'नेपालमा ८५ प्रतिशत गैरहिन्दू छन्'
हिन्दू राज्य पक्षधरहरूले आफ्नो काम गरे जस्तै धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरू पनि सजग हुनुपर्छ। जब राज्यले सबै धर्मलाई समान देख्दैन तब हरेकले आफ्नो स्वाभिमान बचाउन कुनै पनि वेला विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले हरेक धर्मको ‘स्वतन्त्रता र सद्भाव’ को विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइरहेको छ। अर्कातर्फ ‘हिन्दू राज्य’ पनि भनिरहेको छ। सबै धर्ममा हिन्दू धर्म आउने भएपछि हिन्दू राष्ट्र मात्र भन्नुपर्छ र? नेपालमा इस्लाम, किरात, इसाई र अन्य धर्म छन्। त्यस्तै, मस्टो धर्मको पनि उपस्थिति छ। कर्णाली क्षेत्रको खस समुदायले हिन्दू धर्म हाम्रो होइन भनिरहेको छ।
नेपालमा विविध धर्म मान्नेहरू छन्। ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ र ‘धर्मिक सद्भाव’ भएपछि सबै समान हुने भए। त्यसो भएपछि राज्यले एउटा धर्मलाई च्यापेर अन्य धर्मलाई बाहेकको मान्नु हुँदैन।
फेरि नेपालको इतिहासलाई केलाउँदा हिन्दू धर्मलाई सनातन भन्ने कुनै आधार देखिंदैन। २५ सय वर्षअघि बुद्धले बुद्धत्वको प्रसार गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा पनि कपिलवस्तुदेखि केही बौद्ध धर्मावलम्बी आए र उनीहरूले शहर बसाए। त्यति वेला किराँतीहरूको राज्य थियो। त्यस वेला हिन्दू नै थिएनन्। त्यो वेला यहाँ यलम्बरको राज्य थियो।
२०४७ सालको संविधान निर्माणको सुझाव दिंदा धर्मनिरपेक्षताको सुझाव आएकै हो। काठमाडौंमा युवा बौद्ध समूहले सबभन्दा पहिले नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हो। यस क्रममा देश धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्दै गरिएको आन्दोलनलाई नकार्न मिल्दैन।
कपिलवस्तुका शाक्यहरू आएपछि काठमाडौं उपत्यकामा नगरसंहिता शुरू भयो। शंकराचार्य पनि आठौं शताब्दीमा आएका थिए। उनीपछि आएका मल्ल राजाहरूले मात्र ठोस रूपमा हिन्दू धर्म अङ्गीकार गरेको देखिन्छ।
सात सय वर्षअघि जयस्थिति मल्लको शासन थियो। त्यसपछि भारत वर्षका पाँच जना ब्राह्मणहरूको साथमा उनले जात धर्म बाँडे र राज्य हिन्दू व्यवस्थामा गयो। यता खस क्षेत्रमा १२औं शताब्दीमा बनेका बुद्धका मूर्ति पाइएका छन् भने ठाउँ–ठाउँका ढुङ्गामा ‘ओम माने पेद्मे हुम्’ जस्ता शब्द कुँदिएको भेटिएको छ।
फेरि कर्णालीको खस समुदायले ‘हामी खस हौं, हाम्रो धर्म खस हो’ भनिरहेको छ। त्यो ठाउँमा पाँच सय वर्षअघि ब्राह्मणहरू पसेर पछि हिन्दू क्षेत्र बनाइएको देखिन्छ। मल्ल राज्यकालमा आइपुग्दा लिच्छविहरूको विराट् नेपाल राज्यलाई पाँच जना ब्राह्मणहरूको जातको विभेदका आधारमा सामाजिक विभाजन गरियो। देशको विभाजन नै त्यही वेलाबाट शुरू भएको हो। त्यसैले अहिले साथीहरूले ‘सनातन हिन्दू धर्म’ भन्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। मेरो विचारमा हिन्दू धर्मलाई सनातन भन्नु गलत छ।
धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा केही समयअघि मात्र पार्टीहरूले आफ्नो अजेन्डा बनाएका हुन्। त्यसअघि यो मुद्दा पार्टीको एजेन्डा नै थिएन। २०४६ सालअघिको पञ्चायती शासनमा त धर्मबारेको विषय प्रतिबन्धित थियो। यसबारे बोल्दा जेलमा हालिन्थ्यो।
२०४७ सालको संविधान निर्माणको सुझाव दिंदा धर्मनिरपेक्षताको सुझाव आएकै हो। त्यही वर्षदेखि धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा हामीले उठाइरहेका छौं। काठमाडौंमा युवा बौद्ध समूहले सबभन्दा पहिले नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हो। यस क्रममा देश धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्दै गरिएको आन्दोलनलाई नकार्न मिल्दैन।
त्यो वेला पनि पर्याप्त बहस भएकै हो। सार्वजनिक संवाद भएकै हुन्। २०४७ सालमा धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख मान्छेको उपस्थिति थियो भने १३५ संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व भएको थियो। नेपालको इतिहासमा एक लाख मानिस कुनै राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलनमा उत्रिएको त्यो पहिलो घटना थियो। सो प्रदर्शनलाई बीबीसीले पनि समाचार बनाएको छ।
