हुकुमी कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रकै पुनःसंरचना नगरिंदासम्म सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको धज्जी उडिरहनेछ र नागरिकप्रतिको हेपाइ कायम रहनेछ।
राहदानी विभागले १ मंसीरमा विद्युतीय राहदानी सेवाको थालनी गर्दै यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने शर्त लागू गर्यो। त्योसँगै शुरू भयो, नयाँ राहदानी बनाउने र मशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को म्याद सकिएर नवीकरण गराउनेको सास्ती। राहदानी बनाउँदाको झन्झट छँदै छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भीड छिचोल्न कैयौं दिन चक्कर काट्नुपर्ने आपत् आइलाग्यो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र पक्कै पनि सरकारी सेवा प्रवाह र नागरिकको ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरणका लागि नगरी नहुने पहलकदमी हो। तर, सेवाग्राहीलाई झन्झट रहित र सहज सेवा दिने प्राथमिक दायित्व पनि सरकारकै हो। यति हुँदाहुँदै अन्य सेवामा जस्तै यो अनिवार्य सेवा प्रवाहको दायित्वमा पनि सरकार चुक्यो। सेवा प्रवाहमा सहजता र सुविधा दिन नसक्नु वा नचाहनुको अर्थ हो, जवाफदेहीको अभाव र नागरिकप्रतिको हेपाइ। त्यस्तो हेपाइ र अपमान अधिकांश सरकारी कार्यालयको व्यवहारमा झल्किन्छ।
अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि जाँच दिनै फारम भरेको मितिले झण्डै दुई वर्ष कुर्नुपर्छ। र, जाँच उत्तीर्ण गर्नेहरूले लाइसेन्स हात पार्न महीनौं पर्खनुपर्छ। काठमाडौंका देवेन्द्रसिंह रोकाले गत २३ पुसमा अनलाइन मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन दिंदा सम्पर्कका लागि २८ भदौ २०८० मा पालो पाएका छन्। यातायात कार्यालयको अव्यवस्था अपवाद होइन।
हस्तलिखितबाट एमआरपी हुँदै विद्युतीय राहदानीमा पुगिसक्दा पनि सहजै राहदानी पाउने अवस्था अझै बनेको छैन। एमआरपी लिन नागरिकले महीना दिन कुर्नुपर्ने अन्यथा राजधानी काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताका बीच राहदानी विभागले नयाँ विद्युतीय राहदानी शुरू गरेको छ। यसको भुक्तमान बेहोर्नै बाँकी छ। नागरिकलाई विदेश यात्रा दौरान संरक्षण प्रदान गर्न जारी गरिने राहदानी सेवामा सुबिस्ता दिन नसके पनि सरकारले नागरिकको बाध्यतालाई दोहन गरी पर्याप्त मुनाफा भने कुम्ल्याइरहेकै छ। विभागका प्रवक्ता शरदराज अरनका अनुसार, एउटा विद्युतीय राहदानी छाप्न करीब १० डलर (करीब रु.१२००) लागत पर्छ, तर यो लिन नागरिकले कम्तीमा रु.पाँच हजारदेखि द्रुत सेवाका नाममा रु.१२ हजारसम्म बुझउनुपर्छ। एमआरपीको करीब रु.५८० लागत भए पनि सरकारले कम्तीमा रु.पाँच हजारदेखि द्रुत सेवाका लागि रु.१५ हजार लिंदै आएको थियो।
खानेपानी, विद्युत्, कर, यातायात, मालपोत, अदालत, कृषि सहितका आम जनताको काम पर्ने सरकारी अड्डाको अस्तव्यस्तता र व्यवहारबाट नागरिक वाक्कदिक्क छन्। अपवाद छोडेर कर्मचारीको झर्कोफर्को, खप्की, ढिलासुस्ती, काम सल्टाउनेभन्दा पनि अड्को थाप्ने प्रवृत्तिको भुक्तमान छन्, आम सेवाग्राही। त्यसै कारण सरकारी अड्डा नागरिकलाई सुबिस्ता दिन होइन, शासन लाद्न खडा भएको झल्को मिल्छ।
काठमाडौंको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि लामबद्ध सर्वसाधारण।
व्यवसायी रुद्रराज पाण्डेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भ्रष्ट हविगतलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत छताछुल्ल नै पारिदिएका छन्। कम्पनी दर्ता र अरू सेवा लिन घूस नखुवाई काम नहुने गरेको र यसको प्रमाण आफूसँग रहेको पाण्डेको दाबी छ। चिनिएका व्यवसायीले यति गम्भीर आरोप लगाउँदा समेत यसबारे छानबिनको प्रयत्नसम्म भएको छैन।
नागरिकको मर्का सम्बोधन गर्न नसक्नुमा सरकारी अधिकारीहरू कर्मचारी अभाव, अर्को निकायको कमजोरी वा अन्य प्रक्रियागत कठिनाइलाई कारण देखाउँछन्। तर, यस्ता अधिकांश अप्ठ्यारा समाधानका लागि ठूलो राजनीतिक निर्णय वा स्रोतसाधन चाहिंदैनन्, इच्छा हुने हो भने कर्मचारी संयन्त्रले नै गाँठो फुकाउन सक्छ। कुशासन र अव्यवस्थामा सधैं राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्किने प्रशासन संयन्त्र कर्मचारी व्यवस्थापन वा अरू प्रक्रियागत गाँठो फुकाउने, त्यसका लागि साधन–स्रोत जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा भने अग्रसर नहुने गरेको आरोप लाग्छ। नीति विश्लेषक डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल भन्छन्, “हामी नागरिकका सेवक होइन, शासक हौं भन्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा हावी छ, यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर छ र सुशासन कायम भएको छैन।”
नागरिकमाथि शासन
राजनीतिक नेतृत्वले गन्तव्यको निर्धारण र दिशानिर्देश गर्ने भए पनि व्यवस्थापनको कौशल र कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रले नै गर्नुपर्ने हो। कर्मचारी संयन्त्रको मुख्य जिम्मेवारीमध्येमै पर्छ, नागरिकलाई सहज र सुविधाजनक सेवा प्रवाह गर्नु र विकासको कामलाई गति दिनु। तर, आफ्नो प्राथमिक दायित्वमै कर्मचारी संयन्त्रको हेलचेक्र्याइँ छताछुल्ल हुन्छ। कोभिड–१९ महामारीको वेला कमजोर सेवा प्रवाहले शुरूदेखि नै सरकारको क्षमता र नियत उदाङ्गो पारिदियो।
