धर्मको राजनीति
तीन तहकै सरकारहरूले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने हो भने धर्मको नाममा राजनीतिक ‘रोटी सेक्ने’ तथा सामाजिक सद्भाव धमिल्याएर फाइदा लिन खोज्नेहरूको चलखेल बढ्दै जानेछ।
गत २७ कात्तिकमा उच्छृङ्खल व्यक्ति तथा समूहले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोजेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२० देवपुरा रुपैठा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगायो। हिन्दू समुदायले मनाउने छठ र मुस्लिम समुदायको मोहर्रम (दाहा) पर्वका वेला लाउडस्पिकर लगाएर भजन/नमाज बजाएको र रुपैठास्थित तेलिया पोखरी प्रयोगबारे असमझदारी बढेर झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
रुपैठाको घटनालाई लिएर वीरगञ्ज लगायत क्षेत्रमा उग्र नारा सहित विरोध प्रदर्शन भए। सौभाग्यवश अप्रिय घटना नहुँदै धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायका चार-चार प्रतिनिधि राखेर सात बुँदे सम्झौता भएपछि स्थिति सामान्य बन्यो। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘दुवै समुदाय/सम्प्रदायले एक-अर्काको धर्मकर्म, रीतिरिवाज र परम्पराको उच्च सम्मान गर्ने’ भनिएको छ। त्यस्तै, अर्को बुँदामा तेलिया पोखरीको स्वामित्व र संरक्षण जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गर्ने भनिएको छ।
छठ र दाहा पर्व मनाउँदा दुवै पक्षले पोखरीमा एकलौटी दाबी गरेपछि झडपको अवस्था आएको धनुषाका एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, जथाभावी लाउडस्पिकर बजाउँदा पनि तराई मधेशका कतिपय जिल्लामा अर्को पक्षले विरोध जनाउने गरेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “सबैले धर्मनिरपेक्षताको मर्म बुझेर त्यस अनुसार व्यवहार गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।”
धर्मनिरपेक्ष भनेको कुनै धर्मको विरोध होइन । बरु, कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिई सबै धर्मलाई समान ठान्ने र धर्म/आस्थासँग जोडिएको विषयमा राज्य प्रवेश नगरी अलग र तटस्थ बस्नु यसको मर्म हो ।
धनुषाका ती सरकारी अधिकारीले भने जस्तो संविधानको धारा ४ मा उल्लेख भएको धर्मनिरेपक्ष राज्य सम्बन्धी प्रावधानबारे बुझाइमै समस्या देखिन्छ। यो विषयमा चर्चा गर्नुअघि तीन वटै तहका सरकारहरूले धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनलाई कसरी लिएका रहेछन्, केही उदाहरण हेरौं।
११ चैत २०७६ मा देशभर कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरू भएको एक महीना नबित्दै प्रदेश-२ को राजधानी जनकपुरबाट दुई महिला पक्राउ परे। पैसा मार्फत कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलाउन खोजेको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै जनकपुरधाम-७, जानकीनगरबाट आमुना खातुन र अलिना खातुनलाई ६ वैशाख २०७७ मा प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
सञ्चार माध्यमहरूले दुई महिला थुक लगाएको पैसा छरेर ‘फरार’ भएको सनसनी समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेपछि प्रहरीले उनीहरूको खोजी तीव्र पार्यो। नातामा नन्द-भाउजू आमुना र अलिनालाई विदेशबाट श्रीमान्ले पठाएको पैसा बुझेर फर्कंदा बाटोमा खसेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले रिहा गर्यो।
विश्वलाई नै हायलकायल पारेको महामारीका वेला अपराध नै नगरी प्रहरी खोरमा पुगेका आमुना र अलिना छुट्दा-नछुट्दै ‘मुस्लिम महिलाहरूले कोरोनाभाइरस फैलाउन खोजेको’ समाचार भुसको आगो झैं फैलिइसकेको थियो। मूलधारे मिडियाले सल्काएको अफवाहको आगोमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले घ्यू थप्ने काम गरे। “स्वार्थी समूहले धार्मिक सद्भाव भड्काउन लगाएको त्यो आगो निभाउन दिनरात नभनी मिहिनेत गर्यौं,” मुस्लिम आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “कहिल्यै विवाद नगरी बसेका जनकपुर क्षेत्रका हिन्दू-मुस्लिमबीच फाटो ल्याउन नियोजित रूपमै त्यो प्रपञ्च रचेको पायौं।”
१० रुपैयाँ दरका १५ वटा नोट खसेको त्यो घटनालाई महामारीका वेला अतिरञ्जित बनाउन खोजेपछि तत्काल आफूले प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई भेटेर सद्भाव खलबलिन नदिन आग्रह गरेको मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त सम्झ्न्छन्। “त्यो घटनाले अन्यथा रूप लिन नपाओस् भनेर सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा र सप्तरी पुगेर सम्झाइबुझाइ गरें,” उनी भन्छन्, “दुवै पक्षका धर्मगुरुहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि अवस्था बिस्तारै सहज बन्दै गयो।”
३१ डिसेम्बर २०१९ मा पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोनाभाइरसबारे संसारभरिका जीवाणु वैज्ञानिकहरूले समेत यकिनसाथ केही भन्न नसकिरहेका वेला दुई गृहिणीले थुक फालेर सङ्क्रमण सार्न लागे भनेर सनसनी फैलाइयो। त्यो बहानामा एउटा समुदायमाथि निरन्तर लाञ्छना लाग्यो। तर, सरकारले यस्तो अवैज्ञानिक विषयको पछि नलाग्न सचेतसम्म गराएन। बरु, आमुना र अलिनाको एन्टिजेन र आरटी-पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म रिहा गरिएन। धन्न परीक्षणमा दुवै जनामा कोभिड-१९ सङ्क्रमण देखिएन।
चितवनको माडी-९, राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा बनेको राम र सीताको मूर्तिको साथमा ओली लगायत। तस्वीर: तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
