यसरी सुधार्न सकिन्छ बीपी प्रतिष्ठान
जबसम्म हामी यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउँदैनौं तबसम्म रोगका साथै आर्थिक रूपले पनि हामी प्रताडित भइरहन्छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन सकेनौं भने हामी खस्किंदै जान्छौं।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुन्दै गर्दा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजया अथवा संसारकै उत्कृष्ट इन्स्टिच्यूट सोच्नुभयो भने दुइटा कुरा दिमागमा आउँछ। एउटा साधारण मान्छेले पनि त्यहाँ पहुँच राख्छ। जुन एकदम सस्तो हुन्छ। र, अर्को, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहीं उपचार गर्छन्। किनभने, त्यो भरपर्दो पनि हुन्छ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि यही शैलीमा बनाइएको संस्थान हो। शुरूआती दिनमा यही तरीकाले चलेको थियो। धेरै भुइँमान्छे हामीकहाँ उपचार गर्न आउनुहुन्थ्यो। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि उपचार गराउनुहुन्थ्यो। त्यसकारण बीपी प्रतिष्ठान जनताको र जनप्रतिनिधिको उपचार गर्ने थलो थियो। तर, विगत १५/२० वर्षदेखि यसमा राजनीतिका नाममा ‘लाजनीति’ गरियो। दलीय भागबण्डा, गुटगत भागबण्डा, टीका लगाएर नेतृत्व छान्ने प्रवृत्तिले खस्कँदै गएर न जनताको सही तरीकाले उपचार गर्न सकेका छौं, न जनप्रतिनिधिको।
गरीब जनता उपचार गर्न आउनुहुन्छ। जसको स्वास्थ्य बीमा पनि हुन्छ। तर, नेपाल सरकारले आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दा पनि जनताले बाहिर गएर औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिर गएर किन्नुपर्दा केही नभए पनि तीन/चार किसिमको तनाव खेप्नुपर्छ। बीपी प्रतिष्ठान ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, गाउँबाट गएको सामान्य मान्छे त त्यहीं हराउँछ। इमर्जेन्सीबाट बाहिरको फार्मेसीमा पुग्नै डेढ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ। जाँदा आउँदा तीन किलोमिटर हिंड्नुपर्छ। बाहिर जाँदा अनावश्यक औषधि थुपारेर आर्थिक भार बोकाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। हामी प्रतिष्ठानमा बस्नुको उद्देश्य पैसा कमाउनु होइन, जनता र जनप्रतिनिधिको उपचार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। त्यहाँ भएका जनशक्ति, व्यस्थापन, उपचार उपकरण, औषधि सबै कुरामा हामी पोख्त छौं।
बिहीबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका अभियन्ता।
विद्यावारिधि गरेका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा ‘ब्रेस्ट’ को अप्रेसन गर्ने चिकित्सक एकदमै कम छन्। जुन हाम्रोमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। न्यूरो इन्टरभेन्सन गरेका चिकित्सक हाम्रोमा हुनुहुन्छ। तर, यो म्यानपावर, म्यानेजमेन्ट, मेसिन, मेडिसिन लगायत कुरामा खस्किएको कारणले हामी त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई पनि उपचार गर्न सक्दैनौं। अस्ति भर्खरै धरान-१८ को वडाध्यक्ष गम्भीर घाइते हुनुभयो। हामीकहाँ सीटी स्क्यान नहुँदा उहाँ अर्को ठाउँमा जानुपर्यो। यस्तै गरेर आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत यावत् कुराको अभावले जनप्रतिनिधिको भरोसा पनि हामीले गुमाइरहेका छौं। नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य संस्था एउटा चिकित्सक भन्ने नारा ल्याइरहेको छ। तर, यो फेल भइसकेको छ।
यो बढारकुँडार गर्नेदेखि उपकुलपतिसम्मलाई त्यहींभित्र आवासीय सुविधा भएको कलेज हो। पहिलो वर्षदेखि नै समुदायसँग जोडिएको पाठ्यक्रम छ, जुन संसारमै विरलै छ। यसलाई आधार मानेर धेरै संस्था चलिरहेका छन्। तपाईं त्यहीं जन्मेर नर्सरीदेखि एमबीबीएस, डिएम गरेर त्यहीं जागीर खाएर प्राध्यापकसम्म हुन सक्नुहुन्छ। यस्ता संस्था शायदै अरू नेपालमा छन्। यत्रो संरचना भएको संस्था धराशायी हुँदै हुँदै अहिले उपेक्षित भएको छ। यो प्राज्ञिक थलो, विश्वविद्यालय हो।
हामी जस्ता चिकित्सक, प्राध्यापकको उच्च तहमा पुग्ने सपना भनेकै उपकुलपति हो। त्यहाँ अहिले कीर्ते गरेर हुँदै नभएको व्यक्तिले प्राध्यापक लेखिदिनुभयो। हामीले आवाज उठाएपछि त्यो लेख्न पनि छोड्नुभयो। सबैको सपना भएको एउटा प्राज्ञिक थलोमा यस्तो कीर्ते हुन्छ भने उसले संस्था कसरी हाँक्छ? त्यहाँ हामीले अनुशासन, आचरणको कुरा कसरी सिकाउन सक्छौं?