भण्डारमा एक करोड डोजभन्दा धेरै खोप थन्किए पनि नागरिकले खोप लगाउन घण्टौं लाइनमा कुनुपर्ने भुक्तमान बेहोर्नैपर्छ। अझ, खोप कार्ड नबोकेकालाई त सार्वजनिक सेवाबाटै वञ्चित गरिने आदेश प्रशासकहरूले जारी गरेका छन्। जबकि, नागरिकलाई खोप दिएको डिजिटल तथ्याङ्क नै सरकारसँग छैन।
यसअघि कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण कार्डमा भएको गन्जागोलको कथा उस्तै छ। विदेश जानेका लागि गन्तव्य मुलुकले खोप लगाएको प्रमाण माग गरेपछि २०७७ साउनमा सरकारले खोप प्रमाणीकरणको कार्ड दिन थाल्यो। तर, त्यो यति भद्रगोल भयो कि, विदेश जाने तयारीमा लागेकाले मध्यरातिदेखि नै उठेर लाइनमा बस्नुपर्यो। त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि २१ साउन २०७७ देखि सरकारले क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय प्रमाणीकरण कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा त गर्यो, तर फेरि खोप लगाएको प्रमाण कार्ड लिन सक्कल राहदानी, सक्कल खोप कार्ड, पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशको भिसा र टिकटको फोटोकपी सहितका अनेकौं कागजात पेश गर्ने झन्झट राखियो। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले ट्वीटरमा यसको आलोचना गर्दै लेखे, “अनावश्यक विवरण लिने प्रचलनमा कहिल्यै सुधार नहुने भयो। हामी हुँदा जस्तो थियो, त्यस्तै मानसिकतामा अझैसम्म प्रशासकीय कार्यविधि चलेको देख्दा मनै खिन्न हुने र आत्मालोचित हुन मन लाग्ने। आफैंलाई धिक्कारौं लाग्ने। अनलाइन सेवा भनेर केही नहुने रहेछ, सोच सकारात्मक बन्नुपर्ने रहेछ।”
नापी विभागले ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणाली शुरू गरे पनि कर्मचारीको तजबिजी कायमै छ। त्यस्तै, नागरिक एपको प्रयोग मार्फत सेवाग्राहीले कागजात बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता हटेको प्रचार गरिए पनि सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकलाई रत्तिभर सजिलो बनाइएको छैन।
पूर्व मुख्यसचिव घिमिरेले औंल्याएको अप्रभावकारी प्रशासकीय कार्यविधिको चक्र हरेक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा दोहोरिन्छ। सूचना–प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउन नसकिने होइन। तर, एक त सूचना–प्रविधिको प्रयोग नै गरिंदैन, गरिए पनि कुनै न कुनै रूपमा झन्झट यथावत् राखिन्छ। उदाहरणका लागि, यातायात कार्यालयमा सवारी साधनको कर त अनलाइन मार्फत तिर्न सकिने व्यवस्था गरियो, तर रसिद प्रमाणीकरणका लागि उस्तै लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
नापी विभागले ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणाली शुरू गरे पनि कर्मचारीको तजबिजी कायमै छ। त्यस्तै, नागरिक एपको प्रयोग मार्फत सेवाग्राहीले कागजात बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता हटेको प्रचार गरिए पनि सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकलाई रत्तिभर सजिलो बनाइएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी अध्ययन विना लोकरिझ्याइँका लागि घोषणा गरिहाल्ने तथा सेवा प्रवाहलाई साँच्चै सजिलो बनाउनेभन्दा देखाउन सूचना–प्रविधिको कुरा अघि सार्ने अभ्यास रहेको बताउँछन्। “धेरैजसो, राम्रो गुणस्तरको सफ्टवेयर किनिँदैन र सञ्चालनका लागि कर्मचारीको पर्याप्त क्षमता पनि छैन। त्यस कारण सेवाग्राहीले लाभ लिन पाएका छैनन्,” भण्डारी भन्छन्।
नागरिकको सुविधा र हितका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा कुनै लाभ नलिईकनै उपलब्ध गराउनु कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत दायित्व हो। सरकारको उद्देश्य नै शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै नागरिकको जीवन सुधारतिर लैजानु भएकाले त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि कर्मचारी भर्ती गरिएका हुन्। नागरिकको अधिकार नै हो, आफ्नो करबाट सञ्चालन हुने सरकारबाट सुविधाजनक सेवा पाउनु। तर, अपवाद बाहेक झन्झट र ज्यादै सास्ती नबेहोरी सेवा पाइँदैन।
विभिन्न अध्ययनले सेवा प्रवाह र सुशासनमा पर्याप्त समस्या रहेको देखाउँदै आएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारलाई सुशासनको मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। सार्वजनिक सेवा लिंदा सेवाग्राहीले घूस बुझाउन परेको, सुविधाजनक सेवा प्रवाह नभएको जस्ता कारणले सुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण २०७४ ले ५४ प्रतिशत नागरिकले सेवा लिन जाँदा सरकारी कर्मचारीबाट झन्झट पाएको र ४४ प्रतिशत नागरिकले समयमा सेवा उपलब्ध नगराएको देखाएको थियो। अध्ययनले सार्वजनिक सेवा लिन ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीले तेस्रो पक्षको सहयोग लिनुपरेको देखाएको छ। त्यसै गरी करीब एक चौथाइ सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा लिन धेरै पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको र १३ प्रतिशतले सेवा लिन अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको थियो। अध्ययनका अनुसार, सरकारी कर्मचारीले नियम पालना नगरेको भन्नेमा एक तिहाइ नागरिक थिए। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करीब ६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै निजामती कर्मचारीलाई निकै इमानदार देखेका छन्।
