धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ‘आधार’ के हो?
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर मुख्य विवाद छ। त्यसमा उल्लिखित ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार’ लाई अदालतले गर्ने व्याख्याबाट नै यो विवादको निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार निवेदक शेरबहादुर देउवा लगायत १४६ जना सांसद पक्षका कानून व्यवसायीले बहस टुंग्याएका छन्। ३६ जना कानून व्यवसायीले बुधबारयता १२ घण्टा बहस गरे। अब प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखका तर्फबाट सरकारी वकील र निजी कानून व्यवसायीले १५ घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षकाले तीन घण्टामा जवाफी बहस गर्नेछन्, त्यसपछि एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) ले दुई घण्टा बहस गरेपछि यो विवादमा संवैधानिक इजलासले अन्तिम आदेश सुनाउनेछ।
बुधबारदेखि चार दिनसम्म निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले गरेको बहसको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ (५) छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिमको कुुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।’ देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले आइतबार संवैधानिक इजलासमा अहिलेको विवादको केन्द्रमा ‘विश्वासको मत प्रस्तुत गर्नसक्ने आधार’ के हो भन्ने प्रश्न रहेको बताए।
"कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार हो। तीमध्ये १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा नै आएर हामीले देउवालाई समर्थन गर्छौं भनेका छन्। यसले देउवासँग समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने भरपर्दो आधार छ भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ। यो विवादरहित तथ्य हो।” - सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आउन आह्वान गरेकी थिइन्। त्यस बमोजिम १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले र नेकपा एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयसहित दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन्। देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि त्यो नै विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने वकीलहरूको दाबी थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले देउवाले बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार भएको बताए। “तीमध्ये १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा नै आएर हामीले देउवालाई समर्थन गर्छौं भनेका छन्। यसले देउवासँग समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने भरपर्दो आधार छ भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ। यो विवादरहित तथ्य हो,” उनले भने।
राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा ‘दलको निर्णय विपरीत एक–अर्कालाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) आकर्षित हुनसक्ने’ कारण दिएकी थिइन्। संविधानको उक्त धारामा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ संघीय संसद्को पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ।
देउवाको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले यसलाई पनि एउटा आधार बनाएकी थिइन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थामा दल छाडेर अर्को दल गठन गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाभित्र कुनै विषयको टुंगो लगाउन हुने मतदानमा पार्टीले दिएको निर्देशन (ह्वीप) विपरीत मतदान गरेमा पनि प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीले दलबाट निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
“संसद्मा मतदान हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले भविष्यमा कारबाही हुनसक्ने अनुमान गरेर सांसदहरूले गरेको समर्थनलाई अस्वीकार गर्न पाउनुहुन्न। ह्वीप उल्लंघनपछि हुने परिणाम सम्बन्धित सांसदले भोग्नसक्छन्, तर ह्वीप उल्लंघन गरेर मतदान नै गरेका छन् भने पनि त्यो बदर हुँदैन।” - भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभामा विवादित विषयमा निर्णय गर्नका लागि हुने मतदानमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरिसकेपछि मात्र उक्त दलले कारबाही गर्नसक्ने बताए। “संसद्मा मतदान हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले भविष्यमा कारबाही हुनसक्ने अनुमान गरेर सांसदहरूले गरेको समर्थनलाई अस्वीकार गर्न पाउनुहुन्न। ह्वीप उल्लंघनपछि हुने परिणाम सम्बन्धित सांसदले भोग्नसक्छन्, तर ह्वीप उल्लंघन गरेर मतदान नै गरेका छन् भने पनि त्यो बदर हुँदैन।”
संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ दुवै अनुसार बन्ने सरकारका लागि सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थन आवश्यक रहेको बताए। उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस चलिरहेका वेला आचार्यले उपधारा २ का लागि समेत सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनको आवश्यकता औंल्याए। “नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसका लागि दलको समर्थनको पत्रले काम गर्दैन। उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्दैन, उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्दैन। हरेक सांसद व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर मतदान गरेकै हुनुपर्छ। उनीहरूले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएको मत पनि बदर हुँदैन,” उनले भने, “संविधानले सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले भोलिका दिनमा कोही सांसदलाई कारबाही हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा दाबीलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव र प्रतिनिधि सभाका अन्य महत्त्वपूर्ण मतदानहरूमा समेत सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिनसक्ने बताए।
आचार्यको यो तर्कमा सहमति जनाउँदै उनीभन्दा पछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव र प्रतिनिधि सभाका अन्य महत्त्वपूर्ण मतदानहरूमा समेत सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिनसक्ने बताए। “मतदान गरिसकेपछि पनि मत बदल्ने वा फिर्ता लिने अधिकार सांसदहरूलाई दिइएको हुन्छ। त्यस्तो अभ्यास हाम्रै संसद्मा पनि भइरहेको छ। त्यसको अर्थ सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक अनुसार मतदान गर्ने स्वतन्त्रता हो। पार्टीले ह्वीप लगाएको अवस्थामा उनीहरूले त्यसको उल्लंघन गरेर मतदान गरेका रहेछन् भने त्यो गणना हुन्छ। पार्टीले चाहेमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कारबाही हुने हो।”
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ त्यसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नैपर्ने बताए। “संविधानको उक्त धारामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने राष्ट्रपतिले ठानेमा/देखेमा वा उनलाई लागेमा भनिएको छैन। त्यस्तो भनिएको भए मात्र त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार भएको मानिन्थ्यो,” खरेलले भने, “प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर लेखिएका कारण त्यस्तो आधार प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै नियुक्त गर्नुपर्छ।”
आचार्यले प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण उपधारा अनुसार एकै व्यक्ति (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।