कोभिड-१९ को महामारीका वेला धनुषा मात्रै होइन, तराई मधेशका अधिकांश जिल्लामा मुस्लिम समुदायले भेदभावको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसको केही बाछिटा पहाडी जिल्लामा पनि पुग्यो। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन्, “मुस्लिम समुदायमाथि कोरोना फैलाइएको झुटो आरोप लाग्यो, केही जिल्लामा भेदभाव पनि भोग्नुपर्यो। त्यो समय साँच्चै कठिन थियो।”
गत वैशाखमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार सहित हरिद्वारमा कुम्भ मेला भरेर फर्कदा कोरोनाबाट संक्रमित भए। काठमाडौंका सञ्चार माध्यमले उनको भ्रमणलाई भने महामारीसँग जोडेर आलोचना गरेन।
‘धर्मनिरपेक्षता’ लाई धेरैले अङ्ग्रेजी शब्द ‘सेक्युलरिज्म’ को नेपाली रूपान्तरणका रूपमा लिएको पाइन्छ। धर्मनिरपेक्षता माथिको द्विविधाको शुरूआत यहींबाट भएको छ। अङ्ग्रेजी शब्द ‘रिलिजन’ ले ‘धर्म’ को अर्थ बोक्न सक्दैन।
व्यवहारमा धर्मसापेक्ष
देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये जनकपुरधाममा हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, जैन लगायत सबैजसो धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ। जनकपुरबासी जानकी नवमी, विवाह पञ्चमी, दशैं, तिहार, छठ, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, इद उल–फित्र, बकर इद, बुद्ध जयन्ती लगायत पर्व मनाउँछन्। तर, उपमहानगरको गतिविधिले भने खास धर्मविशेषलाई महŒव दिएको भन्नेहरूलाई बल पुर्याउने काम गरेको छ।
यो उपमहानगरपालिकाले २०७६ सालदेखि निजी घर रङ्ग्याउन केशरी रङ निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.१८ लाख ६२ हजार ८०५ को केशरी रङ बाँडेको उपमहानगरले जनाएको छ। त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा रु.१० हजार २०० कोे रङ वितरण भएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरकी उपमेयर रिताकुमारी मिश्र सडक विस्तारपछि पुनर्निर्मित घरहरूमा केशरी रङ वितरण अभियान सञ्चालन गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हिन्दू धर्ममा केशरीको ठूलो महत्त्व छ, जनकपुर जस्तो धार्मिक-सांस्कृतिक नगरीमा एकरूपता झल्कियोस् भनेर निःशुल्क रङ बाँडेका हौं।”
निश्चित धर्म तथा धर्मावलम्बीलाई पक्षपोषण गर्ने वा धर्मकै आधारमा समुदायविशेषलाई फरक व्यवहार र विभेद गर्ने प्रवृत्ति चिर्ने गरी धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा आएको हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको कुनै धर्मको विरोध होइन। बरु, कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिई सबै धर्मलाई समान ठान्ने र धर्म/आस्थासँग जोडिएको विषयमा राज्य प्रवेश नगरी अलग र तटस्थ बस्नु यसको मर्म हो।
धर्मनिरपेक्षताको यो मान्यता अनुसार, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका सरकारको व्यवहार हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, किराँत, बौद्ध लगायत सबै धर्म सम्प्रदाय/साधना पद्धतिप्रति समान हुनुपर्छ। तर, स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू र सङ्घीय सरकार पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्म सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्न सकिरहेका छैनन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन बजेट छुट्यायो। २९ असार २०७७ मा भानु जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भगवान् रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै भएको बताएपछि ओलीको भनाइ विवादित बन्यो।
उनले त्यस वेला भनेका थिए, ‘दशरथका सन्तान राम पनि भारतीय हुँदै होइनन्, अयोध्या पनि भारत होइन, ठाउँ पनि नेपालकै हो।’ तर, ओलीको त्यही विवादित भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी माडी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा राम मन्दिर बनाउन सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो। त्यसैका लागि एमालेले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश सरकारले पनि रु.५० लाख छुट्यायो।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मायाको चिनो प्रदान गर्दै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर: आदित्यनाथको ट्वीटर
सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेट पठाएपछि मन्दिरको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउने काम अगाडि बढेको माडी नगरपालिकाकी उपमेयर ताराकाजी महतो बताउँछिन्। नगरपालिकाकै पहलमा राम मन्दिर ट्रस्ट बनेको छ।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा रहेको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरीका लागि बजेट विनियोजन गरेको घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आलोचित बने। आव २०७५/७६ को बजेटमा जलहरीका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेकोमा २२ माघ २०७७ मा ओलीले जलहरी र जलपका लागि राज्यको ढुकुटीबाट थप रु.३० करोड दिने घोषणा गरे। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव नरोत्तम वैद्यले यो विषयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। त्यति वेला जलहरी लगाउन भारतको कर्नाटकबाट २५ ब्राह्मण बोलाएर पूजा गरेको विषयले पनि चर्चा पायो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्की गणतन्त्रवादी सरकार आएपछि देशमा पुस्तकालय, खेल मैदान, सभाहल थपिनुपर्नेमा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेयता झनै धार्मिक गतिविधि ह्वात्तै बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, पछिल्लो समय पुरातन संस्कृति, पितृसत्ता र जातिवादलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ। उनी भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षतामा पनि मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जाघरको सङ्ख्या मात्रै बढ्नु विडम्बना हो।”
