स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने?
जनताका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मात्रै होइन, संघीयतालाई संस्थागत गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै लग्नुपर्छ।
रवीन्द्रप्रसाद चौधरी
देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको पदावधि सकिनै लागेको छ। यो अवधिमा स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ।
यो जनता नजिकको सरकार पनि हो। जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो।
यो पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम पनि गरेका छन्। कतिपय विवादित पनि भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयनको दायित्व तीन तहका सरकारको हो। स्थानीय सरकारका रूपमा ७५३ वटा सरकार कार्यान्वयनमा छन। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची २२ वटा छन् भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची १५ वटा छन्।
संविधान प्रदत्त अधिकारबाट संघले निर्माण गरेका कानून र गाउँ वा नगर सभाबाट बनेका कानून मार्फत स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र नियमनकारी काम गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म चार स्वरूपमा रहेका ७५३ वटा सरकारका आ-आफ्नै कार्यसम्पादन शैली छन्। यी सबै सरकारका कार्यान्वयन अवस्था आफ्नै भूगोल र परिवेश अनुसार पनि छन्।
दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनालाई कमिलाका समूहले झै आ-आफ्नो विशिष्ट शैलीले विकास कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्। कार्यसम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय विशिष्टता समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो।
स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन त्यसका लागि बनेका कानूनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस लेखमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि बनेका कानून र कार्यान्वयन सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतीजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु र संघीय आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या छन्।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ शुरूआत हो। संविधानमा स्थानीय तह सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन, जसमा प्रमुख धाराहरू यस प्रकार छन्।
धारा ५६ - राज्यको संरचनाः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह।
धारा ५७ - राज्य शक्तिको बाँडफाँडः स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाँउ वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ।
धारा ६० - राजस्वको बाँडफाँड।
धारा २१४ - स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार।
धारा २१७ - न्यायिक समिति।
धारा २२१ - स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार।
धारा २३२ - संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध
धारा ३०२ - प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन।
कार्यान्वयनमा संघीय कानून
स्थानीय तह सञ्चालन आदेश, २०७३ बाट सञ्चालन शुरूआत भएको स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएबाट सहज भएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य संघीय कानून यस प्रकार छन्ः
१) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
२) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
३) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
४) सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली
५) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
६) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
७) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली
८) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
९) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ लगायत विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिका जारी भएका छन्। यसै गरी संघीय मन्त्रालयहरूबाट नमूना कानून तयार पारिएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा क) कानून वा नीति बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा, ख) एकल अधिकारको कार्यान्वयन, ग) साझा अधिकारको कार्यान्वयन, घ) संघीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने, ङ) प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने, च) समन्वय र परामर्श सहयोग जस्ता कुराहरू निर्देशित छन्।
कार्यान्वयन भएका स्थानीय कानून
संघीय कानूनका साथै स्थानीय सभाबाट कानूनहरू पारित गरी सम्पादनमा रहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य संघीय मन्त्रालयबाट नमूना कानूनहरू तयार पारिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क र फोकल मन्त्रालय भएकाले यसको प्रत्यक्ष उपस्थिति र नियमन रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत अन्य संघीय मन्त्रालयले समेत नियमन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको पनि समन्वय सहयोग र निर्देशन पछिल्ला वर्षमा बढ्दो छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूबाट जारी भएका कानूनको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन २६ भदौ २०७७ मा सार्वजनिक गरेको छ। जुन स्थानीय तहका लागि सान्दर्भिक छ। सातै प्रदेशका सात–सात वटा स्थानीय तहले जारी गरेका कानूनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
