के भइरहेको हो बीपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ?
बीपी प्रतिष्ठानलाई साख जोगाउनै मुश्किल हुने अवस्थामा पुर्याउने मुख्य कारण पदाधिकारी, व्यापारी र नेताबीचको ‘नेक्सस’ हो। यो नेक्सस नतोडेसम्म प्रतिष्ठानमा सुधार हुन असम्भव छ।
गोपाल दाहाल
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, नर्स र विद्यार्थी एक महीनादेखि आन्दोलित छन्। कहिले सेवा सुविधाका लागि, कहिले भ्रष्टाचारको विरोधमा त कहिले शुद्धीकरणका लागि भन्दै वर्षमा दुई–तीन पटक आन्दोलन हुँदै आएका छन्।
तर, समस्या सुल्झिनुको साटो झन्झन् झाँगिदो छ। पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उत्कृष्ट अध्ययन–अनुसन्धान हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त र धराशायी बन्दै गएको छ। यसको प्रमुख कारण हो, नेता, पदाधिकारी र कर्मचारीको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ।
केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै समस्या समाधानका लागि अपील गरेका थिए। उनले अपीलमा भनेका छन्, “नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र चिकित्सा क्षेत्रमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय साख राख्न सफल यो प्रतिष्ठान, सरकार र सत्तारूढ पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप र अक्षम पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका कारण दिनानुदिन अधोगतितिर जानु समग्र राष्ट्रकै लागि दुःखद छ।”
दुःखद कुरा त के हो भने, प्रतिष्ठानमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र अक्षम पदाधिकारी नियुक्तिमा उनी पनि जिम्मेवार छन् । उनी प्रधानमन्त्री तथा कुलपति रहेका वेला अस्पताल निर्देशक रहिसकेका डा.बलभद्रप्रसाद दासलाई राजनीतिक पहुँचका भरमा उपकुलपति नियुक्त गरियो।
त्यसवेला प्रतिष्ठानमा व्यापक विरोध पनि भयो। त्यसअघि उपकुलपतिका विषयमा यसरी विरोध भएको थिएन। र, प्रतिष्ठानको अधोगतिको यात्रा त्यहींबाट प्रारम्भ भयो।
त्यो शुरूआत, यो दुर्दशा
भारतको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान शुरूआतमा निर्देशकले नेतृत्व गर्थे। डा.मदन उपाध्याय प्रतिष्ठानको पहिलो निर्देशक थिए। त्यसपछि डा.सुन्दरमणि दीक्षित निर्देशक बने। अहिले पनि प्रतिष्ठानका कतिपय पुराना कर्मचारीहरू डा. उपाध्याय र डा. दीक्षितको कामको प्रशंसा गर्छन् ।
२०४९ सालमा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बन्याे। कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री रहने गरी उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं आफ्ना दाजु बीपीको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानमा डा.शेखर कोइरालालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरे। प्रतिष्ठानमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्तिको शुरूआत यहीबाट भयो ।
पूर्व उपकुलपति डा. शेखर कोइराला
कोइराला उपकुलपति बनेपछि धेरै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले जागीर पाए। उनले प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको चर्चा चल्यो। कतिपयका विचारमा डा.कोइरालाले उपकुलपतिपछिको राजनीतिमा जाने आफ्नाे तयारीका रूपमा प्रतिष्ठानलाई प्रयाेग गरेका थिए । तर, यति हुँदाहुँदै पनि उनकाे कार्यकालमा प्रतिष्ठानले थप उँचाइ भने हासिल गर्याे ।
डा.कोइरालाको पालामा प्रतिष्ठानमा थुप्रै भौतिक संरचना पनि धेरै बने, तर आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोपबाट भने उनी बँचे। तर, कोइरालाकाे कांग्रेसीकरणबाट प्रतिष्ठान मुक्त भएन।
