लोकमानको अयोग्यतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छ
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य रहेकोले पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले कसरी स्वेच्छारी निर्णय गरेको थियो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ। यो फैसालमा मुद्दाको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतका सीमाहरूबारे पनि फराकिलो व्याख्या गरिएको छ ।
अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदूअआ) को प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २४ पुस २०७३ मा तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरेको थियो । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा सार्वजनिक गरेको
छ।
फैसलामा लोकमानसिंह कार्कीलाई अदूअआको प्रमुख बनाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषदले कसरी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको थियो भन्नेबारे विस्तारमा उल्लेख छ। साथै कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतका सीमाबारे पनि व्याख्या गरिएकाले यो फैसला भविष्यमा अन्य प्रसंगमा पनि कानूनी व्याख्याका लागि थप अधार हुनेछ।
अख्तियार प्रमुखको रुपमा लोकमानसिंह कार्की अयोग्य रहेको दावीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै ८ असोज २०७१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अर्यालको रिट खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन कानूनी अड्चन रहेन।
तर आदेशमा चित्त नबुझाएका अर्याल पुनरावलोकनको निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगे। ३१ भदौ २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासले मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो।
तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा लोकमानसिंह कार्कीका वकीलहरुले यो मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने कानूनी आधार-कारण नरहेको जिकिर लिए। त्यसपछि उनीहरुले पुनरावलोकन गर्ने नै हो भने ३१ भदौ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेशमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने, विवादका अन्य तथ्य र प्रश्नमा जान नपाइने अर्को दावी लिए ।
यस्तो दावीलाई समर्थन गर्ने नजीरहरु पनि उनीहरुले पेश गरे । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठमा यी दुवै प्रसंगमा निकै विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
पुनरावलोलकनका सीमा
न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा दुई अवस्थामा मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसलाको पुनरावलोकन हुनसक्ने व्यवस्था छ। पहिलो, मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा र दोस्रो, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा। कार्कीको मुद्दामा यी दुवै अवस्था विद्यमान रहेको अदालतको ठहर छ।
सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई पुन: परीक्षण गर्न वा उल्टाउन हुँदैन। 'फाइनालिटी अफ जजमेन्ट' भनिने 'अदालतको निर्णय अन्तिम हुने' सिद्धान्त अनुसार पनि उही विवादमा उही अदालतले पटक पटक निर्णय गर्नहुँदैन । त्यसोगर्दा विवादको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन र न्यायिक अनिश्चितता हुन्छ।
मुद्दाको पुनरावलोकनसम्बन्धी पूर्वशर्तको रुपमा रहेको यस्तो कानूनी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ 'तर, निर्णयमा त्रुटी कायम हुन पुगी पक्षलाई गम्भीर अन्याय पर्न जाने र न्यायिक सिद्धान्तमासमेत विचलन आउने सम्भावना रहने भएकाले त्यसमा सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई केही सीमित अवस्थामा आफ्नै फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्नसक्ने अधिकार संविधान एवम् ऐनले प्रदान गरेको हुन्छ।'
अन्तिम तहको भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेश उपर पुनरावेदन लाग्दैन । त्यसैले कहिलेकाँही स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजीरको गम्भीर उल्लंघन वा न्यायमा गम्भीर विचलन हुनसक्ने अवस्थालाई हेरेर सम्भावित त्रुटी सच्याउने माध्यमको रुपमा सीमित दायरा निर्धारण गरी पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिन्छ।
अहिले सर्वोच्च अदालत यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु अघि जगेश्वर राय यादव, माचाभाई महर्जन, वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी, बिष्णुकुमारी श्रेष्ठ, दिव्यशम्सेर थापा र रुद्रलाल मुल्मीका गरी ६ वटा फरक-फरक मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीरहरु केलाएको छ।
