त्यसपछि टीकापुरमा जे भयो...
संविधानमा आफ्ना मुद्दा समेट्न माग गर्दै थारू समुदायले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा टीकापुरमा एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो। जे नहुनुपर्थ्यो भयो, तर त्यसपछि टीकापुरमा रैथाने थारूले राज्य संयन्त्रबाट भोगेको ज्यादती र पाएको दुःख पनि कम कहालीलाग्दो छैन।
कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका-४ छपहीका रामप्रसाद चौधरी टीकापुर घटनाको अर्को दिन अर्थात् ८ भदौ २०७२ मा घर नजिकैको विद्यालयबाट पक्राउ परे। पछिल्लो ९ वर्षदेखि अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मावि दहरबेरियाका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरिरहेका वेला उनलाई सादा पोशाकका प्रहरीले शुरूमा केही समयका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय, जोशीपुर गइदिन अनुरोध गरे।
तर, जसै थप प्रहरी बल आइपुग्यो, उनका दुवै हात पछाडि पारेर हत्कडी लगाइयो। आँखामा कालो पट्टी बाँधियो र गाडीमा राखेर लगियो। उनलाई कुन आरोपमा पक्राउ गरिएको हो, के विषयमा अनुसन्धान गरिने हो, कहाँ लगिंदै छ जस्ता जानकारी पनि दिइएन। नागरिकलाई पक्राउ गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम कार्यविधि पूरा गरिएन।
चौधरीका अनुसार, गाडीमा राख्ने बित्तिकै उनीमाथि कुटपिट शुरू भयो। “टीकापुरबाट धनगढी पुर्याउँदासम्म बीचमा पर्ने सबैजसो चौकीहरूमा रोक्दै, पिट्दै गरे। कठोर यातना पाएँ। टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा बढी यातना पाउने म नै हुँ। मलाई बाँच्छु भन्ने आशै थिएन,” उनी भन्छन्।
हिरासतमा चरम यातना पाएका जोशीपुर गाउँपालिका-४ छपहीका रामप्रसाद चौधरी र उनको स्वास्थ्य रिपोर्ट।
७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गयो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिए।
यस्तै, डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको पनि ज्यान गयो। त्यसै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा रामप्रसाद चौधरीलाई प्रहरीले भोलिपल्ट पक्राउ गरेको रहेछ। जुन कुरा चौधरीले धनगढी पुगेपछि मात्र थाहा पाए।
आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारण थाहा नपाउँदै प्रहरीको कुटाइबाट चौधरी पटक-पटक बेहोश भइसकेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढी पुर्याइसकेपछि भोग्नुपरेका यातना र अपमान उनी अहिले पनि सम्झन्छन्, “राति रक्सी खाएर आएका प्रहरीले पालैपालो पिटेपछि बाहिर गेटमा लगे। उनीहरूमध्ये एक जनाले गुट्खा खाइरहेको थियो। उसले मेरो मुखमा गुट्खा थुकेर निल्नू भन्यो। मैले नमानेपछि लाठीले पिट्न थाल्यो। बाध्य भएर निलें।”
चौधरी तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय नेता थिए। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने दिन नजिकिंदा देशैभर विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय समुदायले चलाइरहेका आन्दोलनमध्ये थारूहरूको आन्दोलन पश्चिम तराईमा केन्द्रित थियो। आन्दोलनमा सहभागी हुँदा दाह्री-कपाल काट्ने फुर्सद पनि नपाएका उनी पक्राउ पर्दा कपाल लामो थियो।
“आन्दोलनमा गइरहने भएकाले जुँगा–कपाल काट्न पाएको थिइनँ। मलाई हिरासतमा प्रहरीले दायाँतिरको जुँगा र कन्सिरीको कपाल उखेलिदिए। रगत आइरहेको छ, उनीहरू उखेलिरहेका छन्। शुरूका केही दिन राति तीन घण्टासम्म पिटे। बेहोश भएपछि पानी छम्किन्थे, होशमा आएपछि फेरि पिट्थे,” चौधरी भन्छन्।
चौधरी त्यो वेला पाएको यातनाका कारण खाना खान हात उठाएर मुखसम्म जोड्न नसक्ने, हिंडडुल गर्न र सुत्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। पक्राउ पर्नुभन्दा पाँच दिनअघि टाइफाइड भएका चौधरीको औषधि नपाउँदा स्वास्थ्य झनै बिग्रेको थियो। स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न अदालत लगेको मौकामा चौधरीले न्यायाधीश समक्ष आफूले पाएको यातना र बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराए।