हिन्दू धर्म-परम्परासँग जोडिएका रामदेवको दर्ता नै नगरिएको टेलिभिजन उद्घाटन गर्नुले निश्चित धर्मप्रति सरकारको पक्षपोषण दर्शाउँछ।
धर्मनिरपेक्षताको आलोकबाट हेर्दा गत २९ असारमा ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सिंहदरबार प्रवेश पनि प्रशंसायोग्य छैन। २ मंसीरमा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई साक्षी राखेर भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि र आस्था टेलिभिजनको उद्घाटन गरे। जबकि, कानूनले सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ। दुवै टेलिभिजनले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेका भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। हिन्दू धर्म-परम्परासँग जोडिएका रामदेवको दर्ता नै नगरिएको टेलिभिजन उद्घाटन गर्नुले निश्चित धर्मप्रति सरकारको पक्षपोषण दर्शाउँछ।
प्रथम महिला आरजु राणा देउवाको सांस्कृतिक भूमिका पनि आलोचनारहित छैन। बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवासबाट बालुवाटार सरेको एक साता नपुग्दै गत ५ साउनमा तुलसी रोपेको तस्वीर उनले फेसबूक मार्फत सार्वजनिक गरिन्। यो विषयको चर्चा नसेलाउँदै उनले जनैपूर्णिमाको दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई बालुवाटारमा बोलाएर राखी लगाइदिइन्। व्यक्तिगत रूपमा तुलसी लगाउनु वा राखी लगाइदिनु नराम्रो किमार्थ होइन। तर, धर्मनिरपेक्ष देशकी प्रथम महिलाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर विदेशी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाएर राखी लगाउनु व्यक्तिगत विषय भन्न नमिल्ने कतिपयको टिप्पणी छ।
संविधानतः देश धर्मनिरपेक्ष भए पनि व्यवहारमा भने हिन्दू राज्य नै कायम रहेको नेपाल आदिवासी÷जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामको आरोप छ। आफ्नो सांस्कृतिक, धार्मिक परम्परा अनुसार गाईको उपयोग गर्दा तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, थामी, मगर लगायत समुदायका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लगाउने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ। “यकिन तथ्याङ्क त छैन, तर गौवध मुद्दा पहिलेभन्दा बढेका छन्, व्यवहारतः राज्य धर्मनिरपेक्ष भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं,” बराम भन्छन्।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारी राज्यले एउटा धर्मविशेषलाई महत्त्व दिंदा बाँकी धर्म मान्नेहरूप्रति अन्याय हुने भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताको माग उठेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नेपाल भन्नका लागि मात्रै धर्मनिरपेक्ष देश भएको छ, व्यवहारमा विगतकै निरन्तरता छ।”
कुनै देश धर्मनिरपेक्ष हुनुको अर्थ राज्य धर्मप्रति निरपेक्ष बस्नु अर्थात् कुनै धर्मविशेषलाई काखी नच्याप्नु भन्ने हो। राज्यले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र दृष्टिकोण राख्नु नै धर्मनिरपेक्षताको खास मर्म हो।
धर्मनिरपेक्षता:के हो, के होइन?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा ४४ वर्षअघि घोषित ‘हिन्दू अधिराज्य’ हटाएर धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख गरियो। ३ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी संविधानले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई नै निरन्तरता दियो। तर, मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको साढे एक दशक भइसक्दा पनि सरकार, दलका नेताहरू, धर्मगुरु तथा स्वतन्त्र नागरिकहरूबीच नै धर्मनिरपेक्षताबारे फरक फरक बुझाइ छ। कतिपयको बुझाइमै समस्या देखिन्छ।
संविधानको धारा ४ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ लाई सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर व्याख्या गरिएको छ। संविधान निर्माताहरूले बीचको बाटो अवलम्बन गर्न राखेको यो ‘स्पष्टीकरण’ ले धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र विरोधी दुवैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेन। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यस्तो स्पष्टीकरण दिइएको थिएन।
‘धर्मनिरपेक्षता’ लाई धेरैले अङ्ग्रेजी शब्द ‘सेक्युलरिज्म’ को नेपाली रूपान्तरणका रूपमा लिएको पाइन्छ। धर्मनिरपेक्षता माथिको द्विविधाको शुरूआत यहींबाट भएको छ। शुरूमा धर्म के हो भन्नेमा विवेचना गरौं। अङ्ग्रेजी शब्द ‘रिलिजन’ ले ‘धर्म’ को अर्थ बोक्न सक्दैन। धर्मलाई कम्तीमा चार कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो, कर्तव्यका रूपमाः बाबुआमाप्रति छोराछोरीले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म अर्थात् सन्तान धर्म।
दोस्रो, विशेषताका रूपमाः मानवमा मानवता हुन्छ, मानवता नहुने हो भने मानव धर्म पूरा भएन। तेस्रो, धार्मिक सम्प्रदायः हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई, बोन, जैन आदि। र, चौथो, साधना पद्धतिका रूपमाः जसलाई ईश्वर, निर्वाण, मुक्ति जस्ता कुरामा विश्वास छ र त्यो प्राप्त गर्न पूजापाठ, भक्ति, प्रार्थना लगायत साधना पद्धति अपनाउँछ।
