प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
क्षणिक लाभहानि हेरेर कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरण गर्ने हो भने अन्तिम संवैधानिक अंगसमेत थप क्षयीकरण हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले टुंग्याउनेछ।
गत वर्षको ५ पुसमा भएको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरेर ११ फागुनमा टुंग्याएको थियो। उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेशको पूर्णपाठ तयार नपार्दै पुन: विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन्।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गर्दा लामो पृष्ठभूमि दिएका थिए। उनको मुख्य जोड न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने फैसला गरेका कारण यो मुद्दामा उनले निष्पक्षता कायम गर्न सक्दैनन् भन्नेमा थियो।
यो इजलासमा शुक्रबार करीब २ बजेसम्म ९ वटा निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको निवेदनको पालो आयो। अधिवक्ता गोविन्द बन्दी इजलास अगाडि उभिएर भने, "हामी अरूले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नसकून् भन्ने चाहन्छौं, बम (बमकुमार श्रेष्ठ) श्रीमान्ले आफूलाई यो मुद्दाबाट अलग राख्दा नै त्यस्तो प्रश्न उठ्न पाउँदैन, हामी अदालतको मर्यादाप्रति संवेदनशील छौं। कहिलेकाहीँ अदालतका आफ्नै कारणले मर्यादा खण्डित हुनसक्नेतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्छ।"
अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गर्दा लामो पृष्ठभूमि दिएका थिए। उनको मुख्य जोड न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने फैसला गरेका कारण यो मुद्दामा उनले निष्पक्षता कायम गर्न सक्दैनन् भन्नेमा थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस विवादलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गर्दै 'न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न' भनेका थिए।
बहस लामो हुने कारण शुक्रबार नसकिने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसलाई आइतबार सार्दै भने, 'अब यो कुरा नउठाउनू, त्यो प्रश्न शून्य भयो।'
प्रधानन्यायाधीशको यस्तो घोषणापछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूहरूका प्रश्न टुंगोमा पुगिनसकेको बताउँदै आइतबार (आज) त्यसमा थप अडान लिने जानकारी इजलासलाई दिएका थिए। पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई भने कसैले पनि न्यायाधीशलाई 'यो मुद्दा हेर र त्यो मुद्दा नहेर' भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
"न्यायाधीशले गर्ने काम प्रमाण हेर्ने मात्र हो। मुद्दाका पक्षले मेरा प्रमाण यी यी छन् भनेर इजलासमा भन्छन्, न्यायाधीशले शुरूमै आफ्ना ती प्रमाण नहेर्ला भनेर शंका गर्न हुँदैन," उनले भने, "न्यायाधीशले प्रमाण हेरेनन् भनेपछि मात्र त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। ती प्रश्नको सुनुवाइ गर्ने निकाय छन्। न्याय परिषद् वा संसद्ले त्यसमाथि हेर्छन्। प्रणाली यो हो। यसलाई भत्काउन हुँदैन।"
"न्यायाधीशले गर्ने काम प्रमाण हेर्ने मात्र हो। मुद्दाका पक्षले मेरा प्रमाण यी यी छन् भनेर इजलासमा भन्छन्, न्यायाधीशले शुरूमै आफ्ना ती प्रमाण नहेर्ला भनेर शंका गर्न हुँदैन। न्यायाधीशले प्रमाण हेरेनन् भनेपछि मात्र त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। ती प्रश्नको सुनुवाइ गर्ने निकाय छन्। न्याय परिषद् वा संसद्ले त्यसमाथि हेर्छन्।" - मोहनरमण भट्टराई, पूर्वन्यायाधीश
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बखत २०७२ सालमा हरिकृष्ण कार्की केही समय महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। सरकारको प्रमुख सल्लाहकार मानिने उक्त पदमा बसिसकेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुन्दा निष्पक्षता कायम हुँदैन भन्ने तर्क कानून व्यवसायीले अघिल्लो पटक उठाएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले ५ पुसमा गरेको विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि गठित इजलासबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। कानून व्यवसायीले अहिले न्यायाधीश बममाथि त्यस्तै प्रकृतिको दबाब दिइरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी भने न्यायाधीश बमसहितको इजलासले २३ फागुनमा गरेको एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला र अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा एउटै नभएको बताउँछन्।
"मुद्दाका पक्ष उही हुनसक्छन्, कतिपय तथ्य पनि सन्दर्भअनुसार आउनसक्छन्। तर, मुद्दाका झगडियाले न्यायाधीश छान्न भने पाउँदैनन्," रायमाझी भन्छन्, "इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो, त्यस्तो अधिकारलाई विवेकसम्मत तरिकाले, स्वच्छ मनले प्रधानन्यायाधीशले चलाउने हो। निष्पक्ष न्याय हुन्छ भनेर इजलासलाई विश्वास गर्ने हो। हाम्रो प्रणाली त्यही हो।"
अदालतमा बहस र अन्य प्रक्रिया खुला इजलासमा हुन्छन्। त्यो पारिदर्शितामा आधारित एउटा प्रक्रिया हो। कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्ष इजलासमा हुन्छन्। त्यहाँ संविधान र कानूनको जिकिर गरिन्छ। अदालतले मागेका एमीकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) हरू पनि उपस्थित हुनसक्छन्। त्यो निर्णय प्रक्रियामा आम सर्वसाधारणको आँखा परिरहेको हुन्छ।