उनीपछि उपकुलपतिहरू डा.लोकविक्रम थापा र डा.पूर्णचन्द्र कर्माचार्य कार्यकाल पनि सहज भएन। राजनीति हस्तक्षेप चुलिन थाल्याे, जसले बिस्तारै भ्रष्टाचार, कमिशनलाई बल दिन थाल्यो ।
बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री हुँदा डा.दासलाई उपकुलपति बनाएपछि भने खुलेआम आर्थिक अनियमितता हुन थाले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थाले। मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एमसीएच) भवन निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले रू.७६ करोड लागत स्वीकृत गरेकोमा तत्कालीन उपकुलपति डा.दासले बढाएर रू.२ अर्ब १८ करोड बनाए। ६ पटक बोलपत्र संशोधन गरी रू.२ अर्ब १७ करोड ६० लाखमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिए।
पूर्व उपकुलपति डा.बीपी दास
प्रतिष्ठानमा क्यान्सर उपचारका लागि अंकोलोजी र मुटु रोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) भवन निर्माण नहुँदै अनियमितता शुरू भयो। मेडिकल उपकरण, सेक्युरिटी गार्ड र औषधिका ठेकेदारसँगको उठबसपछि उपकुलपति डा. दास चर्चामा रहे।
त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा.राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति नियुक्त गर्यो, जति वेला गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति थिए।
राैनियारलाई विभाग प्रमुख छँदै एक्स-रेका सामग्री खरीदमा अनियमितताको आरोप लागेको थियो। डा.दासकै शैली अपनाउँदै उनले पनि भवन निर्माणका ठेकेदार, सेक्युरिटी गार्ड कम्पनी र मेडिकल माफियासँग उठबस गर्नथाले। उपकुलपति भएको दुई वर्षमै ठेकेदारसँग लिएको रू.८ लाखसहित अख्तियारले समात्यो।
२०७५ मा सरकारले केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि डा.दास र डा. रौनियारले व्यापक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दुवै जनाविरुद्धका मुद्दा जारी नै छन्।
ढकाल मार्फत गिरीको ‘इन्ट्री’
उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी । तस्वीर स्रोत: द हिमालयन टाइम्स
उपकुलपति डा. रौनियारलाई अख्तियारले समातेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको हो। डा.गिरी शुरूआतमा कांग्रेस निकट थिए। विराटनगरमा सुनिल शर्मासँग मिलेर ‘नोबेल मेडिकल कलेज’ खोलेका थिए। नोबेलमा शर्मासँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उनी विराट मेडिकल कलेजमा काम गर्न थाले।
पूर्व उपकुलपति डा.राजकुमार राैनियार
शर्मालाई २०७४ को संसदीय चुनावमा कांग्रेसले मोरङबाट टिकट दियो। त्यसपछि डा.गिरी एमाले उम्मेदवार भानुभक्त ढकालको प्रचारमा लागे। ढकाल ओली सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेसँगै अन्य योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर डा.गिरीलाई उपकुलपति नियुक्त गराए।
उनी उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठान झनै अस्तव्यस्त बन्यो। अन्य पदाधिकारीका अधिकार कटौती गरेका डा. गिरीले पार्टी कार्यकर्ता र आफन्त भर्ना मात्रै गरेनन्, प्रतिष्ठानका विभिन्न शाखामा आफू अनुकूलका कर्मचारी हेरफेर गरे। अनि शुरू भयो, मेडिकल माफियासँगको उठबस।
उपकुलपति डा. गिरीले कुनै प्रक्रिया विना नै कोभिड-१९ अस्पतालका सामान खरीद गर्न ठेक्का दिए। ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामान ल्याए, कतिवटा समान त आपूर्ति नै गरेनन्। तोकिएको सामान नल्याउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिश गर्नुपर्नेमा उनले बरु एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट)का सामान खरीद गर्ने अर्को ठेक्का दिए। त्यो पनि मूल्यांकन समितिको सहमति बेगर नै।