हाम्रा मागको विषयमा छलफल हुने वेला कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर लट्ठ भएर आइदिनुभयो। यस्तो ठाउँमा हामीले उत्पादन गरेको चिकित्सकलाई के नैतिक र आचरण सिकाउन सक्छौं? चिकित्सक, पत्रकार, न्यायाधीश त पढेर लेखेर मात्रै भइँदैन। त्योभित्र नैतिकता, आचरणका साथै समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। हामीलाई पढाइयो, अनुशासन र आचरण नसिकाई चक्कु दिएर बजारमा पठाए त हामी जहाँ पनि काटिदिन्छौं। त्यो आजको भोलि देखिंदैन, तर पाँच-दश वर्षपछि त देखिन्छ। अहिले अलि अलि देख्न थालेका छौं। यही स्थिति रह्यो र यस्ता खालका राम्रा संस्था डुब्दै गए भने यस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र यो कुरा उठाउन थाल्यौं। सबैको सहयोगले गर्दा सरकारले बाध्य भएर अध्ययन गर्यो।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सचिवज्यूको नेतृत्वमा टीम बनाउनुभयो र समस्या यो हो भन्नुभयो, समाधान यो हो भन्नुभयो र यसरी गर्ने भन्नुभयो। त्यस्तो खालमा एकदमै वैज्ञानिक रिपोर्ट उहाँहरूले निकाल्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यहाँको शिक्षाका बारेमा रिपोर्ट निकाल्यो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य सेवाका बारेमा रिपोर्ट बनायो। र, अहिले मन्त्रीज्यू सहितको तीन जनाको टीमले पनि त्यहाँका बारेमा अध्ययन गर्यो। यी सबै स्थलगत निर्णय भए र हामीले यी चार निर्णय पायौं। सञ्चार माध्यममा आएका तथ्याङ्कलाई पनि आधार मान्न सक्छौं। केदारबहादुर अधिकारीले गरेको आन्तरिक अडिट छ। यसरी रिपोर्टमाथि रिपोर्ट आउँछ, तर प्रतिष्ठानले न्याय पाइरहेको छैन। र, अहिले हामी यस्तो ‘पिक’ ठाउँमा पुगेका छौं।
तपाईं हाम्रो निरन्तरको खबरदारीले यस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बलिया हुन्छन्। तपाईं हामी जो पनि लाइन लाग्न झन्झट मानेर निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सकौंला। तर, गम्भीर खालको रोग लाग्यो, न्यूरो स्ट्रोक भयो, क्यान्सर भयो भने हामी त्यसलाई धान्न सक्दैनौं। जबसम्म हामी यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउँदैनौं तबसम्म रोगका साथै आर्थिक रूपले पनि हामी प्रताडित भइरहन्छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन सकेनौं भने हामी खस्किंदै जान्छौं।अहिलेसम्मका चारवटा रिपोर्टले यसरी समाधान हुन्छ भनेर हामीले निर्क्योल निकालेका छौं।
तपाईं हामी जो पनि लाइन लाग्न झन्झट मानेर निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सकौंला। तर, गम्भीर खालको रोग लाग्यो, न्यूरो स्ट्रोक भयो, क्यान्सर भयो भने हामी त्यसलाई धान्न सक्दैनौं।
पहिलो कुरा- अनुशासनको, आचरणको, पदीय क्षमताको र भ्रष्टाचारको विभिन्न कुरा भइसकेपछि हाम्रो कानूनले व्याख्या गरेको सर्वोच्च निकाय भनेको सिनेट हो। त्यसमा बसेर सिनेटरहरूले यी कुरा ‘चेक’ गर्नुपर्यो। कि उहाँलाई फूलमाला लाएर प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्यो, होइन भने त्यहाँबाट बाहिर पठाउनुपर्यो। हामीले तालाबन्दी गरेर, मोसो लगाएर पठाउन सक्दैनौं।