जसका आधारमा सर्वोच्चले लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा ८ असोज २०७१ मा न्यायाधीशद्धय पराजुली र मिश्रको इजलासले रिट खारेज गर्दा 'सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको' मानेको छ।
पराजुली र मिश्रले 'रायमाझी आयोगको कारवाही सिफारिसका आधारमा कार्कीलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्याउँदा उनको संवैधानिक अधिकारको हनन हुने' भनेका थिए।
त्यस्तो आदेशलाई 'सर्वोच्च अदालतको वृहद पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजीर विपरित भएको' सर्वोच्चको ठहर छ। अधिवक्ता कमलेश द्धिवेदीको रिटमा सर्वोच्च अदालतको बृहद पूर्ण इजलासले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनबारे व्याख्या गरेको थियो। त्यो व्याख्याका दुई हरफ अहिले फैसलाको पूर्ण पाठमा उध्दृत गरिएको छ।
१. सत्तामा रहेको समयमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दूरुपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटीको दूरुपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरितको काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु राज्यको दायित्व हो।
२. जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकालाई कानूनको दायरामा ल्याई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजाने सरकारकै जिम्मेवारी हो। तर, आयोगको वैधतालाई चुनौती दिई आयोगको प्रतिवेदन बदर नभएसम्म जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरु दोषी नै रहन्छन्।
यस्तो नजीर उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले 'लोकमानसिंह कार्कीमाथि सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको र अन्तिममा कारवाही छल्ने मात्र उद्देश्यले उनले राजीनामा दिएको कुरालाई' विशेष 'नोटिस'मा लिएको देखिन्छ। मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई जहिले पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउन मिल्ने भन्दै अदालतले आफ्नो न्यायिक दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ।
पुराना नजीर 'ओभररुल'
यसरी यो मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको ठहरपछि कार्कीका वकीलले जिकिर लिएजस्तो 'पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेशमा उल्लेखित आधारमा मात्रै सीमित हुने वा विवादका अन्य तथ्य र प्रश्नको पनि परीक्षण गर्ने' भन्नेबारे पनि पूर्णपाठमा सविस्तार चर्चा छ ।
कार्कीका वकीलले सर्वोच्चले स्थापित गरेका केही नजीर देखाएर पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेशका आधारमा मात्रै अन्तिम सुनुवाईको इजलास सीमित हुनुपर्ने माग गरे। तर ती नजीरहरु पुरानो सन्दर्भका भन्दै सर्वोच्चले तिनलाई 'ओभररुल' गरेको छ। त्यसका लागि इजलासले सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अधिकार अभ्यास गर्न थालेयताका कानूनी प्रावधान केलाएको छ।
२०४७ को संविधानपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकारको अभ्यास थालेको थियो।
शुरुमा मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले नै पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने आदेश दिने र पुनरावलोकन गर्ने भए उनै न्यायाधीशहरुले अन्तिम सुनुवाई गर्ने व्यवस्था थियो। पछि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको चौथों (२०५६) र नवौं संशोधन (२०६४) हुँदा यी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरियो। जसबाट सम्भव भएसम्म पहिले फैसला गर्ने भन्दा बाहेकका न्यायाधीशहरुले पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने भन्ने आदेश दिने व्यवस्था भयो।
२०७२ को नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप २०७३ मा बनेको न्याय प्रशासन ऐनले 'पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनमाथि पहिले फैसला गर्ने बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट पुनरावलोलकन गर्ने वा नगर्ने भन्ने आदेश दिनुपर्ने र पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएमा पहिले फैसला गर्ने र पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिनेबाहेकका न्यायाधीशले सुनुवाई गर्नुपर्ने' व्यवस्था गर्यो।
पुरानो न्याय प्रशासन ऐनको 'पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही किनारा गर्नुपर्छ' भन्ने व्यवस्थासमेत २०७३ मा बनेको नयाँ ऐनले हटाइसकेको छ।