यस अध्ययनले स्थानीय तहमा कानूनको अवस्था चित्रण गरेको छ। विभिन्न आठ वटा क्षेत्रहरू स्थानीय तहहरूबाट जारी भएका कानूनको मौजुदा स्थिति, एकल अधिकार सूची अन्तर्गत तर्जुमा र स्वीकृत भएका कानूनको स्थिति, साझा अधिकार सूची अन्तर्गत तर्जुमा र स्वीकृत भएका कानूनको स्थिति, संघीय कानून अन्तर्गत बनेका कानूनको स्थिति, आन्तरिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेका कानूनको स्थिति, स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको स्थिति, नमूना कानूनहरूको मौजुदा स्थिति र कानून तर्जुमामा मन्त्रालय र अन्य निकायको सहयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो। यसले स्थानीय सरकारलाई थप कानून बनाउन सहयोग पुगेको छ।
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिमा कोभिड-१९ ले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकङ्न कार्यविधि, २०७७ जारी भएसँगै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहको पाँच वर्ष
स्थानीय सरकारहरू कार्यालय संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले भवन र पूर्वाधार व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापन लगायत नियमनकारी कार्य गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अभ्यास गरिरहेका छन्। यससँगै कानून कार्यान्वयनमा संविधान र आवधिक योजनाको सम्पादन गरिरहेका छन्। तथापि, स्थानीय तहमा दिगो योजना बनाइएका छैनन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड २०७६, मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ र अनुगमन मूल्याङ्कनले योजना सम्पादनमा सहज बनाएको छ।
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिमा कोभिड-१९ ले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भएसँगै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय सरकार चुनौती
संस्थागत चरण भएकाले भौतिक निर्माण कार्यले बढी प्राथमिकता पाउँदा राजस्व परिचालन, सहकारी, लघु उद्यम लगायत क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पछि परेका छन्। सबै स्थानीय तहका विशिष्ट र आ-आफ्नै खालका समस्या र चुनौतीका चाङ नै छन्। संस्थापन चरण भएकाले खास गरी कानूनका निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र कार्यालय पूर्वाधारका साथै विकास र नियमनकारी सेवा प्रवाहले नै प्रमुखता पाएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतीजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोड्न नसक्नु, संघीय प्रणाली अनुरूप खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु र संघीय आवधिक योजनामा स्थानीय तहहरूको विकासको अंश किटान नहुनु आदि प्रमुख समस्या छन्।
दीर्घकालीन सोच सहित योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम पहिचान, छनोट र कार्यान्वयन गर्नु, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गर्नु, प्रक्रिया र विधिमा सुधार ल्याउनु, स्रोतसाधनको सुनिश्चता गर्नु र संलग्न जनशक्तिकै क्षमता विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हुन्।
स्थानीय सरकारमा भएको सुन्दर पक्ष भनेको नै प्रतिपक्षको कानूनत: व्यवस्था नहुनु हो। यसको अर्थ जनता नजिकको सरकारमा ताला लाग्नु हुँदैन, जुनसुकै अवस्थामा निरन्तर जनताका नजिक रहनुपर्छ भन्ने नै हो।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रति महीना कम्तीमा १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न समेत चुनौती नै छ। प्रमुख समस्या र चुनौतीलाई यसरी पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ।
१) कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनः आवश्यक कानूनको सूची तयार गर्ने, निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने।
२) क्षमता अभिवृद्धि र उपयोगः निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी, उपभोक्ता, ठेकेदार लगायत सम्बन्धित पक्षको।
३) योजना व्यवस्थापनः तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याकङ्न र उपभोग।
४) राजस्व आय प्राप्ति र परिचालनः अविछिन्न आयस्रोतको खोजी र परिचालन।
५) समन्वय र सहकार्यः ठाडो र तेर्सो स्वरूपमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग।
स्थानीय सरकारलाई अवसर
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकासप्रति उच्च प्रतिबद्धता देखिएको छ। विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय दायरा फराकिलो हुँदै जानु, आवश्यक कानूनको निर्माण हुँदै जानु, संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन हुनु स्थानीय सरकारलाई जुट्दै गएका अवसर हुन्।
त्यस्तै, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन आरम्भ हुनु र मध्यकालीन खर्च संरचनाको कानूनी व्यवस्था हुनु थप सकारात्मक पाटा हुन्। विकास गतिमा तीव्रता ल्याउन दीर्घकालीन सोचका आधारमा योजना तयार गर्ने, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्ने, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता विकास तथा सदृढीकरण गरी ग्रहण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय सरकारसँग अवसर छ।
स्थानीय सरकारमा भएको सुन्दर पक्ष भनेको नै प्रतिपक्षको कानूनत: व्यवस्था नहुनु हो। यसको अर्थ जनता नजिकको सरकारमा ताला लाग्नु हुँदैन, जुनसुकै अवस्थामा निरन्तर जनताका नजिक रहनुपर्छ भन्ने नै हो। अर्को, सबै मिलेर राज्यको जरालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो।
जरादेखि नै विधि र विधानको सुन्दर अभ्यास भएमा संघीयताको संस्थागत विकासमा सहयोग पुग्छ। अनि मात्रै नयाँ समाज निर्माणको थालनी हुन्छ। यससँगै देश निर्माणको आरम्भ पनि गाउँबाटै गर्नुपर्छ।
-1732353496.jpg)
