धर्मनिरपेक्ष हुँदा कसैलाई नोक्सान हुँदैन
धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य तथा राज्यसँग सम्बद्ध सबै निकायहरू धर्मबाट अलग हुनु हो। त्यो अर्थमा बुझ्दा धर्म नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। जति वेला राज्यले धर्मलाई आफ्नो या पराइ बनाउँछ, तब यो राज्य र राजनीतिसँग जोडिन्छ। त्यो स्थितिमा धर्मनिरपेक्षता या धर्मसापेक्षता राजनीतिसँग जोडिएर आउँछ।
धर्मनिरपेक्षताको बहस नेपालमा सामान्य ढङ्गले आएको देखिंदैन। यो धर्मलाई लिएर द्वन्द्व भएको देश अर्थात् बेलायतबाट उत्पत्ति भएको हो। जहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमै चर्चको आधिपत्य थियो, चर्च र राज्य मिलेर शासन चलाउँथे। नेपाल जस्तो विविधता भएको समाज थिएन। क्रिश्चियनहरू धेरै थिए। तर, त्यहाँ पनि क्रिश्चियनभित्रै क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायबीचको द्ववन्द्वले राज्य छियाछिया हुने सम्भावना भएकाले 'सेक्युलरिज्म' को अवधारणा आएको हो।
विविधता नै पहिचान बनेको नेपाल जस्तो देशमा निश्चित पन्थलाई प्राथमिकता दिएर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु अनौठो सुनिन्छ। मैले एउटा पुरानो म्यागजिन मिरर पढ्दा २०३६ सालमा विश्वेश्वर कोइरालाले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, 'नेपाल न हिन्दू राज्य हो, न कहिले हिन्दू राज्य थियो, न त यो हिन्दू राज्य नै हुनेछ। कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो धोका हो।'
नेपाल भनेको न पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा मात्रै थियो, न त जयस्थिति मल्लको काठमाडौं। अहिलेको नेपाल तत्कालीन बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको एकीकृत स्वरूप हो। नेपाल एकीकरणपछि विकसित 'सनातन' सहितकाे धर्मनिरपेक्षताको बहसले देशलाई फाइदा पुर्याउँदैन। धर्म मानिसको व्यक्तिगत आस्था र भावनात्मक कुरा भएकाले राजनीति गर्नेहरू तथा शासकहरूले त्यही पक्षलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। जब भारतीय उपमहाद्वीपमा औपनिवेशिक शासन गर्न पश्चिमा देश आए, उनीहरूले शासन गर्न चुनौती देखेर यहाँका मानिसहरूबीचको सद्भाव टुक्र्याउने रणनीति बनाए। यहाँको विविधतायुक्त समाजलाई टुक्र्याएर शासन गर्न त्यसै वेला उनीहरूले आ-आफ्नो धर्म अनुसार शासित हुने अवधारणा अघि सारेका थिए।
वामपन्थीहरू धर्मलाई अफिम भन्छन्। भावनात्मक कुरालाई अपनत्व दिन सकियो भने जनताले प्रश्न गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानले शासकहरूमा पहिले काम गरेको देखिन्छ। पछि कतिपय शासकहरूले धर्मको कुरा झिकेर द्वन्द्व बढाएको पाइन्छ। भारतबाट पाकिस्तान अलग हुँदा होस् या पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश छुट्टिंदा, धार्मिक मुद्दा नै उठाइएको थियो।
नेपालमा पनि शाहवंशीय शासकले जात-वर्णको अवधारणा ल्याएर जनतालाई उँचनीच भनेर विभाजन गरे। त्यही आधारमा काम, मूल्य र मान्यता निर्धारण गरे। अहिले पनि हिन्दू धर्म सनातनी अभ्यास भन्दै गर्दा र पछिल्ला हाम्रो सनातन संस्कारको निरन्तरताको कुरा गर्दै गर्दा आजसम्म संस्कार भनेर चिनिने चाडपर्व हिन्दू धर्ममै आधारित छन्।
एकातिर हामी धर्मनिरपेक्ष भनिरहेका छौं, अर्कातिर अभ्यासमा रहेका सनातन संस्कारलाई निरन्तरता दिने र प्रवर्द्धन गर्ने पनि भन्दै छौं। यसो भन्नु त फेरि पनि हिन्दू राष्ट्रलाई नै प्रवर्द्धन गरेको हुन्छ। संविधानत: धर्मनिरपेक्षता भए पनि हाम्रो राज्य धर्मनिरपेक्ष नै छैन। जे जति शासकले धर्मशास्त्रको नाममा मानिसलाई विभाजन गरेर कामको बाँडफाँड गरे, त्यसलाई उनीहरूको संस्कार र संस्कृतिको रूपमा विकास गरे, यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको हिन्दू राज्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।