किनभने, हामी विधिलाई, विधानलाई, समाजको नियमलाई मान्ने मान्छे हौं। चिकित्सकहरूले त्यसो गर्नै सक्दैनन्। त्यसकारण हाम्रो पहिलो माग चाहिं सिनेट बसाउनुपर्यो। यो प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को ११ (घ) ले दिएको छ। अस्ति मन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नुभयो, तर सिनेट बसाइरहनुभएको छैन। सिनेट बसाइसकेपछि कि उहाँ आउनुहुन्छ कि फर्केर जानुहुन्छ।
दोस्रो माग- दीर्घकालीन रूपमा हामीले हेरिरहेका छौं। छनोट प्रक्रिया जबसम्म सही तरीकाले गर्न सकिंदैन, जबसम्म प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले टीका लगाएर पठाउने चलन रहन्छ, तबसम्म यो संस्थाले न्याय पाउन सक्दैन। एम्स, विजयाका कार्यकारी प्रमुखलाई त्यहाँकै प्राज्ञिक व्यक्तित्वले चुन्छन्। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुँदैन। उहाँहरूले विज्ञले छनोट गरेको व्यक्तिलाई ‘इन्डोर्स’ गर्ने मात्रै हो। हामी यही भनिरहेका छौं। आजको दिनमा पदाधिकारी छनोटको ‘गाइडलाइन’ बनाउनुपर्यो, त्यो ‘गाइडलाइन’ मा विज्ञले सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई मात्रै पठाउनुपर्यो।
आजको दिनमा २०७३ को गाइडलाइन छ। एउटा जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छान्ने पनि त्यही गाइडलाइन हो, विश्वविद्यालय जस्तो थलोको उपकुलपति छान्ने पनि यही हो। यसमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा दुईजना बस्ने र जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई चुन्ने व्यवस्था छ। तपाईं कोही स्वास्थ्य वा शैक्षिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्दै हुनुहुन्छ भने मन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको एक पानाको चिठीले पुग्दैन। तपाईंसँग योजनाको बन्डल हुनुपर्यो, त्यो विज्ञ समुदायमा पेश हुनुपर्यो। यस्ता विषयमा केही काम पनि भएको छ। बनेको छनोट कमिटीमा दीपेन्द्ररमण सिंह सहित तीन जना प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। यो कमिटी बनेको तीन महीनामा एउटा बाहेक बैठक समेत बस्न सकेको छैन। हामी प्राध्यापकहरूलाई सोध्छौं- बैठक किन गर्नुहुन्न? उहाँहरूको जवाफ आउँछ- संयोजकले बोलाउनुहुन्न।
यो २०७३ को गाइडलाइनले सही मान्छे चुन्दैन भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भयो। यो कुरा उठेपछि यूजीसीबाट प्रभासर कोइराला र हरि लम्सालको नेतृत्वमा कसरी पदाधिकारी छनोट गर्ने भन्ने एउटा गाइडलाइन पनि बन्यो। यो गाइडलाइन लागू भए आफूले हस्तक्षेप गर्न नपाइने भयो अनि सरकारले यसलाई लुकाएर राख्यो। हाम्रो आन्दोलनपछि यो सार्वजनिक भएको छ। र, चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसलाई लागू गर्न कसरत पनि गरिरहेको छ।
यदि यही कुरा हामी सबैले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्नुस्, प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राज्ञ नै छनोट गर्नुस्, यहाँ अरू खालका आर्थिक लेनदेनको हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्यौं भने लागू हुन्छ। प्राज्ञिक व्यक्ति त्यहाँ हुँदा उहाँ कमाउन पनि लाग्नुहुन्न, मन्त्रीलाई रिझाउन पनि लाग्नुहुन्न, संस्थाप्रति उहाँको उत्तरदायित्व हुन्छ। तसर्थ, राम्रो नेतृत्व आउँछ भन्ने लाग्छ।
