न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका यी ‘अब्बल फैसला’
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी फैसला लेखेर चर्चामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसअघि पनि संवैधानिक कानूनको विधिशास्त्र विकासमा योगदान पुग्ने थुप्रै फैसला लेखेका छन्।
२८ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा फैसला सुनाउन संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने, “रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी भएको छ। फैसला लेख्ने जिम्मा ईश्वर श्रीमान् (न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा)लाई दिएका थियौं। उहाँले मिहिनेत गरेर लेखेको फैसलामा हामी सबै न्यायाधीशहरू सहमत भएका छौं। फैसलाको मुख्य अंश ईश्वर श्रीमान् आफैंले सुनाउनुहुन्छ।”
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले आफूले लेखेको फैसलामा इजलासका बाँकी न्यायाधीशको पनि योगदान रहेको बताए। छोटो भूमिकासहित उनले फैसलाबाट मुख्य–मुख्य आदेश खण्ड वाचन गरे।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने यो फैसला मार्फत सर्वोच्च अदालतले संविधानका मूल्य–मान्यता र नैतिकता जस्ता संवैधानिक कानूनका नवीनतम विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपाली सन्दर्भ अनुसार, थप व्याख्या गरेको छ। १६७ पृष्ठको फैसलाको अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू पनि न्यायाधीश खतिवडासँग सहमत रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन्।
फैसलाको स्वामित्व मस्यौदाकारको मात्र नभएर, त्यस्तो फैसला जारी गर्ने इजलास र अझ सिंगो अदालतकै हुने गर्छ। अदालतका फैसला सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहन्छन्। त्यसकारण यो फैसला पनि न्यायाधीश खतिवडाको मात्र नभएर न्यायालयको नै मानिन्छ। तर, विवादित संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका क्रममा फैसलामा व्यक्त तर्क र पेश गरिएका सैद्धान्तिक आधारले न्यायाधीश खतिवडाको संवैधानिक कानूनप्रतिको विश्वदृष्टि र विधिशास्त्रीय ज्ञानको दायरा मुखरित गरेको छ।
त्यसो त संवैधानिक कानूनको विकासमा योगदान दिने गरी न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको फैसला यो नै पहिलो भने होइन। यस्ता फैसलाको सूची लामो छ।
स्टिङ अप्रेसन बदर : अख्तियारको मनपरी बन्द
भ्रष्टाचार निवारण गर्न भनेर गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० वर्षदेखि आफैं घुस खुवाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ का नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै आएको थियो। संवैधानिक अंगले आफैंले पैसा खुवाएर ‘अपराध गर्न’ उक्साइरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसरी आफैं घुस खुवाउने कार्य संविधानको स्वच्छ सुनवाइ सम्बन्धी भावना विपरीत भएको भन्दै बदर गरिदियो।
फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै त्यस्तो नियम खारेज गरिदिने फैसला पनि न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका हुन्। ८ वैशाखमा जारी फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीश खतिवडाले संविधानले नागरिकका मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक’ जस्ता विषयमा गहिरो व्याख्या गरेका छन्। फैसलामा अख्तियार जस्तो संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा नागरिकका त्यस्ता अधिकारलाई अपहरण गर्न नसक्ने ठहर गरिएको छ।
उच्च नैतिक चरित्रको मापनः लोकमानसिंह कार्की अयोग्य
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग नै सम्बन्धित अर्को ऐतिहासिक फैसला पनि गरेको छ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने गरी २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले गरेको फैसला पनि न्यायाधीश खतिवडाले नै लेखेका हुन्।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा समेतको इजलासले गरेको उक्त फैसलाले तत्कालीन समयमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई पदच्युत गरेको थियो। उक्त फैसलाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद जस्ता अवधारणाको विस्तृत व्याख्या गर्दै ‘राज्यका सबै कामकारबाही र राजनीतिक गतिविधि समेत संविधानको दायराभित्र रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ,’ भनेको थियो।
संवैधानिक निकायको प्रमुखमा हुनुपर्ने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ लाई पनि अनिवार्य मापदण्डका रूपमा सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका पालामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा कार्कीको नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउन नहुने कार्कीका वकीलहरूले तर्क गरेका थिए।तर, फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमारेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्।’
संवैधानिक नैतिकताः राष्ट्रिय सभामा वामदेवको अयोग्यता
