एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा!
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित एक अक्षर 'को' ले दिने अर्थलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस हुनसक्ने देखिन्छ।
हिमालखबर मा ब्लग क्याटेगोरीमा छापिने सामग्री बढ्दै थिए। दुई महीनाजस्तो अघि हुनुपर्छ- न्यूजरूममा त्यसैविषयमा छलफल नै चल्यो।
'विचार' र 'ब्लग' क्याटेगोरी अन्तर्गत छापिने सामग्रीलाई के का आधारमा छुट्याउने ? कुन सामग्री के का आधारमा 'विचार' र के का आधारमा 'ब्लग' हुन्छ?
त्यसबीचमा एक जना साथीले फ्याट्ट भन्नुभयो- त्यो सामग्रीमा 'सारगर्भित कुरा' छ भने त्यसलाई विचार क्याटेगोरीमा राखौं, 'व्यक्तिगत अनुभूति मिसाएर अनौपचारिक शैलीमा लेखिएको' छ भने ब्लगमा।
तर, कस्ता विचारलाई सारगर्भित भन्ने ? अर्को तर्क पनि सँगै सुनियो- अक्सर 'सारगर्भित' भनिएका कतिपय विचार सतही, तर्क र तथ्यबिनाका, कहिल्यै स्थापित हुन नसक्ने आरोपहरूले भरिएका हुने बरू व्यक्तिगत अनुभूति मिसिएका तथा अनौपचारिक शैलीमा लेखिएका सामग्री पो साँचो अर्थमा 'सारगर्भित' हुन्छन् कि?
त्यसपछि पनि हिमालखबरमा विचार र ब्लग दुवै छापिँदै आएका छन्। अनि कसैले कुनै रोचक कुरा सुनाउँदै छ भने हामी न्यूजरूममा फ्याट्ट ठट्टा गरिहाल्छौं- अहो, कस्तो सारगर्भित विषय, एउटा 'विचार' लेखिहाल्ने हो कि!
यस्तै ठट्टाबीच आज एउटा ब्लग लेख्न मन लाग्यो तर, संविधान र यसका धारा- उपधाराजस्तो 'सारगर्भित' विषयमा!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू।
८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा निवेदन दर्ता भए। तीमाथि सर्वोच्च अदालतमा १३ जेठदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ।
अघिल्लो पटक ५ पुसको विघटनपछि ११ फागुनसम्म दिनदिनै सर्वोच्च अदालतबाट रिपोर्टिङ गरे पनि त्यसपछि अदालती रिपोर्टिङमा धेरै नै कमी आएको थियो। कोभिड-१९ महामारी सिर्जित निषेधाज्ञाले गर्दा अदालतहरूले आफ्ना सेवा खुम्च्याउनुपरेको थियो।
११ फागुनपछि सर्वोच्च अदालतबारे खासै केही रिपोर्टिङ गर्न नपाउँदै फेरी उस्तै विवाद सर्वोच्च पुगेका थिए। १३ जेठदेखि फेरी त्यसैमा 'अल्झिनु' थियो। सधैं एउटै विषयमा कति लेख्नू भन्ने लागेर १२ जेठ साँझ विदेशी पत्रिकाका अदालत रिपोर्टिङ गर्ने संवाददाताले कस्ता विषय उठाउने रहेछन् भनेर सर्सर्ती हेरें।
द न्यूयोर्क टाइम्सका 'सुप्रिम कोर्ट रिपोर्टर' एडम लिप्टकको एउटा छोटो तर रोचक रिपोर्टले ध्यान तान्यो।
सुन्दा आश्चर्य लाग्ने एक विषयमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीशका बीच राय मिलेनछ।
विवादको जड रहेछ - a।
