‘गोलाप्रथाले जनसरोकारको हक सम्बन्धी मुद्दामा असर पर्छ’
राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि संविधान र कानूनी शासनलाई मिच्न खोज्छन्। हाम्रो जस्तो कानूनी शासन कागजमा सीमित भएको देशमा पीआईएल (सार्वजनिक हक वा सरोकार मुद्दा) को ठूलो महत्त्व छ।
सबैभन्दा पहिले तीन वटा संविधानको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहेको २०१९ सालको संविधानमा न्यायालय आंशिक रूपमा मात्रै स्वतन्त्र थियो। लोकतन्त्र थिएन, लोकतान्त्रिक पञ्चायती पद्धति भन्ने थियो। त्यो नियन्त्रित लोकतन्त्र थियो। त्यति वेला पीआईएल भन्ने थिएन। पीआईएलको आशा गर्नु नै बेकार थियो।
२०१९ सालको संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितका निम्ति मौलिक हकको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था थियो। त्यस्तै, धारा ७१ मा सर्वोच्च अदालतको आमधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान थियो।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् १९८२ मा एसपी गुप्ता लगायतको मुद्दा आउनुअघि हामी पीआईएलबाट धेरै टाढा थियौं। एक हिसाबले भन्दा त्यो सम्भव कुरै थिएन। हामी कहाँ मात्रै होइन, त्यति वेला भारतमा पनि त्यो सम्भव थिएन। पीआईएल सम्बन्धी मुद्दा लिएर जाँदा भारतमै पनि त्यति वेला विभिन्न प्रश्नको सामना गर्नुपर्थ्यो।
२०१७ सालताका परम्परागत राजनीति भएको ठाउँमा पीआईएलको अपेक्षा गर्नु नै बेकार थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका त्यति वेलाका न्यायाधीशहरूलाई सलाम गर्छु। किनभने, न्यायालय नियन्त्रित भए पनि न्यायाधीश राम्रो हुँदा अहिलेका विवादित न्यायाधीशले भन्दा राम्रो योगदान गरेका थिए।
२०१७ सालताका परम्परागत राजनीति भएको ठाउँमा पीआईएलको अपेक्षा गर्नु नै बेकार थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका त्यति वेलाका न्यायाधीशहरूलाई सलाम गर्छु। किनभने, न्यायालय नियन्त्रित भए पनि न्यायाधीश राम्रो हुँदा अहिलेका विवादित न्यायाधीशले भन्दा राम्रो योगदान गरेका थिए। पीआईएल आवश्यक नै थिएन।
त्यति वेला बनेका ‘लोकस स्ट्यान्डी’ हुनुपर्ने, मृत्युदण्ड दिन नहुने लगायत नजीरलाई पछ्याइरहेका छौं। जबकि, त्यति वेला स्वतन्त्र न्यायालय थिएन, राजाको नियन्त्रणमा न्यायाधीशहरू थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि निडर थिए भन्ने फैसलाहरू हेर्दा थाहा हुन्छ। आशा गरिए भन्दा बढी योगदान गरेका थिए भन्ने देखिन्छ।
२०४७ सालको संविधान नौ जनाले बनाए। त्यति वेलासम्म भारतमा सन् १९८२ को एसपी गुप्ता सम्बन्धी मुद्दा आइसकेको थियो। संविधान सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व विश्वमै चिनिएका विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए। बाँकी आठ जना पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा चिनिएका मान्छेहरू थिए। यस्तो टीमलाई त्यो वेलाको संविधान लेख्ने अवसर जुरेको थियो।
त्यो संविधानको धारा ३५ (२) मा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै, धारा ८८ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान छ। यो संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको कुरा राखियो। त्यो संविधानलाई म संसारकै एउटा उत्कृष्ट संविधान भन्न रुचाउँछु।
धारा २३ मा संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ८८ (२) ले पीआईएलको बाटो पूर्ण रूपमा खोलिदियो। जबकि, ८८ (१) ले पीआईएल गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको गलत कार्यले गर्दा जनता दिनदिनै शोषणमा परिरहेका छन् र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार के हो? कहाँ जाने? कसलाई भन्ने कुरा थाहा छैन, न्यायिक पहुँचभन्दा टाढा छ भने सीधै सर्वोच्च अदालत आउन सकिने व्यवस्था ८८(२) ले गरेको होे। सन् १९८२ मा एसपी गुप्ताको मुद्दा नआएको भए ८८ (२) आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न चाहिं छ।
२०१९ को संविधानको धारा १७ बाट २०४७ को संविधानको धारा ८८ (२) मा पुग्नु भनेको चमत्कारै हो। विश्वनाथ उपाध्यायले आयोगको अध्यक्षता नगर्नुभएको भए पनि त्यो आउँदैनथ्यो होला। उहाँकै ‘जजमेन्ट’ ले गर्दा पीआईएल आयो। सार्वजनिक सरोकारका जुनसुकै विषयमा ल्याउन पाइयो। तर, त्यसमा राजनीतिक विषय भने ल्याउन पाइँदैन। राजनीतिक विषय अदालतले हेर्दैन। संवैधानिक र कानूनी व्याख्याको कुरा छ भने मात्रै अदालतले हेर्छ।
