बीपी प्रतिष्ठान सुधार्न खोज्दा मुद्दा खेप्न बाध्य यी स्वास्थ्यकर्मी
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानमा लागेका पाँच स्वास्थ्यकर्मी यति वेला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
९ पुसमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका संयोजक डा. एसपी रिमालको हातमा एउटा चिठी पर्यो। चिठीमा अदालतको मानहानि गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आउने आदेश थियो।
लामो समयदेखि प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको संयोजकका रूपमा सक्रिय डा. रिमालसँगै अन्य चार जनालाई पनि अदालतको मानहानिको अभियोग लागेको थियो। चिठी पढेपछि डा. रिमालले आफूहरूलाई गलत आरोप लगाइएको मात्रै नभई दुःख दिने नियतले मुद्दा दायर गरिएको बुझिहाले।
मानहानिको मुद्दा लाग्नुको कारण अरू केही नभएर अनियमितता विरुद्ध उनीहरूले उठाएको आवाज हो। यसको पृष्ठभूमि लामो छ।
प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने माग सहित गत १ असारबाट शुरू प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले दुई सय दिन पार गरिसकेको छ। यसबीचमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कागज कीर्ते गरेर प्राध्यापक भएको तथा कार्यकक्षमै मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यवहार गरेको जस्ता घटना सार्वजनिक भए।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानको सेवा प्रवाहमा गतिरोध आएको, शैक्षिक कार्यक्रम अवरुद्ध भएको र आर्थिक अनियमितता चुलिएको पुष्टि गर्ने ६ वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अनियमितताका आरोप लागेका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व र आचरण अनुसारको काम नगरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश पनि गरिसकेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका पदाधिकारीमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, डा. रेक्टर गुरुप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी थिए। आफूलाई आरोप लागेपछि रजिस्ट्रार रेग्मीले राजीनामा दिए भने अन्य पदाधिकारी यथावत् कार्यरत छन्।
प्रतिष्ठानले प्रभावकारी सेवा प्रवाह नगरे आम नागरिक निजी अस्पतालमा महँगो खर्चमा उपचार गराउन नसकी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू शुद्धीकरण अभियानमा लागे। सत्तासँगको पहुँचको कारण प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर काम गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ। ६ वटै प्रतिवेदनले अनियमितता पुष्टि गर्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।
“हामीलाई लगाइएको आरोप झूटो थियो, किनभने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहित भइरहेकै थियो भने नियमित शैक्षिक कार्यक्रम पनि चलिरहेकै थियो। ती क्षेत्रमा तालाबन्दी गरिएको थिएन ।”
कानून अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको अस्पतालमा बन्द हडताल गर्न पाइन्न। आफूहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा अवरोध नगरीकन अभियान सञ्चालन गरेको शुद्धीकरण अभियानका संयोजक डा. रिमाल बताउँछन्।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अनियमिततामा मुछिएको पुष्टि हुँदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित काम बाहेक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने काम नगर्न/नगराउन निर्देशन दियो। मन्त्रालयको सो निर्देशनले अस्पतालको दैनिक काममा कुनै बाधा परेन, सेवा प्रवाह जारी नै रह्यो। यद्यपि, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा भने ताला लगाइएकै थियो।
तालाबन्दी गर्नुको कारण प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले कार्यकक्षमै मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यवहार गर्नु पनि थियो। त्यही वेला शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
उनीहरूलाई लगाइएको आरोप थियो- अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गरेर स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पार्ने प्रयास।
२६ पुसमा काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका अभियन्ता।
“हामीलाई लगाइएको आरोप झूटो थियो, किनभने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहित भइरहेकै थियो भने नियमित शैक्षिक कार्यक्रम पनि चलिरहेकै थियो। ती क्षेत्रमा तालाबन्दी गरिएको थिएन,” डा. रिमाल भन्छन्, “प्रशासनमा मात्र तालाबन्दी गरिएको थियो।”
पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गुमराहमा पारेर नियोजित रूपमा मुद्दा हाल्न लगाइएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ मंसीरमा तालाबन्दी खोल्न निर्देशन दियो। अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टै प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा ताला खोलियो।
अदालतको आदेश आएपछि तालाबन्दी खोल्न आफूहरूले विरोध नगरेको डा. रिमाल बताउँछन्। “स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिवेदनले पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिश गरिसकेको अवस्थामा हामीले ताला खोल्दा विरोध गरेनौं, किनभने हाम्रो आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुगेको हामीलाई लागेको थियो,” डा. रिमाल भन्छन्।
