जनताले आफ्नो नेता छान्न पाउनुपर्छ
जनतामा निहित मताधिकारलाई वञ्चित गर्नु वा पछि सार्नु जनताको अपमान हो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने र विकासको गतिलाई धिमा बनाउनेछ।
२०७७ चैतमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले देशलाई आक्रान्त पारेपछि देशभरका अस्पतालका आईसीयूमा बिरामीको चाप बढ्यो। आईसीयूको अभाव खट्कियो। त्यस्तै, अक्सिजनको अभाव चरम अवस्थामा पुग्यो।
त्यही वेला स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भने कोरोना महामारीलाई सामना गर्न उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै फिल्डमा उत्रिए। जस्तो, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले कार्यटोली बनाएर घरघरमा कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्ति छन्/ छैनन् पत्ता लगाउन खटाए। शङ्कास्पद बिरामीको ठाउँका ठाउँ परीक्षण गरियो र क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्न लगाइयो। यो कामले अस्पतालमा अनावश्यक भीड बढ्न दिएन भने सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्यो।
त्यस्तै, नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र उपाध्यक्ष स्वतन्त्र कोपिला मल्ल कोरोनाका शङ्कास्पद तथा सम्भावित बिरामीको खोज, परीक्षण र उपचारमा सक्रिय भएर लागिपरे। पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै यी दुई महिला नेत्रीले दलगत भिन्नताका बावजूद शिक्षा, कृषि र प्रकृति संरक्षणमा एउटा उदाहरणीय कामको नजीर स्थापित गरे ।
स्थानीय निर्वाचनमा धवलशमशेर राणा नेपालगञ्जको मेयरमा पुनर्निर्वाचित भए । उनले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी विधिको शासनमा एउटा दह्रो उदाहरण प्रस्तुत गरे। राप्रपाबाट मेयर बनेका उनले शहरी पूर्वाधार, सेवा प्रवाहको चुस्तता पनि कायम गर्न सके।
स्थानीय तहका यी सबै उदाहरणमा एउटा कुरा समान थियो– कार्यकारिणीमा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको सेवा। वास्तवमा राजनीतिले गर्नुपर्ने नै जनताको सेवा हो। तर, संघीय राजधानी काठमाडौंमा भने सधैं हुने सत्ताको लुछाचुँडीले देशलाई दशकौं पछि धकेलेको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय तह’ का नेताहरू स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न धरमराइरहेका वेला स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले भने जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा के के सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन्। यद्यपि, सबै स्थानीय तहमा सबै पदाधिकारी जिम्मेवार र इमानदार छैनन्।
कुशासनका यी उदाहरणलाई पर राख्ने हो भने पनि गम्भीर र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका छन्। राष्ट्रिय तहको केही नेताले आफू हार्ने भयले स्थानीय चुनावलाई पर सार्नु कुनै पनि हालतमा जायज हुँदैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानसम्मत विधिको शासनको पक्षमा छन् भने गठबन्धनका साझेदारहरूले स्थानीय चुनाव सार्न गरेको प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गर्नुपर्छ। यसले उनलाई बितेका पाँच वर्षमा राष्ट्रका स्थानीय तहमा भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने अवसर पनि दिनेछ।
जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ गाउँठाउँका स्थानीय जनताको आवश्यकताबारे राम्रैसँग परिचित छिन्। “स्थानीय बासिन्दालाई हामी कहाँ बस्छौं भन्ने पनि थाहा छ र उनीहरूसँग हाम्रो फोन नम्बर पनि छ,” तामाङ भन्छिन्, “आफ्नै गाउँठाउँको भएकाले उनीहरूले आफ्नो माग हामीलाई खुलस्त भन्छन्।”
संघीय संविधान जारी भएपछि पाँच वर्षअघि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तसर्थ, जो पहिलो पटक निर्वाचित भए तिनै कार्यकारिणीलाई स्थानीय सरकारको महत्त्व र प्रभाव प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विस्तार गर्न प्रदेश र केन्द्रीय तहको सरकार सञ्चालनका लागि पनि स्थानीय सरकार सिकाइ आधार सरह रहेको थियो।
स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएसँगै केही राम्रा अभ्यास पनि कार्यान्वयन भए। पहिलो कुरा त नेतृत्व तहमा महिलाहरूको सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढ्यो । महिला नेतृत्वले आम धारणालाई चिर्दै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनले नेतृत्व तहमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको पनि उत्साहवर्द्धक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ।
तीन तहमा विभाजित संघीय शासनमा संविधानतः प्रत्येक तहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार ५ चैतभित्र सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले १४ वैशाख र २२ वैशाखमा चुनाव गर्न मिति प्रस्ताव गरेको छ। शनिबार बसेको गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठकले आगामी जेठभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
हामीले कुरा गरेका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने मत जाहेर गरे। स्थानीय निर्वाचन शासनको त्यो विधान हो जसले नागरिकहरूलाई आफूले चाहेको नेता छान्न मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ। निर्वाचनमा जनताले राम्रो काम गर्ने नेतालाई कार्यकारिणीमा कायमै राख्न सक्छन् भने नराम्रो गर्नेलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्। वा, नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिने मौका पनि उत्तिकै छ।
संविधानतः जनतामा निहित मताधिकारको प्रयोगलाई वञ्चित गर्नु वा पछि सार्नु जनताको अपमान हो। त्यति मात्र होइन, यस्तो कार्यले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने र विकासको गतिलाई धिमा बनाउनेछ।
तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाबु माबुहाङ भन्छन्, “संविधानमा स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भन्ने लेखिएकै छ। जनताले हामीलाई राखून् वा नराखून् त्यो उनीहरूको कुरा हो। स्थानीय प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो। सरकारमा रहेका राष्ट्रिय दलहरूले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ।”
वास्तवमा मेयर माबुहाङको कुरामा विमति जनाउने ठाउँ छैन। विधिको शासन त स्थापित हुनु नै पर्छ।
यो सामग्री अङ्ग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)