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, कर्मचारीको व्यवहार, गुनासो सुनुवाइप्रतिको व्यवस्था, कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार जस्ता कुरामा सरकारी कार्यालयप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि हुने गर्छ। पहुँच हुनेले तुरुन्तै फत्ते गर्न सक्ने काम पहुँच नभएकाहरूका लागि कष्टसाध्य बन्छ। यतिसम्म कि, सार्वजनिक सेवा लिन भनसुन नै चाहिन्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण २०७४ ले नौ प्रतिशत नागरिक मात्रै विना झन्झट सार्वजनिक सेवा पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको देखाएको थियो।
देशैभर अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको राम्रो बन्दोबस्त छैन। विद्युत् सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मागेको वेला बिजुलीको मिटर पाइँदैन, त्यसमाथि बिजुलीको गुणस्तर छैन। कैयौं सडकमा नागरिक हिंड्ने पेटी छैनन्, भए पनि हिंड्नै नमिल्ने पारिएका छन्।
उद्यम व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई कम्पनी/उद्योग दर्तामा हुने हैरानी सानो छैन। प्रक्रिया सरलीकरण गरेर सेवा दिनेभन्दा झनै अप्ठ्यारो पारेर अड्काउने प्रवृत्ति ज्यादा छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सरकारी उच्च अधिकारी कर्मचारीतन्त्रको दोहनकारी चरित्रबारे भन्छन्, “कुनै काम गरिदिए बापत मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले कमचारीतन्त्रमा जरा गाडेको छ।”
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई न पर्याप्त सूचना दिइन्छ, न त सोधपुछ सेवा नै गतिलो हुन्छ। मिजासिला, चुस्त, सहयोगी कर्मचारी भेटिनै हम्मे पर्ने भएकाले सेवा, दस्तुर तथा लाग्ने समयबारे सोध्दा झर्कोफर्को व्यहोर्नुपर्छ।
यातायात, मालपोत, नापी, कम्पनी रजिष्ट्रार जस्ता कार्यालयमा त तेस्रो पक्ष समात्नैपर्ने बाध्यता हटेको छैन। दलाललाई रकम नखुवाई कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनु पछाडि कर्मचारीको मिलेमतो रहेको बुझ्न कठिन छैन। सेवाग्राही र सेवादाताबीच मध्यस्थकर्ताका रूपमा बिचौलियाले मोलमोलाइ गर्छन्, र काम फत्ते गरे बापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल्छन्। लामो लाइन, अनेकौं चोटाकोठा धाउनुपर्ने बाध्यता, रीत नपुर्याएको खप्की बेहोर्नुभन्दा सेवाग्राही पनि अतिरिक्त शुल्क दिएर दलाल मार्फत काम गराउन बाध्य हुन्छन्। बिचौलियाको शक्ति कतिसम्म छ भने, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि दलाल समातेर घूस बुझाउने हो भने एक–डेढ सातामै काम हुन्छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई न पर्याप्त सूचना दिइन्छ, न त सोधपुछ सेवा नै गतिलो हुन्छ। मिजासिला, चुस्त, सहयोगी कर्मचारी भेटिनै हम्मे पर्ने भएकाले सेवा, दस्तुर तथा लाग्ने समयबारे सोध्दा झर्कोफर्को व्यहोर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राखिने रीत त पुर्याइएको हुन्छ, तर धेरैजसो खुइलिइसकेका वा सेवाग्राहीले नदेख्ने गरी राखिएका हुन्छन्। एकद्वार प्रणाली भनिएका ठाउँमा पनि कोठा कोठा धाएर टिप्पणी, तोक आदेशको शरणमा पर्नु सेवाग्राहीका बाध्यता नै हुन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली कर्मचारीतन्त्रले सदिच्छा राख्ने हो भने सेवा प्रवाहमा धेरै हदसम्म सरलीकरण हुने बताउँछन्। कर्मचारीतन्त्रमा योग्य, इमानदार र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने कर्मचारीहरू पर्याप्त भए पनि चुस्त व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग नभएको तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सेवा प्रवाह र विकासको गति अपेक्षित अगाडि नबढेको उनको ठम्याइ छ।
सेवा प्रवाह मात्र होइन, विकासको कामलाई गति दिन पनि कर्मचारी संयन्त्र असफल छ। विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको अक्षमताको दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्ने गरे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई पनि त्यसको अपजस जान्छ। किनभने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएका र जिम्मेवारी सुम्पिएका परियोजनाहरू पनि खर्च नभएर सुस्त छन्। मूलतः विकास परियोजना हाँक्ने जिम्मेवारी परियोजना प्रमुखको हो। तर, राजनीतिक र अरू बाह्य अड्चन नभएका परियोजनामा पनि अपेक्षा अनुसार काम हुँदैन। पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष विनियोजित पूँजीगत बजेटको औसतमा एक चौथाइ जति अंश त खर्चै हुन पाएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्य भन्छन्, “धेरैजसो विकास परियोजनाको नेतृत्वले विकासको कामलाई गति दिन पहलकदमी नै लिंदैन, त्यसैले विकासको काम तीव्र नहुनुको मुख्य दोष त कर्मचारीतन्त्रकै हो।”
आफ्नै हात जगन्नाथ !