विश्वनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई खालि कार्यपालिकाको लक्ष्मणरेखाभित्र मात्रै छिर्न नपाउने गरी असीमित बनाइदिनुभयो। पीआईएलको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०४७ सालको संविधान निर्माताहरूलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन।
विश्वनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई खालि कार्यपालिकाको लक्ष्मणरेखाभित्र मात्रै छिर्न नपाउने गरी असीमित बनाइदिनुभयो। पीआईएलको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०४७ सालको संविधान निर्माताहरूलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन। २०७२ सालको संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचार सम्बन्धी हक र धारा १३३ (१) र (२) मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, यसका लागि २०७२ सालमा संविधान बनाउनेहरूलाई जस दिइरहनु पर्दैन।
सरकारले संविधानको प्रस्तावना, संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, मौलिक हक, धारा ७५ (२) मा भएको कार्यकारिणी अधिकार के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। अहिलेको व्यवस्थामा धेरै कुरा नयाँ छन्। २३८ वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भएर नयाँ व्यवस्था आएको छ। एकात्मक शासनको अन्त्य भएर संघीय शासन व्यवस्थामा छौं। जनतासँग धेरै प्रतिबद्धता गरिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा दलित, पिछडिएका, जातबाट हेपिएका छन् भन्ने कुरा छ। शक्तिमा आएपछि संविधानप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ भन्ने सोच आउनुपर्यो।
संविधानको भाग ३ मा ३३ वटा मौलिक हक तथा कर्तव्यहरू छन्। भाग ४ मा सात वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व छन्। देशले आर्थिक विकास गरेपछि त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका बुँदाहरू पनि मौलिक हकमै सर्ने हुन्। त्यसका लागि सरकार जनता र संविधानप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै जानुपर्छ।
हामीले आधुनिक संविधान लेखेका छौं। तर, धनीले गरीबलाई थिचोमिचो गरेको छ, जातीय भेदभाव छ, टोपी फाटेका, साँझ-बिहान हातमुख जोड्न समस्या परेकाहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार कसरी थाहा हुन्छ? हो, त्यसैका लागि पीआईएल चाहिएको हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सुनिश्चित गरेनौं भने पीआईएल लगाउँछन् भनेर पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हो। त्यति मात्रै होइन, पाँच वर्षपछि भोट माग्नु जानुपर्छ भनेर रिझाउने अवसर पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हो।
पीआईएल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा वञ्चित भएकाहरूको अधिकार संरक्षित गराइदिनका लागि हो। यस्ता गरीब जसलाई आफ्नो अधिकारबारे थाहा छैन, सर्वोच्च अदालत कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन, सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिहरूका विषयमा पनि थाहा छैन, उसैका लागि हो- पीआईएल। शक्तिको प्रयोग गर्दा जनताका ती कुराहरू बिर्सन पाइँदैन भनेर यसको व्यवस्था गरिएको हो।
अमेरिकी संविधानमा पीआईएल छैन। भारतको संविधानमा पनि पीआईएल सम्बन्धी पहिलाकै व्यवस्था छ। यो विषयमा हामी भाग्यमानी छौं। हाम्रो संविधानले पीआईएल सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानमा समानताको हक भए पनि ठालूले सीधासाधा जनतालाई शोषण गरिरहेको हुन सक्छ। यस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन सकिन्छ। उसले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर आदेश दिन्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अमेरिकी संविधानमा पीआईएल छैन। भारतको संविधानमा पनि पीआईएल सम्बन्धी पहिलाकै व्यवस्था छ। यो विषयमा हामी भाग्यमानी छौं। हाम्रो संविधानले पीआईएल सुनिश्चित गरेको छ। सरकार, कम्तीमा २५ वटा मन्त्रालयका अधिकारीहरू संविधान, कानून र विधिको शासनप्रति चनाखो हुने हो भने यो समस्या आउँदैन। तर, यहाँ त सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन नै पालना हुँदैन।
एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सबिना दमाईंको मुद्दामा आमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुलेकाले बाबु पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेको थियो। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यो त सबिना दमाईंको हकमा मात्रै लागू हुने हो, अरूका लागि नजीर कहाँ हुन्छ भनेर फिर्ता गरे। यस्तो देशमा पीआईएल नभएको भए वा धारा ८८ (२) नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला?
