सरकारी कार्यालयमा हैरान सेवाग्राही
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती र कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिका कारण शारीरिक र मानसिक समस्या झेल्नुपरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ।
झ्यालमाथि लोखिएको छ- टोकन लिने ठाउँ। सेवाग्राहीको लाम मूल गेटसम्मै छ। कोठा नं ११ को ढोकामा उभिएर कर्मचारी उर्दी गर्दै छन्, “टोकन १ बजेसम्म मात्र हो है, त्यसपछि बन्द!”
समय घर्किन थालेपछि यता लाइनमा तँछाडमछाड बढेको छ। कसका टाउका कोसँग ठोक्किन्छन्, कसले कसका खुट्टा टेक्छ, पत्तो हुँदैन। कोही मुर्मुरिन थाल्छन्, कोही चाहिं वास्ता नगरी अघि बढ्छन्। सबैको ध्यान छिटोभन्दा छिटो टोकन लिनेमै छ। दृश्य हो, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरको जहाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने, नवीकरण गर्ने लगायत काम लिएर दैनिक सयौं जना पुग्छन्।
२१ माघ मध्याह्नमा त्यही भीडमा भेटिए, चाबहिलका उमित भारती। होटल व्यवसायी उनी मोटरसाइकल चालक अनुमतिपत्र हराएपछि प्रतिलिपि बनाउन आएका थिए। बिहान कार्यालय नखुल्दै लाइन बसेका भारती ५० जनाभन्दा पछाडि थिए, तर एक बज्दा पनि पालो आएन।
“सरकारी कार्यालयमा जानुपरे मानसिक रोग लाग्ला जस्तो हुन्छ। त्यसैले कहिल्यै जानै नपरोस् जस्तो लाग्छ”
“होटलमा बिदा मिलाएर आएको थिएँ, तर यहाँ इन्टरनेटले काम गरेन भन्दै कुराए,” उनले गुनासो पोखे, “सरकारी पदमा रहेकाहरूले हाम्रो समयको महत्त्व बुझ्दैनन्।” सरकारी कार्यालयमा पुराना ढर्राका कर्मचारी रहेकाले पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै भारतीले प्राविधिक काम ‘स्मार्ट’ तरीकाले गर्न सक्ने कर्मचारीको आवश्यकतामा जोड दिए। उनको बुझाइमा अधिकांश कर्मचारीमा शिष्टता छैन, उनीहरू सेवाग्राहीलाई मान्छे नै गन्दैनन्। “सरकारी कार्यालयमा जानुपरे मानसिक रोग लाग्ला जस्तो हुन्छ। त्यसैले कहिल्यै जानै नपरोस् जस्तो लाग्छ,” भारती भन्छन्।
बारा, कलैयाका तीन युवाले सरकारी कर्मचारीले सहयोग नगरेको गुनासो गरे। रवीन्द्र महरा (२७), विजय सार्की (२४) र मोहन महरा (२४) रोजगारीका लागि साउदी अरब जान ५ माघमा काठमाडौं आएका थिए। त्यस क्रममा उनीहरू म्यानपावरको काम सकेर प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाउन राहदानी विभाग पुगे। तर, विभागका कर्मचारीले कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड चाहिने भन्दै गेटबाटै फर्काइदिए।
कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले ७ माघदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड वा त्यसको फोटो देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, विभागका कर्मचारीले उनीहरूलाई फोटो भए पनि हुने उपाय सुझाइदिएनन्।