न्यायाधीशले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिएपछि १२ असोजमा सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पठाइयो। डा. नवीन खड्काले चौधरीको टाउको, पाखुरा र छातीमा भएको दुखाइको कारणमा ‘ब्लन्ट फोर्स’ उल्लेख गरेका छन्। अर्थात् अत्यधिक यातनाले चौधरीको स्वास्थ्यमा असर परेको थियो। उनी अहिले पनि त्यसको उपचार गराइरहेका छन्।
टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५८ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। तीमध्ये दुई जना मुसलमान थिए भने बाँकी सबै थारू। २७ जना पक्राउ परे, ३१ जना हालसम्म पनि फरार सूचीमा छन्। अदालतको आदेशले अहिले छुटिसकेकाहरूमध्ये १७ जनासँग हिमालले यही साउनको दोस्रो साता कुराकानी गर्दा सबैजसोले हिरासतमा चरम यातना पाएको बताए।
टीकापुर घटनाको पाँच दिनपछि १२ भदौमा प्रहरीले भजनी नगरपालिका-६ थापागाउँमा छलफल गरेको थियो। प्रहरी धरपकडबाट आजित भएर भलमन्सा (बडघर) भनिने थारू अगुवाहरूले गाउँ छाडेपछि सद्भाव कायम गर्ने नाममा त्यो छलफल आयोजना गरिएको थियो। तर, छलफल गरेको राति प्रहरीले घरघरमा गएर भलमन्सा र अन्य गाउँलेलाई नियन्त्रणमा लियो। शुरूमा भजनी-६ नवलपुरमा मासु र मदिरा पसल चलाउँदै आएका सन्तकुमार चौधरी पक्राउ परे। उनकी पत्नी यमुनादेवी रसाइलीले हिमाललाई बताए अनुसार, उनको मदिरा पसलबाट मनलाग्दी उठाएर रक्सी खाए।
त्यसपछि यमुनालाई पनि कुटपिट गरे। सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्ला डोटीकी यमुनादेवी रसाइली सन्तकुमार चौधरीसँग प्रेम विवाह गरेर टीकापुर आएकी थिइन्। आफैंमा सामाजिक सद्भावको एउटा नमूना बनेको यो जोडीको जीवनमा विवाहको ११ वर्षपछि अखण्ड सुदूरपश्चिम वा थरूहट राज्यको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा हुँदा यस्तो बज्रपात भएको थियो।
हिरासतमा यातना पाएका सन्तराम चौधरी, राजेश चौधरी, कृष्णबहादुर चौधरी र प्रेम चौधरी।
सन्तकुमारको मदिरा पसलमा लुटेको रक्सीले मातेर गएका प्रहरी त्यसको एक किलोमिटर पर रहेको बृजमोहन चौधरीको घरमा लात्तीले ढोका फोडेर भित्र पसे। बृजमोहनका अनुसार, दिउँसो प्रहरी निरीक्षक भरत शाहको नेतृत्वमा आएको टोलीले गाउँमा शान्ति र सद्भावका नाममा गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी माछा मार्न गएका थिए र साँझ त्यही खाएर सुतेका थिए।
“राति १ बजेतिर प्रहरीले ढोका फोडेर मलाई पिट्न थाले। रक्सीले मातेका १०-१२ जना प्रहरी आएका थिए,” बृजमोहनले भने, “मेरै गाउँका सन्तराम, सीताराम, जितबहादुर, किसनलाल, प्रेम र राजेश चौधरीलाई पनि त्यसै रात पक्रेका थिए। हामीलाई गाउँ नजिकैको नर्सरीमा लगेर बेस्मारी पिटे। त्यो दिनदेखि शुरू भएको पिटाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसुन्जेल उस्तै रह्यो, जेलमा सरेपछि मात्रै रोकियो।”
साइकलमा तरकारी बोकेर गाउँगाउँमा बेच्ने राजेश चौधरी सरकारी वकील कार्यालयमा बयान गराउन लैजाँदा समेत प्रहरीले कुटेको बताउँछन्। किसनलाल चौधरी मध्यराति पक्राउ परेपछि प्रहरीले दिएको यातना सम्झँदा अहिले पनि भक्कानिन्छन्। उनलाई अहिले जोडले टाउको दुख्ने र रिंगटा लाग्ने भइरहन्छ। “लठ्ठी र बन्दूकको कुन्दाले अन्धाधुन्ध हानेका थिए। जेलबाट छुटेर आएपछि उपचार गराइरहेको छु,” उनले भने।
भजनी-८ खैराका ३८ वर्षीय सन्तराम चौधरी पनि सोही राति पक्राउ परे। भजनी-८ स्थित त्रिपुरासुन्दरी आधारभूत विद्यालयमा राहत शिक्षक रहेका उनलाई पनि सुतिरहेका वेला प्रहरीले ढोका फोरेर पक्राउ गरेको थियो । यातनाले उनको दायाँ कानको जाली फुटेको छ। बन्दूकको कुन्दाले हिर्काउँदा आँखाको छेउमै गहिरो चोट लागेपछि हिरासतमै हुँदा उनलाई गेटा आँखा अस्पताल पुर्याउनुपरेको थियो। “अस्पतालबाट फर्काएपछि पनि समयमा औषधि दिंदैनथे। दिनमा तीन पटक खानुपर्ने औषधि एक पटक मात्रै दिन्थे,” उनले भने।
सुन्दरलाल कठरिया र उनलाई लागेको गोलीको घाउ।
जानकी गाउँपालिका-४ कैलालीका राजकुमार कठरिया ७ भदौमा टीकापुर आन्दोलनमा गएका थिए। बिहानको करीब ११ बजेतिर एक्कासि उनको पिठ्युँमा रबरको गोली लागेछ। त्यहीं ढलेका उनलाई रेडक्रसका कार्यकर्ताले टीकापुर अस्पताल पुर्याए। जानकी गाउँपालिकाकै सुन्दरलाल कठरिया पनि तिघ्रामा गोलीका ९ वटा छर्रा लागेर ढलेपछि टीकापुर अस्पताल लगिएको थियो।