माथि चर्चा गरिएका चार वटा बुँदामध्ये धर्मनिरपेक्षता कर्तव्य र विशेषतासँग सम्बन्धित छैन। यसो भन्नुको अर्थ धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको सन्तान धर्म, राजधर्म वा बाबुको धर्म पूरा नगर्ने भन्ने कदापि होइन। त्यस्तै, दया, माया, करुणा लगायत मानवीय कुरामा निरपेक्ष बस्नु भन्ने पनि होइन। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सम्प्रदाय र साधना पद्धतिसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि यो सामूहिक नभई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो।
कुनै देश धर्मनिरपेक्ष हुनुको अर्थ राज्य धर्मप्रति निरपेक्ष बस्नु अर्थात् कुनै धर्मविशेषलाई काखी नच्याप्नु भन्ने हो। राज्यले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र दृष्टिकोण राख्नु नै धर्मनिरपेक्षताको खास मर्म हो। त्यही भएर कतिपयले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा पन्थनिरपेक्षता वा मजहबनिरपेक्षता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने मत राखेको पाइन्छ। ४२औं संशोधनअघि भारतको संविधानमा पन्थनिरपेक्षता थियो। संविधानको विषयमा सुझाव दिन सन् १९७६ मा गठित समितिको सिफारिश अनुसार उनीहरूले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखे।
२०७२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकमा २०७३ वैशाख पहिलो साता इसाई धर्म प्रचार गरेर फर्कंदै। तस्वीर: विक्रम राई
‘सेक्युलरिज्म’ शब्द पहिलो पटक सन् १८५१ मा बेलायती पत्रकार तथा लेखक जर्ज ज्याकब होल्योकले प्रयोग गरेका थिए। यस्तो सामाजिक व्यवस्था, जुन धर्मबाट अलग होस् भन्ने बताउन उनले यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। होल्योकका अनुसार, यस्तो व्यवस्थामा कसैको धार्मिक आस्था र विश्वासमा आँच पुर्याउन र आलोचना गर्न पाइँदैन। होल्योकले धर्म र नैतिकतालाई पृथक् रूपमा बुझ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
कुनै व्यक्ति धार्मिक हुँदैमा नैतिकवान् हुन्छ नै भन्न सकिंदैन, तर धार्मिक (धर्म सम्प्रदाय वा साधना पद्धतिमा विश्वास राख्ने) नभए पनि नैतिकवान् हुन सक्छ। जस्तो, धर्म प्रमुख भएर चर्चा कमाएका व्यक्तिहरू नै पछि अनैतिक काम गरेर जेल गएका कैयौं उदाहरण छन्। त्यस्तै, धर्म सम्प्रदाय वा साधना पद्धतिमा विश्वास नराख्ने मान्छेहरूले पनि समाजको नैतिक मूल्य-मान्यताको पालना गरेका हुन्छन्, समाजलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्।
‘सेक्युलरिज्म’ शब्दको प्रयोग हुनुभन्दा पहिले नै धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाको विकास भइसकेको थियो। सन् १५१७ मा प्रोटेस्टन्ट सुधार शुरू भएपछि १६औं, १७औं र १८औं शताब्दीमा शृङ्खलाबद्ध धर्मयुद्ध भएको देखिन्छ। जर्मनीमा प्रोटेस्टन्ट र रोमन क्याथोलिकबीच भएको लडाइँ ३० वर्षे ‘धर्मयुद्ध’ को नामले परिचित छ। शुरूमा धार्मिक एकरूपता कायम गर्ने नाममा भएको त्यो धर्मयुद्ध पछि भने यूरोपमा शक्ति सन्तुलनको सङ्घर्षमा परिणत भयो। त्यसैबीच उदारवादका पिता भनिने जोन लक कुनै देशद्वारा प्रायोजित धर्म हुनु शान्तिका लागि अत्यन्त घातक हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे।
धर्मनिरपेक्षताबारे महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको बुझाइ मिल्दोजुल्दो पाइन्छ। राज्यको निश्चित धर्म हुँदैन, राज्यले जुनसुकै धर्म मान्न प्रत्याभूति दिन्छ र सबै आस्थामाथि समान धारणा राख्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण थियो।
धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पश्चिमी अवधारणामा ‘धार्मिक संस्थाहरू राज्यका निकायबाट अलग रहनेछन्’ भनिएको छ। ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थामा असर परेको अवस्थामा बाहेक अर्को व्यक्तिको धर्म मान्न पाउने अधिकार हनन गरिनेछैन’ उक्त अवधारणामा भनिएको छ, ‘राज्यले धार्मिक आस्थाको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गर्नेछैन।” अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले सन् १८०८ मै एउटा स्वतन्त्र समाजमा राज्य र गिर्जाघरको बीचमा विभाजनरेखा अनिवार्य भएको औंल्याएका थिए।
अङ्ग्रेज विरुद्धको भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामका वेला बहुधार्मिक भारतलाई ठीकसँग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताको बहस चलेको देखिन्छ। धर्मनिरपेक्षताबारे महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको बुझाइ मिल्दोजुल्दो पाइन्छ। राज्यको निश्चित धर्म हुँदैन, राज्यले जुनसुकै धर्म मान्न प्रत्याभूति दिन्छ र सबै आस्थामाथि समान धारणा राख्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण थियो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा गरेको व्याख्या अनुसार, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्य धर्मबाट पूर्ण अलग हुने होइन, राज्यले हरेक धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छ भन्ने हो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पटक पटक धार्मिक नैतिकताभन्दा संवैधानिक नैतिकतामा जोड दिंदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्यो। १ जेठ २०६८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको व्याख्या भारतको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। ‘धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक् रहनुपर्छ भन्ने मानिन्छ। तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धार्मिक कार्यमा आम जनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुनेछ।’
