प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ शुरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा मुख्यतः तीन प्रश्न उठे। ती प्रश्नको केन्द्रमा रह्यो– संविधानको धारा ७६ (५)।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेकोसहित ११ निवेदन सीधै संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चको साधारण इजलासका लागि दर्ता भएका १९ वटा निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ती निवेदनमा पनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्न आदेश जारी गरेका छन्। अब यी १९ निवेदनलाई छुट्टै संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यी निवेदनको सुनुवाइको पालो भने शुक्रबार आउनेछैन।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन्। यस्तो इजलासमा को को न्यायाधीश राखिएलान् भन्नेबारे आम चासो छ। न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा छ।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वरियताक्रम अनुसार १३ जना न्यायाधीशलाई तोकेको छ। जसमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
- अघिल्लो पटक ५ पुस २०७७ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको टाइमलाइन यहाँ हेर्नुस्
यीमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले नै ५ पुसमा गरेको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको महान्यायाधिवक्ता बनेका कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सुनुवाइमा बसेका थिएनन्। अर्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १२ जेठमा सेवा निवृत्त भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले बाँकी १२ जनामध्येबाट आफूसहित पाँच जना न्यायाधीशलाई छान्नेछन्। तर, अघिल्लो पटक सुनुवाइ गरेका चार न्यायाधीश (विश्वम्भर, अनिल, सपना र तेज) दोहोरिएनन् भने बाँकी ८ जनाबाट छनोट भएर इजलास गठन हुनेछ।
कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म (प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रयास नै नगरी) उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्। उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको हुनुपर्ने कि उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ।
त्यसरी गठन हुने संवैधानिक इजलासले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादको अन्तिम किनारा लगाउनेछ। ५ पुसमा गरेको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै अहिले दोस्रो पटक विघटन गरिएको हो। यो विघटनको बहसका क्रममा पनि अघिल्लो पटक झैं संसदीय व्यवस्थादेखि प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकारसम्मका तमाम विषय अदालतमा अवश्य उठ्नेछन्। तर, यहाँ बिहीबारको बहसका क्रममा उठेका प्रमुख विषयको मात्रै चर्चा गरौं। सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारको सुनुवाइको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ (५) सँग सम्बन्धित प्रमुख तीन विषय उठे।
शुरूमा हेरौं धारा ७६ (५) को व्यवस्था–
“उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।”
१. प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ?
अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विवादको जरा ६ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमसम्म जान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेर आफू (उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री) ले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको घोषणा बमोजिम राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।
कानून व्यवसायीहरूले यो प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीहरुले दायर गरेको निवेदनमा उल्लिखित त्यस्तो दाबीलाई उनीहरूले बिहीबार बहसका क्रममा पनि दोहोर्याए। उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म (प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रयास नै नगरी) उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू हुनै नसक्ने दाबी उनीहरूको छ। कानून व्यवसायीले उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको हुनुपर्ने कि उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहुन्जेल उक्त पद रिक्त नै नभएकाले त्यही पदमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपतिले बोलाउनै नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ। बिहीबार यस्तै तर्क गरेका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा ४ मा राजीनामाको प्रावधान कहाँ छ भनेर सोधेका थिए। साथै, प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा ४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनेर प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि दलले नभनेको बरु उनीहरू राष्ट्रपतिको त्यही आह्वान स्विकार्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गएका होइनन् र भनेर पनि सोधे।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहुन्जेल उक्त पद रिक्त नै नभएकाले त्यही पदमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपतिले बोलाउनै नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ। बिहीबार यस्तै तर्क गरेका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा ४ मा राजीनामाको प्रावधान कहाँ छ भनेर सोधेका थिए।
राष्ट्रपतिले गरेको सरकार गठनको आह्वानलाई प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मतले स्वीकार गरेको भन्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासको पनि देखिन्छ। राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले हिमालखबरसँग भने, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम ६ जेठमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यको र प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेबाट संविधानको उपधारा (४) कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई संसद्को सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको बुझिन्छ।”
राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान नै असंवैधानिक छ भनेर मान्ने हो भने त्यही आह्वान बमोजिम किन सरकार गठनको दाबी गर्न गएको भन्ने स्वाभाविक प्रश्न प्रतिपक्ष दल र तिनका सांसदमाथि उठ्नसक्छ। र, उनीहरूले त्यस्तो आह्वानलाई स्वीकार गरेको पनि भन्न सकिन्छ। तर, प्रतिनिधि सभाका सबै दल र सांसदहरू मिले नै भने पनि संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै गरेको सिफारिश र राष्ट्रपतिले त्यसै बमोजिम गरेको आह्वानले संविधानको धारा ७६ (४) ले माग गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला गर्दा दिनुपर्नेछ।
२. उपधारा (२) सँगको सम्बन्ध के हो ?