यसरी २०४७ यताको कानूनी परिवर्तनलाई केलाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनसम्बन्धी पहिलेको व्यवस्थामा आधारभूत रुपमै परिवर्तन आएको भनेको छ। नयाँ ऐन लागू हुनुपूर्व अदालतबाट प्रतिपादित नजीरलाई मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा भएका कानून परिवर्तनको सापेक्षतामा विचार गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्चले पुराना नजीरमा सीमित नरहने निष्कर्ष निकालेको हो।
सर्वोच्चले भनेको छ, 'पुरानो कानूनमा आधारित भएर प्रतिपादित नजीरहरुको अहिले त्यति सान्दर्भिकता देखिएन। कानून परिवर्तन भएमा त्यस्ता कानूनमा आधारित भएर प्रतिपादन गरिएका नजीर सिद्धान्तहरुको प्रभावकारितासमेत घट्न पुग्छ।
विवादित तथ्यगत प्रश्नहरु र कानून मिल्दोजुल्दो भएमा त्यसलाई पछि नजीरको रुपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कानून नै परिवर्तन भएको अवस्थामा पूर्ववर्ती कानूनमा आधारित भएर प्रतिपादन गरिएका नजीरहरु बाध्यात्मक अनुशरणको विषय बन्दैनन्।'
यसरी पुनरावलोकनको सुनुवाई गर्दासमेत मुद्दामा उठाइएका समग्र विषयको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति दिने तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्का निर्णय कसरी कानूनी र न्यायिक दृष्टीले दोषपूर्ण थिए भन्नेदेखि लोकमानसिंह कार्की के कानूनी आधारकारणले अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य थिए भन्ने खुलाएको छ।
'खिलराजका निर्णय स्वेच्छाचारी'
लोकमानसिंह कार्कीका वकीलहरुले बहषका क्रममा उठाएको अर्को प्रश्न थियोयो विषय राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले अदालतले परिक्षण गर्न मिल्दैन। यो विषय न्यायिक निरोपणयोग्य हो वा होइन छुट्याउन पनि सर्वोच्च अदालतले पुराना नजीरको साहारा लिएको थियो।
सर्वोच्चले संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न नभएका, केवल राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक प्रश्न मात्र समावेश भएका विवादको निरोपण अदालतबाट नहुने सम्झँदै अरुण तेस्रो र शाही आयोग खारेज सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका पुराना व्याख्याका आधारमा लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक कानूनी परीक्षणको विषय भएको ठहर्यायो।
त्यसको कारणबारे पूर्णपाठमा भनिएको छ'प्रस्तुत विवाद संवैधानिक पदिधकारीको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिमा संविधानद्धारा निर्धारित योग्यता छ वा छैन भन्ने हो। त्यसैले यसको न्यायपालिकाबाट निरोपण हुन नसक्ने कुनै कारण छैन।'
कार्कीको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल रहँदै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा पनि सदस्यको रुपमा परिषद्को निर्णयमा सहभागी थिए। शर्माले नै कार्कीलाई सपथ दिलाएका थिए।
यस प्रसंगलाई अहिले कार्कीका वकीलहरुले 'नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय (संवैधानिक परिषद्) ले स्वविवेक र बुध्दिमत्ताको प्रयोग गरेको र त्यसको अन्तर्यमा प्रवेश गरी अदालतबाट योग्यताको परीक्षण हुनु हुँदैन' भन्ने अर्को तर्क उठाइदिए।
यसमा अदालतले 'गरिएको निर्णयमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको कुराबाट सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यतालाई वस्तुगत रुपमा प्रतिविम्वित गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा स्वभावत न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछ' भन्यो।
'सिफारिस गर्ने निकायलाई कानूनले निरङ्कुश अधिकार प्रदान गरेको छैन । सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो बुध्दिमत्ता र सद्विवेक वस्तुगत रुपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको निर्णय, व्यहोरा र प्रकृयाबाट पनि देखिनुपर्छ।
अन्यथा बुध्दिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा छ,'स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिनु हुँदैन। त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यो नै न्यायिक कार्यको धर्म पनि हो र मर्म पनि हो।'
यस्तो सैद्धान्तिक व्याख्यापछि सर्वोच्च अदालतले कार्की नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निकायको कामलाई कानूनी कसीमा जाँचेको छ। जसमा उसले भनेको छ,'कार्की नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्को अभिलेख अवलोकन गर्दा यसका केही पक्ष कानूनी तथा न्यायिक दृष्टीले दोषपूर्ण देखिन्छन्।'