सरकारी अड्डाहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुमा प्रमुख कारण देखाइन्छ, कर्मचारी अभाव। तर, वास्तवमा कर्मचारी अभावभन्दा पनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण नागरिकले सहज सेवा पाउन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्माको मत छ। “आफ्ना मान्छे राख्न अनावश्यक ठाउँमा दरबन्दी थप्ने र जनताको काम पर्ने ठाउँमा रिक्त बनाइदिने प्रवृत्ति छ, हजारौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएकै छैन, अनि कसरी कर्मचारी अभाव भयो ?” शर्माको प्रश्न छ।
साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर सुविधा हुने ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिएपछि सेवाग्राहीलाई सुविधाजनक सेवा दिने ठाउँमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुन्छ। त्यसको उदाहरण हो, देशमा सङ्घीय प्रणाली शुरू भएको ६ वर्ष भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहका अड्डाहरू कर्मचारी विना चल्नु। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत करीब २०० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना नै चलेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा सयौं कर्मचारी अभाव छ, जसका कारण सेवाग्राही मारमा छन् भने विकास निर्माणको काम चौपट भएको छ।
काठमाडौं केन्द्रित मानसिकताबाट ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले नागरिकलाई सेवा प्रवाह र विकासको नेतृत्व गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशलाई गरेको हेला अक्षम्य नै छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगले २०७४ सालमा सङ्घमा बढीमा १५ मन्त्रालय र दुई दर्जनजति विभाग राख्न सुझाव दिएको थियो। तर, मन्त्रालय सङ्ख्या २२ पुर्याइएको छ भने विभागहरू प्रस्तावितभन्दा दोब्बर बढी राखिएका छन्। उस्तै प्रकृतिको काम गर्न अनेकौं संरचना तथा मन्त्रालयमा महाशाखा हुँदाहुँदै उही प्रकृतिको काम गर्न विभाग गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासका अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेसँगै आयोगले सङ्घमा करीब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी राखेर काम गर्न प्रस्ताव गरेकोमा समायोजन गर्दा नै सङ्घमा कर्मचारीको सङ्ख्या ४८ हजार ४०९ पुर्याइयो। समायोजन गर्दा नीतिनिर्माणको मात्र काम हुने भनिएको सङ्घको दरबन्दी क्रमशः घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बढाउने भनिएको थियो। तर, अहिले यो दरबन्दी बढाएर ५३ हजार जति बनाइसकिएको छ। जबकि, नागरिकको प्रत्यक्ष काम पर्ने स्थानीय तह र प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी भने क्रमशः घटाइएको छ। यस्तो खेलका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वको भूमिका छ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली कर्मचारीतन्त्रकै स्वार्थमा सङ्घमा बोझिलो संरचना बनाएर सङ्घीयताको मर्म बिगारिएको बताउँछन्। आफ्नै हात जगन्नाथ हुने गरी आफ्नै लागि स्पेस राखिन खोज्दा समायोजन भद्रगोल भएको उनी बताउँछन्। मैनाली भन्छन्, “बरु सङ्घमा नेता भएको मान्छे प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीति गर्न गए, तर उपल्ला तहका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेनन्।”
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेको भीड।
सरकारले प्रदेशमा सरुवा गरेका कैयौं वरिष्ठतम सहसचिव राज्यलाई नै चुनौती दिएर तोकिएको ठाउँमा जान अटेरी गर्नुले मैनालीको कुरालाई पुष्टि गर्छ। २०७७ भदौमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको फेरो समातेर नेपालले सुदूरपश्चिम जान अटेरी गरे। बरु, उनै पौडेलकै जोडबलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व ब्याङ्कको प्रतिनिधि तोकिदिएपछि नेपाल वाशिङ्टन डीसी उडे। त्यस्तै; प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि जान अटेरी गरिरहे, बरु राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर चीनको छेन्दुमा महावाणिज्यदूत हात पारे।
नेपाल र घिमिरे उदाहरण मात्रै हुन्, शक्तिकेन्द्र निकट ‘तरमारा’ अधिकारीहरूको सङ्ख्या सानो छैन, जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकासको नेतृत्व गर्नुभन्दा शक्तिको फन्को लगाएर सङ्घमै बसिरहने तिकडम गर्दै आएका छन्।
पूर्व सचिव मैनाली नीतिनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि हरेक उपसचिव र सहसचिव निश्चित समय प्रदेशमा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने मत राख्छन्। “सङ्घका विभिन्न मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिवको दरबन्दी राखिएको छ, त्यो आवश्यकै छैन,” उनी भन्छन्। अहिले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दुई–दुई जना सचिव छन्। पाँच सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको सङ्ख्या त्यसको दोब्बरसम्म पुर्याइएको छ, जबकि उनीहरूमध्ये कतिपयको जिम्मेवारी नै प्रष्ट छैन।
पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली मुख्यसचिवको भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले कर्मचारीतन्त्रमा भद्रगोल बढिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुख्यसचिव बलियो र दृढ हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा धेरै काम हुन सक्छ। तर, हामीकहाँ मुख्यसचिवले अडान नलिंदा कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता बढिरहेको हो।”
