माधव नेपालः देउवा सरकारका ‘किङ्गमेकर’!
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि राजनीति समाप्त भएको ठानिएका माधवकुमार नेपाल अन्ततः आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलका कारक बने।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा मंगलबार गरेको अन्तिम सम्बोधनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यो फैसलाका पछाडि जम्माजम्मी नेकपा (एमाले)का २६ जनाले राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको अराजक र अनुशासनहीन हस्ताक्षर जिम्मेवार’ रहेको बताए।
एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्ता बहिर्गमनमा पार्टी अन्तरविरोध प्रमुख कारण रहेकोमा दुईमत छैन। त्यही विवादपछि ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक बदर गर्यो। अदालतको २८ असारको परमादेश अनुसार, संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ६३ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको समर्थनलाई आधार बनाएर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको देखिन्छ। सांसद संख्याको हिसाबले कांग्रेस र माओवादी ठूलो पार्टी भए पनि यो गठबन्धन निर्माणमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको प्रमुख भूमिका रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल शुरूदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दरिलोसँग उभिएको बताउँछन्। “यो गठबन्धन निर्माणमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर माधव नेपालजीले खुट्टा नटेकेको भए विपक्षी गठबन्धन सफल हुने थिएन, त्यस हिसाबले हेर्दा उनलाई ‘किङ्गमेकर’ मान्न सकिन्छ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालको भूमिका निर्णायक छ भन्ने कुरा गत वैशाखमा पनि साबित भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले ३० वैशाख साँझ ९ बजेसम्ममा दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्यो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थागत निर्णय गरेको थियो भने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि उनलाई सघाउने भइसकेको थियो। तर, एमालेका माधव नेपाल पक्षको साथ नपाएपछि देउवाले बहुमत जुटाउन सकेनन् र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
त्यतिवेला माधव नेपालले अन्तिम अवस्थामा गठबन्धनलाई साथ नदिएको भन्दै दाहालले नेपालले धोका दिएको आरोप पनि लगाए।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल शुरूदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दरिलोसँग उभिएको बताउँछन्।
५ पुसमा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायत त्यसको विरोधमा थिए। “तर, त्यो वेलासम्म देउवा मध्यावधि निर्वाचनकै पक्षमा देखिएका थिए,” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “देउवाजीलाई दाहाल र नेपालले नै तानेर यहाँसम्म ल्याएका हुन्।”
माधव नेपाल निकट एमाले नेता विरोध खतिवडाका अनुसार, ओली बहिर्गमनमा नेपालसँगै देउवा र दाहालको भूमिका पनि उत्तिकै छ। “अन्तिममा निर्णायक गोल भने माधव कमरेडले गर्नुभएको हो,” खतिवडा भन्छन्, “तर यसको अर्थ निर्धारित समयमा बराबरीका लागि गरेको गोललाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।”
नेपालको अडान
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा ओलीले नेपाललाई जम्मा ४४ मतले पछि पारेका थिए। तर, ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि नेपालले ओली र दाहालले आफूलाई किनारामा पारेको महसूस गरे। यसबीचमा ओली र दाहालबीच सरकार र पार्टीबीचको शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर पटक–पटक विवाद चुलियो। पटक–पटक सहमति, सम्झौता पनि भए।
ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, नेकपा सग्लो भएका वेलामा झगडाको बीउ पुष्पकमल दाहालले रोपेका थिए। “आफ्नो ल्याकत नपुग्ने भएपछि प्रचण्डले माधव र झलनाथ कमरेडलाई हातमा लिए,” ती सदस्य भन्छन्, “माधवजीले साथ नदिनुभएको भए प्रचण्डको केही लाग्ने थिएन।”
प्रतिनिधि सभाका १२१ सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा ४० जना सांसद थिए। तर, ओली बलियो हुँदै जाँदा नेपाल पक्षमा रहेका झन्डै आधाजति सांसदले उनको साथ छाड्दै गए।
२३ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावबाट माधव नेपाल पक्ष पछि हट्यो। तर, जब पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो, त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगियो। महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गरे। माओवादी नेता त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार पनि माधव नेपाल पक्षकै सांसदको बलमा टिकेको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्यो। माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा गण्डकीमा कांग्रेसले सरकार गठन गर्यो। पाँच दल एक ठाउँमा उभिएकै कारण शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि प्राविधिक रूपमा मात्रै टिकेको छ। माधव नेपाल पक्षको साथ नपाउने हो भने प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ।
त्यति मात्रै होइन, ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षकै भोटको मद्दतले ओलीका उम्मेदबार रामबहादुर थापा विपक्षी गठबन्धनका खिमलाल देवकोटासँग पराजित भए। त्यस्तै, नेपाल पक्षकै सहयोगमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए।
प्रतिनिधि सभाका १२१ सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा ४० जना सांसद थिए। तर, ओली बलियो हुँदै जाँदा नेपाल पक्षमा रहेका झन्डै आधा जति सांसदले उनको साथ छाड्दै गए। लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, राजबहादुर बुढा, गणेश पहाडी, उषाकला राई, हिराचन्द्र केसी, पार्वती विसंखे लगायतले साथ छाडे। १० जेठमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपाल पक्षमा जम्मा २३ सांसद मात्र उपस्थित थिए।
सर्वोच्च अदालतको एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसलाले सबैभन्दा बढी संकट माधव नेपाललाई पारेको थियो। कतिपयले अब एमालेमा नेपालको राजनीति सकिएको विश्लेषण समेत गरेका थिए। तर, यसपटक ओलीलाई साथ नदिने नेपालको अडानमा ‘ढुलमुल’ देखिएन।
अझ देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेमा नेपाल पक्षको प्रभाव बढेको अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। तर, नेपालकै कारण आफ्नै पार्टी एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकार ढलेका कारण उनलाई ‘खलनायक’का रूपमा चित्रण गरिनुपर्ने कतिपय ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ।
“ओली कमरेड र माधव कमरेड दुवैमा अठोट गरेको काम पूरा गर्ने बानी छ, माधव कमरेडको त्यो बानीको लाभ यस पटक विपक्षी गठबन्धनलाई भयो,” ओली पक्षका ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)