एमाले सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिए निर्दलीय व्यवस्था जन्मिने चिन्ता
सोमबार दिनभर संवैधानिक इजलासको समय लिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पार्टी निर्णय विपरीत एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थनलाई मान्यता दिएमा त्यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउने दाबी गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारी वकीलहरूले बहस थालेका छन्। उनीहरूलाई प्राप्त करीब ७ घण्टाको समयमध्ये सोमबार दिनभरको साढे तीन घण्टा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लिए। सरकारी वकीलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीले र त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरू सबैका लागि इजलासले १५ घण्टाको समय छुट्याएको छ।
सोमबार दिनभर बहस गर्दा महान्यायाधिवक्ता बडालले पार्टीको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका सांसदहरूले दिएको समर्थनले मान्यता पाउन नहुने जिकिर गरे। “निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा पार्टीको टिकट लिएको हुन्छ। जितेमा मेरो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसकै नेतृत्वमा पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ। त्यसरी चुनाव जितेर आएपछि प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु भन्ने अधिकार उसलाई कसरी हुन्छ?” महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न गरे।
“दलको टिकटबाट चुनाव जितेर आएका सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिने हो भने त्यसले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन/कानून र संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन जान्छन्। सांसदहरू दलको अनुशासनको घेरा बाहिर जान पाउँदैनन्। उनीहरू त्यसको सीमामा बस्नुपर्छ।" - रमेश बडाल, महान्यायाधिवक्ता
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आफ्नो समर्थन दिन सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूलाई ह्वीप लाग्दैन भनी निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसले निर्दलीय व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने भएकाले इजलासले रिट खारेज गर्नुपर्ने बताए।
“दलको टिकटबाट चुनाव जितेर आएका सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिने हो भने त्यसले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन/कानून र संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन जान्छन्,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “सांसदहरू दलको अनुशासनको घेरा बाहिर जान पाउँदैनन्। उनीहरू त्यसको सीमामा बस्नुपर्छ। अदालतले दलको अनुशासनको घेरा भत्काउने गरी आदेश गर्न सक्दैन।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेपछि देउवासहितका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैलाई समर्थन गर्ने नामहरू दोहोरिएको, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गरेको लगायत कारणले कसैले पनि विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै दर्ता भएको निवेदनमाथि बहस गर्दा देउवाका वकीलहरूले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा अर्को दलको नेतालाई समेत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेका थिए। यस्तो दाबीमा जवाफ दिँदै आज महान्यायाधिवक्ता बडालले दलबाट निर्वाचित हरेक सांसद पार्टीको अनुशासनको बन्धनमा बस्न बाध्य हुने बताए।
“दल आफैंमा कानूनी व्यक्तित्व हो। उक्त दल विभाजित नभएसम्म त्यसको व्यक्तित्व एउटै रहन्छ। त्यसलाई विभाजित गर्नेगरी अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन,” बडालले भने, “विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने प्रस्ताव अनैतिक, असंवैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ। एमालेबाट निर्वाचित सांसदलाई देखाएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न।”
महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिको कदमको पनि बचाउ गरे। “धारा ७६ को उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,” उनले भने, “तर, त्यस्तो आधार विवादास्पद, अविश्वसनीय र शंकाजन्य हुन हुँदैन। त्यस्तो रहेछ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य दुवै हुन आउँछ। देउवाको दाबीको सन्दर्भमा भएको त्यही हो।”
देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कागजात कीर्ते गरेको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले आरोप लगाए। “कीर्ते कागजात तयार पार्ने र त्यसैका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नेगरी पेश गरेमा कीर्तेमा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न समेत अयोग्य हुन्छ। भ्रष्टाचार र जालसाजी सम्बन्धी कानून समेत आकर्षित हुन्छ,” उनले भने।
देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कागजात कीर्ते गरेको पनि उनले आरोप लगाए। “कीर्ते कागजात तयार पार्ने र त्यसैका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नेगरी पेश गरेमा कीर्तेमा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न समेत अयोग्य हुन्छ। भ्रष्टाचार र जालसाजी सम्बन्धी कानून समेत आकर्षित हुन्छ,” उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता बडालको यस्तो तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त्यस्तो कीर्ते कागजात थियो भने राष्ट्रपतिले कार्यालयले किन दर्ता गरेको रहेछ भनेर सोधे। जवाफमा बडालले भने, “सम्माननीय राष्ट्रपतिले यो कुरा सार्वजनिक नगरिदिएर उहाँहरूको लाज जोगाइदिनुभएको थियो। उहाँहरू आफैं लाज पचाएर अदालत आइसकेपछि हामीले भन्न त पाउनुपर्यो नि श्रीमान्।”
त्यसपछि संवैधानिक इजलासका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ‘यस्तो जिकिर लिखित जवाफमा किन नलिएको’ भनेर सोधे। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले आफूहरूले देउवाले पेश गरेका कागजात कीर्ते गरिएको हुन् भनेर लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्रै जानकारी पाएको बताए।
उपधारा ५ ले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने भनी पेश गरेको आधार चित्तबुझ्दो भए–नभएको निर्क्योल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो। न्यायाधीश खतिवडाले त्यसपछि पुनः सोधेका थिए, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भनेको के हो?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले दलहरूको समर्थन नै विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भएको बताए। उपधारा २ ले पनि दलहरूको समर्थन अनिवार्य गरेको छ। उपधारा ५ मा पनि दलहरूको समर्थन मात्रै विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार मान्ने हो भने यी दुई उपधारामा के फरक भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त प्रश्नको जवाफ पनि दिइहाले, “उपधारा २ मा दलहरूको समर्थन मात्र चाहिन्छ। उपधारा ५ मा पनि दलहरूको समर्थन त अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यसमा स्वतन्त्र सांसदहरू पनि मिसिन सक्छन्।”
त्यस्तो आधार के हो भनेर निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै बडालले त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए। “न्यायालय त्यसमा प्रवेश गर्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा हात हालेको मानिन्छ। त्यसले भोलिका दिनमा पनि न्यायपालिकालाई सही बाटोमा लैजान्न।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