आवधिक निर्वाचनमा पराजित नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। शुरूमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको यो मुद्दामा भट्टराईले उक्त विवादको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिए। त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी विवाद उठेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यस्ता विवादको सुनुवाइ गर्न भनेर तोकिएको संवैधानिक इजलासमा पठाए।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर तत्कालै मन्त्री बन्न लालायित थिए। न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गएको ७ असोजमा आदेश दियो।
सोही वर्षको २६ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरे। खतिवडाबाहेकका चार न्यायाधीशले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र नियुक्तिको निर्णयलाई यथास्थानमा राख्न करीब डेढ महीनाअघि न्यायाधीश भट्टराईले दिएको आदेशलाई बदर गरिदिए। प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर जान संविधानले रोक नलगाएको भन्ने ‘प्राविधिक व्याख्या’ गरे।
न्यायाधीश खतिवडा भने संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशसँग सहमत भएनन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकता जस्ता विषय उठाउँदै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन अन्तरिम आदेशले रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
फरक रायसहितको उनको आदेशमा भनिएको छ, “संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई पनि संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा अभिव्यक्त गरिएको लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोगका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि र पद्धति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित कुल ५६ जना निर्वाचित र तीन जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ। न्यायाधीश खतिवडाले ‘मनोनयनका लागि तीन सीट सुरक्षित राख्नुको तात्पर्य विज्ञता–पूर्तिका लागि हो’ भन्दै त्यसरी मनोनयन गरिने तीन पद ‘निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण होइन’ भनेका छन्।
आदेशमा उनले भनेका छन्, “ती तीन पद राजनीतिक अनुकूलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकता अनुकूल हुने देखिंदैन। संविधानले आत्मसात् गरेका नवीनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्थापित मूल्यमान्यता विस्थापित हुने गरी व्यवहार गरिनु उचित हुँदैन।”
यो आदेश गर्दा न्यायाधीश खतिवडा अल्पमतमा भएका कारण वामदेव गौतमको नियुक्ति तत्काललाई रोकिएन। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर कामकाज गर्दै आएका गौतमले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
बन्दाबन्दी : एक शून्य समय
कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि ११ चैत २०७६ देखि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। बन्दाबन्दी यसअघि कहिल्यै अभ्यास नगरिएकाे कारण त्यो अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने अदालती प्रक्रियाबारे कानूनमा वैकल्पिक व्यवस्था थिएन।
सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुअघि नै ७ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम विचार गर्दै सीमित मुद्दा मात्र दर्ता र सनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अत्यावश्यक बाहेकका मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ रोक्ने र यसरी अदालतको कामकारबाही स्थगित भएको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिखलाई बन्दाबन्दी खुलेको अवधिपछिको १० दिन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।
हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषय मुद्दाको प्रकृति अनुसार, कानूनमै व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनमै उल्लिखित विषयलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले बदल्न मिल्छ त भन्ने कानूनी प्रश्न उब्जियो। प्रचलित कानूनमा पनि बन्दाबन्दीमा कसरी हदम्याद, म्याद वा तारिखलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुनै विषय समावेश थिएन। साथै, हदम्यादको विषय कुनै पनि मुद्दाको शुरूमै किनारा लगाउनुपर्ने र मुद्दाको पक्षले पछि प्रश्न उठाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था भएका कारण यो गम्भीर विषय थियो।
यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटै दृष्टिकोण कायम नगर्ने हो भने पछि विभिन्न अदालतले फरक फरक व्याख्या गर्नसक्ने र त्यसले थप अन्योल निम्त्याउने जोखिम थियो। यही विशेष अवस्था ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले एउटा प्रतिवेदन इजलासमा पेश गर्यो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यस्तै कानूनी प्रश्नको निरूपण खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तो प्रतिवेदन २४ वैशाख २०७७ मा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदासम्म यो विषयले खासै ठूलो चर्चा पाएको थिएन। सोही दिन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गम्भीर कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
