न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन भएको इजलासमा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता सम्झाएका छन्।
८ जेठमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ शुरू भएको छ। ३० वटा निवेदन परेकोमा शुक्रबार ९ वटा निवेदनमाथिको प्रारम्भीक सुनुवाइ सकियो। बाँकी निवेदनमाथि आइतबारबाट सुनुवाइ जारी रहनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
सबै निवेदनमाथिको प्रारम्भीक सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले अन्तरिम आदेशसहित वा त्यसबेगर नै लिखित जवाफ माग्ने आदेश गर्नेछ। कारण देखाऊ जारी गर्दा दिइएको समयभित्र सरकारले जवाफ पेश गरेपछि निवेदनमाथिको अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुनेछ।
शुक्रबार अदालतले प्रत्येक निवेदकका तर्फबाट दुई जनासम्म कानून व्यवसायीलाई बहस गर्न दिएको थियो र उनीहरूलाई अधिकतम १० मिनेटको समय दिइएको थियो। १०औं नम्बरको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसद्हरूको निवेदनको पालो आएपछि भने आइतबारलाई सारियो।
उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले इजलासका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए। बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याउने फैसला गरेका कारण यो मुद्दामा उनले निष्पक्षता कायम गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।
“हामी अरूले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नसकुन् भन्ने चाहन्छौं, बम श्रीमानले आफूलाई यो मुद्दाबाट अलग राख्दा नै त्यस्तो प्रश्न उठ्न पाउँदैन,” बन्दीले भने, “हामी अदालतको मर्यादाप्रति संवेदनशील छौं। अरूले त्यो मर्यादा खण्डित गर्न खोज्यो भने पनि हामी अगाडि उभिन्छौं। कहिलेकाँही अदालतका आफ्नै कारणले मर्यादा खण्डित हुनसक्नेतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्छ।”
अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश बमलाई मुद्दाबाट अलग हुन आग्रह गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘त्यस्तो कुरा नउठाउन’ भने। आफूले कानून व्यवसायीलाई बारम्बार आग्रह गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे, “अदालतको र न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको विषयमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। तर, यसरी व्यक्तिपिच्छे कुरा गर्दा, भोलि अर्को पक्षले अरू श्रीमानहरूबारे भन्नुहोला। त्यो बेला के गर्ने? त्यसैले यस्तो कुरामा नजानुहोस्। तपाईंहरूले न्यायाधीशलाई, यो इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्छ।”
यसरी न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीशले थप अगाडि नबढाउन भनेपछि दिनभरको बहस सुनेर बसिरहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानून व्यवसायीको आचारसंहिताको कुरा उठाए। शेरबहादुर देउवा लगायत १४६ जना सांसद्ले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको बताउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले सभामुखलाई कानूनी परामर्श दिएका कानून व्यवसायीले उनैलाई विपक्षी बनाएका निवेदकको पक्षमा बहस गर्न नमिल्ने बताए।
“कानून व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार पक्ष र विपक्षको वकील एउटै हुनसक्दैन। निवेदक शेरबहादुर देउवा भएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिनुभएका वकीलहरूले देउवाको प्रतिनिधित्व गर्न कसरी मिल्छ?,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “यो कुरा सिरियस्ली नोट गरियोस्। इजलासमा रेकर्ड रहोस्।”
प्रधानन्यायाधीश जबराले महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्कलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। “यसमा थप विवाद नगरौं। हामी केही गर्दैनौं। तपाईहरू कारबाहीमा जाने हो कि कता कता जाने हो जानुहोस्। अब आइतबार गरौं,” प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।
कानून व्यवसायीको आचारसंहिताको अनुगमन, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् हो। महान्यायाधिवक्ता परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले ‘कानून व्यवसायीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा परिषदबाट कारबाही गर्नू, अदालतमा कुरा नउठाउनू’ भनेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अब बाँकी आइतबार सुन्ने भन्दै विवादलाई थप नलम्बाउन भनेर उठेलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, “यी प्रश्न सकिएका छैनन्। हामी आइतबार फेरि उठाउँछौं। आफ्ना थप कुरा राख्छौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
