सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीले हलचल
संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी उपाध्यक्षको आगमनले थप हलचल मच्चिएको छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमर र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहीबार बिहान काठमाडौं ओर्ले। उनीहरू काठमाडौं आइपुग्नु अघिल्लो दिन नै उपाध्यक्ष फतिमाद्वारा हस्ताक्षरित २७ प्रश्नको जवाफ समेटिएको पत्र नेपाल आइसकेको थियो। एमसीसीको विरोध चर्किंदै गएपछि नेपालले थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै केही प्रश्न पठाएको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर पठाइएको यो पत्रले एमसीसीका आलोचकहरूको चित्त बुझाउन भने सकेको छैन। एमसीसी इन्डो–प्यासिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन, एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै सर्वाधिकार रहन्छ भनिए पनि विरोधका स्वर थामिएका छैनन्। सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा संशोधन हुँदैन भन्ने एमसीसीको जवाफलाई विरोधीहरूले आलोचनाको हतियार बनाउन थालेका छन्।
अंग्रेजी र नेपाली भाषामा पठाइएको जवाफ मिहिन ढंगले पढ्ने जो–कोहीलाई फतिमाले काठमाडौं खाल्डोका नेताहरूसँग कस्तो कुरा गर्छिन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। बिहीबार अपराह्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष फतिमाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। ओलीले सत्तारूढ दलले स्पष्ट धारणा नबनाएकाले प्रतिपक्षी दलले धारणा बनाउन हतार नगर्ने जवाफ दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
ओलीसँगको भेटपछि एमसीसीको टोली सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्न पुगेको छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले सबैभन्दा बढी असर सत्ता गठबन्धनमा देखिएको छ। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “एमसीसीकै कारणले सत्ता गठबन्धन भत्कियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीमा भिडाएर सत्ता गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भएको बताइसकेका छन्। विश्लेकहरू चाहिं षड्यन्त्रभन्दा दाहालकै दोहोरो चरित्रका कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पुगेको बताउँछन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई ‘प्रो–अमेरिकन इन्डो’ पार्टी मान्नेहरूको कमी छैन। जब कि सरकारमा भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी मान्छन्।
विश्लेषक आचार्य सरकारको लाइन विपरीत हिंड्न खोज्नु प्रधानमन्त्रीको नभई सत्ता गठबन्धनका कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूको समस्या भएको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले भित्र जे हो बाहिर पनि त्यही देखाउन खोजेका छन्, समस्या दोहोरो चरित्र भएका सत्ताधारी दलका नेताहरूका कारण आउन थालेको हो।”
यसअघि केपी शर्मा ओली र आफू नेकपाको अध्यक्ष रहेका वेला दाहाल एमसीसीको विरोधमा खुलेका थिएनन्। केही महीना पहिला आफ्ना कार्यकर्ताले सडकमा एमसीसीको विरोधमा नारा लगाउँदा त्यसलाई रोक्न दाहालले इसारा गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
ओलीसँगको सत्ता संघर्षमा उत्तरी छिमेकी नजिक पुगेपछि मात्रै दाहालले एमसीसीको विरोध गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। दाहालले एमसीसीलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने साधन बनाउनु नै अहिले जेलिएको राजनीतिको प्रमुख कारण हो।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सकेसम्म एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्मा प्रस्तुत हुन नदिने र प्रस्तुत भइहाले पारित हुन नदिने बताउँछन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले हिमालखबरसँग भने, “संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै नभएको एमसीसी सुटुक्क ल्याउन खोजियो, यसको हामी निरन्तर विरोध गर्छौं।”
२०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा नेपालले ५० करोड डलर अनुदान पाउने उल्लेख छ। त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर थपेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने तय भएको छ। एमसीसी अन्तर्गत बन्ने परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्छ। परियोजना शुरू हुनुअघि गर्नुपर्ने तयारीमध्ये महत्त्वपूर्ण विषय हो– संसद्बाट अनुमोदन।
नेपालले यसअघि २०१९ सेप्टेम्बरभित्र एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, केही शीर्ष नेता यसको विपक्षमा निरन्तर लागेपछि अनुमोदन हुन सकेको छैन। बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले गत वर्ष एमसीसीको विरोध गरेकै कारण आफूलाई फसाइएको बयान दिएका थिए।
महरापछि सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढ्न दिएका छैनन्। सत्ताधारी पाँच दलमध्ये कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, दुई दलको सांसद संख्याले मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन।
संघीय संसद्को ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू सरकारमा भएको वेला एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। उनको पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल चाहिं एमसीसीको विरोधमा खरो उत्रिएका छन्। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि रावलले एकै स्वरमा एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पूर्व राजदूत प्रा. लोकराज बराल शंकाको राजनीति हाबी हुँदा एमसीसीबारे अनावश्यक विवाद देखिएको बताउँछन्। “अरुण तेस्रो असफल पार्न लागेकै शक्ति एमसीसीको विपक्षमा हात धोएर लागेको देखिन्छ,” बराल भन्छन्, “कुनै पार्टीको आधिकारिक निर्णयभन्दा त्यो पार्टीका नेताहरू हाबी देखिनुको कारण स्वार्थ नै हो।”
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। यति धेरै महत्त्वको विषयलाई सभामुख वा अन्य कसैको स्वार्थमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था सामु प्रस्तुत गर्न नदिनु विडम्बना हुने उनको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन पनि नभत्किने र विपक्षी दललाई पनि सजिलो हुने गरी दलीय ह्वीप नलगाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा विश्लेषकहरूको जोड छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