धर्म नितान्त व्यक्तिगत मत र मान्यता हुँदाहुँदै शासकहरूले यसलाई राजनीतिकरण गरे। राजनीतिक हतकण्डाका रूपमा शासकहरूले रणनीति नै बनाएर प्रयोग गरे। भारतीय उपमहाद्वीपमा शुरूमा धर्म ठूलो लडाइँ-झगडाको विषय थिएन। तर, पछि त्यहाँका शासकले धार्मिक आस्थामा खेलेर राजनीति गरेकाले अनेक किसिमका विद्रोह भइरहेका छन्। मुस्लिम र हिन्दू अतिवादको राजनीति भइरहेको छ।
दक्षिणएशियाली देशमा धर्मको राजनीति हुनुमा आन्तरिक कारणहरूसँगै भूराजनीतिक कारण पनि छन्। अफगानिस्तानको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बिस्तारै इरान र इराकसँग जोडिएको देखिन्छ। कश्मीर पाकिस्तानसँग जोडिएको पनि हेर्न सकिन्छ।
नेपालमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिन्छ। तर, केही समुदायले संस्कारगत हिसाबले नै गाईको मासु खान्छन्। भारतमा पनि गौवधकै नाममा मान्छे मारिएका छन्। एउटा भावना या धर्ममा मानिस या समूह निर्देशित हुँदा न्याय हुँदैन भन्ने यो दृष्टान्त हो।
नेपालमा राजसंस्था हुँदा पनि राजा र हिन्दू धर्मलाई जोडिएको थियो। राजालाई विष्णुको अवतार भनिन्थ्यो। नामका पछाडि विक्रम शाहदेव जोडेर हिन्दू धर्म र राजालाई अविभाज्य बनाइएको थियो।
हाम्रा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको गतिविधि हेर्दा पनि देश धर्मनिरपेक्ष छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रपति हिन्दू धर्मावलम्बीको समारोह तथा शक्तिपीठमा गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार प्रवेश गर्दा पूजा गर्नुभयो। राज्यको स्रोतबाट त्यसरी उच्च व्यक्तिले निश्चित धर्मलाई प्रधानता दिनुले के बुझाउँछ?
हाम्रा कति वटा चाडका लागि राज्यले बिदा दिन्छ? यसमध्ये कतिवटा बिदा हिन्दू बाहेकका धर्मका लागि छ? एउटा प्रजातान्त्रिक देशले अल्पसङ्ख्यकलाई हेर्नु कर्तव्य हो। तर, अभ्यासमा बहुसङ्ख्यकलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
हाम्रा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको गतिविधि हेर्दा पनि देश धर्मनिरपेक्ष छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रपति हिन्दू धर्मावलम्बीको समारोह तथा शक्तिपीठमा गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार प्रवेश गर्दा पूजा गर्नुभयो। राज्यको स्रोतबाट त्यसरी उच्च व्यक्तिले निश्चित धर्मलाई प्रधानता दिनुले के बुझाउँछ?
व्यक्तिगत हिसाबमा मैले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्दा अर्को धार्मिक आस्थालाई खलल पार्नु भएन। राज्यले चाहिं एउटा धर्मलाई पक्षपोषण, संरक्षण गर्ने र अरू सबैलाई मान्यता नदिंदा द्वन्द्व आउँछ। जसले समाजलाई विभाजन र हिंसा उन्मुख गर्छ, त्यस्तो वाद कहिल्यै राष्ट्रवाद हुँदैन। त्यसैले म भन्छु, धर्मनिरपेक्ष हुँदा कसैलाई नोक्सान हुँदैन।
हिन्दू धर्मको व्याख्या गर्नेहरूले संस्कार र संस्कृतिको भारी यति धेरै बोकाइदिएका छन्, त्यो भारीले महिलाहरू अर्धमूर्छित जस्तै छन्। तर विडम्बना, धर्मनिरपेक्षता हुँदा महिलाले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने हिसाबले बहस छेडिन अझै समय लाग्छ। हाम्रो त्यो ढङ्गको सोचाइ, बुझाइ र सामाजिक माहोल हुनै बाँकी छ।
(१ पुसमा 'के धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ?’ शीर्षकमा हिमाल खबरपत्रिकाद्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक अधिकारीले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
