एमालेमा १० बुँदे : ओलीको बाध्यता र रावलको राजीनामा

उपाध्यक्ष भीम रावलको सहमति कार्यान्वयन भएको देखाउनुपर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहिलेको एमाले नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण १० बुँदेले तरङ्ग ल्याएको छ।

५ कात्तिकको नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा १० बुँदेको एकतारे नबजाउन आग्रह गर्दै कार्यान्वयन भइसकेको र त्यसको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति प्रति उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि त्यसै दिन असहमति व्यक्त गरेका थिए।

१० बुँदे एमाले विभाजन रोक्नका लागि गरिएको सम्झौता थियो। एमाले विभाजन रोक्नका लागि सहमति गरिएको भए पनि माधव नेपालले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। र, उनी एमालेबाट बाहिरिए पनि। तर, नेपालको पक्षमा रहेका रावल सहित १० जना पदाधिकारी त्यही सहमतिका आधारमा एमालेमै बसे।

१० बुँदेको रटान

आफ्नै अग्रसरतामा १० बुँदे सहमति गरिएकाले त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने रावलले उठाएको माग अस्वाभाविक होइन। र, सहमति कार्यान्वयन भएको देखाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्, रावल।

तर, असारमा गरिएको सहमति अब असान्दर्भिक भएको एमाले नेताहरूले बताउन थालेका छन्। किनभने, एमाले विधान महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छनोटका लागि दशौं महाधिवेशनको सँघारमा उभिएको उनीहरूको तर्क छ।

बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्र बाहेक ६ कात्तिकमा देशभर एमालेका वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। अब ९ कात्तिकमा स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुँदै १० मंसीरमा नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि महाधिवेशन हुँदै छ।

नयाँ नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेकाले पनि २ जेठको रटान लगाउनु आफैंमा असान्दर्भिक भएको एमाले नेताहरूको तर्क छ। “भीम कमरेडले उठाउनुभएको माग अस्वाभाविक होइन, तर अब महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले २ जेठअघिको अवस्था मात्र भनेर हुँदैन,” एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् “अब कमिटी नै नयाँ बनिसके, पुरानो कुरा गरेर भएन नि। नवौं महाधिवेशनबाट उहाँ उपाध्यक्ष हो। अध्यक्ष बन्न लाग्नुपर्‍यो।”

उपाध्यक्ष रावलको खास असन्तुष्टि १० बुँदे सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज वा संयोजक नदिएकोमा देखिएको छ। उनले सार्वजनिक गरेको फरक मतमा समेत यो विषयलाई उठाएका छन्। “म स्वयं एमाले सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटीको संयोजक थिएँ। पछि पार्टी एकीकरण भएको वेला त्यस प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क केका आधारमा मिल्छ?”

अरु पनि

एमालेमा केही ठाउँ बाहेक सबैतिर विवाद मिलिसकेको छ। सुनसरी, ताप्लेजुङ लगायत सुदूरपश्चिममा विवाद छ। रावलले विवाद देखिएका ठाउँमा समग्र प्याकेजमा १० बुँदेको अक्षरशः पालना गरेर मिलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

तर, ओली जहाँ विवाद छ, त्यहाँ मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उदाहरणका लागि, चितवनमा विवाद थियो। ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल माधव नेपाल पक्षमा लागे। त्यहाँको अध्यक्षको जिम्मेवारी पार्वती रावलले पाइन्। पछि पोखरेल एमालेमै फर्के।

चितवनमा पोखरेल कि रावल अध्यक्ष भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भयो। तर, अन्त्यमा जिल्ला कमिटीको बैठकबाट विवाद सुल्झाइयो। अध्यक्षमा पोखरेलले दाबी फिर्ता गरेर रावललाई प्रस्ताव गरे। स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन्।

रावलको स्वभाव आवेशमा निर्णय गर्ने छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएपछि राजनीतिको फोहोरी खेलबाट अलग हुने भन्दै उनले ३ साउनमा सांसद पदबाट राजीनामाको घोषणा गरे। तर, चार दिनमै उनले राजीनामा फिर्ता लिएका थिए। त्यसमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद प्रमुख कारण थियो।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा रावल पराजित भए। त्यसपछि उनी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको शपथ नलिएर पाँच महीनासम्म निष्क्रिय बसे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। गृहमन्त्री बन्ने अवस्था आएपछि मात्र उनले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर शपथ लिए। अनि मात्रै पार्टी काममा सक्रिय भए।

ओलीको बाध्यता

अध्यक्ष ओली एमालेमै दोहोरो चेपुवामा छन्। एकातिर, उनलाई १० बुँदे कार्यान्वयन भएको सन्देश दिएर एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर राख्नुपर्ने छ। अर्कातर्फ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आएका नेताहरूलाई ‘एमाले नेकपाकै निरन्तरता हो, २ जेठअघिको एमाले होइन’ भन्ने देखाउनुपर्ने अवस्थामा छ।

आफूहरू २ जेठ २०७५ अघिको एमालेमा नरहेको माओवादी छोडेर आएका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। नेता प्रभु साहले पटक–पटक यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका पनि छन्। पछिल्लो पटक ओलीसँग भएको लामो वार्तापछि उनी एमालेमा क्रियाशील भएका छन्।

माओवादी छोडेर एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि साह निकट दुई जना नेताहरूलाई ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे। किनकि, ओलीका लागि पार्टी मिलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसलै अब रावलले ओलीसँग जाेरी खोज्न नहुने उनीसँगै एउटै समूहमा बसेर काम गरेका एक नेता बताउँछन्।

“अब भीम रावल दुई कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। कि उहाँले केपी ओलीसँग विगतमा जस्तो विवाद गरेर जानुपर्छ कि मिलेर बस्नुपर्छ,” ती नेता भन्छन्, “तर, विगतमा जस्तो ओलीसँग विवाद गरेर टिक्न सकिन्न। पहिला ठूलो शक्ति थियो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण १०० प्रतिशत भनेर हुन्न।”