को बनिरहेको छ स्थानीय निर्वाचनको बाधक?

सत्ता गठबन्धनकै केही दल कुनै पनि हालतमा चुनाव तत्काल गर्न नदिने पक्षमा लाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुन सकेको छैन।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार आगामी ५ चैतभित्र ७५३ वटै पालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। ५ जेठ २०७९ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भए पनि सरकारले भने निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा अझैसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा बाध्यकारी कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन नसकेको हो।

४ माघमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय चुनाव सार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी मंसीर अगाडि स्थानीय चुनाव गर्नै नहुने धारणा राखेका थिए।

त्यसअघि ३० पुसमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए। संविधान र ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सम्बन्धी फरक फरक प्रावधान रहेको र कोभिड-१९ को महामारी लगायत कारणले निर्वाचनको वातावरण नबनेको पोखरेलको भनाइ थियो।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केन्द्रीय सदस्य झनक प्याकुरेल माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहेक सबैले तत्काल चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेको बताउँछन्। “लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ, वैशाखमा चुनाव गर्न राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन,” उनी भन्छन्।

बैठकमा आयोगले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान, समयमा निर्वाचन नहुँदा आउन सक्ने कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलताका विषयमा दलहरूलाई जानकारी दिएको थियो। सर्वदलीय बैठकअघि ९ पुसमा आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १४ वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नभए २२ वैशाखमा अर्को मिति घोषणा गर्न आयोगको प्रस्ताव छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले ५ पुसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र २७ पुसमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गरिसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी १५ मध्ये १३ दलका नेताहरूले वैशाखमै चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। यस्तो धारणा राख्नेमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल परिवार दल, विवेकशील साझा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने र मिति तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, दुई बाहेक सबै दल तयार हुँदाहुँदै सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न किन सकिरहेको छैन त? यसको प्रमुख कारण सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र हो। यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि स्थानीय चुनाव गर्न नहुने धारणा पटक पटक राख्दै आएका छन्।

अरु पनि

दाहाल र उनले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र स्थानीय चुनावबाट तर्सिनुको प्रमुख कारण भने पराजयको डर नै हो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि सङ्गठन विस्तार नगरेको र जनाधार नभएको पार्टीलाई स्थानीय चुनाव फलामको चिउरा सरह हुने बुझेका दाहाल हार्ने चुनावमा भाग लिनै चाहँदैनन्। माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, कतिपय पालिका र वडामा माओवादीलाई चुनाव जित्न त परको कुरा, उम्मेदवार पाउन समेत कठिन छ। अध्यक्ष दाहाल चुनावबाट तर्किनुको कारण यही हो। स्थानीय चुनाव पहिला भएर माओवादीको पक्षमा जनमत नभएको पोल खुलेमा कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल नगर्ला भन्ने भयले उनलाई सताउने गरेको देखिन्छ। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले आगामी चुनावमा पार्टीले कसैसँग तालमेल गर्दैन भनिरहँदा दाहाललाई थप त्रस्त बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक रहन नसक्नुमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालबीचको टकराव नै प्रमुख कारण देखिएको थियो। नेकपा छँदा र छिन्नभिन्न भएयता पनि ओली–दाहालबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा कमी आएको देखिंदैन। तर, दाहाल स्थानीय चुनावमा एमालेसँग तालमेल गर्दा नै आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा बढी लाभ हुने निष्कर्षमा पुगेको उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको अनुभव हेर्दा पनि कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट पार्टीबीचकै तालमेल फलदायी भएको उनको अनुभव छ।

“एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा हामीलाई दुई वटा फाइदा छन्– अन्य दलसँग मिल्दा भन्दा धेरै सीट जित्छौं र माओवादी कार्यकर्ताको एमाले प्रवेश गर्ने क्रम पनि घट्छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “एमाले वा कांग्रेससँग तालमेल सुनिश्चित हुने हो भने हामी स्थानीय चुनावमा बाधक बन्दैनौं।”