‘दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनु पनि न्यायालय यो अवस्थामा पुग्नुमा जिम्मेवार छ’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनु पनि एउटा कारण रहेको बताएका छन्।
२०७५ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। जोशीको नाम उल्लेख नगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेको नाम अस्वीकृत गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्ने बताएका हुन्।
सोमबार काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (कुसोल) ‘कन्स्टिच्युसनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुप’ द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर शृङ्खलामा बोल्दै श्रेष्ठले भने, “प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका एक जनालाई विना प्रमाण अस्वीकृत गरेर राजनीतिक अभीष्ट राख्ने काम भयो।”
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली थियो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए। “त्यतिवेला जे काम भयो त्यसको प्रभाव कहीं न कहीं आजको समस्यामा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” श्रेष्ठले नेपालको न्यायपालिकाको चुनौती र परिप्रेक्ष्य शीर्षकको कार्यक्रममा भने, “न्यायपालिकाले निरन्तर प्रगतिशील छलाङ मारिरहेका वेला उल्टो गियर लगाउने काम भयो। त्यो अवस्था भनेको राजनीतिकर्मीले जितेको र न्यायपालिका हारेको अवस्था नै हो।”
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेर सुनुवाइ समितिबाट नाम अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो न्यायाधीश हुन्। १८ साउन २०७५ मा सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र)का ९ र संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदले विपक्षमा मतदान गरेर जोशीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो रोकेका थिए।
न्यायपालिकामा संविधानले सिर्जना गरेको समस्याबारे श्रेष्ठको धारणाः
२०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानलाई जोडेर केही कुरा गर्न चाहन्छु। यो संविधानले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा ‘रिडिजाइन’ गरेको छ। २०७२ सालको संविधानले संवैधानिक न्याय पद्धतिमा एउटा हस्तक्षेपकारी काम गर्यो। अर्थात् यो संविधानले संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गर्यो। जबकि, समग्रमा सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत थियो। त्यस्तो अवस्थामा यसले कहींकतै शिर निहुर्याउनुपर्ने काम गरेको थिएन। २०७२ को संविधान अनुसार, गठित संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को सिफारिशमा तोकिने भए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अगाडि परेको मुद्दाहरूको व्यवस्थापन र न्यायाधीश तोक्ने काम आफैंले स्वायत्त रूपमा गर्दै आएको थियो। न्याय परिषद्को सिफारिशमा न्यायाधीश तोकिने भएपछि सर्वोच्च अदालतको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भयो। यस्तो व्यवस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतको आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्न नसक्ने भयो।
अर्को कुरा न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक परिषद्मा जस्तो किसिमको सदस्यताको व्यवस्था छ त्यहाँ न्यायिक क्षेत्र अल्पमत र गैरन्यायिक क्षेत्रको बहुमत छ। जसले गर्दा न्यायपालिका आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेको छ। संसदीय सुनुवाइ पनि अर्को समस्या हो। उपयुक्त न्यायाधीश खोज्ने काम न्याय परिषद्ले गर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ मान्छे खोज्न सक्ने होइन। समितिसँग विशेषज्ञता पनि हुँदैन। फेरि हाम्रो पद्धति अमेरिकाको जस्तो पनि होइन। किनभने, हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो। न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्ने अभ्यासका रूपमा संसदीय सुनुवाइ आयो। प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका एक जनालाई बेप्रमाणित आधारमा अस्वीकृत गरेर राजनीतिक अभीष्ट राख्ने काम भयो। उनले बोलेका कुरा गलत थियो वा प्रमाणपत्र नक्कली थियो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्थ्यो। त्यति वेला जे काम भयो त्यसको प्रभाव कहीं न कहीं आजको समस्यामा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायापालिका निरन्तर प्रगतिशील छलाङ मारिरहेका वेला ‘रिभर्स गियर’ लगाउने काम भयो। संविधानमै न्यायपालिकामाथि राजनीति गर्ने ठाउँ राखियो। त्यो अवस्था भनेको राजनीतिकर्मीले जितेको र न्यायपालिका हारेको अवस्था नै हो।