राजकुमार र सुन्दर दुवैले आफूहरूलाई टीकापुरमा हिंसा भड्किनु अगावै अस्पताल पुर्याइएको बताउँछन्। राजकुमारलाई गोली लागेको सुनेपछि उनका साला रामकुमार कठरिया कपडा र पैसा लिएर अस्पताल पुगे। रातभर कुरुवा बसेका उनलाई ८ भदौ बिहान राजकुमार र सुन्दरसँगै प्रहरीले पक्रियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएपछि आफूहरूलाई जथाभावी पिट्न थालेको राजकुमारले सुनाए।
“आन्दोलनमा गएर प्रहरीलाई मारेको होस् कि होइनस् भनेर सोध्थे। मैले ‘झडपमा प्रहरीको मृत्यु हुनुभन्दा दुई घण्टा पहिले नै गोली लागेर ढलिसकेको थिएँ, कसरी पिट्न सक्छु’ भन्ने बित्तिकै लठ्ठीले अन्धाधुन्ध हाने,” उनले भने, “कुटाइबाट थलिएर शौचालय जाँदा पनि भित्ता समातेर बिस्तारै हिंड्नुपर्ने अवस्था थियो।”
टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशले हिरासतमा मात्रै नभएर सरकारी वकील कार्यालयमा समेत आफूहरूमाथि जोरजुलुम गरिएको बताउँछन्। यस्तो क्रूर यातनाबारे उनीहरूले अदालतमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख गरेका छन्।
कानूनले यातनालाई गम्भीर अपराध मान्छ। मुलुकी अपराध संहितामा कानून बमोजिम कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्रममा कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। संहितामा भनिएको छ, ‘यस्तो कसूर गर्ने कुनै व्यक्तिले आफूभन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसूर गरेको भन्ने दाबी लिन पाउनेछैन र सजायबाट उन्मुक्ति पनि पाउनेछैन।’
चेन अफ कमान्डमा रहने सुरक्षाफौजभित्र माथिल्लो निकायको आदेशमा हुनसक्ने यातना रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कानून बनाइएको हो। टीकापुरका थारूहरूले हिरासतमा रहँदा पाएको यातना अदालतमा दर्ज गरेको भए पनि त्यसमाथि कतैबाट अनुसन्धान भएन।
नखाएको विषको जलन
बर्दियाको राजापुरस्थित कालिका माविका गणित शिक्षक रामनरेश चौधरी ७ भदौमा पनि सधैं झैं विद्यालयमै थिए। १० देखि ४ बजेसम्म पढाएका उनी साँझ कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको सुनेर तर्सिएका थिए। कारण थियो, टीकापुर-५ स्थित आफ्नो परिवार।
कसूर विना साढे तीन वर्ष जेल बसेका बर्दियाको राजापुरस्थित कालिका माविका शिक्षक रामनरेश चौधरी।
टीकापुरका स्थायी बासिन्दा उनी घरभन्दा करीब २३ किलोमिटर पूर्व बर्दियामा डेरा लिएर बसेका थिए। बिहानको समय आफ्नो डेरा नजिकैको नवप्रतिभा इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलमा समेत पढाउँदै आएका चौधरी १३ भदौमा पनि त्यही स्कूलमा १० कक्षाका विद्यार्थीलाई गणित पढाउँदै थिए। सादा पोशाकमा आएका दुई जनाले सोधे-‘रामनरेश तपाईं नै हो?’
रामनरेशले हो भन्ने बित्तिकै उनलाई बाहिर निकाले। मोटरसाइकलमा राखेर कुदाइहाले। राजापुरबाट टीकापुर हुँदै धनगढी पुगेपछि मात्रै उनले थाहा पाए, आफूलाई हप्ता दिनअघि टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपका लागि आरोप लगाइएको रहेछ। रामनरेशले प्रहरीलाई आफू घटनाको दिन राजापुरको विद्यालयमै रहेको, आवश्यक परे आफ्नो मोबाइलको लोकेसन र हाजिरी पुस्तिका जाँच्न, शिक्षक र विद्यार्थीसँग सोधेर स्पष्ट हुन अनुरोध गरे। तर, प्रहरीले कुरै सुनेनन्। तीन दिनसम्म परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिन र भेटका लागि बोलाउन पनि दिएनन्।
रामनरेश पक्राउ परेको थाहा पाएपछि उनले पढाउने कालिका माविका प्रधानाध्यापक वीरबल चौधरी हाजिरी पुस्तिका सहित धनगढी पुगे। रामनरेश आफूहरूसँगै विद्यालयमा रहेको जानकारी गराए। आफ्नै जमानीमा छाड्न अनुरोध गरे। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरूबाट ‘धेरै बोलेमा तँलाई पनि जाक्दिन्छौं’ भन्ने धम्की पाएपछि चुपचाप फर्किए।
वीरबल भन्छन्, “दिनभर हामीसँगै पढाएर बसेको सहकर्मी झुटो आरोपमा पक्राउ परेपछि हामी सत्यतथ्य थाहा दिन धनगढी गयौं। तर, प्रहरीले हामीलाई तिमीहरूले भनेर केही हुनेवाला छैन, माथिको आदेशमा काम गरिरहेका छौं, तिमीहरू फर्कनू भने।”