कानूनको व्याख्या शाब्दिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने 'कन्जरभेटिभ' खेमाका तीन न्यायाधीशले थप तीन 'लिबरल' न्यायाधीशको साथ पाएपछि सर्वोच्चमा बिरलै हुने गठबन्धन बनेछ। त्यसपछि ६-३ को बहुमतबाट निर्णय भएछ।
त्यहाँको आप्रवासन सम्बन्धी संघीय कानून (१९९६) मा उल्लेखित 'a notice to appear' वाक्यांशमा लेखिएको अक्षर 'a' को व्याख्यामा न्यायाधिशहरुको मत बाझिएको रहेछ ।
आप्रवासीलाई उनीहरूको देश फिर्ता गर्नेबारे हुने सुनुवाइका लागि उपस्थित हुन दिइने सूचना (a notice to appear) सरकारले एकमुष्ट दिनुपर्छ कि पटक-पटक दिँदा पनि हुन्छ ? उक्त कानूनमा उल्लेख भएको 'a notice' ले के अर्थ दिन्छ भन्नेबारे न्यायाधीशहरूका फरक मत थिए ।
कानूनको व्याख्या शाब्दिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने 'कन्जरभेटिभ' खेमाका तीन न्यायाधीशले थप तीन 'लिबरल' न्यायाधीशको साथ पाएपछि सर्वोच्चमा बिरलै हुने गठबन्धन बनेछ। त्यसपछि ६-३ को बहुमतबाट निर्णय भएछ।
फैसलामा a ले आप्रवासी व्यक्तिलाई सबै जानकारी समेटिएको सूचना 'एकैपटक' दिनुपर्छ भन्ने अर्थ निस्कने उल्लेख छ। (पूर्णपाठ यहाँ हेर्नुहोस्।)
बहुमतको राय लेख्ने न्यायाधीशले उदाहरण दिँदै लेखेका छन्- 'कार किन्न सहमत (agrees to buy ‘a car’) व्यक्तिले पैसा तिरेपछि कार नै पाउनुपर्छ। आज चासी, अर्कोसाता पाङ्ग्रा, त्यसपछि इन्जिन होइन।'
प्रधानन्यायाधीशसहितका तीन जनाको तर्फबाट राय लेखेका अर्का न्यायाधीशले बहुमत न्यायाधीशको रायलाई 'व्यर्थको साहित्यवाद' भनेका छन्। १६ पृष्ठको बहुमतको रायमा फरक मतसहितको २२ पृष्ठको राय लेख्दै उनी भन्छन्, 'कुनै लेखकले उपन्यासको एक अध्याय सक्नेबित्तिकै सम्पादकलाई पठाउन सक्छ। त्यसैगरी पठाउँदै जाँदा अन्तिम अध्याय पठाइसकेपछि मात्र उसले 'एउटा' पाण्डुलिपि (a manuscript) पठाएको मानिन्छ।'
उनको यस्तो रायले सरकारले आप्रबासीलाई उसको देश फिर्ता पठाउनेबारे हुने सुनुवाइ सम्बन्धी जानकारी समेटिएको सूचना किस्ता-किस्तामा पठाउन सक्ने र अन्तिम जानकारी पठाएपछि पूर्ण सूचना (a notice) पठाएको मानिने अर्थ निस्कन्छ। तर, यो राय अल्पमतको भएका कारण कार्यान्वयन हुनेछैन।
न्यूयोर्क टाइम्सको यो रिपोर्ट र पूर्णपाठ पढिसक्दा लाग्यो- अहो ! यस्तो खँदिलो व्याख्या हाम्रा न्यायालयबाट पनि आए हुने, त्यसमा आफैंले रिपोर्ट गर्न पाए झन् कति गजब हुँदो हो।
अर्को दिन १३ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध साधारण इजलासमा परेका १९ वटा निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा भयो। दिनभरको बहस सुन्दा लाग्यो- हाम्रो संविधानको धारा ७६ (५) मा रहेको एउटा अक्षर 'को' ले पनि त्यस्तै विवाद निम्त्याउने त होइन !