"यी सबैले यो एउटा खुला र पारदर्शी प्रक्रिया हो भन्ने देखाउँछ। यस्तो प्रणालीमा न्यायाधीशको निष्ठामा अनावश्यक रूपमा प्रश्न गर्न हुँदैन," संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, "हाम्रो प्रणालीले न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नसक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न भन्छ। इजलासलाई अनावश्यक शंका गर्दै जाने र झगडियाले न्यायाधीश छान्ने कार्यले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसले प्रणालीलाई बिगार्छ मात्रै।"
"मुद्दाका पक्ष उही हुनसक्छन्, कतिपय तथ्य पनि सन्दर्भअनुसार आउनसक्छन्। तर, मुद्दाका झगडियाले न्यायाधीश छान्न भने पाउँदैनन्। इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो, त्यस्तो अधिकारलाई विवेकसम्मत तरिकाले, स्वच्छ मनले प्रधानन्यायाधीशले चलाउने हो। निष्पक्ष न्याय हुन्छ भनेर इजलासलाई विश्वास गर्ने हो।" - कृष्णजङ्ग रायमाझी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमाथिको दबाब अघिल्लो पटक यो भन्दा चर्को थियो। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतमाथि सेटिङ हुने र आफ्नो पक्षमा फैसला नआए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। अदालतमाथिको अनावश्यक आशंका र लाञ्छना यति बढेको थियो, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना नगरेमा जनताले न्यायाधीशलाई झ्यालबाट तानेर सडकमा ल्याउने जस्तो 'आवेगपूर्ण' अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संविधानले स्वतन्त्रपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने कल्पना गरेका धेरै संवैधानिक संस्थाहरू चरम राजनीतिकरणको चपेटामा छन्। संविधानमा स्थापित प्रक्रिया छलेर गरिने अपारदर्शी नियुक्तिबाट शुरू हुने राजनीतिकरणको छाया उनीहरूको कार्यसम्पादनसम्ममा परेको देखिन्छ। अन्य संवैधानिक अंग र कार्यकारी तथा व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यलाई समेत न्यायिक परीक्षण गर्नसक्ने संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको अदालतलाई समेत पछिल्लो समय चरम राजनीतिकरणले कमजोर बनाउँदै छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको 'बेन्च सपिङ' को प्रयासलाई त्यसैको कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट रिटायर्ड भएका अर्का एक जना न्यायाधीश बताउँछन्।
"सर्वोच्चमा पार्टी र गुटबाट लगेर न्यायाधीश बनाइएको छ। त्यसैले वकीलहरूले हिजो आफ्नो पार्टी र गुटमा रहेको व्यक्तिले मुद्दा सुनुवाइ गरेमा 'फेबर' पाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका होलान्," ती न्यायाधीशले भने, "तर, न्यायाधीश भइसकेपछि उसले हिजोको आफ्नो आबद्धता र झुकाव बिर्सिनुपर्छ। वकील, मुद्दाका पक्ष र सर्वसाधारण सबैले न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो खुला प्रणालीमा न्यायाधीश संविधान-कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। त्यसैले अनावश्यक आशंका गर्न हुँदैन।"
"अदालतमा बहस र अन्य प्रक्रिया खुला इजलासमा हुने भएकाले खुला र पारदर्शी प्रक्रिया हुने यस्तो प्रणालीमा न्यायाधीशको निष्ठामा अनावश्यक रूपमा प्रश्न गर्न हुँदैन। हाम्रो प्रणालीले न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नसक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न भन्छ। इजलासलाई अनावश्यक शंका गर्दै जाने र झगडियाले न्यायाधीश छान्ने कार्यले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।" - विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधानविद् अधिकारी 'हाम्रो न्यायिक पद्धतिले न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा उसको कुनै 'पोजिसन' छैन, उसले आँखामा पट्टी लगाएको छ, विवेक खुला राखेको छ, सबै पक्षलाई सुन्छ भन्ने मान्यता राखेको बताउँछन्। "यो प्रणालीमा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई बोल्ने ठाउँ दिइन्छ। प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइन्छ। आफ्ना कुरा सबैले राख्न पाउँछन्। पाइसकेका छैनन् भने त्यो बाटो खुल्लै छ। त्यसैले त्यही प्रणालीमा अडिनुपर्छ। अनावश्यक विवाद ल्याएर न्यायाधीशलाई लाञ्छना लगाउन हुँदैन।"
अदालत वा न्यायाधीशमाथिको लाञ्छना तथा चेतावनी र आशंकाले जनताको विश्वास तथा अदालतको साख दुवै गिराउँछ। न्यायाधीशले स्वार्थको द्वन्द्व हुने कतिपय विषयमा भने सुनुवाइ गर्न मिल्दैन। कस्ता व्यक्ति र विषयको सुनुवाइमा न्यायाधीशले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेबारे कानूनमा नै व्यवस्थित सूची छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायाधीशका स्वार्थ बाझिने त्यस्ता विषयको सुनुवाइ गर्न कानूनले नै रोक लगाएको बताउँछन्। "त्यसलाई इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश र मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा सम्बन्धित न्यायाधीश स्वयंले विचार पुर्याउनुपर्छ," उनी भन्छन्, "इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो। उहाँले विवकेसम्मत ढंगले इजलास गठन गर्नुपर्छ।"
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
