समिति गठनपछि फेरि चर्चामा नेपाल–चीन सीमा विवाद

१६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍काे बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेपछि नेपाल र चीनबीचको सीमा सम्बन्धी विषय फेरि चर्चामा आएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार, हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सीमाविद् र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने संयुक्त निरीक्षण/अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली संयुक्त निरीक्षण गर्नु प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

“सिमानाको विषयमा प्रश्न उठेपछि अध्ययन समिति गठन गर्नु एकदमै सकारात्मक छ,” ओली भन्छन्, “तर यस्तो विषयमा दुवै देशले संयुक्त अनुगमन गर्नु अझै राम्रो हुन्छ।”

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि संयुक्त अनुगमनबाट समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनियाँ दूतावास वा चीनको विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकार चीनले सिमाना मिचेको निष्कर्षमा पुगिसके जस्तो लाग्दैन, यस्तोमा दुवै देशले मिलेर अध्ययन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।”

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा भने सहसचिव नेतृत्वको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। सरकारको अहिलेकै निर्णय ठीक भएको उनको बुझाइ छ।

के आधारमा बन्यो समिति?

साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले नेपाल–चीनबीचको सीमा ‘विवाद’ समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हुम्ला जिल्ला स्थायी घर भएका शाही त्यही व्यक्ति हुन् जसले गत वर्ष स्थलगत अध्ययनपछि चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको दाबी सहित प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

सरकारले नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी, लाप्चादेखि हिल्सासम्मको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेकाले शाही नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको मान्न सकिन्छ। यद्यपि सरकारले यसबारे केही खुलाएको छैन।

कर्णाली प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीको टोली सीमा क्षेत्रमा पुग्नुअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालको टोलीले सिमाना मिचेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यो विषय चर्चामा आएपछि अघिल्लो सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले सिमाना नमिचेको वक्तव्य जारी गरेका थिए। २०७३ मा सालमा गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागका अधिकारीहरू संलग्न टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा नेपालको उत्तरी सीमा दुरुस्त रहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो।

निरीक्षण नहुँदाको अप्‍ठ्यारो

नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनले सन् १९६३ मा अन्तिम रूप दिएको सीमा बडापत्रमा दुई देशबीचको सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माण गर्नुपरेमा संयुक्त निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ। बडापत्रमा हरेक दश–दश वर्षमा संयुक्त अनुगमन गरी दुई देशबीचको सीमा अद्यावधिक गरिने भनिएको छ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक ओली बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार नियमित रूपमा निरीक्षण नगर्दा विवाद देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले बडापत्र अनुसार निरीक्षण गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो, समस्या देखिएको भए त्यति वेला समाधान खोज्न पनि सजिलो हुन्थ्यो।”

सीमा बचाउ अभियन्ता समेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ गत वर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपाली भूमि भारतले मिचेको विषयमा चर्को विरोध भइरहेका वेला उत्तरी सीमा विवाद आएकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “भारतसँगको सीमा विवाद मत्थर पार्न उत्तरी सिमानाको कुरा गरिएको होइन भने यो प्रयास राम्रो छ।”

सरकारलाई धन्यवादः शाही

कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही उत्तरी सिमाना मिचेको कुरा उठाउँदा आफूमाथि अनेकौं लाञ्छना लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गत वर्ष यो कुरा उठाउँदा ममाथि विभिन्न लाञ्छना लगाइयो, अहिले मेरो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अध्ययन समिति बनाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद।”

चीनले नेपाली भूमि मिचेको छ भन्ने आधार के हो भन्ने प्रश्नमा शाहीको जवाफ उनकै शब्दमाः

शुरूमै भन्न चाहन्छु– म सीमाविद् होइन। आफ्नै चरण क्षेत्र भएकाले देखे/भोगेको आधारमा यो कुरा भन्दै छु।म हुम्ला जिल्ला सभापति भएका वेला आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ तिरै गप्पुदोचा क्षेत्रमा बाटो खन्न शुरू गरेका थियौं। २०६६ सालमा डोजर लगाएर बाटो बनायौं। चीन जस्तो देशले आफ्नो भूमि भएको भए त्यसरी बाटो बनाउन दिन्थ्यो जस्तो पटक्कै लाग्दैन।

गत वर्ष मेरो नेतृत्वमा गएको टोलीले गप्पुदोचा क्षेत्रमा नेपालले बनाएको करीब दुई किमी सडकखण्ड चीनले अतिक्रमण गरेको पायौं। लाप्चा भञ्ज्याङको १२ नम्बर सीमा स्तम्भको ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएको छ। सीमा स्तम्भ एक वर्ष पहिले मात्रै बनाएको जस्तो देखिन्छ।

जब कि चीनले पठाएको पत्रमा सन् १९६२ यता सीमा स्तम्भ चलाएका छैनौं भनिएको छ। मेरो प्रश्न के हो भने, ६ दशक पहिलो बनाएको सीमा स्तम्भ कसरी यति नयाँ भयो? चीनले ९ (२) नम्बर सीमा स्तम्भको बीच रेखामा तारबार तथा गेट बनाएको छ। त्यहाँ नेपालले सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर टाढा आफ्नो गेट निर्माण गरेको छ।

किट भन्ने स्थानका सीमा स्तम्भ क्रमशः ५ (१), ५ (२) लाई चीनले तारबार गरी आफ्नो क्षेत्रमा राखेको छ। पिल्लर नम्बर ६ (१) नेपाल र ६(२) चीनतर्फ हुनुपर्नेमा ६ (१) पनि चीनले आफ्नोतर्फ पारेको छ। नयाँ सीमा स्तम्भ र पुरानो सीमा स्तम्भका बनावट तथा अक्षरका लिपि नै फरक–फरक छन्। हामीले अवलोकन गरेकामध्ये लिमीको टाकुल्ले चुचुरोमा रहेको ११ र १० नम्बर स्तम्भ भने दुरुस्त छ।

यी सबै मैले विज्ञका रूपमा भनेको होइन। सरकारले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाउला नै। चीनले पनि समिति गठन गरेर संयुक्त निरीक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।