माओवादी किन चाहँदैन स्थानीय चुनाव?

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आउँदो चैतमा नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनावको रटान लगाउनुको भित्री कारण के हो?

१५ कात्तिकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय तहभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू तीन वटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत बताए।

त्यसको अघिल्लो दिन १४ कात्तिकमा उनै दाहालले जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै मध्यावधि चुनाव (अर्ली इलेक्सन) कुनै हालतमा गर्न नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै पूरा कार्यकाल चल्ने ठोकुवा पनि गरे।

१४ र १५ कात्तिकको उनको अभिव्यक्तिको योगनिष्कर्ष हुन्छ– २०७९ मंसीरभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्नु हुँदैन र प्रतिनिधि सभा चुनावभन्दा पहिला स्थानीय चुनाव नगरौं।

चार वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा स्थानीय तथा १० र २१ मंसीर २०७४ मा प्रतिनिधि सभा चुनाव भएको थियो। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेकाले स्थानीय चुनाव तत्काल गर्नुको विकल्प छैन। कार्यकाल सकिनु दुई महीनाअघि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तीन पटक संसदीय चुनाव लडिसकेका दाहाल आगामी निर्वाचनसँग कति भयभीत छन् भने संयुक्त सरकारमै बसेर पनि चुनावको सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ५ चैत २०७८ भित्रै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ। तर, सत्तारूढ माओवादीकै अध्यक्ष दाहाल स्थानीय चुनाव हुन दिने पक्षमा देखिएका छैनन्।

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल दुई महीना बाँकी छँदै गर्नुपर्ने स्थानीय चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनभन्दा पछि धकेल्दा निम्तिने संवैधानिक र कानूनी जटिलताबारे दाहाल अनभिज्ञ छैनन्। तर, उनी स्थानीय चुनावको पक्षमा छैनन्, किन त? यसको एक मात्र कारण हो, पराजयको डर।

तीन पटक संसदीय चुनाव लडिसकेका दाहाल आगामी निर्वाचनसँग कति भयभीत छन् भने संयुक्त सरकारमै बसेर पनि चुनावको सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। ‘ब्यालेटभन्दा बुलेट’ माथि विश्वास गर्ने राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले पनि होला, गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय आफूसँग हुँदा समेत दाहाल चुनावका लागि ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

बल्झिरहने विगत
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको निर्वाचन परिणाम स्वयं दाहालका लागि अप्रत्याशित रह्यो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दाहालले प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली)तर्फका २४० मध्ये २० देखि ३५ सीट जित्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। तर, १२० स्थानको नतीजा माओवादी पोल्टामा पर्‍यो।

पहिलो संविधानसभा चुनावको नतीजा आफ्नो पक्षमा परे पनि माओवादी संसदीय राजनीतिको गणितमा कच्चै रहेछ भन्ने २०७० सालको निर्वाचन परिणामले देखायो। दुई तिहाइ बहुमत मागेर चुनावमा होमिएको माओवादी दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेतृत्वमा देखिएको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विचलन र जातिवादी नाराको परिणाम मात्रै थिएन, त्यो पराजय। संसदीय राजनीतिमा पारङ्गत भइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता दललाई प्रत्यक्षतर्फ पछि पारेपछि हौसिएको माओवादी नेतृत्वले पार्टीको सङ्गठन विस्तार नगर्नुको परिणाम पनि थियो त्यो।

२०७० सालको चुनाव हारेपछि माओवादीले सङ्गठन विस्तारमा जोड त दियो। तर, त्यसको चार वर्षपछिको चुनाव एक्लै लड्ने आँट गर्न सकेन। किनभने, २०७४ को चुनाव घोषणा भइसक्दासम्म पनि दोस्रो संविधानसभामा भोगेको हारको झड्का माओवादीले बिर्सन सकेकै थिएन। त्यही भएर २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्‍यो। अधिकांश पालिकाहरूमा कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा भोट हाल्न तयार भएनन्। त्यसका बावजूद कतिपय ठाउँमा दाउपेच लगाएर माओवादीले चुनाव जित्यो।

सङ्कटमा सङ्गठन
स्थानीय चुनाव कांग्रेससँग मिलेर लडेको माओवादी १७ असोज २०७४ मा एकाएक एमालेसँग ‘वाम’ तालमेल घोषणा गर्न आइपुग्यो। लगत्तै मंसीरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव एमालेसँग मिलेर लड्यो।

सात दशक लामो इतिहास बोकेको एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीसँग आधा वर्ष पनि संगठन नबनाएको पार्टीले मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा दाहाल जानकार छन्, त्यही कारण उनी स्थानीय चुनावबाट भाग्न चाहन्छन्।