२२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालतले रामनरेशलाई ‘घटनामा संलग्न नदेखिएको’ भन्दै सफाइ दियो। २ पुस २०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले पनि घटना हुँदाको समयमा रामनरेश विद्यालयमै रहेको ठहर गर्यो । प्रहरीले कुटपिट गरेर झुटा बयानमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्वीकार गरे पनि अदालतले त्यसबारे कुनै आदेश गरेन। “म निर्दोष हुँदाहुँदै साढे तीन वर्ष जेलमा बस्नुपर्यो । जागीर गयो । परिवारको बिचल्ली भयो । मलाई कसले न्याय दिने?” रामनरेश भन्छन्।
टीकापुर-७ बेलुवाका विश्राम कुस्मी नर्सरी, केरा र तरकारी खेतीमा देशभरमै कहलिएका किसान हुन्। टीकापुर बजारमा एग्रोभेट र नर्सरीको पसल राखेका उनले बेलुवामा जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिरहेका थिए। ब्यांकबाट लाखौं ऋण लिएर थालेको कृषिकर्म क्रमशः फैलिंदो थियो। केरा खेती मात्रै २५ बिघामा थियो। दुई बिघामा अन्य फलफूल र तरकारी रोपेका थिए भने अरू दुई बिघामा नर्सरीका बिरुवा हुर्काउँदै थिए।
तीन वर्ष जेलमा सजाय काटिसकेपछि अदालतबाट निर्दाेष ठहर विश्राम कुस्मी।
आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका उनलाई २२ चैत २०७२ मा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। टीकापुरबाट सीधै धनगढी पुर्याएर हिरासतमा राख्यो। त्यहाँ पुगेर जब उनले आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारण सुने- छाँगाबाट खसे। साढे सात महीना पहिले ७ भदौमा टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको रहेछ। ७ भदौमा आफ्नै बारीमा रहेका उनले साँझ टिभीबाट मात्रै घर नजिकैको बजारमा भएको त्यो घटनाबारे थाहा पाएका थिए।
८ भदौमा कर्फ्यूकै बीच टीकापुर बजारमा रहेको उनको एग्रोभेट र नर्सरीको पसल तोडफोड गर्दै लुटिएको थियो। “पसलमा लुटपाटपछि मेरो बारीबाट केरा काटेर लैजाने, नर्सरीबाट बिरुवा चोर्ने क्रम शुरू भएको थियो,” विश्राम सम्झन्छन्, “त्यस्तो त्रासका बीच साढे सात महीनापछि मलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोचियो। व्यवसाय सकियो। ऋण मात्रै उकालो लाग्यो। मेरो सर्वस्व गुम्यो।”
टीकापुर घटनापछि परेका कुनै पनि जाहेरीमा विश्रामको नाम थिएन। घटनाबारे प्रहरीले सोधपुछ गरेका र पक्राउ परेका कसैले पनि विश्रामलाई आरोप लगाएका थिएनन्। उनी दिनभर आफ्नै बारीमा काम गरिरहेको सँगै काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले बताउँथे। मोबाइल फोनको लोकेसन पनि उनकै घर छेउमा देखिन्थ्यो। तैपनि सात महीनापछि प्रहरीले उनीमाथि ७ भदौमा एक नाबालक र आठ प्रहरी मारेको आरोप लगायो।
यस्तो फितलो आरोपमाथि कुनै प्रश्न नै नगरी सरकारी वकीलले मुद्दा चलाए। जिल्ला अदालतले थुनामा पठायो। जसका कारण करीब तीन वर्ष विश्रामले बित्थामा जेल बस्नुपर्यो। २२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालतको आदेशले उनले सफाइ पाए र छुटे। उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले उनलाई जन्मकैद माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले पनि उनलाई निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्यो।
“जेलबाट छुट्दा ब्यांकले जग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको रहेछ,” विश्राम भन्छन्, “टीकापुर बजारमा रहेको घडेरी र बेलुवाको सात कठ्ठा जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न पुगेन। अहिले थप जग्गा बन्धकी राखेको छु।”
रामनरेश र विश्राम जस्तै जोशीपुर, कैलालीका नुरुल अलि भनिने तहौबर अलि जागा पनि कुनै अपराध विना तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय काटेर छुटे। जानकी गाउँपालिकाका बिसराम चौधरी करीब साढे तीन वर्ष जेल बसेर दिपायल उच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भए।
यसरी अकारण जेल जीवन बिताए पनि यी चार जनाले न क्षतिपूर्ति पाएका छन् न गलत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि नै ‘राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनबाट थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिममा निर्दोष साबित हुन्छ भने क्षतिपूर्ति दिनू’ भनेर सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। ७ माघ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गतिलो अनुसन्धान विनाको अभियोजनको शिकार भएका व्यक्तिलाई थोरै भए पनि राहत दिन यस्तो आदेश दिए पनि टीकापुर आसपासका यी चार व्यक्तिसम्म पुगेको छैन।