यी त बाहिर आएका अनियमितताका केही घटना मात्रै हुन्। प्रतिष्ठानलाई यो हालतमा पुर्याउन कुलपति रहने प्रधानमन्त्री, सहकुलपति रहने स्वास्थ्यमन्त्री, पदाधिकारी र कर्मचारी जिम्मेवार छन्। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिन सकिन्छ। उनले व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज तथा अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास गरे भने उनले नियुक्त गरेका डा.गिरीले प्रतिष्ठानका दक्ष जनशक्ति बी एन्ड सी मेडिकल कलेज पठाए।
ठेकेदारले एचडीयूका पनि सबै सामान ल्याएनन्। अझ समयमै एचडीयू सञ्चालन भएन। जसले गर्दा कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारका लागि स्थापना गरिएको एचडीयूमा बिरामीले उपचार गर्न पाएनन्। तैपनि ठेकेदारलाई कारबाही भएन।
कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगिरहेका वेला प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रियो। अक्सिजन अभावमा बिरामीको ज्यान जाँदा पनि उपकुलपति डा. गिरीले वास्ता गरेनन्। त्यसपछि उनले यस्तो ठेकेदारलाई मर्मतको जिम्मा दिए, जसले अक्सिजन प्लान्टको पैसा लिएर चार वर्ष काम नगरी भागेका थिए।
यी त बाहिर आएका अनियमितताका केही घटना मात्रै हुन्। प्रतिष्ठानलाई यो हालतमा पुर्याउन कुलपति रहने प्रधानमन्त्री, सहकुलपति रहने स्वास्थ्यमन्त्री, पदाधिकारी र कर्मचारी जिम्मेवार छन्। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिन सकिन्छ। उनले व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज तथा अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास गरे भने उनले नियुक्त गरेका डा.गिरीले प्रतिष्ठानका दक्ष जनशक्ति बी एन्ड सी मेडिकल कलेज पठाए।
एकातिर, प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बन्न क्षमता र विज्ञताभन्दा पनि मन्त्री, नेताको नजिक हुनुपर्छ। अर्कोतिर, पदाधिकारी बनाउन लगानी गर्न व्यापारीको लर्को नै लाग्छ। करोडौं लगानी गरेर बनेका पदाधिकारीले कमाउधन्दामा लाग्ने नै भए। त्यससँगै आफूमाथि लगानी गर्नेको हितमा काम गर्नु परी नै हाल्यो। त्यहींबाट शुरू हुन्छ, कानून विपरीत खरीद सम्झौता, गुणस्तरहीन सामग्रीको खरीद, ऐन विपरीतका ठेक्कापट्टा। यसका उदाहरण हुन्, प्रतिष्ठानमा गुणस्तरहीन स्पिरिट खरीद, कालोसूचीमा राख्नुपर्नेलाई एचडीयू, अक्सिजन प्लान्ट लगायतको ठेक्का, काम नगर्दै भुक्तानी।
कमिशनका लागि हुने अर्को खेल हो, प्रतिष्ठानका उपकरण बिगारेर बिरामीलाई महँगा निजी अस्पताल पठाउने। प्रतिष्ठानमा भएका सामान्य उपकरण मर्मत नगर्ने, खरीद नगर्ने, तर ठूलाठूला भवन बनाउन हतार गर्ने कारण पनि कमिशन नै हो। अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी नचल्ने, तर गेट बाहिर सयौं फार्मेसी फस्टाउनुको कारण पनि यसमै आउँछ।
अहिले प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा जर्जर बनिरहेको छ। करीब रू.२ अर्ब वार्षिक बजेट रहेको प्रतिष्ठानको बेरुजु नै रू.१ अर्ब १० करोड पुगिसकेको छ भने सञ्चित घाटा बजेट रू.७ अर्ब नाघिसकेको छ। पछिल्लो समय खुलेका निजी मेडिकल कलेजले नाफा कमाइरहेका वेला दैनिक तीन हजार पाँच सय हाराहारी बिरामी आउने प्रतिष्ठान भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छ। यसरी प्रतिष्ठानलाई साख जोगाउनै चुनौती हुनुको कारण पदाधिकारी, व्यापारी र नेताबीचको ‘नेक्सस’ हो। यो नेक्सस नतोडेसम्म प्रतिष्ठानमा सुधार हुन मुश्किल छ।
किन भइरहेको छ आन्दोलन?