सिन्धुपाल्चोकका चरिबहादुर गहतराज लगायत निवेदक रहेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त व्याख्यामा धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्ममा राज्यको अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीको धार्मिक आस्थालाई समान रूपले सम्मान दिनुपर्ने मान्यता हो भनिएको छ। फैसलामा एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु पनि धर्मनिरपेक्षता हो भनिएको छ।
धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा राप्रपाले २०७२ सालमा गरेको प्रदर्शन। तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा २०१९ र २०४७ सालको संविधानमा बाहेक धर्म सम्बन्धी प्रावधान उदार देखिन्छ। २०१७ सालमा सैन्य ‘कू’ गरेर शासन हत्याएपछि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा संविधान जारी गरे। यसको तेस्रो संशोधन मार्फत पहिलो पटक नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गरियो।
पञ्चायतकालभरि धर्म प्रचारमा रोक लगाइयो। संविधानमा हिन्दू राज्य भनिए पनि इसाई मिशनरी संस्थाहरूको विकास कार्यक्रमलाई भने रोकटोक थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यताका धर्म परिवर्तन सम्बन्धी आरोपमा २९ जनाले कैद सजाय भोगिरहेका थिए भने करीब २०० जनाले विभिन्न अदालतमा धर्म परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दा भोगिरहेका थिए। २९ जेठ २०४७ मा राजा वीरेन्द्रले एक घोषणा मार्फत उनीहरूलाई आम माफी दिए।
यसले पनि देखाउँछ पञ्चायतकालमा मुखर रूपमा धर्मनिरपेक्षताको वकालत सम्भव थिएन। त्यति वेला इसाई मात्र होइन, बौद्ध धर्म मान्नेहरू पनि रङ्गीचङ्गी झण्डामा देखिने बित्तिकै पक्राउ पर्थे। त्यस्तो झण्डालाई शङ्काको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा २०४६ सालको परिवर्तनपछि हिन्दू राज्य नलेख्ने सोचाइमा पुगेका थिए।
धार्मिक हिसाबले विश्वका देशहरूलाई धर्मतन्त्र, धर्म प्रभावित, धर्मनिरपेक्ष र धर्म विरोधी देशका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तर, ती सबैखाले देशमा एउटा समानता भेटिन्छ- धर्म प्रमुख र राजनीतिकर्मीको धर्म सम्बन्धी व्याख्या आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ।
८ वैशाख २०४७ सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा हिन्दू अधिराज्य उल्लेख थिएन। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल त्यति वेला धर्मबारे मौन नै बस्ने गरी संविधानको मस्यौदा भएको बताउँछन्। “तर पछि दरबारसँग अडान लिन नसकेपछि हिन्दू राज्य अर्थ लाग्ने गरी संविधानमा ‘कमा’ थपियो,” उनी भन्छन्।
सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा राजाका तर्फबाट आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री रहेका अच्युतराज रेग्मीले हिन्दू अधिराज्य नलेखे आत्मदाह गर्ने धम्की दिएका थिए। त्यसपछि धारा ४ मा रहेको ‘...हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो’ भन्ने वाक्यांशको हिन्दू र राजतन्त्रात्मकको बीचमा ‘कमा’ थपियो। मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयमा असहमति जनाउँदै अन्तरिम सरकारका कृषिमन्त्री झलनाथ खनाल, आपूर्तिमन्त्री मार्सलजुलुम शाक्य र स्वास्थ्यमन्त्री मथुराप्रसाद श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
त्यति वेलाको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्न माग गर्दै १३५ वटा जातीय तथा धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूको संयोजन गरेर संविधान सुझाव आयोगलाई दबाब दिएको युवा बौद्ध समूहका संयोजक केशवमान शाक्य भन्छन्, “हिन्दू र राजतन्त्रात्मक शब्दको बीचमा कमा नथपेको भए २०४७ सालमै नेपाल हिन्दू राज्य हुँदैनथ्यो।”
साढे सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा २०१९ सालभन्दा पहिला बनेका संविधानहरूमा हिन्दू राज्य उल्लेख थिएन। २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनमा ‘लोकनीति र सदाचारको सिद्धान्तहरूको बर्खिलाफ नगरी धार्मिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइने’ भनिएको छ। नेपालको अन्तरिम विधान २००७ मा कसैलाई धर्मको आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धर्म सम्बन्धी धारामा ‘प्रत्येक नागरिकले प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारी इतिहास हेर्दा कुनै पनि धर्ममा राजनीति, सत्ता र शक्तिसँग जोडिएपछि त्यसले अन्य धर्मावलम्बीमाथि वक्रदृष्टि लगाउने गरेको बताउँछिन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरै हदसम्म त्यो कुरा लागू हुने उनको विश्लेषण छ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको माग हुनुमा शासकहरूले धर्मको नाममा गरेको विभेद र साधनस्रोतको असमान वितरण प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। जस्तै, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका शहीदहरू धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई १९९७ सालमा राणा शासकहरूले मृत्युदण्ड दिए। प्रजातन्त्रका लागि लडेका टंकप्रसाद आचार्यलाई ब्राह्मण भएकाले चारपाटा मुडेर सुँगुरको पाठो बोकाइयो। स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्ने शासकहरूले गर्दा कतिपय अवस्थामा धर्मविशेषमाथि अनावश्यक प्रहार हुने गरेको देखिन्छ।