काम छोडेर पढाइ
गत २० पुसमा संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले मन्त्रालय अन्तर्गतका ८० जना इन्जिनियर परीक्षाका लागि बिदामा बसेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियरको अभावका कारण विकासका काम ठप्प भएको बताइन्। “पूर्वाधार निर्माणका लागि फिल्डमा हुनुपर्ने इन्जिनियर काठमाडौं छोड्न मान्दैनन्, अनि कसरी पूँजीगत खर्च हुन्छ, विकासको काम अघि बढ्छ ?” यादवको प्रश्न थियो।
निजामती सेवामा प्रवेशपछि काम नै छोडेर माथिल्लो तहमा जान पढेर बस्ने प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेको छ। यसैको परिणाम, काठमाडौं बाहिर तथा नागरिकका काम पर्ने कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि जाने कर्मचारीको पदोन्नति नहुने तर सिंहदरबारको चौघेरामा पढेर बस्ने कर्मचारी माथिल्लो पदमा पुग्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव शर्मा त निजामती प्रणालीलाई बिगार्ने सबैभन्दा घातक अभ्यास नै यही भएको बताउँछन्। यसकै परिणाम, बिदामा बसेर परीक्षाको तयारी गर्ने, कार्यालय समयमा पनि काम नगरी पढेर बस्ने तथा सेवाग्राहीलाई नटेर्ने विकृति बढेको उनी बताउँछन्।
“कार्यालयको कामको सुधारमा लगाउनुपर्ने बल माथिल्लो पदमा पुग्ने परीक्षामा लगाउँछन्, अनि कसरी सेवा प्रवाह गतिलो हुन्छ ?” शर्मा भन्छन्, “सेवामा एक पटक प्रवेश गरिसकेपछि खुला प्रणालीबाट माथिल्लो पदमा पुग्ने अभ्यास सर्वथा अनुचित हो। हाम्रो सार्वजनिक सेवालाई ध्वस्त बनाउन यसैले भूमिका खेलेको छ।”
नेपालको निजामती प्रणाली भारतको बाटै प्रभावित भएर शुरू भए पनि निश्चित कर्मचारीको स्वार्थमा भारतको जस्तो ब्याच बढुवा प्रणालीभन्दा फरक अभ्यास नेपालमा गरिएको शर्माको तर्क छ। व्यक्तिको कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन गरी वृत्तिपथ निर्धारित र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्। तर, छिटै माथिल्लो पदमा पुग्ने तल्ला तहका कर्मचारीको लालसा र यही द्रुत बाटो समातेर माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीको अविवेकको शिकार समग्र कर्मचारीतन्त्र भइरहेको शर्मा बताउँछन्। “तलका कर्मचारीले खुला प्रणालीबाट माथि पुगेकालाई देखाएर ऊ पनि त्यसै गरी आएको त हो नि भन्छ, यसले गर्दा डर नै हराइसक्यो,” शर्मा भन्छन्।
निजामती प्रणालीमा नयाँ ज्ञान र अनुभव भित्र्याउन अन्य क्षेत्रका प्रतिभावान् व्यक्ति तान्ने उद्देश्यले खुला प्रणाली अङ्गीकार गरिएको हो। तर, यसको लाभ निजामती सेवा भित्रैकाको हातमा पुगेको छ। “काम गर्ने मान्छे जहिल्यै पछाडि हुने, पढेर बस्ने छिटै माथिल्लो पदमा पुग्ने प्रणालीले काम गर्ने ८० प्रतिशत कर्मचारीको उत्साह मारिरहेको छ,” शर्मा भन्छन्, “सुब्बाले अधिकृतको, अधिकृतले उपसचिवको र उपसचिवले सहसचिवको परीक्षा तयारी गरेर समय बिताउने हो भने काम चाहिं कसले गर्ने त ?”
शर्माले भने जस्तै, निजामती कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका सरकारी संरचनाहरूमा उपल्लो पदमा पदोन्नतिका लागि कर्मचारीको ध्याउन्न सेवा प्रवाहमा होइन, परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमा हुन्छ। वृत्तिपथ निर्धारित र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने र आधार प्रवेश पश्चात् पदोन्नतिमा ‘फास्ट ट्र्याक’ हुन नहुने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क राजनीतिक नेतृत्वको असमझ र अज्ञानताका कारण ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नभएको होइन, क्षमता अनुसारको कार्य सम्पादन नभएको मात्र हो। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा विदेशका राम्रा विश्वविद्यालय र संस्थाबाट तालीम लिने कर्मचारीको ठूलै सङ्ख्या छ। सरकारी कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक तालीम र अध्ययनमा विदेशी विकास साझेदार र नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आएका पनि छन्। देशभित्रै पनि कर्मचारीलाई तालीम दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ। तर, त्यसको परिणाम सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा देखिएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री डा. पुष्कर वज्राचार्य भन्छन्, “कर्मचारीको क्षमता विकासमा भएको लगानीको प्रतिफल कार्य सम्पादनमा देख्नै पाइँदैन।” योजना आयोगले गरेको अध्ययनले २०७५ र ७६ सालमा मात्रै भारत बाहेकका देशमा ७४६ जना निजामती कर्मचारीले उच्च शिक्षाको अवसर पाएको देखाएको थियो। तर, त्यसले सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा अपेक्षित सकारात्मक असर पार्न नसकेको अध्ययनको निचोड छ।
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारीलाई दिइने तालीम र छात्रवृत्तिमा अवसरको समान वितरण नभएको, पहुँचवालाले अवसर पाएको तथा विदेशबाट फर्किएका कर्मचारी काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नमान्ने प्रवृत्ति रहेको पनि देखाएको छ। कतिपय कर्मचारीले त अध्ययनका लागि कैयौं वर्ष विदेशमै बिताइदिने गरेका छन्। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली यस्ता प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गर्दै भन्छन्, “केही प्रतिशत कर्मचारीमा अति व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, प्रणालीको सुधार र सेवा प्रवाहभन्दा आफ्नै मात्र लाभ हेर्छन्। यो व्यक्तिको भन्दा पनि प्रणालीकै दोष हो।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी चाहिं नेपालमा कर्मचारी भर्ना भएपछि कार्य सम्पादन सुधार्ने गरी पर्याप्त तालीम नै नहुने बताउँछन्। अर्कातिर, विदेशमा पढेर आउनेले पनि सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी नपाउँदा अध्ययन र कार्य सम्पादनबीच तालमेल नहुने गरेको उनको ठम्याइ छ। “कर्मचारीलाई काम र देशप्रति जिम्मेवार हुनै सिकाइँदैन, म यही मुलुकमा बस्ने हो, यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सिकाउन सकिएको छैन,” भण्डारी भन्छन्।