तेस्रो कुरा- जुन नेतृत्व छ त्यसले पैसा उठाउने र आर्थिक लेनदेनको बाहेक कामै गरेन। नेतृत्व नै सही नभएका हामी लगायत तलका केही व्यक्ति पनि बिग्रिने नै भयौं। त्यसकारण हाम्रो अर्को माग उच्चस्तरीय आयोग बनाएर हामी सबैलाई छानबिन गर्नुस् र दोषी देखिए सबैलाई कारबाही गर्नुस् भन्ने हो।
यदि यो संस्था रहेन भने मेरो सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरा हामी कोही पनि कुनै पनि दलको साधारण सदस्य समेत छैनौं। कुनै दलप्रति हाम्रो आस्था पनि छैन। उहाँलाई हटाएर हामी त्यो पदमा पुग्न लालायित पनि छैनौं, अहिले नै योग्यता पनि पुग्दैन।
यसरी संसारमा आफैंलाई कारबाही गर भनेर आन्दोलन चाहिं एकदमै कम हुन्छ। यसरी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउँदा अब आउने पदाधिकारी सही आउँछन्। सही नेतृत्व भए ६ महीनामा सरकारबाट लिने होइन, हामी दिन सक्ने बन्छौं। यो नहुँदा नेमप्लेट मात्रै बदलिन्छ, अन्त्यमा परिवर्तन केही हुँदैन।
चौथोमा सार्वजनिक संस्थानमा जागीर खाएर पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन्। आस्था त राख्न सकियो, तर महाधिवेशनमै जाने खालको कार्यकर्ता त हुनुभएन। अन्यभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भयो भने राज्य-समाजले यसको मार वर्षौंसम्म खेप्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिकित्सकले हातमा चक्कु लिएर, भ्रष्टाचारको गन्ध पाएर, आफ्नो आचरण बिर्सियो भने त्यसबाट के नतीजा आउँछ? यो अहिले सानो देखिए पनि सङ्क्रमण जस्तै फैलिएर जाने हो। त्यसकारण शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारलाई अख्तियार र अदालतले फास्ट ट्र्याकको बाटो समात्नै पर्छ। यसले हामीलाई डर पनि लाग्ला।
यी बाहेक, समयमा तलब नआउने, बढुवा नहुने, भत्ता नपाउने समस्या त कति छन् कति? तर, यी कुराका लागि हामीले आन्दोलन गरेका होइनौं। तर, संस्था बलियो भयो भने म ढुक्क भएर उपचार गर्न सकूँ। अर्को कुरा, व्यावसायिक रूपमा म यहीं जन्मेको हुँ। त्यसकारण मेरो यो मातृसंस्था पनि हो।
यदि यो संस्था रहेन भने मेरो सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरा हामी कोही पनि कुनै पनि दलको साधारण सदस्य समेत छैनौं। कुनै दलप्रति हाम्रो आस्था पनि छैन। उहाँलाई हटाएर हामी त्यो पदमा पुग्न लालायित पनि छैनौं, अहिले नै योग्यता पनि पुग्दैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीं सोध्नुहुन्छ- ‘ल उहाँलाई हटाउँछौं, तिमीहरू राम्रो मान्छेको नाम देऊ न त ।’ त्यसरी नाम दिने हाम्रो कोही मान्छे पनि छैन। इच्छा पनि छैन। मात्रै त्यो ठाउँमा व्यक्ति मात्रै नभएर प्रवृत्ति नै परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
(बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानका संयोजक डा. एसपी रिमालले २२ पुसमा काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)