अदालतको ताला खोल्ने आदेशपछि पदाधिकारीले भित्र बसेर ताला लगाएरै काम गरे। जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनको विरुद्ध मात्रै नभएर अदालतको आदेश विरुद्ध पनि थियो।
अदालतले त ताला खोल्नु भनेको थियो, तर पदाधिकारीहरू भित्र छिरेर बाहिरबाट ताला लगाएर काम गरेपछि अभियानका प्राध्यापकहरूले त्यसको विरोध गरेको शुद्धीकरण अभियानका सह-संयोजक डा. विष्णु पोखरेल बताउँछन्। जसले गर्दा अभियन्ता र प्रहरी प्रशासनबीच मुठभेड भयो।
तर, त्यही घटनाको भिडिओ खिचेर अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अभियानमा संलग्न चिकित्सक विरुद्ध मुद्दा हालियो। “अदालतको आदेशपछि ताला खोल्दा आन्दोलनकारीहरूले ताला खोल्न नदिएको गलत आरोप लगाएर मुद्दा हालियो। अदालतलाई नै गुमराहमा पार्ने काम भयो,” उनी भन्छन्।
“अदालतको आदेशपछि ताला खोल्दा आन्दोलनकारीहरूले ताला खोल्न नदिएको गलत आरोप लगाएर मुद्दा हालियो। अदालतलाई नै गुमराहमा पार्ने काम भयो।”
स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पार्ने गरी अस्पतालमा तालाबन्दी नगरिए पनि गलत तरीकाले मुद्दा हालिएको पोखरेल बताउँछन्। “हामीले त अदालतले ताला खोल्नु भनेर आदेश दिंदा तिमीहरू किन भित्र बसेर काम गर्छौ भनेर प्रश्न मात्र गरेका हौं,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार, आन्दोलनमा धेरै चिकित्सक संलग्न भए पनि सबै विभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी केही मानिसलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर मुद्दा हालिएको छ। यसरी अदालतको अवहेलनाको मुद्दा भोग्नेमा डा. रिमाल सहित, अर्थोपेडिक्स डिपार्टमेन्टका सहप्राध्यापक डा.विष्णु पोखरेल, इमर्जेन्सी मेडिसिन विभागका डा. गणेश फुलारा, डिपार्टमेन्ट अफ बायोकेमेस्ट्रीका वसन्त गेलाल, डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्रिक नर्सिङकी सहायक प्रध्यापक रीता पोखरेल छन्।
उनीहरू सबैलाई अदालतमा नै उपस्थित भएर जवाफ दिन भनिएको थियो। अभियानका सह-संयोजक डा. पोखरेल आन्दोलन निस्तेज पार्न रणनीति बनाएर मुद्दा हालिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, ६ महीनासम्म आन्दोलन गर्दा पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही नगरिएकाले अभियानमा जोडिएका सदस्यलाई प्रतिष्ठान सुधार हुँदैन भनेर वितृष्णा जाग्नेछ।
यस्तो वेला निरन्तर अभियानमा लागिरहेकालाई चूप लगाउने रणनीति सफल हुने नियतले मुद्दा हालिएको उनको भनाइ छ। “हामी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रतिष्ठान सुधार्न लाग्दा धेरैलाई छटपटी भएको छ,” उनी भन्छन्, “यसैले अहिलेसम्म अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाही भएको छैन।”
गत साता उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिइसकेका छन्। मुद्दामा बहस शुरू भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिश सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसके पनि पदाधिकारीहरूलाई कारबाही भएको छैन। “यत्रो लामो समयदेखि हामी प्रतिष्ठान जोगाउनुपर्छ भनेर अभियानमा छौं, तर सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गलत काम गर्नेको मनोबल बढिरहेको छ,” डा. रिमाल भन्छन्।
“यत्रो लामो समयदेखि हामी प्रतिष्ठान जोगाउनुपर्छ भनेर अभियानमा छौं, तर सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गलत काम गर्नेको मनोबल बढिरहेको छ।”
आन्दोलनको घटनाक्रम
प्रतिष्ठानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै १ असारबाट आन्दोलन शुरू भएपछि १९ साउन २०७८ मा प्रतिष्ठानस्थित सङ्घर्ष समिति र वार्ता समितिबीच विवाद अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। ६ बुँदे सहमतिमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) मा व्यवस्था भए अनुरूप चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लिखित प्रक्रिया शुरू गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड सहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। त्यसयता सङ्घर्ष समिति आफ्ना सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरी काममा फर्किएको थियो।
त्यसपछि प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै २४ जना सिनेट सदस्यमध्ये एक चौथाइले कुलपति समक्ष छानबिनका लागि लिखित निवेदन दिए। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे। उक्त समितिले ‘प्रतिष्ठानमा चरम बेथिति भएकाले सिनेट बोलाई कारबाही गर्न’ सिफारिश गरेको थियो, तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्री नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदन लगायत आधा दर्जन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका थिए। बीपी प्रतिष्ठानमा समस्याको चाङ र अनियमितता, मेडिकल अवस्था दयनीय हुँदा बिरामी मारमा परेको समस्या सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी दोषी ठहर भइसक्दा पनि सरकारले कारबाही नगरेको र शुद्धीकरण अभियन्तालाई दुःख दिने काम भएको बताउँछन्। “अनियमितता गर्नेहरूले त्यसको विरुद्ध लाग्नेहरूलाई अनेक डर, धम्की, प्रलोभन र दुःख दिने गर्छन् ताकि आन्दोलन कमजोर होस्,“ उनी थप्छन्, “अभियन्ताहरूलाई यसरी दुःख दिनु सरासर गलत हो, यस्तो वेला सरकारले उनीहरूको संरक्षण र समस्या समाधान गर्न कदम चाल्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