त्यस वेला धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनमा ‘जनजाति’ भन्ने शब्द थिएन। मगर, गुरुङ, नेवार, शेर्पा, थकाली लगायतको सङ्गठन थियो। सात वटा जातीय नेतृत्वबाट आन्दोलन परिचालित थियो।
तर, विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षमा गठित संविधान सुझाव आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाउँदा धर्मनिरपेक्षताको मागलाई बेवास्ता गरेर ‘हिन्दू राजतन्त्रवादी’ संविधानको खाका बनायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गरेको संविधानमा जबर्जस्ती हिन्दू राज्य लादियो। हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्यौं, तर हाम्रो केही लागेन।
२०४६ को संविधान सुझाव आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाउँदा धर्मनिरपेक्षताको मागलाई बेवास्ता गरेर ‘हिन्दू राजतन्त्रवादी’ संविधानको खाका बनायो। त्यस वेला दरबारका तर्फबाट मन्त्री भएका अच्युतराज रेग्मीले संविधानमा हिन्दू राज्य नलेखिए आत्मदाह गर्छु भनेर दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई ‘हिन्दू अधिराज्य’ थपेर अवैधानिक काम गरेको थियो।
तीन जना मन्त्रीले ‘नोट आफ डिसेन्ट’ पनि लेखे। ती तीन मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता मार्सलजुलुम शाक्य (हाल दिवंगत), एमाले नेता झलनाथ खनाल तथा मानव अधिकारवादी अभियन्ता मथुरा श्रेष्ठ थिए।
दरबारबाट मन्त्री नियुक्त भएका अच्युतराज रेग्मीले संविधानमा हिन्दू राज्य नलेखिए आत्मदाह गर्छु भनेर दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई ‘हिन्दू अधिराज्य’ थपेर अवैधानिक काम गरेको थियो।
त्यो वेलादेखि नै हाम्रो असहमति रहेको हो र त्यसलाई साङ्गठनिक रूपमा अघि बढाउन मगर संघ, तामाङ घेदुङ, थारू कल्याणकारी सभा, शेर्पा संघ तथा थकाली संघ मिलेर जानजाति महासंघ गठन गरिएको हो।
जनजाति महासंघले के पत्ता लगायो भने देशमा ५९ वटा जनजातिहरू रहेछन् र तिनको जनसङ्ख्याको प्रतिशत ३७ रहेछ। जसबाट के बुझियो भने ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले देशमा हिन्दूत्व चाहेको छैन। जनजाति महासंघले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने आधार नै त्यही तथ्याङ्क हो।
पछि जनजाति महासंघको धर्मनिरपेक्षताको अभियानमा टीआर विश्वकर्माको समूह पनि सामेल भयो। सो समूहको भनाइ के रह्यो भने ३७ प्रतिशत मात्र होइन, थप १४ प्रतिशत पनि हिन्दूत्वको पक्षमा छैनन्। त्यस हिसाबले देशको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या हिन्दूत्वको पक्षमा छैन भन्ने देखियो।
पछि इस्लाम र इसाई ५ देखि ६ प्रतिशत र अर्को १७ प्रतिशतले क्षेत्री होइनौं भनेपछि गैरहिन्दूको प्रतिशत ७० नाघ्यो। मधेशीको सङ्ख्या १४ प्रतिशत छ, जसमा १२ प्रतिशत पिछडा वर्ग भनिएको छ। उनीहरू पनि हिन्दू होइनन्। यसरी हेर्दा त देशमा ८५ प्रतिशत गैरहिन्दू छन्।
२०६२ सालको अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भयो। २०७२ सालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएपछि भने लालमोहर नै लाग्यो। तर पनि, हिन्दू राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा केही लागेका छन्। त्यसलाई रोक्ने हो भने हामीले जागरणको काम गर्नुपर्छ।
हामी ८५ प्रतिशत जनता हिन्दू होइनौं, त्यसैले हिन्दू राज्यको वकालत किन ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।
राजनीतिक रूपमा यो मुद्दालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइरहेको छ। राजतन्त्र र हिन्दू एकै ठाउँमा राख्नु राप्रपाको ‘अक्षमता’ हो। २०४६ सालमै अवैधानिक रूपले कमा थपेर हिन्दू राष्ट्र नबनाएको भए शायद नेपालमा राजतन्त्र रहन्थ्यो होला। तर, हिन्दू राज्यका आधारमा राजतन्त्र स्थापना गर्न खोज्नु नै दरबारको गल्ती हो।