यो निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्च अदालतले सात वटा कारणहरु दिएको छ। ती कारणहरुमा 'संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा संविधानले कल्पना नै नगरेको राजनीतिक समितिको सिफारिसलाई वैधता दिएको, अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने संविधानले तोकेबमोजिमको विशेषज्ञताको कार्यावधि वस्तुगत आधारमा नखुलाई गोश्वारा तवरबाट उल्लेख गरेको र जनआन्दोलनको दोषीको रुपमा लोकमानलाई कारवाही गर्ने सरकारको तयारीलाई अन्देखा गरी नियुक्तिको सिफारिस गरेको' छन्।
त्यस्तै सर्वोच्चले 'नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा पहिले गरेका सेवा र पेशागत अनुभवलाई समेत विचार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको, लोकमानसिंह कार्कीले संवैधानिक परिषदमा पेश गरेका गलत विवरणको परीक्षण नगरेको, उपलब्ध अन्य योग्य उमेद्वारको मूल्याङ्कन गरी तीमध्ये योग्यतम नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि नगरीएको, अदूअआबाटै सुनकाण्डसम्बन्धी भष्ट्राचार मुद्दा खेपेको व्यक्तिलाई त्यसैको प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा पर्ने प्रभावलाई परिषद्ले आफ्नो उच्च वुध्दिमत्ता प्रयोग गर्ने विषयको रुपमा हेर्नुपर्नेमा नहेरेको' भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस्ता कारणबाट विवादित बनेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्ने सिफारिस यान्त्रिक र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको भनेको छ। फैसलामा भनिएको छ, 'संवैधानिक परिषदले वास्तविक रुपमा आफ्नो बुध्दिमत्ता प्रयोग गरेको देखिएन । तर, वुध्दिमत्तापूर्ण निर्णय भएको थियो भन्ने अडान लिँदैमा स्वेच्छाचारी तबरबाट भएको निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।'
लोकमानको झुट
अदालतले लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदा झुटो कुरा उल्लेख गरेको तथा संवैधानिक परिषद्मा पनि अपूर्ण र गलत विवरण पेश गरेको भेट्याएको छ।
लोकमानसिंह कार्कीले रायमाझी आयोगको कारवाही सिफारिसपछि सरकारले आफूलाई स्पष्टिकरण सोधेको र आफूले पेश गरेको स्पष्टिकरणमा सरकारले चित्त बुझाएको दावि अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा गरेका थिए। उनका वकीलहरुले पनि यही जिकिर लिएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त अभिलेख अनुसार भने सरकारले कार्कीको स्पष्टिकरण चित्त नबुझाएर दोस्रोपटक सोधेको, उनले कुनै जवाफ नदिएपछि वर्खास्त गर्न लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको र कारवाही हुने नै भएपछि कार्कीले राजीनामा दिएको खुल्छ।
उनको राजीनामा २५ भदौ २०६५ (सन् २००८) मा स्वीकृत भएको थियो। तर उनले संवैधानिक परिषदमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा सन् २००९ सम्म मुख्य सचिवको रुपमा काम गरेको उल्लेख गरेका थिए। यसलाई सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत विवरणमा कार्यावधी ढाँटेको तथा आफू उपर चलेको सुनकाण्डसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे भएका काम कारवाही लुकाएको भनेको छ।
यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले भारतको पी.जे. थोमस को 'केस'लाई 'रिफरेन्स'को रुपमा लिएको छ। थोमसले भारतको सेन्ट्रल भिजिलायन्स कमिसन (सीभीसी) को प्रमुख पदमा हाई पावर्ड कमिटी (एचपीसी) को सिफिरसमा राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्ति पाएका थिए।
केही वर्ष अघि उनीवीद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चले पनि दोषी ठहर भएका थिएनन्। मुद्दा चलाउने निकायले नै उनीविरुद्धको सम्पूर्ण अभियोग फिर्ता लिएको थियो। तर, आफ्नो भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही चलेको कुराको विवरण प्रस्तुत नगरी लुकाएको भन्ने आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले थोमसको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालते भारतीय सर्वोच्च अदालतको उदाहरण दिँदै 'उल्लेखित निर्णयका दृष्टीले हेर्दा लोकमानसिंह कार्कीले पेश गरेका केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको कारणबाट पनि निजको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था देखिदैन' भनेको छ।
यस्तो विस्तृत चर्चापछि सर्वोच्च अदालतले संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरीत्र पनि लोकमानमा नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नै पूर्व फैसला उल्टाएको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