कांग्रेससँगको समीकरणको बलले माओवादी केही बढी पालिकाको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न पक्कै सफल रह्यो। एमालेसँगको तालमेल पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सीट बढाउन माओवादीका लागि फलदायी भयो नै।

तर, एउटा चुनावको लाभ हेरेर समीकरण गर्दा दाहालले के बिर्सिए भने, अक्सर यस्तो तालमेलको दीर्घकालीन लाभ ठूलो र स्थापित दललाई हुन्छ। तालमेल गरेर चुनाव लडेपछि नयाँ र तुलनात्मक रूपमा कमजोर दलको सङ्गठन थप कमजोर हुन पुग्छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा गरेको तालमेलले पनि सङ्गठनात्मक रूपमा माओवादीलाई नै घाटा भयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सकिएको केही महीनापछि ३ जेठ २०७५ मा त एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। एकीकरणअघि माओवादीको चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो। त्यसपछि नेताहरू माओवादीको संरचना बलियो बनाउन नलाग्नु स्वाभाविक थियो। नेकपा पद्धतिमा चल्ने पार्टीभन्दा पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले चाहे जसरी सञ्चालन हुन पुग्यो।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलापछि माओवादी ब्युँतियो। फागुनपछि पनि दाहाल सङ्गठन विस्तारमा लागेनन्। एमालेसँगको एकीकरण कायम राख्न माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा गए। सर्वोच्चले निस्सा नदिने निर्णय १९ चैतमा गरेपछि मात्रै उनी माओवादीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगे।

यसरी हेर्दा माओवादीले सङ्गठन विस्तार थालेको ६ महीना पनि भएको छैन। सात दशक लामो इतिहास बोकेको एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीसँग आधा वर्ष पनि सङ्गठन नबनाएको पार्टीले मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा दाहाल जानकार छन्, त्यही कारण उनी स्थानीय चुनावबाट भाग्न चाहन्छन्।

बलिया प्रतिस्पर्धी
१४औं महाधिवेशनको सँघारमा रहेको कांग्रेसले सक्रिय सदस्य सङ्ख्या १० लाख पुर्‍याएको छ। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विभाजित भएर गएको एमालेले देशभर सात लाख २१ हजार सदस्य रहेको जनाएको छ। चिरपरिचित दुवै प्रतिद्वन्द्वीले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्न थालिसकेका छन्।

तर, माओवादी केन्द्र अस्तित्व रक्षाकै संघर्षमा छ। एकाध पालिकामा बाहेक माओवादी उम्मेदवार जित्न होइन, तेस्रो स्थानमा आउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छन्। जति ठाउँमा सङ्गठन बनेका छन्, त्यहाँ पनि जनाधार भएका कार्यकर्ता छैनन्। कतिपय वडामा त उम्मेदवार समेत नपाउने अवस्था छ। अध्यक्ष दाहाल र उनकी छोरी रेणु दाहाल (मेयर, भरतपुर) र चितवन कांग्रेसबीचको विवादको जड नै आगामी चुनाव हो।

स्थानीय चुनावमा माओवादीको जनाधार नभएको थाहा पाएपछि कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी जस्ता दलले सहकार्य गर्दैनन् भनेर दाहालले शुरूमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न जोड दिइरहेका हुन्।

माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी एमालेमा लागे। यसको सीधा असर कैलाली, अर्घाखाँची र रौतहटको स्थानीय चुनावमा पर्ने निश्चित छ। यो पनि माओवादी नेतृत्वले चुनावप्रति अरुचि जगाउने कारक बन्न पुगेको छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) बीच ठूलो मतभिन्नता थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा चुनाव बहिष्कारको पक्षमा थियो भने सपाले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग लिइसकेको थियो। तर, मंसीरको संसदीय चुनावमा भने उनीहरूले समीकरण गरे। उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गरेको थियो– स्थानीय चुनावको परिणामले। प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तह राजपाले जितेकोमा सपा र सपाले जितेकोमा राजपा दोस्रो स्थानमा आए। संसदीय चुनावमा तालमेल गर्न स्थानीय चुनावको परिणाम कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने राजपा र सपाको त्यो उदाहरणले देखाउँछ।

स्थानीय चुनावमा माओवादीको जनाधार नभएको थाहा पाएपछि कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी जस्ता दलले सहकार्य गर्दैनन् भनेर दाहालले शुरूमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न जोड दिइरहेका हुन्। गठबन्धनको नाममा हाट्टहुट्ट गरेर आफू सहित संघीय संसद्‌मा केही स्थान जिते कम्तीमा अर्को चुनावसम्म सानो दलको हैसियतमा टिक्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षले दाहाल स्थानीय चुनावको विरोधमा लागेका हुन्।