यूरोप, अमेरिका, जापान लगायत देशमा पीआईएल कम सञ्चालन हुनुको कारण के हो भने त्यहाँ सरकार संविधान र कानूनप्रति जवाफदेही छ। विधिको शासन पालना गर्छ। संविधानको धारा ७५ (२) मा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भनिएको छ। तर, सरकार अदालत आओस् अनि पालना गरेर बसौंला भनेर कुर्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष सन्तुष्ट हुन मिल्ने र नमिल्ने दुवै छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्छ, तर सरकारले पालना गर्दैन। किनकि, पीआईएलको अधिकांश फैसला सरकारको विरोधमा जान्छ। यो व्यक्ति विरुद्ध जाने रिट होइन। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को ३२ मा के कति कारणले रिट जारी हुनुपर्ने हो, अध्ययन गरेर मात्रै पीआईएल गर्नु भनिएको छ। तर, हामीकहाँ पीआईएल दर्तामा को पहिलो हुने भन्ने किसिमले गएको देखिन्छ।
मैले कानून व्यवसायीलाई दोष लगाउन खोजेको होइन। एउटै विषयमा नौ–नौ वटा रिट दर्ता भएको देख्छु। आज कुनै घटना घट्यो भने भोलि नै रिट लिएर गएको देखिन्छ। यसमा पहिलो हुने प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, अदालतलाई सहयोग गर्ने हो। पीआईएल भनेकै त ‘जुडिसियल एक्टिभिज्म’ कै एउटा पक्ष हो।
एउटा रोग निको पार्दा अर्को रोग नलागोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी अहिले ‘कजलिस्ट’ तोक्ने वेलामा गोलाप्रथामा गयौं, तर त्यसले पीआईएलमा बाधा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। गोला तान्दा मानव अधिकार, महिला अधिकार आदिको व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा त्यो विषयमा विज्ञता नभएकोलाई पर्यो भने के गर्ने?
सर्वोच्च अदालतले परम्परागत तरीकाले ऐनमा प्रयोग भएको शब्द नहेरीकन न्यायिक मनसायले तल्लो तहका ठूलो समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने गरी जारी गर्ने व्यवस्था हो। यो अति आवश्यक छ। हाम्रो जस्तो सरकार भएको ठाउँमा पीआईएल पनि नहुने हो भने जनताले अझै कति दुःख पाउँथे!
एउटा रोग निको पार्दा अर्को रोग नलागोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी अहिले ‘कजलिस्ट’ तोक्ने वेलामा गोलाप्रथामा गयौं, तर त्यसले पीआईएलमा बाधा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। गोला तान्दा मानव अधिकार, महिला अधिकार आदिको व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा त्यो विषयमा विज्ञता नभएकोलाई पर्यो भने के गर्ने?
त्यस्तै, संसद् विघटनकै मुद्दा जग्गा विवाद हेर्ने न्यायाधीशलाई पर्न गयो भने कसरी ‘ल्यान्डमार्क जजमेन्ट’ आउला? पीआईएलको बढी संविधान र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। जग्गा मुद्दा, लिखित बदर मुद्दा, ल्याप्चे लगाउनु मुद्दा जस्तो होइन, पीआईएलको मुद्दा। गोलाप्रथा छासमिस भयो भने राम्रो जजमेन्ट नआउन सक्छ।
अहिलेको संविधानले पीआईएलको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयनमा समस्या छ। इजलास गठनमा पनि कुनै दिन समस्या आउन सक्छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै मानव अधिकारको व्याख्या गर्न सक्नेहरूको सङ्ख्या धेरै हुनुपर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। भागबण्डा गर्ने परम्पराबाट नियुक्ति गरेर हुँदैन।
हाम्रो जस्तो ‘सिस्टम’ बसी नसकेको देशमा पीआईएलको झन् ठूलो महत्त्व छ। यसको सुधारका लागि धेरै अभ्यास हुनु जरुरी छ। खास गरी यसमा नेपाल बार एसोसिएशनको भूमिका ठूलो छ।
(काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (कुसोल) ‘कन्स्टिच्यूशनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुप’ द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर शृङ्खलाको दोस्रो अङ्कमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश। गणेशराज शर्मा लेक्चर शृङ्खलाको पहिलो अङ्कमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मन्तव्य राखेका थिए।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)