उदाहरणको लागि थाइल्यान्डलाई हेरौं। त्यहाँ राजतन्त्र पनि छ, प्रजातन्त्र पनि छ, राजा बौद्ध छन् र संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख छ। धर्मनिरपेक्ष देशमा राजा बौद्ध भएर पनि जनतामाझ चर्चित छन्। त्यस्तै, हिन्दू राजा भएर हिन्दूको धर्मकर्म मानेर नेपालका राजा पनि बसेको भए हुन्थ्यो। तर, हिन्दू राज्य बनाएर त्यसको राजा बन्ने जो अभ्यास गरियो त्यो गलत थियो। आज त्यही गलत अभ्यासले राप्रपा अलमल र दिशाहीन छ। विरोधाभास कस्तो छ भने धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि भन्ने अनि सनातनदेखि मानेको हिन्दूको संरक्षण गर्ने मत राप्रपाको छ।
यसले पनि धर्मनिरपेक्षताले पूर्णता नपाएको स्पष्ट भएको छ। धर्मनिरपेक्षताको व्यवहार र कानूनी हैसियतले पूर्णता पाएको छैन। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने र कानून सुधार गरिरहनुपर्ने परिस्थिति छ।
धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राज्यसँग सम्बन्धित विषय भइरहेको छ। आजभन्दा १४ सय वर्षअघि अंशुवर्माको कालमा अभिलेख हेर्दा राज्यले धर्मका नाममा दिएको अनुदान पाउने सात वटा ‘क’ वर्गको संस्थामा पशुपति र चाँगुनारायणका दुई वटा हिन्दू संस्था थिए भने बाँकी पाँचवटा बुद्ध विहार थिए।
राज्यले अनुदानका लागि सूचित गरेका सात वटा धार्मिक संस्थामा दुई वटा मात्र हिन्दूका थिए भने बाँकी सबै विभिन्न बौद्ध विहार रहेको अभिलेखहरूमा देखिन्छ। त्यसपछिको दोस्रो श्रेणीका २१ वटा अनुदान सबै विहारहरूलाई गएको देखिन्छ।
यसर्थ अंशुवर्माको कालमा बौद्ध धर्मको प्रभाव देखिन्छ। त्यसपछि नवौं शताब्दीमा शंकराचार्य नेपाल आएपछि यहाँका सबै विहारका भिक्षुलाई वध गरेको भन्ने उल्लेख छ।
विशालनगरको आगलागीको घटना शंकराचार्य र बौद्ध धर्मावलम्बीबीचको द्वन्द्वका कारण भएको हो। त्यस वेलाको इतिहासमा लेखिएको तथा जनश्रुतिहरूमा के पाइन्छ भने सो युद्धमा शंकराचार्यको फौजका सात सय ब्राह्मणहरू मारिएका थिए। शंकराचार्य पनि यहीं मारिएका थिए। त्यसपछि सात सय ब्राह्मणका श्रीमतीहरू पशुपतिमा सती गए।
पछि जयस्थिति मल्ल राजा भएका वेलामा यहाँका भिक्षुहरूलाई जबर्जस्ती गृहस्थ बनाइयो। त्यस्तै, राणाहरूले पाँच जना भिक्षुलाई चीवर लगाएको आरोपमा देशनिकाला गरे। अंशुवर्माको कालमा झण्डै झण्डै बौद्ध राज्य थियो।
हिन्दू राज्य भनेको केवल १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र हो। त्यसैले पनि धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न हामीले निरन्तर गतिविधि गरिरहनै पर्छ।
अहिले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र राज्यमा एक धर्मले अर्को धर्मलाई दमन वा निषेध गर्ने कुरा बन्द होस् भन्ने हाम्रो माग हो। यही कुरा हटाउन पनि हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन। सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्यो। राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुभएन। धर्म भनेको व्यक्तिगत विषय हो। मानिसले आफ्नो इच्छाले धर्म मानून्।
शंकराचार्य आएपछिको १२ सय वर्षदेखि हिन्दूको निरन्तर दमन केही मत्थर भएको हो। अब अहिले आएर राप्रपा फेरि पुरानो आग्रह पालिरहेको छ। यसबाट केही निश्चित मानिसहरूले शासन गर्न पाउनेछन्।
हिन्दू राज्य भनेको केवल १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र हो। त्यसैले पनि धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न हामीले निरन्तर गतिविधि गरिरहनै पर्छ।
कस्तो खालको गतिविधि भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ— हिन्दू राज्य पक्षधरहरूले आफ्नो काम गरे जस्तै धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरू पनि सजग हुनुपर्यो। जस्तै, बौद्ध धर्मभित्र यसको जागरण र राज्यसँग सङ्घर्ष गर्ने क्षमता विकास गर्न लाग्नुपर्यो। अन्य धर्महरूमा पनि त्यो सजगता अझै देखाउनुपर्ने स्थिति छ। जब राज्यले हरेक धर्मलाई समान देख्दैन तब हरेकले आफ्नो स्वाभिमान बचाउन कुनै पनि वेला विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ।
(पूर्व मन्त्री शाक्यको ‘के धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ?’ शीर्षकमा १ पुसमा हिमाल खबरपत्रिकाद्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)