काम नबनेपछि निराश भएर गौशालास्थित गेस्ट हाउस फर्किएका उनीहरूलाई गेस्ट हाउस सञ्चालकले फोटो देखाउँदा पनि हुने बताइदिए। तीनै जनाले बाराबाट तत्काल मोबाइलमा खोप कार्डको फोटो मगाए। भोलिपल्ट त्यही देखाएर प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाए। “हामीलाई सरकारी कर्मचारीले कहिल्यै राम्ररी बुझाइदिंदैनन्,” रवीन्द्रले भने, “त्यही कारण काम सकेर घर फर्कनुपर्ने मान्छे एक दिन अड्किनुपर्यो, होटलको खर्च बढ्यो।”
“अदालतमा गरीब र अशिक्षित मान्छे झन् लाचार हुँदो रहेछ, जहाँ गयो उतै हन्डर खाएँ। सोधपुछ गर्दा पनि कसरी मुद्दा हाल्ने, कुन प्रक्रियाले जाने भन्ने कसैले बुझाइदिएन।”
सरकारी कर्मचारीमा व्यवस्थापकीय कौशल अभाव र सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको अर्की सेवाग्राही विद्या निरौलाको अनुभव छ। उनी २१ माघमा जग्गा नामसारी गर्न डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन्। “सरकारी काम कहिले जाला घामको मानसिकता अझै छ,” निरौलाले भनिन्, “मान्छे थोरै भएर हो वा के हो, एउटा हस्ताक्षर गराउन पनि तीन-चार घण्टा पर्खन पर्यो।” सङ्घीय संरचनामा गएपछि धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुनु सकारात्मक भए पनि भनेको वेलामा कर्मचारी नभेटिनु सबै सरकारी कार्यालयको साझा समस्या रहेको उनले बताइन्।
जिल्ला अदालतमा जग्गा रोक्का गर्न पुगेकी सुमित्रा मल्ल सिवाकोटी अदालतकै कामप्रति असन्तुष्टि छिन्। चार महीनादेखि मुद्दा अड्काइएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, “एक्ली महिला बोल्न सक्दिन भनेर हेपेका होलान्।’ सिवाकोटीका अनुसार, मातातीर्थ, चन्द्रागिरिमा रहेको चार आना जग्गा र एक तले घर परिवारका सदस्यले उनलाई पत्तै नदिई बिक्री गरिदिए। उनी त्यही जग्गा रोक्का गर्न अदालत धाएकी हुन्। “अदालतमा गरीब र अशिक्षित मान्छे झन् लाचार हुँदो रहेछ,” सिवाकोटीले सुनाइन्, “जहाँ गयो उतै हन्डर खाएँ। सोधपुछ गर्दा पनि कसरी मुद्दा हाल्ने, कुन प्रक्रियाले जाने भन्ने कसैले बुझाइदिएन।”
मुद्दा कसरी लड्ने भन्ने बुझ्नकै लागि उनले पाँच हजार खर्चिएर अतिरिक्त कानूनी सेवा लिनुपर्यो। “त्यसपछि बल्ल वकील चाहिने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ,” सिवाकोटीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ६० हजार खर्च भइसकेको छ।” अशिक्षित मानिसहरूले समेत सहजै कानूनी सहयोग पाउने वातावरण बने मात्र कानूनमा सबैको समान पहुँच हुने उनको बुझाइ छ।
सरकारी सेवाप्रति आम मानिसको गुनासो बढिरहँदा गोरखा, आरुघाटका मनराज गुरुङले भने पहिलो पटक सरकारी कार्यालयमा ३० मिनेटमै काम भएको अनुभव सुनाए। रोजगारीका लागि कतार जाने प्रक्रियामा रहेका उनी १४ माघमा प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाउन राहदानी विभाग पुगेका थिए। २५ वर्षीय गुरुङले अघिल्लै दिन अनलाइन फर्म भरेका थिए। “घरबाट आज ११ बजे आएको, अब बेलुकी घर फर्कन्छु,” उनले खुशी हुँदै सुनाए।