अदालतले नै उनीहरू निर्दोष हुँदाहुँदै विना कारण जेल परेको भनी गरेको ठहरले टीकापुर घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि भएको हुनसक्ने पर्याप्त संकेत गर्छन्। बिसरामकै उदाहरण हेरौं– बिसराम चौधरीको नामबाट दुई जना व्यक्ति उपर मुद्दा चलाइएको छ। दुवैको ठेगाना र बाबुको नाम एउटै छ। एक जना फरार सूचीमा छन्।
अर्काले भने जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद ठहर गरेकोमा गत पुसमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाए। गाउँभरिका मानिसका भनाइमा फरार भनिएका र जेल जीवन बिताएपछि निर्दोष साबित भएका बिसराम एकै व्यक्ति हुन्। प्रहरी, सरकारी वकील र अदालतका कागजमा दुई जना बिसराम खडा छन्। तर, भौतिक रूपमा दुई जना बिसराम भेटिँदैनन्।
छोराछोरीसँगै यमुनादेवी रसाइली। गाउँको अर्को मान्छेसँग नाम मिलेकाले उनका श्रीमान् सन्तराम अझै जेलमा छन्।
जथाभावी मुद्दा चलाइएको र त्यस क्रममा त्रुटि भएको उदाहरणमा अर्का पात्र हुन्, सन्तकुमार चौधरी । भजनी-६ नवलपुर, कैलालीका सन्तकुमार फरार व्यक्तिको सूचीमा छन्। तर, उनकी पत्नी यमुनादेवीका अनुसार, सन्तकुमार जेलमा छन् । गाउँघरमा सीताराम नामले चिनिने उनलाई प्रहरीले त्यही नामबाट पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ। सन्तकुमार र सीताराम दुवै जनाको ठेगाना र बाबुको नाम (फूलतम डगौरा) एउटै छ।
उक्त गाउँमा बाबुको नाम समेत त्यही भएका अर्को कोही सन्तकुमार छैन। तर, प्रहरीको सूची र अदालतको आदेश भन्छ- उनी फरार छन्। यमुनादेवीले आफू सन्तकुमारको नागरिकता बोकेर सुनसरीको झुम्का कारागारमा सीतारामको नामबाट जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका आफ्ना पति भेट्न जाने गरेको बताइन्।
टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा विभिन्न समयमा पक्राउ परेका २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालतले सबैलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। जसलाई पछि उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरे। तीन वटै तहका अदालतको त्यस्तो आदेशबाट चार जना निर्दोष व्यक्तिले अकारण साढे तीन वर्ष जेल बस्नुपर्यो। तसर्थ, निर्दोष साबित भएका यी चारमाथि भएको अन्यायको कारण प्रहरीको गलत अनुसन्धान र सरकारी वकीलको त्रुटिपूर्ण अभियोजन मात्रै होइन, तीनै तहका अदालतका आदेश पनि जिम्मेवार छन्।
न्यायिक ढिलाइले दिएको मार!
आन्दोलनमा गोली लागेर ढलेपछि टीकापुर अस्पताल पुर्याइएका र त्यहींबाट पक्राउ परेका जानकी गाउँपालिका-४, कैलालीका राजकुमार कठरियाले बिहे गरेको तीन महीना मात्रै भएको थियो। मुद्दाको टुंगो नलाग्दै सात महीनापछि श्रीमती सीताले ‘खुश खबर’ सुनाइन्- सन्तान जन्मिएको । नाबालक छोरालाई लिएर सीता राजकुमारलाई भेट्न जेल गइरहन्थिन्।
“सीताको अँगालोमा छोरालाई देख्ने बित्तिकै मलाई खेलाउन मन लाग्यो, तर छुन पनि पाइनँ। धेरै बेर हेर्न पाइनँ। त्यस दिन म खुब रोएँ,” राजकुमार अहिले सम्झिन्छन्, “उनी सुत्केरी हुँदा म साथै हुन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। उनलाई एक्लै धेरै गाह्रो भयो होला भन्ने सम्झेर झन् भक्कानिएँ। तर, सन्तान पाएको खुशी पनि सँगै थियो।”
फरार सूचीमा रहेकाहरू : रामचन्द्र चौधरी, सन्तकुमार चौधरी, धनीराम चौधरी, फूलराम चौधरी, विकास भन्ने बालकृष्ण चौधरी, शिवकुमार चौधरी, चमन चौधरी, खुशीराम चौधरी, डम्मर कठरिया, ईश्वरीप्रसाद चौधरी, बन्धाराम थारू, माझिद भन्ने सुरज मिया हास्मी, दिनेश कठरिया, कालु रावत, विमल रावत, सन्दीप चौधरी बडायक, शिवराज कठरिया, बलिराम चौधरी, लाहानु चौधरी, नीरज राना, रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, टीकाराम कठरिया, भागीराम चौधरी, बाबुराम चौधरी, रामबहादुर चौधरी, विश्राम चौधरी, शेरे चौधरी, सन्तराम चौधरी, भीमबहादुर चौधरी र रमेश चौधरी।
तर, राजकुमारको यो खुशी धेरै समय टिकेन । करीब डेढ वर्षपछि कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला आयो- ‘नाबालक र सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्ने कार्यमा राजकुमारको प्रमुख भूमिका देखिँदा जन्मकैद (२० वर्ष) हुने ठहर्छ।’
