बनाउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुँदैन नै, यसका अनेकन् असर पर्छन्। एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेनछ भन्ने आम मनोविज्ञानले जरा गाड्छ भने कारबाहीमा पर्ने डरले सार्वजनिक निकाय काममा समेत निष्क्रिय हुन थाल्छन्। अहिले सार्वजनिक प्रशासनको क्षमतामा ह्रास आउनुको एउटा कारण यो पनि हो।

आयोगको काम प्रश्नको घेराभित्र परिरहेको विद्यमान अवस्था चिर्न पहिलो त यसमा हुने नियुक्ति व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यस्तै, आयोगबाट भएका काम-कारबाहीलाई हस्तक्षेप नगरी ठीक वा बेठीक भनी सल्लाह दिने बलियो उत्तरदायित्व, नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीभित्र समावेश गरिनुपर्छ। मुद्दाको अभियोजन छुट्टै निकायले गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। आलोचना मात्र गर्ने तर उपचार नखोज्ने हो भने भ्रष्टाचारी उन्मुक्त भइरहनेछन्, निर्दोषहरू घानमा परिरहनेछन्।