केही दिनअघि छोराछोरीको नागरिकता र आफ्नो पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका रसुवाको कालिका गाउँपालिका-३, धारापानीका रामभक्त तामाङले पनि यस्तै सुखद अनुभव गरे। “जिल्ला प्रशासनबाट छिटोछरितो काम भयो,” उनले भने, “नियम अनुसारको काम भइहाल्छ, खासै गाह्रो छैन।”
“सानो कामका लागि पनि पटक पटक धाउनुपर्छ, सोधिएको कुराको जवाफ सही तरीकाले दिँदैनन्। सेवा लिन जाँदा भिख माग्न आए जस्तो गर्छन्।”
रसुवाकै कालिका-३, बेलचौरकी रञ्जिता तामाङले पनि नागरिकता र राहदानी बनाउने काम सहजै भएको सुनाइन्। “कर्मचारीको बोली राम्रो थियो। के गर्नुपर्छ सिकाउनुभयो,” उनले भनिन्।
सरकारी सेवाप्रति सेवाग्राहीका यस्ता सकारात्मक अनुभव असाध्यै सीमित मात्र छन्। धेरैजसोसँग चाहिं गुनासो र असन्तुष्टिका चाङ हुने गर्छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका-५ की ४६ वर्षीया गोमा आचार्य त्यस्तै भोगाइकी प्रतिनिधि हुन्। उनी २८ पुसमा जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गर्न वडा कार्यालय पुग्दा सम्बद्ध फाँटका कर्मचारी थिएनन्। वडाकै अरू कर्मचारीलाई सोध्दा राम्रो जवाफ पाइनन्। “सानो कामका लागि पनि पटक पटक धाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “सोधिएको कुराको जवाफ सही तरीकाले दिँदैनन्। सेवा लिन जाँदा भिख माग्न आए जस्तो गर्छन्।”
कैलालीकै अर्का सेवाग्राही मोहन दहित माघ पहिलो साता उद्योगको चार किल्ला प्रमाणित गराउन गोदावरी नगरपालिका-१ को वडा कार्यालय पुगे। काम भए पनि त्यसका लागि पैसा खुवाउनुपरेको उनले सुनाए। दहितका अनुसार, शुुरूमा कर्मचारीको ढिलासुस्तीकै कारण एकै दिनमा हुने कामलाई दुई दिन लाग्यो।
“कर्मचारीहरू समयमा अफिस नआइदिने अनि आए पनि खाजा खाने समय २ बजे तोकिएकोमा १२ बजेदेखि नै निस्किने प्रवृत्ति देखियो,” उनले भने, “यसले गर्दा सेवाग्राहीको डेढ-दुई घण्टा त्यत्तिकै गयो।” कार्यालयले जसोतसो चार किल्ला कायम गराउन कर्मचारी त खटाइदियो, तर तिनलाई उनले अतिरिक्त चार हजार रुपैयाँ दिन पर्यो।
“उनीहरूले उद्योगसम्म आए बापत फिल्ड भत्ता दिनुपर्यो भनेर पैसा लगे। रसिद माग्दा दिएनन्,” उनले भने।
सुनसरीको धरान-१४ का सचिन पोख्रेल केही दिनअघि सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न यातायात कार्यालय पुगेका थिए। कर्मचारीहरू त्यत्तिकै बसिरहे पनि काम नगरिदिने, आफैंबाट हुने कामका लागि पनि अर्को कोठामा पठाइदिने गरेको उनको अनुभव रह्यो। उनी यस्तो झन्झट दिनुको अर्थ कर्मचारीले सीधै घूस नमागे पनि सेवाग्राही दलाल मार्फत आऊन् र सेटिङ मार्फत पैसा कमाइयोस् भन्ने मानसिकता हुन सक्ने ठान्छन्।
“मैले पहिलेको लाइसेन्स लिएर गए पनि ओरिजिनल नागरिकता ल्याऊ भनेर दुःख दिए। नागरिकताबाटै त यो लाइसेन्स बनाएको हुँ भन्दा आँखा टेस्ट गर भन्यो,” उनले सुनाए, “कर्मचारीले नै भनेको पसलमा गएर साँढे पाँच सयको चश्मा किनेपछि बल्ल काम भयो।”
(रसुवाबाट हिमनाथ देवकोटा, कैलालीबाट उन्नती चौधरी र सुनसरीबाट गोपाल दाहालको सहयोगमा। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)