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अहिलेको विवादको केन्द्रमा धारा ७६ (५) अनुसार बन्ने सरकारमा दलको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ वा सांसद्हरूले व्यक्तिगत रूपमा मत दिन पाउँछन् भन्ने विषय छ। र यो प्रश्नमा यी दुईमध्ये कुन व्याख्या सही हो भन्ने कुरा अडेको छ- उपधारामा रहेको एउटा अक्षर 'को' मा।
पहिले उक्त उपधारा हेरौं-
"उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।"
यहाँ रहेको उपधारा २ को प्रसंगले धेरैलाई अल्मलाएको छ। धारा ७६ को उपधारा २ ले एकसाथ दुईवटा पक्ष भन्छ- प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ (उपधारा १ वा ३ मा जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न कुनै दलको संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य छैन।)
संविधानको धारा ७६ (५) बारे उठेका मुख्य प्रश्नबारे पढ्नुहोस्
अर्को, त्यसरी प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउनसक्ने आधार भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन हो अर्थात् दलहरूको समर्थन अनिवार्य छ।
उपधारा ५ मा रहेको … उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा… भन्ने वाक्यांशमा यो उपधाराले भन्न खोजेको बास्तविक आसय छ। त्यसमा रहेको 'बमोजिमको' भन्ने शब्दले दिने अर्थमा उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक समर्थन दलको हो वा सांसद्हरूको भन्ने प्रश्नको जवाफ छ।
संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले पार्टी अनुशासनको कारण देखाउँदै अर्को दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नबाट सांसद्हरूलाई रोक लगाउने फैसला गर्यो भने उक्त अक्षर 'को' स्वत: निस्क्रिय हुन जानेछ। त्यसले एउटा अक्षर 'को' लाई मात्र होइन, सिंगो उपधारालाई निस्क्रिय बनाइदिने छ।
…उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले… भनेपछि उपधारा ५ मा उल्लेखित उपधारा २ को सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नसक्छ (संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्दैन) भन्ने अर्थ निस्कन्छ। तर, त्यसलाई …उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले… भन्ने अर्थ गर्दा (बमोजिमको बाट 'को' हटाउँदा) कुनै पनि सदस्यले उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ (अर्थात् बहुमतको आधारको रूपमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलकहरूको समर्थन अनिवार्य हुन्छ)।
उपधारा ५ मा रहेको … उपधारा (२) बमोजिमको … भन्ने वाक्यांशबाट 'को' हटाएर 'बमोजिम' मात्रै पढ्नुपर्ने कुनै कारण त छैन। तर, संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले पार्टी अनुशासनको कारण देखाउँदै अर्को दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक लगाउने फैसला गर्यो भने उक्त अक्षर 'को' स्वत: निस्क्रिय हुन जानेछ। त्यसले एउटा अक्षर 'को' लाई मात्र होइन, सिंगो उपधारालाई निस्क्रिय बनाइदिने छ। किनभने दलीय समर्थन अनिवार्य चाहिने व्यवस्था उपधारा २ मै छ, त्यसैको हुबहु उतार उपधारा ५ मा गर्नु जरूरी छैन।
बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले 'उपधारा ५ मा उपधारा २ को उल्लेख भएबाट दलीय समर्थन चाहिने देखिन्छ नि' भन्दै प्रश्न पनि सोधेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल र प्रधानमन्त्रीका 'विश्वासपात्र' एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका विचारमा पनि त्यही आसय अभिव्यक्त छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्षको पूर्ण जोड यस्तै व्याख्याका लागि हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।
प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा रहेका रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले जुटाएको एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको समेत समर्थनलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आउने दिनमा संवैधानिक इजलासमा हुने बहसमा उनीहरूले उपधारा ५ मा रहेको '…उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य…' लाई जस्ताको त्यस्तै व्याख्यामा सीमित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नेछन्।
मैले त माथि नै ब्लग भनेँ, कतै यो 'सारगर्भित' विचार त बनेन ? सुझाव दिने अन्तिम जिम्मा पाठकको!
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
