साँच्चैको सरकार, स्थानीय सरकार
कोभिड-१९ महामारी होस् वा स्थानीयको प्राथमिकतामा परेको विद्यालय, सडक वा पुलपुलेसाको निर्माण, स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गत पाँच वर्षमा प्रमाणित भएको छ।
कतै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उत्कृष्ट वर्गीकरणका आधारमा होस् वा कतै स्थानीयका समस्याको उचित ढङ्गमा सम्बोधन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई समुदायप्रति जिम्मेवार र कार्यप्रति गम्भीर रहेकाे देखाएका छन्।
गत वर्ष कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले देशलाई छपक्कै पारेका वेला सङ्क्रमण फैलिन नदिन काठमाडौं उपत्यका सहित देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) भयो। शहरबजार बन्द भएपछि खोटाङको द्रिपुङ चुइचम्पा गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि गाउँ फर्किए।
जब स्थानीय बासिन्दा गाउँ फर्किए, उनीहरूसँगै सङ्क्रमण पनि गाउँ पस्यो। गाउँपालिकामा भएको एउटा एम्बुलेन्सले सबै बिरामीलाई ओसारपसार गर्न सम्भव हुने कुरै थिएन। अन्योलको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले सङ्क्रमण रोक्ने लुगा लगाएर आफ्नै कारमा सङ्क्रमित बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउने काम गरे। कहिलेकाहीं त बिरामीलाई घरबाट कारसम्म ल्याउनुपर्दा आफैंले पिठ्यूँमा पनि बोके।
गाउँपालिकाले २५ शय्याको 'आइसोलेशन सेन्टर' बनायो, सचेतना अभियान चलाएसँगै एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि तीव्र पार्यो। कोरोना विरुद्धको युद्धमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना राई पनि उत्तिकै सक्रिय भइन्। स्थानीय स्तरमा उपचार हुन नसक्ने बिरामीलाई काठमाडौं र विराटनगरका अस्पतालमा 'रेफर' गरियो।
स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधि गाउँठाउँका मान्छेका समस्याप्रति कति गम्भीर र उत्तरदायी छन् भन्ने राम्राे उदाहरण हाे, याे।
त्यति मात्रै होइन, दिप्रुङ चुइचम्पा गाउँपालिकाले झण्डै २०० शिक्षकलाई सुरक्षा पद्धति अपनाउँदै घर-घरमा पढाउन खटायो। गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकको उत्पादन बजारमा जान नसकेपछि आफैंले खरीद गरिदियो। यसले आवश्यक परिवारले खाद्यान्न पाए भने स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि भयो।
दिप्रुङ चुइचम्पामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै गाउँपालिकाले सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्यो र घर-घरमा बिजुली र खानेपानीको सुविधा पुर्यायो।
“हामीले राजनीति गर्ने भनेकै स्थानीय जनताका लागि त हो नि! स्थानीयले दुःख पाएका वेला उनीहरूलाई सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा कुरिरहेका अध्यक्ष राईले खोटाङबाट फोनमा भने।
यस पटक शहरमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। गाउँमा भने कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या सीमित छ। तर पनि, गाउँपालिकाले नियन्त्रणको कुनै मौकालाई खेर फालेको छैन। एन्टिजेन परीक्षणको दायरालाई बढाइएको छ भने सङ्क्रमितलाई घरमै बस्न भनिएको छ।
काठमाडौं लगायत शहरमा सिटामोल तथा पेनकिलरका चक्कीको अभाव भइरहँदा गाउँमा भने स्थानीयलाई पुग्ने गरी औषधिको जगेडा गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाएर खोप अभियानलाई तीव्र पारिएको छ।
“खोप केन्द्रमा आउन सक्ने जतिले खोप लगाइसकेका छन्,” अध्यक्ष राई भन्छन्, “अब हामीले केन्द्रमा आउन नसक्नेहरूलाई घर-घरै गएर खोप दिनुपर्नेछ।”
त्यस्तै, पूर्वी नेपालको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएसँगै अर्जुनबाबु माबुहाङले सडक सञ्जालको कामलाई द्रुत रूपमा अघि बढाए। सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नहाेस् भनेर उनले नगरपालिकालाई नै एक्जाभेटर खरीद गराउन लगाए। अनि स्थानीयलाई परिचालन गरेर सडक निर्माणको काम अघि बढाए जसले गर्दा बिचौलिया छिर्न पाएनन्।
“अहिले सबै वडामा सडक पुगेको छ। हामी नै निर्माणको काममा संलग्न भएकाले जनतामा सडकप्रति स्वामित्वभाव विकास भएको छ,” माबुहाङले भने।
उनले दूध, तरकारी र फलफूल उत्पादक तथा पशुपालक किसानलाई टेवा दिने कार्यक्रम पनि ल्याए। ग्रामीण सडकले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सहज भयो। नगरपालिकाले जैविक विविधिता सम्बन्धी अभिलेख पनि राख्न शुरू गरेको छ।
“म आफू पनि यही ठाउँको मान्छे भएकाले स्थानीयको दुःखबारे अवगत छु भने यहाँको मागबारे पनि जानकार छु,” मेयर माबुहाङले भने, “मैले त्यस्तो कार्यक्रमलाई अघि बढाएँ, जसले स्थानीयलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा होस्। उपलब्ध बजेटमा आफूले सकेको गर्ने हो।”
