संविधान

संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर कार्यात्मक रूपमा कसो-कसो: न्यायाधीश भट्टराई

हिमालखबर सोमबार, माघ १७, २०७८

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायपालिका संरचनागत रूपमा मात्रै स्वतन्त्र भएको इङ्गित गरेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (कुसोल) कन्स्टिच्यूशनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुपद्वारा सोमबार आयोजित ‘वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर’ शृङ्खलाको तेस्रो अङ्कमा बोल्दै न्यायाधीश भट्टराईले संरचनागत रूपमा मात्रै न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको बताएका हुन्।

“न्यायपालिकाको संरचनागत कुरा जसरी संविधानमा राखियो, २०४७ को संविधानमा भएको कुरा २०६३ मा बिगारियो र २०६३ को संविधानको कुरा २०७२ मा बिगारियो,” न्यायाधीश भट्टराईले भने, “त्यसको परिणाम के भयो भने स्ट्रक्चरली न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर फङ्सनली कसो-कसो! छैन नै त म भन्न सक्दिनँ, तर सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं।”

अरु पनि

संवैधानिक बेन्चको समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश भट्टराईले वर्तमान संविधान निर्माणका वेला आफूहरू संवैधानिक बेन्चको पक्षमा नरहेको बताए।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सुनुवाइ र कारबाही तीन वटै संसद्ले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यति वेला संवैधानिक अदालतको कुरा पनि आएको थियो। सम्झौताका रूपमा संवैधानिक बेन्च आयो, तर न्यायपालिका यसको पक्षमा थिएन।”