प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस : प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिको बढी आलोचना
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता गराएको निवेदनमाथि बहसको क्रम जारी छ। शुक्रबार पनि निवेदकका कानून व्यवसायीले करीब साढे दुई घण्टा बहस गरे।
अब रिट निवेदक पक्षका वकीलले नै आइतबार थप साढे दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि सरकारी वकीलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन्। पछिल्लो तीन दिनदेखि भइरहेको बहसमा कानून व्यवसायीले आफ्नो आलोचनाको केन्द्रमा भने यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्दा बढी राष्ट्रपति भण्डारीलाई राखेका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क छ- देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी गर्दा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरिन्।
आज बहस गरेका पाँचै जना कानून व्यवसायीले देउवा र ओली दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने भण्डारीको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरे। प्रस्तुत छ, उनीहरूले बहसमा व्यक्त गरेका धारणा:
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश होस्: श्रीहरि अर्याल
प्रधानमन्त्री ओलीले मैले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा मार्गप्रशस्त गरेँ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेपछि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू भएको हो। त्यसपछि नयाँ प्रक्रियामा पुन: ओली जान पाउँदैनथे। गएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो। देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनसहित दाबी गरिसकेपछि उनलाई नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्थ्यो। उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार संसद्ले गर्छ। राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न पाउनुहुन्न।
राष्ट्रपतिले त्यसो नगरेपछि अब अदालतले त्यसका लागि आदेश दिनुपर्छ। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन संसद्मा पठाउनू भन्ने आदेश जारी होस्। त्यसो भयो भने मात्र संविधान जोगिन्छ। हाम्रो प्रणाली जोगिन्छ।
विश्वासको मत पाउने अवस्था छ-छैन भनेर राष्ट्रपतिले विश्लेषण गर्ने होइन: दिनमणि पोखरेल
"राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक मानिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक प्रस्ताव आएमा पुनर्विचार गर्न फर्काइदिनु पनि पर्छ। त्यसरी फर्काइदिँदा पनि फेरि त्यस्तो प्रस्ताव आएमा राष्ट्रपतिले जनतालाई त्यसको सूचना दिएर राजीनामा गरेर भए पनि असंवैधानिक काम नगर्ने र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"
संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ५ को व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन रोक्ने अन्तिम उपायका रूपमा राखिएको हो। संविधानका धाराहरूको व्याख्या गर्ने सिद्धान्तले कुनै एउटा धारा निष्क्रिय हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्छ। उपधारा ५ मा उल्लिखित उपधारा २ को प्रसंगलाई उपधारा २ नै मान्ने हो भने उपधारा ५ स्वत: निष्क्रिय हुनजान्छ। त्यसैले उपधारा ५ को व्याख्या गर्दा दलीय समर्थन अनिवार्य गर्ने उपधारा २ कै व्यवस्था हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। संविधान बनाउँदा संसदीय व्यवस्थाको 'उत्तरदायित्व' र राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको 'स्थिरता' को मिश्रणका रूपमा उपधारा ५ को व्यवस्था आएको हो। उपधारा ३ सम्ममा दलहरूबाटै नियुक्तिको प्रयास हुँदा सरकार बनेन भने सांसदहरूलाई अधिकार दिएर भए पनि प्रतिनिधि सभा जोगाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो व्यवस्था राखिएको हो।
संविधानको मस्यौदामा '… विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था भएमा…' भन्ने थियो। त्यसलाई संविधान जारी गर्दा परिवर्तन गरेर '…विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा …' बनाइयो। जसको अर्थ कसैले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। राष्ट्रपतिले उक्त व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन। संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छैन।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक मानिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक प्रस्ताव आएमा पुनर्विचार गर्न फर्काइदिनु पनि पर्छ। त्यसरी फर्काइदिँदा पनि फेरि त्यस्तो प्रस्ताव आएमा राष्ट्रपतिले जनतालाई त्यसको सूचना दिएर राजीनामा गरेर भए पनि असंवैधानिक काम नगर्ने र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
"अहिले राष्ट्रपतिबाट संविधानका व्यवस्था नमान्ने काम भएको छ। अदालतले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेमा संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।"
प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। मार्गप्रशस्त आफ्ना लागि होइन, अर्काका लागि गरिन्छ। अन्तिममा फेरि आफैं मार्ग अवरुद्ध गर्नुभयो। ओलीले गरेको संविधानको उल्लंघनका कारण अन्य व्यक्तिलाई 'भिक्टिम' बनाउन मिल्दैन। बरु त्यसले ओलीकै लागि बाटो बन्द गरेको मानिनुपर्छ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन, कर्तव्य पूरा गर्न भनेको छ: सुनील पोखरेल
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न भनेको छ। यसले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार प्रदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै विवादको विषय हो। धारा ७६ को उपधारा ५ ले मात्रै होइन, सिङ्गो संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकारभन्दा बढी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारीको रूपमा चिनेको छ। त्यसैले उपधारा ५ मा भनिए जस्तो आधार पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। उसलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र परीक्षण गर्ने हो। बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय होइन।
अहिले राष्ट्रपतिबाट संविधानका व्यवस्था नमान्ने काम भएको छ। अदालतले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेमा संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिको काम महाअभियोगको विषय बन्छ: टीकाराम भट्टराई
राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफ्ना कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख रहेछ। आफ्नो काम न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैन भनेर मात्र पुग्दैन। लिखित संविधान भएका देशमा के न्यायिक परीक्षणको विषय बन्छ र के बन्दैन भनेर संविधानमै लेखिएको हुन्छ।
"संविधानले राष्ट्रपतिलाई दाबीकर्तामध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसो गर्नु भनेको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको ठहरिन्छ। यसरी संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अस्वीकार गर्ने कार्य राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आधार बन्नजान्छ।"
हाम्रो संविधान अनुसार तीन वटा विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दैनन्। पहिलो- संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक कामकारबाही र सांसदहरूको विशेषाधिकार, दोस्रो- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका विषय र तेस्रो- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरेको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र पुनरावलोकन। यी तीन बाहेक अन्य सबै विषयको न्यायिक परीक्षण हुनसक्छ। राष्ट्रपतिले आफ्ना कामकारबाही न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्नु संविधान विपरीतको कुरा हो।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई दाबीकर्तामध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसो गर्नु भनेको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको ठहरिन्छ। यसरी संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अस्वीकार गर्ने कार्य राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आधार बन्नजान्छ। सांसदहरूलाई धारा ७६ को उपधारा ५ ले कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमा उनीहरूलाई ह्वीप र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका प्रावधान लागू हुँदैनन्। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरे बापत ह्वीप लागेर कारबाही भोग्नुपर्दैन। अदालतबाट त्यस्ता सांसदलाई कारबाही हुनसक्ने अवस्था आउन नदिन आदेश जारी हुनुपर्छ।
राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि होइन: मुक्ति प्रधान
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि राखेको छैन। उहाँका कामकारबाही पनि न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्छन्। तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०१९ ले राजालाई संविधानभन्दा माथि राखेको थियो। अहिले राष्ट्रपतिमा त्यस्तै भ्रम देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको कामकारबाहीले संविधानको उल्लंघन हुन पुगेको छ। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्छ। परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश हुनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