‘कारण विना नै जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि म त जेलमा पागल भइहाल्छु भन्ने सोचेको थिएँ,” उनले गत साउन दोस्रो साता आफ्नै आँगनमा छोरालाई काखमा राखेर जेलमा हुँदाको मनोदशा सुनाए।
अदालतले तोकेको सजाय।
पछि २०७७ को पुसमा दिपायल उच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा उनको कैद घटाएर पाँच वर्षमा झारिदियो। जब कि, त्यतिन्जेल उनी साढे पाँच वर्ष जेल बसिसकेका थिए। “आन्दोलनमा गएकै आधारमा मलाई जेल हाल्यो। अदालतले ठहर गरेको सजाय भन्दा ६ महीना बढी थुनिनुपर्यो। अब मलाई कसले न्याय दिन्छ?” राजकुमारको प्रश्न छ।
अस्पतालमा राजकुमारको कुरुवा बस्न गएका बखत समातिएका उनका साला रामकुमार कठरियालाई शुरूमा जिल्ला र पछि उच्च अदालत दुवैले तीन वर्ष कैदको फैसला गरे। जब कि, जिल्ला अदालतको आदेश आउँदा नै उनले साढे तीन वर्ष जेल काटिसकेका थिए।
आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीको छर्रा लागेर राजकुमार जस्तै ढलेका र अस्पतालबाटै पक्राउ परेका सुन्दरलाल कठरियाको कथा पनि उस्तै छ। उनलाई पनि जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेकोमा उच्च अदालतले उनको संलग्नता त्यति धेरै सजाय गर्ने गरी नभएको भन्दै घटाएर पाँच वर्षमा झारिदिएको थियो। त्यतिन्जेल उनले पनि साढे पाँच वर्ष बिताइसकेका थिए। यही साढे पाँच वर्षमा सुन्दरको जीवन उजाडियो। उनी जेलमा हुँदै जन्डिसको उपचार नपाएर छोरी गुमाए।
दुर्घटनामा परेका छोराले उपचार नपाएका कारण अहिले पक्षाघात भएको छ। उनी भन्छन्, “म जेल नपरेको भए छोरीको उपचार गराउँथें। छोराको पनि त्यस्तो हालत हुंदैनथ्यो होला। मेरो त परिवार नै बर्बाद भयो। त्यसमाथि अदालतले तोकेभन्दा बढी समय जेल बस्नुपर्यो। प्रहरीको कुटाइले अहिले जीवन धान्न खेती किसानी पनि गर्न नसक्ने भएको छु।”
तीन वर्षको सजाय सुनाइएका लाहुराम चौधरी पनि ६ महीना अतिरिक्त जेल बसे। त्यस्तै, पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएका राजेश चौधरी र बृजमोहन चौधरीले चार महीना थप जेलमा बस्नुपर्यो।
तोडफोड, लुटपाट र आगजनी
टीकापुरबजारस्थित निरू ट्रेडर्सकी निर्मला चौधरीले गाउँमा रहेकी आफ्नी गर्भवती बहिनीको सुत्केरी हुने समय नजिकै आएपछि स्याहार र सहज उपचारका लागि २१ साउन २०७२ मा टीकापुर ल्याएर आफैंसँग राखेकी थिइन्। ७ भदौमा नौ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक घटना भएपछिको पहिलो निशानामा निर्मलाको पसल पर्यो।
त्यो घटनापछि टीकापुरमा थारू समुदायका व्यक्तिको घरमा छानीछानी आगजनी गर्दा उनकै घरबाट शुरूआत गरिएको थियो। “चाडपर्वका लागि भनेर झारेको सामान सबै लुटपाट गरियो। प्रहरीकै संरक्षणमा छानीछानी थारूका घरमा तोडफोड र लुटपाट भयो,” उनी भन्छन्।
हुन पनि ७ भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी मारिए लगत्तै कडा रूपमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। तर, त्यसै साँझ र ८ भदौ दिनभर टीकापुरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। ती सबै घर र पसल थारूका मात्रै थिए। पहाडी समुदायका घर भाडामा लिएर थारूले सञ्चालन गरेको पसलमा भने आगजनी भएन, लुटपाट मात्र भयो। कतिसम्म भने, एउटै घरका दुई वटा सटरमध्ये थारूको छानेर लुटपाट भएका घटना पनि रहेछन्।
टीकापुर घटनापछि सबैभन्दा पहिले आगजनी र तोडफोड भएको टीकापुर बजारको निरु ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवनारायण चौधरी, उनकी पत्नी निर्मला र त्यसै दिन जन्मिएकी उनीहरूकी भतिजी सामना।
करीब तीन वर्षको जेल बसाइपछि निर्दोष ठहर भएर छुटेका विश्राम कुस्मी यसको उदाहरण हुन्। उनले अगाडिपट्टि तीन वटा सटर भएको घरमा बीचको सटर भाडामा लिएर एग्रोभेट र नर्सरी पसल चलाएका थिए। दायाँ र बायाँका सटरमा भने पहाडी समुदायका पसल थिए। ८ भदौको लुटपाट र तोडफोडको निशानामा भने बीचमा रहेको उनको पसल मात्रै पर्यो।
भारत र बर्दियामा गरी दुई वर्ष बसेपछि शिवनारायण टीकापुर फर्किए। सरकारबाट पाएको राहत रकमले अहिले फेरि निरू ट्रेडर्स सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आफ्नो क्षतिको करीब ६० प्रतिशत राहत पाएपछि ‘खुट्टा टेक्न’ सकेको बताउने उनले न्याय पाउने आश भने मारिसकेका छन्।