‘कम्युनिष्ट पार्टी धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको वस्तु मान्दछ र जनताको धार्मिक भावनाको आदर गर्दछ। अतः कसैले धर्म मान्न, नमान्नमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, पार्टीले गैरधार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ।’
धार्मिक हिसाबले विश्वका देशहरूलाई धर्मतन्त्र, धर्म प्रभावित, धर्मनिरपेक्ष र धर्म विरोधी देशका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तर, ती सबैखाले देशमा एउटा समानता भेटिन्छ- धर्म प्रमुख र राजनीतिकर्मीको धर्म सम्बन्धी व्याख्या आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ।
धर्म र राजनीति
धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान जारी भएको एक महीना नपुग्दै २६ पुस २०६३ मा हिन्दू राज्य माग गरेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका कमल थापा गत १९ मंसीरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भए। हिन्दू राज्य स्थापनालाई उद्देश्य बनाएर पार्टी खोलेका थापा १५ वर्षमा मूल नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लिङ्देनको विजयले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा झन् बढी उठ्ने बताउँछन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको रापतापका बावजूद राप्रपा नेपालले २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ चार सीट जित्यो। १५ जेठ २०६५ मा मतदान हुँदा संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये राप्रपा नेपालका सांसदहरू चन्द्रबहादुर गुरुङ, बबिना मोक्तान लावती, कुन्तीकुमारी शाही र रामनारायण सिंहले धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा भोट हाले। यो पार्टीले २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी मत सहित समानुपातिकतर्फ २४ सीट जित्यो। तर, २०७४ सालको आम निर्वाचनमा राप्रपाले तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ राजेन्द्र लिङ्देन मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। राप्रपा मात्रै होइन, विभिन्न धार्मिक नाम राखेर खुलेका अन्य दलहरूप्रति पनि मतदाताको आकर्षण देखिंदैन।
धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेका केही दलहरूमा वेलावेला धर्मनिरपेक्षताको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ। १९ असारमा बसेको एमालेको १३औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताबारे बहस गर्नुपर्ने लिखित माग राखे। पार्टी अध्यक्ष ओली निकट मानिने बस्नेतको आठ बुँदे मागमा बदलिंदो विश्व परिवेश र राजनीतिक अवस्थिति र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संविधानमा राखिएको धर्म सम्बन्धी प्रावधानमा बहस गर्नुपर्ने र मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध शुरू गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा धर्मनिरपेक्षता पनि समेटिएको थियो। तर, माओवादीले धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रको मुद्दा कार्यान्वयन लागि नभई बन्दूक बोकाउन मात्रै उठाएको पुष्टि भइसकेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी नेतृत्व आफ्नो पूर्व अडानमा प्रतिबद्ध नभएको देखिन्छ।
स्थापनाकालमा भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले धर्मलाई राजनीतिक लाभहानिका रूपमा लिएको पाइंदैन। उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रतामा जोड दिएको देखिन्छ। २००८ असोजमा कोलकातामा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम सम्मेलनमा मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा धर्म र कम्युनिष्ट पार्टीबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। ‘नयाँ जनवादको निम्ति नेपालका जनताको बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टी धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको वस्तु मान्दछ र जनताको धार्मिक भावनाको आदर गर्दछ। अतः कसैले धर्म मान्न, नमान्नमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, पार्टीले गैरधार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केशरी रङ वितरण गरेर बनाउन लागेको बस्तीको नमूना।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको शुरूदेखि नै जवाहरलाल नेहरू, रामनारायण देव, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण लगायत धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भारतीय नेताहरूसँग उठबस भएको पाइन्छ। बीपी कोइराला धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती थिए। इतिहासकार राजेश गौतम नेपाली कांग्रेसको झण्डाको चार तारामध्ये एउटाको अर्थ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा कांग्रेस शुरूदेखि नै स्पष्ट थियो।”
तर, त्यसयता दशकौं समय पार गरिसक्दा र धर्मनिरपेक्षता घोषणा भइसक्दा पनि कांग्रेसभित्र वेलावेलामा हिन्दू राज्यको पक्षमा आवाज उठ्ने गरेको छ। यद्यपि, हिन्दू राज्यको मुद्दा भोटका लागि मात्रै आएको देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सोझासाझाले भोट दिइहाल्छन् कि भनेर केही समूह तथा नेताहरूले हिन्दू राज्यको कुरा गर्ने गरेको प्राध्यापक कृष्ण खनालको टिप्पणी छ। “भोटका लागि हिन्दू कार्ड प्रयोग नहोला भन्न सकिंदैन, तर हिन्दू राज्य आउँदैन,” खनाल भन्छन्, “भारतलाई नै हेरौं, नेपालमा भन्दा बढी हिन्दूत्वको कुरा गर्ने नरेन्द्र मोदीले त्यत्रो बहुमत हुँदा पनि संविधान बदलेर हिन्दू राज्य लेखेका छैनन् त!”
