रेशम चौधरी प्रकरण : ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सजाय माफीले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ’
बदलिँदो सत्ता राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्न हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई पहिलो शर्त बनाएको छ। तर, निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ सजिलो छैन।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा एक महीनाअघि कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा दोषी पाइएपछि रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (१० वैशाख २०७७ मा समाजवादी पार्टीसँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी, जसपा बनेको) बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका चौधरी हाल निलम्बित छन्।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरिदिएपछि र अर्को आदेशमार्फत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण बदर गरिदिएपछि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा जसपा आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सरकार टिकाइराख्न वा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ओलीइतरको सरकार बनाउन पनि जसपाको सहयोग नभई हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जसपाको बटमलाइन छ– सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ।
जसपाको यो मागलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली पक्षले निरन्तर छलफल चलाई त रहेको छ, तर प्रचलित कानून बमोजिम सजिलै यी माग पूरा हुनसक्ने देखिँदैन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ। टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीलाई भाला लगायत घरेलु हतियारले घोचेर मारेको अभियोग लागेका कारण उक्त घटना पनि क्रूर र अमानवीय तवरले ज्यान मारेको घटना भनी अदालतले व्याख्या गर्यो भने सरकारले निर्णय गरे पनि चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन।
सांसद चौधरी टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र दिपायल उच्च अदालतबाट मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी पाइएका थिए। उनले अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरी २०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भए। त्यसपछि सार्वजनिक भएका उनलाई पक्राउ गरी जेलमा राखिएको छ। जेल जीवन बिताइरहेकै अवस्थामा उनले प्रतिनिधि सभाको सांसदको शपथ लिएका थिए।
कानूनविद्हरूका अनुसार अहिले चौधरीको रिहाइ दुई कारणले जटिल छ। पहिलो– थुनामा रहेको व्यक्तिको रिहाइ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि हुनसक्छ। तर, चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन। नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिनसक्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, उक्त दफाको उपदफा ८ मा ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने’ व्यवस्था छ।
जेल जीवनमा रहेकै अवस्थामा १९ पुस २०७५ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिने क्रममा रेशम चौधरी ।
रेशम चौधरीको मुद्दा अहिले पुनरावेदनको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन्। सर्वोच्चले कुनै प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर मुद्दा पुनः फैसला गर्न जिल्ला अदालतमा पठाइदियो भने त्यो बेला सरकारले फिर्ता लिन सक्छ। तर, त्यसका लागि पहिले त सर्वोच्च अदालतले मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्यो, त्यसरी पठाएपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ज्यादै जटिल छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ। टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीलाई भाला लगायत घरेलु हतियारले घोचेर मारेको अभियोग लागेका कारण उक्त घटना पनि क्रूर र अमानवीय तवरले ज्यान मारेको घटना भनी अदालतले व्याख्या गर्यो भने सरकारले निर्णय गरे पनि चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन।
“सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ, यसअघि सर्वोच्च अदालतले थुप्रै फैसलामार्फत मुद्दा फिर्ता लिने मापदण्डहरू नै बनाइदिएको छ। उक्त मापदण्डअनुसार पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन।” - संजीवराज रेग्मी, सह–न्यायाधिवक्ता
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नेबित्तिकै पनि मुद्दा फिर्ता भइहाल्दैन। सरकारले निर्णय लिने मात्र हो, अदालत उक्त निर्णयमा सन्तुष्ट नभएसम्म मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन। सरकारले निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि अदालतले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गराउनुपर्छ। सुनुवाइपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्ने भएमा कारण खुलाएर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने आदेश गर्नुपर्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सह–न्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानूनी बाधा रहेको बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ, यसअघि सर्वोच्च अदालतले थुप्रै फैसलामार्फत मुद्दा फिर्ता लिने मापदण्डहरू नै बनाइदिएको छ। उक्त मापदण्डअनुसार पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन,” उनले भने।
चौधरी रिहाइ हुने अर्को विकल्प उनलाई भएको सजाय माफी हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएपछि उनलाई ठहर भएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी, मिनाहा, स्थगित वा निलम्बन हुन सक्छ। यो प्रक्रियाबाट चौधरी थुनामुक्त त हुन्छन्, तर उनको राजनीतिक भविष्य सकिन्छ। किनभने सजाय छूट, माफी वा मिनाहा गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति जेलमा बस्नु नपर्ने मात्रै हो, निजले गरेको कसूर फिर्ता हुँदैन।
“मुद्दा फिर्ता गर्दा उनीमाथि लागेको आरोप नै फिर्ता हुन्छ। आरोपित व्यक्तिमाथि कुनै अभियोग कायम रहँदैन। तर, अदालतले कसूरदार ठहर गरेपछि सजाय मात्र माफी दिँदा उनीमाथि लागेको अभियोग फिर्ता हुँदैन, त्यसरी फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन,” अधिवक्ता पोखरेलले भने, “त्यसैले मुद्दा फिर्ता र सजाय माफीको अर्थ फरक छ। सजाय माफी हुँदा उनीमाथि लागेको आरोप कायमै हुन्छ। कसूर गरेको ठहर नै हुन्छ।”
यसरी कसूर कायमै रहने तर सजाय मात्र माफी हुने कुराले सांसद चौधरी जेलमुक्त त हुन्छन्। तर, उनको सांसद पद जान्छ। भविष्यमा राजनीतिका लागि अयोग्य हुन्छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अन्य थुप्रै मापदण्डका अतिरिक्त कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि (उच्च अदालतको फैसला सदर भएछ भने) राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिँदा पनि कसूर कायमै भएको हुनाले भविष्यको चुनावका लागि अयोग्य हुन्छन्।
“मुद्दा फिर्ता गर्दा उनीमाथि लागेको आरोप नै फिर्ता हुन्छ। आरोपित व्यक्तिमाथि कुनै अभियोग कायम रहँदैन। तर, अदालतले कसूरदार ठहर गरेपछि सजाय मात्र माफी दिँदा उनीमाथि लागेको अभियोग फिर्ता हुँदैन, त्यसरी फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन।” - सुनिल पोखरेल, अधिवक्ता
नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक जना सरकारी वकीलले मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिअनुसार अदालतले तोकेको सजायको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले सजाय माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश पनि गर्न नमिल्ने बताए। “धेरैले माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेलको उदाहरण दिने गर्छन्, तर उनको प्रसंग फरक छ। उनलाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा तत्कालीन कानूनअनुसार उनले ४० प्रतिशत (८ वर्ष) कैद भुक्तान गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएको हो,” ती सरकारी वकीलले भने, “उनको सजाय मात्रै माफी भयो, कसूर भने सधैंका लागि कायम भएकाले उनी भविष्यको राजनीतिका लागि अयोग्य भएका छन्।”
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग निरन्तर वार्तामा रहेका नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सांसद चौधरीका हकमा पनि कानूनअनुसार नै निर्णय हुने बताउँछन्।
“मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा जेल परेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू छुट्नुपर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ, त्यसमाथि भइरहेको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ,” नेम्वाङले भने, “जेलमा दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। एकथरीको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ। अर्काथरीको पुनरावेदनको क्रममा माथिल्लो अदालतमा आएको छ। त्यसमा केही कानूनी जटिलता छन्। यद्यपि, हामी छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
