एमाले महाधिवेशनको अर्को पाटो
नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनमा कार्यदिशा र कार्यक्रमको अभाव देखियो, तर चितवनमा केपी शर्मा ओलीले चाहेकै भयो भन्नु २ हजार १५३ प्रतिनिधिको अवमूल्यन हो।
चितवनमा १४ मंसीरमा सम्पन्न नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन तीन महीना पछाडि धकेलिएको भए के हुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली होइन, अरू नै अध्यक्ष बन्ने थिए। उमेर हदका कारण ओली कार्यकारी भूमिकामा बस्न पाउँदैनथे। एमालेको विधानमा ७० वर्ष कटेपछि कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। अत्यधिक मत सहित दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित उनी ८ फागुन २०७८ मा ७० वर्ष पुग्दै छन्।
यसको अर्थ हो, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको बागडोर चार वर्ष नौ महीनाका लागि सात दशक उमेर पार गरेका नेताको काँधमा पुगेको छ। तर, ओलीका कट्टर आलोचकहरूले यो पक्षको विवेचना गरेको पाइँदैन। जबकि, दशौं महाधिवेशनको सन्दर्भमा ओलीमाथि नहुनुपर्ने विषयमा भने प्रशस्त टीका–टिप्पणी भएका छन्।
प्रधानमन्त्री भएका वेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेका ओलीबारे महाधिवेशनमा विरोधीलाई टिक्नै नदिएको भाष्य निर्माण गरियो। यसमा सत्यता छ कि छैन भन्ने जाँच्न एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको परिणाम विश्लेषण गरौं।
बन्दसत्रले दिएको ‘म्यान्डेट’ अनुसार ओलीले १९ सदस्यीय हाइकमान्ड (सचिवालय) सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे। बाहिर भाष्य निर्माण गरिए जस्तो ओलीले नाम प्रस्ताव गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो भने बन्दसत्रले ओलीलाई ‘म्यान्डेट’ दिनु चाहिं गलत थियो भन्नुपर्ने हुन्छ।
पदाधिकारी चयनका लागि मतदान भएका तीन पदमध्ये उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य (१९७६) र सचिवमा गोकर्ण विष्ट (१९७४)ले सर्वाधिक मत पाए। दोस्रो बढी मत ल्याउने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे (१९२५) र सचिव योगेश भट्टराई (१९६०) बने। भनिरहनु नपर्ला, शाक्य, विष्ट, पाण्डे र भट्टराई ओलीका प्रशंसक होइनन्। उनीहरू चार जनाले पाएको मत ओलीले अध्यक्षमा पाएको १८३७ भन्दा बढी हुनु संयोग मात्रै होइन। खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा दोस्रो सर्वाधिक मत पाएका ठाकुर गैरे, महिला खुलातर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित उषाकिरण तिम्सेनाहरू पनि ओलीका अन्धभक्त होइनन्।
१२ मंसीर मध्यराति सौराहामा ३०१ जनाको नाम वाचन गर्दा ओली एमाले अध्यक्षको हैसियतमा थिएनन्। २ हजार ९७ प्रतिनिधिमध्ये उनी पनि एक प्रतिनिधि मात्रै थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिभन्दा फरक उनको परिचय बन्द सत्रका लागि गठित ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा भने थियो।
बन्द सत्रले दिएको ‘म्यान्डेट’ अनुसार ओलीले १९ सदस्यीय हाइकमान्ड (सचिवालय) सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे। बाहिर भाष्य निर्माण गरिए जस्तो ओलीले नाम प्रस्ताव गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो भने बन्द सत्रले ओलीलाई ‘म्यान्डेट’ दिनु चाहिं गलत थियो भन्नुपर्ने हुन्छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका निवर्तमान पार्टी अध्यक्षलाई बन्द सत्रले यस्तो अधिकार किन दियो भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस अवश्य गर्न सकिन्छ, तर विधानतः त्यसलाई चुनौती दिन सकिंदैन।
महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो, महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यसका निर्णायक हुन्। १४ मंसीर बिहान ४ बजे मतदान शुरू हुनुअघि महाधिवेशनस्थलमा केही उम्मेदवारलाई भोट नदिनू भन्ने सूची वितरण भयो। त्यसमा स्वयं ओलीको नाम पनि समावेश थियो। पदाधिकारीमा उम्मेदवार बनेकाले ओली लगायत केही नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा भोट दिनु नपर्ने उल्लेख थियो।
बाँडिएको सूचीमा अध्यक्षमा भीम रावल, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल, सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्की लगायतलाई भोट नदिनू भनिएको थियो। यो सूची ओली पक्षले बाँडेको बुझ्न गाह्रो छैन। यस्तो सूची ओली आफैंले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको ‘पार्टीमा संस्थागत गुटलाई स्थान छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति विपरीत छ।
एमालेको विधानले पनि यस्तो गतिविधिलाई स्विकार्दैन। विधानको धारा ८० मा ‘पार्टीगत गुटबन्दी वा षड्यन्त्र’ गरेमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको मानिने उल्लेख छ। सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिनू भन्नु गुटबन्दीकै अभ्यास हो। यो कोणबाट भएको विरोध सुपाच्य हो। तर, ज-जसले ओलीको विरोध गर्छ ऊ नै एमालेको इमानदार सिपाही हो भन्ने धारणालाई भने किमार्थ सही मान्न सकिंदैन।
पूर्व माओवादी समूह भनेर चिनिने रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह मात्रै होइन, यसअघि माधवकुमार नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूलाई जसरी पनि नेतृत्वमा समेट्न सर्वसम्मतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
२०७१ साउनमा भएको नवौं महाधिवेशनयता एमालेको पार्टी जीवन विभिन्न आरोह–अवरोहबाट गुज्रियो। २०७६ सालभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने एमालेले २०७५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग पार्टी एकता गर्यो। २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि माओवादी केन्द्रको एउटा समूह एमालेमै बस्यो।
पूर्व माओवादी समूह भनेर चिनिने रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह मात्रै होइन, यसअघि माधवकुमार नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूलाई जसरी पनि नेतृत्वमा समेट्न सर्वसम्मतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
चुनावै हुँदा पनि नवौं महाधिवेशनमा झिनो मतले पराजित माधव नेपाल पार्टीमा नभएकाले ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित हुन गाह्रो थिएन। माधव नेपालहरू नभएपछि जो उठे पनि आफूलाई कडा टक्कर दिन सक्दैन भन्ने कुरामा ओली जानकार थिए। यसले पनि व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई निर्वाचनसँग भय थिएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
बाहिर जति नै चर्को स्वरमा हल्ला गरे पनि भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूको दशौं महाधिवेशनको उम्मेदवारी साङ्केतिक चुनौती मात्रै हो। बरु, उनीहरूले महाधिवेशनलाई निर्वाचन प्रक्रियामा पुर्याएर ओलीमाथिको विरोधी स्वरलाई एक हदसम्म मत्थर पारे।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल, उपमहासचिवमा विष्णु रिमाल र सचिवमा पद्मा अर्याल आदिले ओलीकै विशेष जोड अवसर पाएको देखिन्छ। तर, यसमा मुख्य असन्तुष्टि भने ओली निकटस्थबाटै भयो। खासगरी, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, लालबाबु पण्डित, बिन्दा पाण्डे, राधा ज्ञवाली, गोमा देवकोटा, विशाल भट्टराई लगायत नेताहरू चितवनबाट हँसिलो मुहार लिएर फर्किएनन्।
सर्वसम्मत हुनुपर्छ नभनेको भए ओलीले बेलायती लेखक जर्ज अर्वेलले आफ्नो प्रसिद्ध उपन्यास एनिमल फार्ममा भने जस्तो ‘सबै जनावर समान छन्, तर केही जनावर अरूभन्दा बढी समान छन्’ भन्ने शैली अपनाएको आरोप खेप्नुपर्ने थिएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