गम्भीर कानूनी प्रश्नको विषय हुँदाहुँदै पनि खासै चर्चा नपाएको यो विषयले त्यतिवेला एकाएक धेरैको ध्यान खिच्यो, जब ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरे।
५ जेठमा एक दिन सुनुवाइ भएको त्यो मुद्दामा १५ जेठमा त्यही इजलासले ऐतिहासिक फैसला गरिदियो। बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य नहोउन्जेलको अवधि कानूनी रूपमा ‘शून्य समय’ मानिने भयो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संलग्न भएर गरेको निर्णयको फैसला लेख्ने जिम्मा पनि न्यायाधीश खतिवडाले नै पाए।
‘यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगायत सबै प्रकारका कानूनी कामकारबाहीको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने,’ फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन विषय हदम्याद, म्याद वा तारिखको मात्र नभएर यसमा स्वच्छ सुनुवाइ, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अदालत र मुद्दा व्यवस्थापनका विषयहरू पनि अन्योन्याश्रित ढंगले जोडिएको रूपमा लियो।
फैसलामा नेपालको संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भन्दै अदालतले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र यसले प्रदान गर्ने प्रभावकारी उपचार र स्वयंले निर्धारण गरेका न्यायिक प्रक्रियाहरू पनि पर्दछन्’ भन्यो। यसरी सर्वोच्च अदालतले यो विषय व्यवस्थापिकाको एकलौटी विषय मात्र नभएर अदालत स्वयंको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको र त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने बताएको छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनी रिक्तताको कारणबाट देखापर्ने मानिसका हक अधिकारको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्म अनुरूप निकास दिने कार्य’ लाई ‘सक्षम न्यायापालिका’ को अर्थभित्र अटायो।
न्यायाधीश खतिवडा सम्मिलित इजलासले गरेका फैसलामध्ये उनले लेखेका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसका अतिरिक्त करार परिपालनाका विषयमा र बैनापट्टाको कानूनी हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतको बहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश खतिवडाको फरक राय, गढीमाई मेलामा पशुबलि निषेध गर्ने फैसला आदि पनि उनका विशेष फैसला हुन्।
सिन्धुलीको त्यो आदेश
फागुन २०१५ मा जन्मिएका न्यायाधीश खतिवडा १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन्। शुरूमा सरकारी वकीलमा नियुक्त भएका उनी त्यसपछि नेपालका थुप्रै जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भए।
सिन्धुलीमा जिल्ला न्यायाधीश हुँदा उनले दिएको एउटा आदेश न्यायिक वृत्तमा अहिले पनि सम्झना गर्ने गरिन्छ। अहिले खारेज भइसकेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन–२०४९ ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसका लागि जिल्ला अदालतको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्थ्यो। त्यसै बमोजिम गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि औपचारिकताका लागि मुद्दा चलिरहेको जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिन्थ्यो। सबै अदालतले सहजै स्वीकृति पनि दिँदै आएका थिए।
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले सिन्धुलीमा चलिरहेको एउटा मुद्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक मुद्दा भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। तर, उक्त मुद्दा व्यक्तिहत्याको थियो। एमालेका एक जना कार्यकर्ताले छुरी प्रहार गरेर दुई जनाको हत्या गरेका थिए।
औपचारिकताका लागि मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा स्वीकृति दिन भन्दै सिन्धुली जिल्ला अदालतमा पठाइयो। तर, न्यायाधीश खतिवडाले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति नदिने आदेश दिए। उक्त मुद्दामा पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी सम्झन्छन्, “दिनभर बहस गरेका थियौं। एमाले लेखिएको एउटै प्रकारको कपडा लगाएका मानिसहरूले इजलास भरिएको थियो। एमालेका सांसदहरू समेत सुनुवाइमा उपस्थित थिए। यो राजनीतिक मुद्दा नभएर ‘होमीसाइड’ भएको भन्दै ईश्वर श्रीमान्ले त्यसअघि कहिल्यै नभएको आदेश जारी गर्नुभएको थियो।”
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अहिलेको मुद्दामा एमिकस क्यूरीको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराएका वरिष्ठ अधिवक्ता केसी त्यतिवेला जनकपुरबाट बहस गर्न सिन्धुली पुगेका थिए। उनका अनुसार, न्यायाधीश खतिवडाले मुद्दा फिर्ता गर्न नमानेको उक्त मुद्दाका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले पछि दोषी ठहर गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