छद्म नीतिनिर्माता
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र सेवादाताभन्दा शासक हुनुको प्रमुख कारण हो, नीति र कानून बनाउने विधायिकाको अधिकार प्रयोग। नीति र कानून बनाउने अधिकार जनताबाट निर्वाचित विधायिका (व्यवस्थापिका संसद्) को हो। जनतालाई शासन गर्ने कानून बनाउने अधिकार उनैसँग हुन्छ, तर त्यसलाई प्रयोग गरिदिन्छ, कर्मचारीतन्त्रले। नियम–कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको कर्मचारीतन्त्र नै धेरै हदसम्म नीति र कानून बनाउने काममा हावी हुने गरेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धाता तथा सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ डा. मुक्ति रिजाल बताउँछन्।
उनी कानून र नीतिनिर्माणकै क्रममा तथा विधायिकाले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई तजबिजी व्यवस्था गरेर लाभ दोहन गर्न उद्यत हुने गरेको बताउँछन्। “नीति र कानूनको मस्यौदा बनाउने चरणदेखि नै उनीहरूले आफ्नो हित हुने गरी बनाउँछन्,” उनी भन्छन्। नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नै भूमिकाको भेउ नहुँदा नीति र कानून बनाउने र लागू गर्ने दुवै भूमिकामा कर्मचारीतन्त्र पुगेको बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको निर्माण, सुशासन, प्रभावकारी नियमन, जवाफदेही वृद्धि तथा कानूनी शासनको वातावरण तयार गर्न कानून निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने मान्यता छ। कर्मचारीतन्त्रको तजबिजी अधिकारमा नियन्त्रण गर्न र स्वार्थ समूहको चलखेल रोक्न कानून निर्माणमा संसद्ले व्यापक विचार मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विधायिकाले नै गम्भीर चासो नदिएपछि कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः हावी हुन पुग्ने डा. आचार्य बताउँछन्।
अधिकांश विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वविवेकमा तयार पार्छन् र यही वेला विभिन्न स्वार्थ समूह समेत हावी हुने मौका पाउँछन्। संसद्ले मस्यौदा विधेयकलाई परीक्षण नगर्ने बित्तिकै कर्मचारीतन्त्रकै स्वार्थ अनुकूल कानून बन्न पुग्छ। सार्वजनिक प्रशासनविद् रिजाल त्यसै कारण संवैधानिक निकाय र अरू सार्वजनिक पदका लागि योग्यता तोक्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि अनुकूल कानूनी शर्तहरू राखिएको टिप्पणी गर्छन्।
कर्मचारीको आफ्नो स्वार्थ जोडिएका सङ्घीयता कार्यान्वयन, सेवा–सुविधा विषयका कानूनहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नगर्दा कर्मचारीकै स्वार्थ अनुसारका कानून बनिरहेका छन्। डा. आचार्य भन्छन्, “विभिन्न संवैधानिक र अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि मिल्ने गरी व्यवस्था राखिन्छ र सर्वत्र उनीहरूकै नियुक्ति हुन्छ।”
लोकतन्त्रमा नागरिकले छानेका प्रतिनिधिको संलग्नता विना कर नीति तय हुन नसक्ने मर्मलाई बुझाउन ‘नो ट्याक्स विद्आउट रिप्रिजेन्टेसन’ भनिने गर्छ। तर, नेपालमा भने विधायिकाहरूकै चासो कम भएकाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हरेक वर्ष बजेट मार्फत तोक्ने करका दरको औचित्यबारे संसद्मा गहिरो छलफलै हुँदैन। वैदेशिक ऋण, सहायता जस्ता विषयको छलफलमा पनि संसद्मा कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिन्छ। त्यसैले कर प्रणाली, वैदेशिक ऋण जस्ता विषयको निर्णयमा धेरैजसो कर्मचारीकै विवेकमा भर पर्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्र कि डर कि प्रोत्साहनले काम गर्छ। एक पटक सेवामा छिरेपछि सधैं सुरक्षित भन्ने थिति हटाउनुपर्छ। कार्य सम्पादनमा कमजोर र अक्षमलाई ठाउँको ठाउँ हटाउने कानूनी प्रावधान राख्नुपर्छ।
डा. वासुदेव शर्मा
सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
विधायिकाले ऐनको निश्चित शर्त सहित प्रत्यायोजित विधायनको अधिकार कार्यपालिकामा सुम्पिएको हुन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर सुझबुझका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै त्यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिदिन्छ। ऐनमा समेत कर्मचारीकै जोडबलमा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने पदावली व्यवस्था राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई तजबिजीको ठाउँ राखिदिने अभ्यास चलिरहेको कानूनका जानकार राधेश्याम अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै विरुद्ध प्रत्यायोजित विधायनलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई शासकको भूमिकामा उभ्याइरहेको छ।