उनी स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र शिक्षा भएको बताए। “हामीले गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको विद्यालय सुधार हो।”
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ भने शिक्षामा सुधार गर्न लागिपरेकी छिन्। आफू सानो छँदा स्कूल आउजाउ गर्न दैनिक घण्टौं हिंड्नुपरेको दुःखबारे उनी राम्रै जानकार छिन्। हिउँदमा चाँडै रात पर्ने हुँदा घर फर्कन सकस हुन्थ्यो भने बर्खाको वेला हिलाम्मे बाटो र जुगाको सास्ती उनले भुलेकी छैनन्।
पाँच वर्षअघि स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी पदमा निर्वाचित भएपछि तामाङ र गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले शुरूआतमै गरेको काममध्ये भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्कूलको निर्माण तथा स्तरोन्नति र शिक्षकको नियुक्ति थियो।
विगतमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गरेकी तामाङले आफ्नो गाउँपालिकाको प्राथमिकताको क्षेत्र के हो भन्ने बुझेकी थिइन्। गाउँठाउँका मान्छेसँगको घुलमिल तथा चिनजानले उनलाई निर्वाचनमा अग्रता लिन मात्र सहज भएन, आफ्नो समुदायको समस्याबारे पनि राम्रैसँग परिचित बनाएको थियो।
“जब म निर्वाचित भएँ, शिक्षा र सडकलाई प्राथमिकतामा राखें, तर कारोना महामारीले हाम्रो प्राथमिकतालाई अन्तै मोडिदियो,” उपाध्यक्ष तामाङले भनिन्, “हामी तत्कालका महत्त्वपूर्ण समस्यालाई हल गर्न केन्द्रित भयौं।”
गाउँपालिकाले पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउँदै स्थानीय स्कूललाई आइसोलेशन सेन्टरका रूपमा विकास गर्यो। अहिले ओमिक्रोन प्रकोप बढेसँगै गाउँका मानिस सचेत भएका छन् र तयारी पनि राम्रो छ।
“स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो महामारी हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो,” तामाङ भन्छिन्, “तर आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेका लागि काम गर्नु भनेको गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि हो।”
तीन वर्षअघि कामको सिलसिलामा उनी भ्रमणमा रहेको वेला गाउँमा पहिरो आयो। लिदीमा बगेको पहिरोमा ३९ जनाको ज्यान गयो। गाउँमा पहिरो गएको खबर पाउनासाथ उनी रातारात फर्किएर राहत र उद्धारको काममा सक्रिय भइन्।
उनले भूगर्भविद्हरूलाई गाउँको भूगोलको अध्ययन गर्न लगाएर विपद् जोखिम नक्शाङ्कन तयार गर्न लगाउँदै सम्भावित खतराबाट बच्ने उपायबारे सचेतना सञ्चालन गरिन्।
पूर्वी नेपालको झापास्थित कमल गाउँपालिका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बेरुजु सबैभन्दा कम भएका १० स्थानीय तहमा परेको छ। यो गाउँपालिका देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये चौथो नम्बरमा छ। बजेट चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेकी गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेका लागि यो सम्मानजनक काम थियो। उनले ५० लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का दिन शुरू गरिन्।
गाउँपालिकाले योजनाका लागि पेश्की दिने काम पनि बन्द गरिदियो भने खर्चको विवरणलाई व्यवस्थित गर्यो। “अरूलाई नियम पालना गराउन पनि हामी आफैं गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यही भएर लेखाबारे कुनै लापरवाही हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्यौं,” उनले भनिन्।
बितेका पाँच वर्षमा गाउँपालिकाले ७० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरको छ भने पुलपुलेसाको स्तरोन्नति तथा सबै वडामा विद्युत् सञ्जाल पनि पुर्याएको छ।
गाउँपालिकाले फलफूल तथा तरकारी व्यापार गर्ने महिलालाई गाडा वितरण गर्नुका साथै महिला आयआर्जन प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ।
“महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सके भने अरूमा भर पर्नु पर्दैन र आफ्ना लागि आफैंले निर्णय गर्न सक्छन्,” अध्यक्ष काफ्ले भन्छिन्।
गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा जँचाउन जान र नवजात शिशुको जन्मदर्ता गराउन नगद प्रोत्साहनको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ।
जब काफ्ले गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भइन्, धेरैले महिलाले कार्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर टीकाटिप्पणी गरे। औपचारिक बैठक तथा भेलामा पनि स्थानीय बासिन्दा उनलाई वास्ता नगरी उपाध्यक्षलाई सोधखोज गर्थे। उपाध्यक्ष पुरुष थिए। तर, कार्यकारिणी पदमा रहको झण्डै पाँच वर्षमा अहिले उनी सबैको नजरमा परेकी छिन्।
“समाजको विश्वास आर्जन गर्न हामी जनप्रतिनिधिले राम्रै मिहिनेत गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष काफ्ले भन्छिन्, “हामीले राम्रो नजीर बसाउन सक्यौं भने हामी पछि आउने महिलालाई सहज हुन्छ।”
यो सामग्री अङ्ग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।