“भारतको कट्टर हिन्दूवादी पार्टी भाजपाका शासकहरूले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने योजना सहित काम गरिरहेका छन्।”
भाजपा भाष्य र नेपाली मुस्लिम
भारतको ५४३ सदस्यीय लोक सभामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ३०३ सांसद छन्। तर, लगातार दोस्रो पटक सुविधाजनक बहुमत सहित केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको भाजपा आफ्नो देशको धर्मनिरपेक्ष संविधान उल्टाएर हिन्दू राज्य बनाउनेतर्फ लागेको छैन।
२०७१ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई पत्रकारले धर्मनिरपेक्षताबारे धारणा सोध्दा ‘मैले भारतको संविधान अनुसार शपथ खाएर आएकी छु’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। जस मार्फत स्वराजले धर्मनिरपेक्ष संविधानको विपरीत नजाने सन्देश दिएकी थिइन्।
१ पुस २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका राजा महेन्द्रले भारतलाई खुशी बनाउन संविधानमा ‘हिन्दू अधिराज्य’ लेखे। भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहनेहरूको अपुरो इच्छा नेपालमा पूरा गरेको देखाएर आफूले ‘कू’ मार्फत हत्याएको सत्ताको वैधता स्थापित गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ। अहिले पनि भाजपाले भारतमा धर्मनिरपेक्षतालाई हल्लाउन नसकेकै कारण नेपालमा त्यो मुद्दा उचाल्न चाहेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेपालको गणतान्त्रिक संविधानप्रति भाजपा सरकारको विरोध जारी रहेको बताउँछन्। २१ मंसीरमा जारी विज्ञप्तिमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसीले लेखेका छन्, “भारतको कट्टर हिन्दूवादी पार्टी भाजपाका शासकहरूले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने योजना सहित काम गरिरहेका छन्।”
हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ, नेपालका राष्ट्रिय प्रचार प्रमुख दीपक कुमार अधिकारी भने आफूहरूसँग भाजपाको मुद्दा मिल्नु संयोग मात्रै भएको बताउँछन्। यद्यपि, जनताले नगर्नु भन्दाभन्दै राखिएको धर्मनिरपेक्षता स्थायी नहुने उनको भनाइ छ। “संविधानसभाको जनमत सङ्कलन समितिले सुझाव माग्दा बहुसङ्ख्यक जनताले धर्मनिरपेक्षता नराख्न माग गरेका थिए, त्यसैले यो प्रावधान जनभावना अनुरूप छैन,” उनी भन्छन्।
कोभिड-१९ फैलाएको आरोपमा जनकपुरमा पक्राउ परेका मुस्लिम महिला।
भाजपा र उसको मातृ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) ले नेपालले अन्तरिम संविधान २०६३ मा धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखेदेखि नै त्यसलाई हटाउन दबाब दिंदै आएका थिए। २०७२ सालको संविधानमा कुनै पनि हालतमा धर्मनिरपेक्ष नराख्न उनीहरूले दिएको दबाब सबैले थाहा पाउने तहमा पुगेको थियो। संविधानमा राख्ने कतिपय अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै मधेशवादी दलहरूले संविधानसभा बहिष्कार गरेको वेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ, नेपालका राष्ट्रिय प्रचार प्रमुख अधिकारी २०७२ सालमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउनुमा हिन्दू राज्य नलेख्नु प्रमुख कारण हुन सक्ने बताउँछन्।
भारतको राजनीतिबारे दखल राख्ने वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, “पाकिस्तान विभाजनमा धर्म जोडिएकाले होला, भारतमा मुस्लिमप्रतिको आम दृष्टिकोण सकारात्मक देखिंदैन।”
७ कात्तिकमा आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गतको खेलमा भारतलाई पाकिस्तानले १० विकेटले पराजित गरेपछि भारतीय टोलीका एक मात्र मुस्लिम खेलाडी मोहम्मद शामीलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ गरियो। उत्तर प्रदेशमा जन्मेका तीव्र गतिका बलर ३१ वर्षीय शामीको खेल प्रदर्शनलाई नभई धार्मिक पृष्ठभूमिलाई जोडेर ट्रोल गरिएको थियो। त्यसपछि भारतीय टोलीका कप्तान विराट कोहलीले शामीको बचाउमा भने, ‘एउटा व्यक्तिले गर्ने सबभन्दा निकृष्ट काम कसैलाई उसको धर्म जोडेर आक्रमण गर्नु हो।”
