भीम रावलले सार्वजनिक गरे ७ भदौमा बालकोटमा भएको सहमति (पाँच पृष्ठको फरक मत सहित)

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार सम्पन्न एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले ७ भदौमा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा सहमति गरेको दाबी गरेका हुन्। पाँच पृष्ठ लामो फरक मतमा रावलले लेखेका छन्, “...निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने कुरा आएपछि ७ भदौमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भयो।”

तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावलले दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

यस्तो छ रावलको फरक मतको पूर्णपाठ

२७ असार २०७८ मा ११ जना स्थायी कमिटीका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा अनेकौं पटक विभिन्न किसिमले कुरा भइसकेको छ। यस्ता छलफल र कुराकानी कहिले पार्टीका औपचारिक बैठकमा, कहिले पार्टी अध्यक्ष समेतको सहभागितामा सामूहिक किसिमले, कहिले उहाँको सहभागितामा केही नेताहरू सम्मिलित भएर, कहिले उहाँसँग एकल किसिमले, कहिले कार्यदलमा र कहिले सहजकर्ताहरूका बीच भएका छन्।

यति धेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)–१२ जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना र दु:खको कुरा हो। यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अपानी–१२ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पार्टीका वडा, पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सँघारमा आइसकेको स्थितिमा अपानी–१२ को कार्यान्वयन नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यस्तो स्थिति हामी कसैको पनि चाहना होइन र हुनु हुन्न भन्नेमा मेरो विशेष जोड छ।

१० बुँदे सहमति र अपानी–१२ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा त्यसबारे औपचारिक छलफल हुनु अघि ३५ पटकभन्दा बढी स्थायी कमिटीका विभिन्न नेताहरूका बीच भएका अनौपचारिक छलफल तथा २१ असारदेखि २७ असार २०७८ सम्म कार्यदलमा भएको घनीभूत बहस, छलफल र सहमति एवं पार्टी अध्यक्षसँग समेत भएका परामर्शहरूको इमानका साथ स्मरण गरिनुपर्छ।

पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नका लागि गरिएका उक्त प्रकारका प्रयत्न तथा महत्त्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुरा कहीं कतैबाट आउँछन् भने त्यस्ता कुरा पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा पङ्क्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोलिसकेको स्थितिमा पनि एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो मात्र हुन्छन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ।

१० बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल एमालेमा रहनका लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन। माधवकुमार नेपाललाई एमालेलाई विभाजन गरिनु हुन्न र यही पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो। उहाँले अलग पार्टी खोल्नको लागि १० भदौमा आफूलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने कुरा आएपछि ७ भदौमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भयो।

उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, “कमी–कमजोरी भए, ती छोडिदिऔं। धाँजा फाटेका टालौं। एकजुट भएर लागौं। पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं। परस्पर सम्मान गरौं। पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै धेरै धन्यवाद। आफू जोगिनुभयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनुभयो। मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसको कार्यान्वयनले सनाखतपछि गति लिन्छ। यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन। हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन। आग्रहहीन ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि समस्या कहीं पनि देख्दिनँ। भोलि बैठक बसेर निर्णय गरौं।”

अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउँदै अरू नेताहरूबाट १० बुँदे सहमतिको नि:सङ्कोच कार्यान्वयन हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो। यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, “अध्यक्ष कमरेडको भनाइलाई सबै कमरेडहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। त्यही अनुसार जाने हो। १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् अन गरिसकेको छ। पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो। आधार त्यही हो।”

अन्त्यमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो। ८ भदौमा हामी तीन जनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्‍यौं। सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास, बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो। १० भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्‍यो। सोही अनुरूप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–१२, भदौ १३ गते जारी भयो।

उक्त अपानीको शुरूमा नै भनिएको छ, “ नेकपा (एमाले) भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउने प्रयत्न स्वरूप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरूको विशेष महत्त्व छ। उक्त बैठकहरूले गरेका निर्णयहरू, निकालेका निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरू समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ।”

अपानीको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिंदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने।”

सोही अपानीको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी दश बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरू भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने।”

उपर्युक्त किसिमले भएका छलफल, पार्टीका निर्णय र निर्देशनले दश बुँदे सहमति माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्नुअघिको सन्दर्भमा गरिएको र निजले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि उक्त प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको भन्ने तर्क स्वयं खण्डन गर्दछन्। त्यस्तो तर्क दिनु भनेको उपर्युक्त गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लङ्घन हुन्छ। त्यस्तो कुराले पार्टीलाई गम्भीर क्षति मात्र पुर्‍याउँछ। पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगरौं भन्ने मेरो सम्बद्ध सबैलाई, विशेषतः पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई विशेष आग्रह छ। दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानी–१२ मा दिइएको निर्देशनको सबैबाट पालना होस्।

उक्त कार्य गरिरहँदा दोहोरो मापदण्ड कहीं कतै अपनाइनु हुन्न। २ जेठ २०७५ सालअघिको स्थितिमा पार्टी र जनसङ्गठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र एमाले पुनर्जीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई दश बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुन सक्दैन।

तर, कहीं एकीकरणको वेला जसको जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीं त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ। उदाहरणका लागि म स्वयं एमाले, सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी (जसलाई अपानी–१२ ले स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ। पछि, पार्टी एकीकरण भएको वेला त्यस प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक–पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरू र ७ भदौमा आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिक रूपमा पक्षपात गरिनेछैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ। त्यसो नगरौं। त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन, नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।

अब म कार्यदल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच भएका बैठक र छलफलबारे सङ्क्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु।

कार्यदलका तीनवटा औपचारिक र एक अनौपचारिक बैठक भएका छन्। कार्यदलको बैठकमा अपानी–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागू हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएका छन्। तर, सहजकर्ता स्तरको छलफलमा अपानी–१२ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नै म बाहेकका सहजकर्ताको राय फरक देखिएकाले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्न सहमति कायम हुने स्थिति हुन सकेन। यस सन्दर्भमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति कार्यदलमा भने भएको छ।

तर, लामो समयसम्म निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति भने हटिसकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानी–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन। एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, बागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसङ्गठनहरूमा अपानी–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहींबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन्। यसको अपानी–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन गरिनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक तथा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले त्यहाँको समस्या समाधान तत्काल गर्न निम्न लिखित प्रस्ताव गर्दछुः

-सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानी–१२ को कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने।

-पार्टी एकीकरणको वेला कमिटी सदस्य पदमा रहनुभएका पूर्व माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध कमरेडहरूलाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि एमालेमै रहनुभएका कमरेडहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएको वेला पक्षधरताको आधारमा बनेका कमिटीहरूमा रहेका तर उक्त कमिटीमा नरहेका कमरेडहरूको हकमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, वरीयता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूसँग छलफल गरी पार्टी कमिटीमा ल्याउने।

-एमालेमा लामो समयसम्म सदस्यका रूपमा रहनुभएका तर मतभेद र अन्तरविरोधका कारण हालसम्म सदस्यता नवीकरण हुन नसकेका कमरेडहरूको सदस्यता अविलम्ब नवीकरण गर्ने।

-पहिले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका तर एमालेमा रहनुहुने कमरेडहरूले पार्टी निर्णय बमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेर तथा अरू सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नवीकरण गर्ने।

-गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाका हकमा अधिवेशन यही कात्तिक ६ र ९ गते नगरी ती वडा र पालिकाको अनुकूल समयमा गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने।

भीम रावल
संयोजक
दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदल तथा
उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी
२०७८।७।५