“सुरक्षाकर्मीहरू मारिएपछि थारू भएकै आधारमा थुप्रैलाई धरपकड गरियो। पक्राउ, यातना र दुःख दिइयो। तर, कर्फ्यूको बीचमा छानीछानी हाम्रा घर-पसल तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि अनुसन्धान भएन,” उनी भन्छन्, “हामीले कारबाही माग गर्दै निवेदन दियौं। हुलाक मार्फत प्रहरी कार्यालयमा पठायौं। तर, कसैलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने त परको कुरा, अहिलेसम्म अनुसन्धान समेत भएको छैन।”
टीकापुरमा भएको आगजनी र तोडफोडमा कति जनाको घर क्षति भयो भन्ने यकिन विवरण प्रहरीसँग पनि छैन। स्थानीय थारू अगुवाहरूले लाल आयोग (सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिन आयोग) को प्रतिवेदनमा क्षतिको विवरण र घटनाका दोषीबारे यथार्थ उल्लेख भएको भन्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
त्यो उत्तेजना, यो सन्नाटा
अध्येता अर्जुन गुणरत्नेले मधेशः समस्या र सम्भावना पुस्तकमा ‘थारू र राज्यः प्रजातन्त्र, राज्य निर्माण र जनजाति पहिचान’ शीर्षकमा लेखेका छन्- ‘एकीकरण पश्चात् राज्यले कर संकलन प्रणालीमा सुधार ल्याएपछि थारूहरूले उपभोग गर्दै आएको स्वायत्त अधिकार ह्रास हुन थाल्यो। थारूहरू निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको तहगत केन्द्रीय प्रशासन प्रणालीको प्रतिनिधि मात्र हुन पुगे। राणाशासनमा यो अधिकार अझ खोसियो। औलो उन्मूलन भएपछि धेरै पहाडेहरू तराईमा बसाइँ सरेकाले पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएका थारूहरूलाई बेफाइदा भयो।’
उनका अनुसार, यस्तो बसाइँसराइको प्रभाव सुदूरपश्चिम र भित्री मधेशमा व्यापक मात्रामा पर्यो। जमीन गुमेपछि पश्चिमका थारूहरू कमैया हुन पुगे। बसाइँ सरेर आएका पहाडे उच्च जातका मानिसहरूको बलियो पकड रहेको राजनीतिक प्रक्रियामा थारूहरू कनिष्ठ साझेदारमा परिणत भए। गुणरत्ने कमैया मुक्तिलाई सन् १९९० को दशकमा थारूहरूले उठाएको विशेष मुद्दा र समाजको संरचनात्मक असमानताको चरम स्वरूप मान्छन्।
टीकापुर बजार।
यही आन्दोलनबाट राजनीतिक रूपमा सचेत भएका थारूहरूलाई माओवादीले स्वशासित राज्य सहित थारू मुक्तिको सपना देखाएर युद्धमा होमे। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गरेको ‘द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्र’का अनुसार, माओवादीको हिंसात्मक युद्धमा करीब १३ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाएकोमा नेपालीभाषीपछि सबैभन्दा बढी थारूभाषीको ज्यान गएको देखिन्छ।
बेपत्ता, घाइते र अपांग हुने सूचीमा पनि थारूहरू आफ्नो जनसांख्यिक अनुपातभन्दा कैयौं गुणा बढी छन्। तर, थारूहरू न तत्कालीन युद्धरत माओवादीको नेतृत्वमा पुग्न सके, न त लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि नै राज्य संयन्त्रका माथिल्ला तहमा पुग्न सकेका छन्।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुखरित हुन थालेको थारू आन्दोलनको उत्कर्ष थियो- २०७२ को भदौ पहिलो साता टीकापुरमा भएको घटना। तर, ७ भदौ एकाएक आएको थिएन। संविधान जारी गर्ने सहमति भएसँगै देशभरका अन्य समुदाय जस्तै थारूहरू पनि संघर्षमा होमिएका थिए। थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिको नामबाट साउनको तेस्रो साताबाटै आन्दोलन घोषणा भएको थियो।
२७ साउनमा समितिले विभिन्न जिल्लामा आमसभा गर्यो। २८ साउनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण लगायतले टीकापुर पुगेर आन्दोलनमा होमिन थारू समुदायलाई आह्वान गरे। ३२ साउनमा धनगढीमा थरूहटले आयोजना गरेको सभामा सहभागी हुन जाने कार्यकर्तालाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले अवरोध गरे।
थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिका कैलाली संयोजक माधव चौधरीका अनुसार, ३ भदौमा संविधानको मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित भएको खुशियालीमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर कार्यकर्ताले धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल र्याली गरेपछि स्थिति भड्किन थालेको थियो।
संविधानमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै धनगढीमा गरेको सभामा अवरोध भएपछि असन्तुष्ट रहेका थरूहटका कार्यकर्ताले अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको र्यालीलाई दुर्गौलीमा रोक्न खोजे। त्यो अवरोध झडपमा परिणत भयो। अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले टीकापुरमा थारू कल्याणकारिणी सभाको कार्यालय तथा थारू छात्रावासमा तोडफोड गरे।
त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले टीकापुरमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गर्यो। नेपाल मधेश फाउन्डेसनको वार्षिक जर्नल मधेश अध्ययन (२०७४ पुस)मा कृष्णराज सर्वहारी र गणेश चौधरीले ‘थरूहट आन्दोलनको दशक र टीकापुर काण्ड’ लेखमा उल्लेख गरे अनुसार संविधानमा आफ्ना माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत नपाएका कारण थरूहट कार्यकर्तामा व्यापक उकुसमुकुस छाएको थियो। त्यसैले उनीहरूले निषेधाज्ञा तोडेर टीकापुर नगरपालिका कार्यालयको साइनबोर्डमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने योजना बनाए।
सर्वहारी र चौधरीले लेखेका छन्, ‘७ भदौमा थरूहट कार्यकर्ता पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट टीकापुर आउन थाले। दिउँसो करीब १ बजेतिर टीकापुरको पशु हाटबजार र दुर्गौली बजारमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त भयो। झडप हुँदा ८ प्रहरी र एक बालकको ज्यान जाने गरी दुःखद घटना हुन पुग्यो। टीकापुर घटनापछि राज्य र गैरराज्य पक्षबाट सिंगो थारू समुदायलाई नै अपराधी ठहराइयो। कर्फ्यूकै बीच ८ भदौमा टीकापुर बजारमा रहेका थारूका घर तथा पसलमा छानी-छानी आगजनी र तोडफोड भयो।’
टीकापुरका कैयौं थारूहरू पक्राउ पर्ने डरले बजार छाडेर भागे। आसपासका गाउँबाट पनि थारूहरू किनमेल र अन्य कामका लागि टीकापुर आउन छाडे। बरू उनीहरू करीब २२ किलोमिटर टाढाको भारतीय बजार तिकुनियाँ (उत्तर प्रदेश) जान थाले।
थारू समुदायको माघी पर्वमा अगुवा (भलमन्सा) छान्ने प्रचनल पनि प्रभावित भयो। टीकापुर घटनापछि धेरै भलमन्सा प्रहरीको निशानामा परे। शुरूमा जोशीपुर गाउँपालिका-४, छपहीका भलमन्सा सुन्दर चौधरी पक्राउ परे, उनलाई यातना दिएर छाडियो। त्यसपछि प्रहरीले भजनी नगरपालिका-८, गोरचौराका भलमन्सा जितबहादुर डगौरालाई पक्राउ गर्यो। उनी साढे तीन वर्ष जेल बसेर छुटे।
फरार सूचीमा रहेका ३१ जनामध्ये तीन जना भलमन्सा (भजनी-६ का रामचन्द्र चौधरी र ईश्वरीप्रसाद चौधरी तथा जानकी गाउँपालिका-४ का डम्मर कठरिया छन्। पक्राउ परिने र घर छाडेर भाग्नुपर्ने भएपछि टीकापुर र आसपास गाउँमा कोही पनि व्यक्ति भलमन्सा बन्न नमानेपछि थारूहरूले आफ्नो नेतृत्व पाउनै छाडे।
टीकापुर घटनापछि थरूहट राजनीति करीब निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक लक्ष्मण थारू सशक्त बन्दै गएको आन्दोलनलाई टीकापुर घटनाले क्षति गरेको बताउँछन्। उनी थारूहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले टीकापुर घटना गराइएको आरोप लगाउँछन्।
“थरूहट आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा थारूहरूलाई अधिकारविहीन गराउने उद्देश्यले टीकापुर घटना गराइएको हो। त्यसबाट आन्दोलनलाई ठूलो घाटा पुगेको छ। अरूले नै गरेको षड्यन्त्रमा थारूहरूलाई फसाइएको छ। टीकापुर घटना कसको योजनामा कसले गराएको हो भन्ने कुरा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै खुल्नेछ,” उनी भन्छन्।
संविधानमा सामुदायिक पहिचानको मुद्दा र संघीयताको विषयमा धेरै आदिवासी जनजाति र अन्य समूहको असन्तुष्टि थियो, त्यस विरुद्ध पहाडका खस-क्षेत्रीदेखि लिम्बुवानसम्मले आन्दोलन गरेका थिए। थरूहट/थारूवान संघर्ष समिति कैलाली-३ का संयोजक रामप्रसाद चौधरी अन्य आन्दोलनकारीको माग आंशिक रूपमा पूरा भए पनि आफूहरू भने हेलामा परेको बताउँछन्। “केही पनि नपाएका हामी थारू मात्रै हौं। हामीलाई यो राज्यले इतिहासदेखि यसरी नै हेप्दै आएको छ।”
(हिमालको २०७८ भदौ अंकमा ‘न्यायको तिर्खा’ शीर्षकमा प्रकाशित रिपोर्ट)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
