देउवा सरकारका दुई सकस
एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास र चीनसँगको सीमा विवादबारे समिति गठन गर्ने निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै सत्ता गठबन्धन खलबलिने संकेत देखिएको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले शुक्रबार काठमाडौंमा ‘सीमा अतिक्रमण बन्द गर, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गर्यो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थी लहलहैमा सडकमा ओर्लिएका पक्कै होइनन्।
अनेक गुट–उपगुटमा विभक्त पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा सत्तारूढ दलकै संगठन सडकमा उत्रनु नौलो विषय होइन। तर, हनिमुन अवधि समेत पूरा नगरेको देउवा सरकार विरुद्ध यति वेलै दक्षिणी छिमेकीलाई जोडेर सत्ता घटक दलबाट विरोध प्रदर्शन हुनुको राजनीतिक अर्थ छैन भन्नु सही होइन। पछिल्ला केही दिन यताको काठमाडौं खाल्डोको राजनीतिक घटनाक्रम मसिनो गरी नियाल्ने हो भने सडकमा पोखिएको यो आक्रोशको कारण ठम्याउन मुश्किल पर्दैन।
सीमा समिति गठनको तरंग
१६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उत्तरी छिमेकी चीनले हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरे/नगरेको विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको दुई दिनपछि राजधानीमा सत्ता गठबन्धन दलकै विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गर्नु संयोग मात्र किमार्थ होइन।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले एक वर्ष पहिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले समिति बनाए लगत्तै एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनको प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यी दुई घटनाले दक्षिणी र उत्तरी छिमेकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्ता साझेदार दलबीच मतैक्य छैन भन्ने देखाउँछ।
दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनसँगै महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको समितिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दा पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गराउन कूटनीतिक पहल थालेको छैन। १५ साउनमा महाकालीमा बेपत्ता धामीका विषयमा मौनता साँधिरहेको सरकारले उत्तरी सीमाबारे सक्रियता देखाउँदै (proactively) अध्ययन समिति बनाएपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू झस्किएका हुन्।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले परराष्ट्र मन्त्री चयन नगर्दा यो सरकारले ‘विदेश सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छैन’ भन्नेहरूको तर्कमा बल पुगेको छ।
सरकारले १६ भदौमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताबीच एक घण्टाभन्दा बढी छलफल चलेको थियो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, बिहान ९ः४५ बजे शुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी समिति गठन हुन लागेको छनक समेत दिएका थिएनन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा सम्झौता हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की अर्थमन्त्री थिए। त्यसले गर्दा पनि देउवा र कार्कीको एमसीसी प्रति लगाव बढी देखिन्छ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गृह मन्त्रालय र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। तर, चीनसँगको सीमा विवाद सम्बन्धी समिति बनाउने प्रस्ताव भने गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएन।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको माओवादीबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्री बताउँछन्।
एमसीसी र संशय
१५ भदौ साँझ साढे सात बजे नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवास प्रवेश गरेका कानून मन्त्री कार्की डेढ घण्टापछि त्यहाँबाट बाहिरिए। ओली प्रधानमन्त्री र देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाको यी दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धबारे भलीभाँती जानकार माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल मात्रै होइन, जसपा अध्यक्ष यादवले पनि यो भेटलाई संशयका रूपमा हेरे।
२९ भदौ २०७४ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा सम्झौता हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की अर्थमन्त्री थिए। कम्प्याक्टमा नेपालका तर्फबाट कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसले गर्दा पनि देउवा र कार्कीको एमसीसी प्रति लगाव बढी देखिन्छ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा हुँदा पनि कांग्रेसले एमसीसीको समर्थन गरेको थियो। त्यति वेला कांग्रेस मात्रै होइन, एमाले नेता भीमबहादुर रावल बाहेक कसैले पनि एमसीसीको खुलेर विरोध गरेका थिएनन्।
केपी शर्मा ओलीसँग अन्तरविरोध बढ्नुअघि पुष्पकमल दाहाल पनि एमसीसीको विरोधमा खुलेका थिएनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेजको माग राखेर सडकमा उत्रेका वेला एमसीसीको विरोध नगर्न दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवा जोडतोडले संसद्बाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गराउने प्रयासमा लागिरहँदा माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। दाहालले एमसीसीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सत्ता गठबन्धनभित्र यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ।
व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएपछि शुरू भएको देउवा सरकारको आलोचना हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि थप चुलियो। यी दुवै विषय बिर्सिंदै जाँदा आएको एमसीसी र सीमा प्रकरण सल्टाउन भने सजिलो देखिंदैन। यस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी समाधान गर्छन् भन्नेमा निर्भर छ, सत्ता गठबन्धनको भविष्य।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