सार्वजनिक नीतिका विज्ञ डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल नीति कार्यान्वयनको जिम्मा मात्रै कर्मचारीतन्त्रको भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको ज्ञान नहुँदा कर्मचारीतन्त्र हावी भइरहेको बताउँछन्। “विधायिकाले पर्याप्त र स्पष्ट ऐन बनाउन नसक्दा तजबिजी अधिकार कर्मचारीतन्त्रको हातमा गएको छ,” पौडेल भन्छन्। सार्वजनिक नीतिका विषयमा टिप्पणी गर्ने दिनेश वाग्लेले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा नेपालमा आवश्यकभन्दा असाध्यै थोरै कानून मात्रै भएका कारण कर्मचारीको हातमा तजबिजी अधिकार गएको तर्क गरेका छन्। वाग्लेको लेखमा छ, ‘नेपालमा सम्पूर्ण ऐनको सङ्ख्या नै ३५० हाराहारीमा छ। जबकि, कानूनी शासन भएका बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा वर्षमैं दर्जनौं नयाँ कानून बन्छन्।’
सार्वजनिक नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य कर्मचारीमा सेवाभाव हराउँदै गएकाले व्यक्तिगत लाभमा दत्तचित्त हुने र नागरिकमा शासन र हैकम जमाउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै प्रशासनिक प्रकृतिको हुँदा कर्मचारीमा म प्रशासक हुँ, सेवक होइन भन्ने खालको शासकीय पाटो हावी भएको उनी टिप्पणी गर्छन्। “राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी हावी छ, तर विकासलाई हाँक्ने र नीतिगत सुधार गर्ने उनीहरूको सीप र क्षमता नै छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिं ब्यूरोक्रेसीका मान्छेले जान्दिनँ पनि भन्दैन र जानेको पनि हुँदैन।”
सुधारको पहलकदमी
राजनीतिक दल र नेतृत्वको अक्षमता बिर्सिदिंदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा उथलपुथल ल्याउने सुधार विना विकास र सुशासनको जग बलियो हुनै नसक्नेमा शङ्का छैन। तर, यस्तो सुधार र परिवर्तनको थालनी कसरी र कसले गर्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रवाह गर्ने सेवा, सुशासन, विकास, जिम्मेवारी र जवाफदेहीका निम्ति हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि सुधारका प्रयत्न नभएका छैनन्। दाताको सहयोग समेत लिएर सुधारका परियोजना चलाइएका छन्। तर, ती सबै प्रयत्न धेरै हदसम्म असफल छन्।
प्रशासन र व्यवस्थापन समीक्षा जर्नलमा सन् २००९ मा प्रकाशित नेपालमा ‘सार्वजनिक सेवाको सुधार किन असफल भयो’ भन्ने लेखमा रविन्द्रकुमार शाक्यले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि ‘राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव तथा सहयोग नभएको’ उल्लेख गरेका छन्। नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका रिजाल पनि कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चेत र कसरी त्यस्तो उथलपुथलकारी परिवर्तन गर्ने भन्ने सुझबुझ राजनीतिक नेतृत्वमा नभएको तर्क गर्छन्। “जे संरचना छ, त्यसैसँग मिलेर लाभ दोहन गरौं भन्ने राजनीतिक नेतृत्व रहुन्जेल कर्मचारीतन्त्रको सुधार सम्भवै छैन,” रिजाल भन्छन्।
शाक्यले आफ्नो लेखमा सुधारमा कर्मचारीतन्त्रको अवरोध पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र झन् बढी नकारात्मक छ, कम्तीमा आफ्नो व्यक्तिगत लाभ नहुन्जेल यस्तो सुधारलाई मान्न तयार छैन।’ कर्मचारीतन्त्रको लाभका लागि संरचना र प्रणालीमा गरिएको घातको उदाहरण हो, २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहयोग गरेको कारण देखाएर कर्मचारीको दबाबमा निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) १ संशोधन गरेर १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिनु। प्रतिस्पर्धा रोकेर कार्य दक्षता र कार्य सम्पादन होइन, समय बिताएका आधारमा बढुवा गरी समग्र निजामती प्रशासनको गुणवत्ता र संरचनामा घात गरिएको थियो।
कर्मचारीतन्त्र कि डर कि प्रोत्साहनले काम गर्छ। एक पटक सेवामा छिरेपछि सधैं सुरक्षित भन्ने थिति हटाउनुपर्छ। कार्य सम्पादनमा कमजोर र अक्षमलाई ठाउँको ठाउँ हटाउने कानूनी प्रावधान राख्नुपर्छ।
शाक्यले कर्मचारीतन्त्रले समस्या समाधानको उपायभन्दा समस्यामा मात्रै ध्यान दिने, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतिकरणका कारण सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र जे छ, त्यसैलाई संवर्द्धन गर्न खोज्छ (यथास्थिति), परिवर्तन चाहँदैन।’ शाक्यले नेपालमा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर रहेको तथा उनीहरूको उत्पादकत्व समेत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
परिणाम खराब आएको वा अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेकामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले एकअर्कामा दोषारोपण गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्मचारीतन्त्रका कारण सङ्घीयता बलियो हुन नसकेको पटक पटक सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानो भइसकेकाले नयाँ तरीकाले पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि कर्मचारीतन्त्रकै कारण जनताले दुःख पाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रशासन जर्नलमा ‘प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली सन्दर्भ’ शीर्षकको लेखमा प्रशासन र राजनीतिले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आआफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल सरकारका सहसचिव कुमार दाहालले प्रशासन अनलाइन पोर्टलमा छापिएको आफ्नो लेखमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान चुनाव र कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्तिमा मात्र तथा कर्मचारीतन्त्रको ध्यान व्यक्तिगत वृत्तिविकास, भविष्यमा मात्र भएकाले सुशासन र सेवा प्रवाह छायामा परेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली चाहिं कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन र व्यवस्थापन चुस्त बनाएर सेवा प्रवाह र विकासको कामलाई गति दिने मुख्य जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वमै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लाभ सोहोर्ने रेन्ट सिकिङ मानसिकता कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैमा छ, मन्त्रीले आँखा नचिम्लिँदासम्म कर्मचारीले तलमाथि गर्न पाउँदैन। त्यसैले बदमासी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी त राजनीतिक नेतृत्वकै हो।”
नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य पञ्चायतका वेला जस्तो थियो अहिले पनि कर्मचारीतन्त्र उस्तै रहेको, यसको पुनर्संरचनामा काम नभएको बताउँछन्। “ब्यूरोक्रेसीको शासकीय र नियन्त्रणमुखी संस्कृति फेरेर यसलाई शासक होइन, सेवकमा ढाल्नुपर्छ। उनीहरूको नीतिनिर्माणको भूमिका नै फेरेर भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ,” डा. आचार्य भन्छन्। आचार्यको तर्कसँग नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. रिजाल पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, “नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई पूरै उथलपुथल हुने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। भर्ना छनोटदेखि दण्ड, पुरस्कार, जिम्मेवारी सबैमा पूर्णतया कायापलट आवश्यक छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. वज्राचार्य कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध नै नभएकाले पुनःसंरचनाको शुरूआत यसैबाट हुनुपर्ने देख्छन्। “कार्य सम्पादन र कार्य दक्षताका आधारमा पदोन्नति नहुँदासम्म र कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको कठोर व्यवस्था नहुँदासम्म यस्तै भइरहन्छ,” उनी भन्छन्, “उत्तरदायित्व नै नभएकाले सरकारी कर्मचारीको उत्पादकत्व ज्यादै न्यून छ।” तर, यस्तो सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च इच्छाशक्ति चाहिने डा. वज्राचार्यको तर्क छ। उनका अनुसार, २०४६ र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने अवसर थियो, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा हुन सकेन।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि कर्मचारीतन्त्र सुधार्न काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने र कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा गर्ने पद्धति बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “बेरुजु राख्ने र कार्य सम्पादनमा कमजोरलाई बढुवा नै नगर्ने पद्धति त चाहिन्छ, चाहिन्छ।” उनी लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा ज्ञान र सूचना भएको मान्छेलाई छान्ने तर विवेक, अनुभव, स्वभाव र इमानदारीको जाँच भने नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी सिन्दूर लगाउनु लक्जरीका लागि होइन, सेवा र देश विकासका लागि हो भन्ने निष्ठा भएकालाई छनोट गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
मैनाली कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तलब–सुविधामा वृद्धि लगायत प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताउँछन्। हुन पनि, निजामती कर्मचारीको न्यून तलब–सुविधाले कामप्रति उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न नसकिएको बताउँदै काम राम्रो गरे प्रोत्साहन र बिगारे दण्ड प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली नै छैन, अनि को कसप्रति जिम्मेवार हुने त ?” उनी यस्तो दण्डहीनताका कारण कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’ नै नभएको तर्क गर्छन्। भण्डारी अहिले निजामती सेवामा छानिने व्यक्ति औसत स्तरको सूचना मात्रै भएको र उच्च ज्ञान र सीप भएका क्षमतावान्लाई तान्न नसकिएको बताउँछन्।
सार्वजनिक नीति विश्लेषक डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल अधिकारको राम्रोसँग प्रत्यायोजन नभएको र कर्मचारीलाई कसप्रति कसरी जिम्मेवार भनेर सही तरीकाले व्याख्या नगरिएकाले कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन अपेक्षा अनुसार नभएको बताउँछन्। कर्मचारी प्रशासनबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्नुमा सरकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र निकायहरूबीच समन्वय अभाव पनि कारण रहेको उनको ठम्याइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. वासुदेव शर्मा चाहिं कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेताको ‘रबरस्ट्याम्प’ बनिसकेकाले सुधार हुन गाह्रो पर्ने देख्छन्। उनी भन्छन्, “४० जना सचिवले देश र जनताको हित विरुद्ध काम गर्दिनँ भन्ने अठोट गर्ने आँट भए देश अर्कै हुन्छ, दुवै पक्षको मिलिभगतमा लाभ दोहन गर्ने अभ्यासले सार्वजनिक प्रशासनलाई निकम्मा बनाएको हो।” एक पटक सेवामा प्रवेश गरेपछि सधैं जागीर सुरक्षित हुने प्रणालीका कारण सेवा प्रवाह र कर्मचारीको कार्य सम्पादन कमजोर भएको शर्मा टिप्पणी गर्छन्।
पञ्चायतकालमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी सामान्य टिप्पणी उठाएरै कमजोर कार्य सम्पादन गर्नेलाई हटाउन सकिने व्यवस्था थियो। अहिले, हदै भए सरुवासम्म हुने व्यवस्था छ। उनी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्र कि डर कि प्रोत्साहनले काम गर्छ। एक पटक सेवामा छिरेपछि सधैं सुरक्षित भन्ने थिति हटाउनुपर्छ। कार्य सम्पादनमा कमजोर र अक्षमलाई ठाउँको ठाउँ हटाउने कानूनी प्रावधान राख्नुपर्छ।”
(हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