संविधानको धारा ७६ (५) मा उपधारा २ को प्रसंग छ। जसमा लेखिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
उपधारा ५ मा उल्लिखित उपधारा २ को यो प्रसंगले अन्योल सिर्जना गरेको छ। उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्छ। अर्थात् उपधारा १ वा ३ मा जस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्दैन। अर्को, त्यसरी दाबी गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन हुन अनिवार्य छ।
उपधारा ५ मा भएको उपधारा २ को सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए पुग्ने भनिएको हो वा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारको रूपमा दुई वा बढी दलको समर्थन नै पेश गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अहिले अन्योल भएको हो।
बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा कानून व्यवसायीले सांसदहरूले व्यक्तिगत मत राख्न पाउने जिकिर गरेका थिए। धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठनको प्रयास भएपछि पनि सरकार बन्न नसकेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न खोजिएको र त्यसमा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले कानून व्यवसायीलाई सोधेका थिए– उपधारा २ बमोजिमको भनिसकेपछि दलहरूको समर्थन चाहिएन त?
कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्दा नेकपा एमालेका २६ र जसपाका १२ जना सांसलको पनि समर्थन पेश गरेका थिए। त्यस्तो समर्थन दलको समर्थनको रूपमा नभएर सांसदको व्यक्तिगत रोजाइको समर्थन थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्दा एमाले र जसपाको समर्थन केपी ओलीका लागि भएको देखिएको र ती दलले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको कारण उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसपछि नै हो, उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा सांसदहरूले व्यक्तिगत मत राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको।
आज (बिहीबार)को सुनुवाइका क्रममा कानून व्यवसायीले सांसदहरूले व्यक्तिगत मत राख्न पाउने जिकिर गरेका थिए। धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठनको प्रयास भएपछि पनि सरकार बन्न नसकेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न खोजिएको र त्यसमा सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले कानून व्यवसायीलाई सोधेका थिए– उपधारा २ बमोजिमको भनिसकेपछि दलहरूको समर्थन चाहिएन त?
कानून व्यवसायीहरूले उपधारा ५ मा उल्लेख गरिएको उपधारा २ को प्रसंग प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्य हुनसक्ने भन्नेसम्ममा सीमित रहेको बताए। “दाबी गर्न कुनै सदस्यले सक्ने भए, तर समर्थन भने हरेक सांसदको जुटाउन सक्छन्,” उनीहरूले बताए।
प्रधानमन्त्रीमा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता सांसदहरूलाई दिने हो भने त्यसले निर्दलीय व्यवस्था निम्त्याउने तर्क अहिले एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरू पार्टीको अनुशासनमा बस्नैपर्ने तर्क गर्दै भन्छन्, “हाम्रो संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र दलको विधानले पनि त्यस्तो अनुशासनमा रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका छन्।”
यो बहसले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको जटिलता देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय समर्थन नै अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने उक्त प्रावधान उपधारा २ भन्दा भिन्न हुनै सक्दैन। उपधारा २ बमोजिमको सरकार बन्न नसकेर वा बने पनि टिक्न नसकेर नै उपधारा ५ मा पुग्नुपरेको हो। त्यसैले फेरि उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने सम्भावना रहँदैन। त्यसले यो उपधारालाई औचित्यहीन बनाइदिन्छ।
संघीय संसद् भवन ।
अर्को, दलको अनुशासन नमानेको नाममा सांसदहरूमाथि कारबाही हुनसक्ने सम्भावनालाई स्विकार्ने हो भने पनि त्यसका लागि स्थापित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले ह्वीप लगाउने, त्यसलाई नमानेमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, स्पष्टीकरणपछि छानबिन गर्न समिति बनाउने र त्यस्तो समितिको सिफारिशका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले उनीहरूलाई पदमुक्तको निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा पठाउने। सभामुखले अधिवेशन चालू रहेका बखत संसद् बैठकमा वाचन गरी जानकारी गराउने, अधिवेशन नरहेका बखत सचिवालयले सूचना प्रकाशन गर्ने।
कानून व्यवसायीहरूले उपधारा ५ मा उल्लेख गरिएको उपधारा २ को प्रसंग प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्य हुनसक्ने भन्नेसम्ममा सीमित रहेको बताए। “दाबी गर्न कुनै सदस्यले सक्ने भए, तर समर्थन भने हरेक सांसदको जुटाउन सक्छन्,” उनीहरूले बताए।
यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सभाको कुनै पनि सदस्यले सांसदका रूपमा कामकारबाही गर्न र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन्। उसले व्यक्त गरेको समर्थन (भोट/हस्ताक्षर) कानूनी रूपमा अमान्य हुँदैन। तर, यो प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले सम्भावित कारबाही सम्बन्धी दलको पत्रका आधारमा सांसदहरूको समर्थनलाई निस्क्रिय बनाइदिन पाउँछिन् कि पाउँदिनन् भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने सांसदको निर्णयले मान्यता पाएमा ती सांसद आबद्ध दलले उनीहरूमाथि कारबाही गरिहाल्यो भने नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन खोज्दा नपाउने सम्भावना रहन्छ। जसले गर्दा उपधारा ५ अनुसारको सरकार पनि तुरुन्तै ढल्ने र निर्वाचनमा जानैपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ। तर, त्यस्तो चुनावी सरकारको नेतृत्व भने फरक व्यक्तिले गर्न पाउँछ।
३. राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार
विघटनविरुद्ध अदालत गएका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवै जनालाई नियुक्त नगर्ने निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार नै नदिएको दाबी गरे। उक्त उपधारामा ‘... प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
बिहीबारको सुनुवाइमा कानून व्यवसायीले भने, “प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश गरिएका दाबीहरूमध्ये दुवैलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प राष्ट्रपति समक्ष छैन। उहाँले बहुमत पुर्याउने आधार जसको बलियो छ उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।” यस्तो तर्क गर्ने वकीलहरूलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले सोधे, “संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिशका आधारमा हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा ५ ले पनि राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ। त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। त्यस्तो आधार प्रस्तुत गरेको कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कार्यविधि कहीँ छैन। यसले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन त?”
संविधानको यो व्यवस्थाले बहुमत पुर्याउने दाबी गरेकामध्ये दुवैजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई विकल्प नदिएको तर्क कानून व्यवसायीले इजलास समक्ष गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठमा प्रेस चौतारीमा आबद्ध पत्रकारहरूसँग बालुवाटारमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विशेषाधिकार दिएको र उनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत नलाग्ने बताएका थिए।
बिहीबारको सुनुवाइमा कानून व्यवसायीले इजलास समक्ष भने, “प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश गरिएका दाबीहरूमध्ये दुवैलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प राष्ट्रपति समक्ष छैन। उहाँले बहुमत पुर्याउने आधार जसको बलियो छ उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।”
यस्तो तर्क गरिरहेका वकीलहरूलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले सोधे, “राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा ६६ ले हो। उक्त धारा अनुसार उहाँले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिशका आधारमा हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा ५ ले पनि राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ। त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछ भनेको छ। त्यस्तो आधार प्रस्तुत गरेको कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कार्यविधि कहीँ छैन। यसले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन त?”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे लामै चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री पक्षीय वकीलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार रहने दाबी गरेका थिए भने अर्को पक्षका वकीलहरूले संविधानमा लेखिए बमोजिम बाहेकका अधिकार प्रधानमन्त्री लगायत कसैलाई पनि नहुने तर्क गरेका थिए। यसपालीको बहसमा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबारे पर्याप्त चर्चा हुनेछ।
संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी चार वटा विकल्प छन्। ती सबै विकल्पको प्रयोग गर्दा पनि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठन हुन नसकेमा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ। २०७४ मंसीरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएयताको साढे तीन वर्षमै सरकार गठनका सबै विकल्पको प्रयोग र प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भइसकेको छ। धारा ७६ मा सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनबारे रहेका छिद्र तथा अन्योलबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याले नै आगामी वर्षहरूमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति समय रहन्छ भन्ने निर्क्योल हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