पठनपाठन, अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने विद्यार्थी, चिकित्सक तथा कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलनको शुरूआत पनि सामान्य विषयबाटै भएको हो। त्यो हो, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा आह्वान।
अनियमितता भएको विषय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका वेला प्रतिष्ठानकै चिकित्सक डा.विष्णु पोख्रेलले अख्तियारमा उजुरी गर्न सामाजिक सञ्जालमा आग्रह गरे। त्यही निहुँमा उपकुलपति डा. गिरीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्दोलन शुुरू भएको हो।
नागरिक दबाब समूह र राजनीतिक दल आन्दोलित भइरहेका वेला प्रतिष्ठानभित्रको आन्दोलन चर्किन सहज भयो। समयमा तलब नपाएको, बढुवा नभएको र अन्य सेवासुविधा नपाएकोमा आक्रोशित चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स र विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्। सबै एकत्रित भएपछि प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको रूपमा आन्दोलनले नयाँ स्वरूप लिएको छ।
यसअघि धरानको नागरिक दबाब समूह र राजनीतिक दलले प्रतिष्ठान सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम शुरू गरेका थिए। उनीहरूलाई राजनीतिक दलले सघाउँदै आएका थिए।
यससँगै धरान सरोकार समाज, काठमाडौंले प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारीदेखि विभिन्न विज्ञ, सरोकारवाला, आन्दोलनकारीलाई समेटेर भर्चुअल छलफल चलायो। उपकुलपति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्या समाधानको दबाब दियो।
अहिले सबै आन्दोलनको जोड पदाधिकारीको राजीनामामा छ। तर, सबैलाई राजीनामा गराएर मात्र प्रतिष्ठानको समस्या निराकरण हुँदैन। व्यक्ति फेरिँदैमा समस्या समाधान हुने होइन, प्रवृत्ति फेरिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि माथिल्लो तहबाटै विस्तृत छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनी कारबाहीसहित पदमुक्त गर्नु र निर्दोषलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
ऐनको उल्झन
प्रतिष्ठानमा विकृति मौलाउनुमा ऐन तथा नियमावली पनि कारक देखिएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५५ ले नै राजनीतिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसक्ने आधार बनाइदिएको छ। जसले गर्दा क्षमतावान् र विज्ञभन्दा पनि दलका निकट र खर्च गर्नसक्ने व्यक्ति मात्र पदमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसरी पदमा पुग्नेहरूले लगानी उठाउने र कमाउने धन्दा गर्दा प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो।
त्यस्तै, ऐन तथा नियमावलीले उपकुलपतिलाई सर्वेसर्वा हुने बाटो बनाइदिएको छ। अन्य पदाधिकारीका अधिकार खोस्ने अधिकार समेत हुँदा समस्या निम्तिने गरेको छ। उपकुलपति डा. गिरीले पनि ऐनको व्यवस्थामा टेकेर रजिस्ट्रारका अधिकार खोसेर आफैंले लिएपछि विवाद शुरू भएको हो।
यसअघिका उपकुलपति र रजिस्ट्रार, अन्य पदाधिकारीबीच पनि अधिकार खोसिएको विषयमै विवाद हुने गरेको थियो। त्यसको प्रभाव प्रतिष्ठानमै पर्छ। उपकुलपति अरूको अधिकार खोसेर आफैं निर्णय गर्ने तथा अन्य पदाधिकारी त्यसको विरोधमा आउने गरेकाले प्रतिष्ठानको कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ। अब ऐन, नियमावलीमा समय अनुकूल परिवर्तन ल्याउनु पनि आवश्यक छ।
-1732353496.jpg)