कोहलीले औंल्याए जस्तै हिन्दूत्वलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भाजपाले सत्ता हाँकिरहेको भारतमा असहिष्णुता झाङ्गिंदै गर्दा मुस्लिमहरू जुनसुकै बहानामा आक्रमण र चेपुवामा पर्दै आएका छन्। विडम्बना के भने, धेरैले नेपालका मुस्लिमहरूलाई पनि भारतीय चश्माले हेर्ने गरेका छन्। कोभिड-१९ फैलाएको आरोपमा जनकपुरमा दुई निर्दोष महिलालाई पक्राउ गर्नु र त्यसैलाई निहुँ बनाएर मुस्लिम समुदायमाथि लाञ्छित गर्नु त्यही चश्माको दोष हो।
भारतबाट पाकिस्तान अलग भएदेखि नै भारतीयहरूको मुस्लिम समुदायप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। पाकिस्तान मुस्लिम देश भएपछि भारत हिन्दूको देश हो भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ। भारतको राजनीतिबारे दखल राख्ने वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, “पाकिस्तान विभाजनमा धर्म जोडिएकाले होला, भारतमा मुस्लिमप्रतिको आम दृष्टिकोण सकारात्मक देखिंदैन।”
हुन पनि, मुस्लिमप्रति अनुदार सोच भारतीय सत्तारूढ दलले खुलेरै प्रकट गर्ने गरेको छ। हिन्दू राज्य बनाउने अभियान अन्तर्गत नेपाल आएका भाजपाका प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्रीले ३० कात्तिकमा मुस्लिम विरोधी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। शास्त्रीले ‘दलित समस्याः समझ एवं समाधान’ शीर्षकको कार्यपत्रमा छुवाछूत जस्तो कुप्रथामा मुस्लिम समुदायलाई लाञ्छित गरेका छन्। मध्यकालमा मुस्लिम धर्म अपनाउन नमान्ने हिन्दूहरूको धन-दौलत खोसेर गरीब बनाइएको र उनीहरू नै कालान्तरमा हिन्दू दलित बनेको शास्त्रीले कार्यपत्रमा दाबी गरेका छन्।
त्यति मात्र होइन, शास्त्रीले पोखरामा गएर भने, “नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिए पनि वास्तवमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हो।” तर, एउटा सार्वभौम देशमा विदेशी आएर संविधानमाथि धावा बोल्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।
“मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएपछि पनि बहुसङ्ख्यक हिन्दूको आस्थालाई कुनै दखल दिएको छैन, शब्दसँगै आपत्ति हो भने धर्मनिरपेक्ष र हिन्दू केही पनि नभनी धर्मबारे मौन बस्न पनि सकिन्छ।”
छैन कार्यान्वयनको विकल्प
नयाँ संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रबीच खिचातानी विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थालेको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता तथा कतिपय अवस्थामा एकल धार्मिक राष्ट्रको संरक्षण गरिंदा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक दुष्प्रभाव देखिएको विश्लेषकहरूको मत छ। मुख्यतया धर्मनिरपेक्षताबारे बुझाइमै समस्या देखिंदा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
प्राध्यापक कृष्ण खनाल सरकार र दलहरूले धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दू विरोधी भावना होइन भन्ने बुझाउन नसकेको बताउँछन्। संविधानमा आइसकेको विषय भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। “मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएपछि पनि बहुसङ्ख्यक हिन्दूको आस्थालाई कुनै दखल दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “शब्दसँगै आपत्ति हो भने धर्मनिरपेक्ष र हिन्दू केही पनि नभनी धर्मबारे मौन बस्न पनि सकिन्छ।”
धर्मनिरपेक्षताबारे बुझाउन राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालक दलहरू भएकाले यसमा दलीय अग्रसरता आवश्यक हुन्छ। विश्लेषक हरि शर्मा पनि नेपालमा किन धर्मनिरपेक्षता लागू गरियो, यसका सकारात्मक पक्ष के हुन्, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा आउन सक्ने जटिलता के हुन् भन्नेबारे दलहरूले जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताउँछन्।
फरक व्यक्ति, समुदायलाई बुझ्नु र सम्मान गर्नु नै धर्मनिरपेक्षताको मर्म भएको र यो बाटोबाट मात्रै समाजले गति लिने शर्माको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “अर्को व्यक्ति/समुदायलाई बुझ्न र फरक मतलाई स्विकार्न नसक्ने हाम्रो समयको ठूलो समस्या छ। बहुलता र विविधतालाई समेट्न धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनको विकल्प छैन।”
(हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)