ओली र देउवा दुवैको बहुमत नपुग्ने राष्ट्रपतिको ठहरले उब्जाएका कानूनी प्रश्न
आफूहरूलाई क्रमशः १५३ र १४९ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई नमान्ने राष्ट्रपतिको ठहरले केही गम्भीर कानूनी प्रश्न उब्जाएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समयभित्र दाबी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने बित्तिकै सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको त्यस्तो सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसीरमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्।
शनिबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक र कानूनी रूपमा चुनौती दिने निर्णय गरेका छन्।
यसअघि ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको पृष्ठभूमिमा विपक्षी दलहरूले फेरि पनि विघटनविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने निर्णय गरेका छन्। तर, यस पटकको विघटन र ५ पुसको विघटनको संवैधानिक परिस्थिति केही फरक छ।
अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संविधानमा भएका स्पष्ट मापदण्डहरूको उल्लंघन गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक ठहर्यायो। त्यसैले पनि यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको विघटन गर्दा ‘धारा ७६ (१), (२), (३), (४) र (५) को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै जानुपर्ने’ भन्ने मापदण्डलाई प्राविधिक रूपमा भए पनि पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको विघटनले भन्दा जटिल प्रश्न संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवै जनाको बहुमत पुग्न नसक्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले लिएका आधारहरूले उब्जाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रक्रिया पूरा भएको र प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका छन्। तर, अहिले पनि धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ।
धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयास नै नगरी आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए। यसले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयास गरेर त्यस्तो मत नपाएपछि मात्रै धारा ७६ (५) मा पुग्न सकिन्छ वा विश्वासको मत नपाउने प्रधानमन्त्रीको स्वघोषणाले पनि उक्त धारा बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भएको मानिन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वघोषणाले संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नहुने व्याख्या भयो भने त्यसले धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न आवश्यक संवैधानिक मापदण्ड पूरा भएको नमान्न सक्छ।
तर, प्रतिनिधि सभाको विघटनले भन्दा जटिल प्रश्न संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवै जनाको बहुमत पुग्न नसक्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले लिएका आधारहरूले उब्जाएका छन्।
बहुमतको आधार– दलको पत्र कि सांसदको व्यक्तिगत रोजाइ?
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिएको समय शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरको पत्र बुझाएका थिए। पत्रमा जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भने हस्ताक्षर थिएन।
त्यसैगरी देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जना, एमालेको माधव नेपाल समूहका २६ जना, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाए।
राष्ट्रपतिले यी दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरिन्। एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सांसदले देउवालाई समर्थन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाले ओलीले दाबी गरे अनुसार उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नदेखिएको निर्णय गरिन्। त्यस्तै, देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टी निर्णय नमानेकोमा कारबाही गर्ने भन्दै एमाले र जसपाले पत्राचार गरेको आधारमा उनीसँग पनि बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएको राष्ट्रपतिको निष्कर्ष रह्यो।
दुवै जनाले बहुमत नल्याएको निर्क्योलमा पुग्न राष्ट्रपति भण्डारीले लिएका आधारले केही प्रश्न जन्माएका छन्। तीमध्ये पहिलो प्रश्न हो, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रत्याशीहरूले बहुमतको आधार पेश गर्नुपर्ने हो कि राष्ट्रपति समक्ष नै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो? अर्को, धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन चाहिने हो कि सांसदहरूको व्यक्तिगत रोजाइले मान्यता पाउने हो? त्यस्तै, दाबीकर्तासँग बहुमत छ-छैन भन्ने जाँच गर्ने थलो राष्ट्रपतिको कार्यालय हो कि प्रतिनिधि सभा?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि सरकार गठनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ मा भएका व्यवस्था हेरौं-
धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ (उपधारा २)।
नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा यसरी प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ (उपधारा ३)। यस्तो अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ (उपधारा ४)।
विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ (उपधारा ५)। यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अर्को ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्छ (उपधारा ७)।
उपधारा १ र ३ को व्यवस्था स्पष्ट छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन्छ। यस्तै, कसैको पनि बहुमत नभएमा र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, ३० वैशाखमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएजस्तै।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा दाबीकर्तासँग बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी हेरेको देखिन्छ। दाबीकर्ता संसद् सदस्यले आफूसँग बहुमत रहेको सिद्ध गर्ने थलो भने संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा नै हो, राष्ट्रपतिकहाँ भने त्यसको आधार मात्र दिए पुग्नुपर्ने हो।
तर, उपधारा २ वा ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने आधार भने फरक छ। यी दुवै उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्ति उपधारा १ र ३ जस्तो संसदीय दलको नेता भइराख्नु पर्दैन। र, उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। यो उपधाराको ‘बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्ने वाक्यांशले शुरूमै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता भने सिर्जना गर्दैन। तर, बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारका रूपमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भने देखाउनुपर्छ।
त्यस्तै, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्ति पनि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य (संसदीय दलको नेता अनिवार्य नहुने) हुनसक्दछ र उसले ‘प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत’ गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। यो उपधारा अनुसार दाबी गर्दा उपधारा २ मा जस्तो दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्दैन।
यही आधार स्वरूप ७ जेठ शुक्रबार ओली र देउवा दुवैले दाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णयमा लेखेकी छन्, “दुवै जनाका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक–अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएको।”
राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो निर्णय आधारले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाबीकर्ताले राष्ट्रपति समक्ष नै आफूले बहुमत प्राप्त गरेको सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ।
अर्को, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पनि दलहरूको समर्थन चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ। उपधारा २ ले दलहरूको समर्थन अनिवार्य गरे पनि उपधारा ५ ले त्यस्तो समर्थनको अनिवार्यता माग गर्दैन। त्यसैकारण राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा दिएको समय २७–३० वैशाखमा बहुमतको आधार देखाउन नसकेका देउवाले (एमाले र जसपाको समर्थन नभएकाले) उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्दा भने १४९ जनाको समर्थन जुटाउन सकेका हुन्। किनकि, यो प्रावधान अनुसार दलको समर्थन अनिवार्य थिएन।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि सरकार बन्न नसकेपछि मात्रै उपधारा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो। त्यसैले पनि उपधारा ५ अनुसार सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ता संसद् सदस्यलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्।
तर, राजनीतिक दलमा आबद्ध सांसदहरूको त्यस्तो स्वतन्त्रताको सीमा के हो? कुनै प्रत्याशीलाई समर्थन गर्ने निर्णय ती सांसद आबद्ध पार्टीले गरेपछि पनि सांसदहरू आफूले चाहेका प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशीलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्? वा पार्टीले निर्णय नगरुन्जेलसम्म मात्र सांसदहरूले त्यस्तो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने हुन्? आफ्नो निर्णय नमान्ने सांसद्हरूलाई पार्टीले पछि प्रक्रिया पुर्याएर कारवाही गर्नसक्छ, तर सांसद् रहेका बेला उनीहरूले समर्थन गर्ने पत्रमा गरिसकेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिने ठाउँ भने संविधान-कानूनले राष्ट्रपतिलाई दिएको देखिदैन। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीलाई समर्थन गर्न पाउने सांसदहरूको ‘स्वतन्त्रता’ लाई पार्टीको निर्णयले बाँध्ने गरी निर्णय गरेकी छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीको शुक्रबार रातिको निर्णयले निम्त्याएको अर्को प्रश्न हो– प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सांसद सदस्यसँग बहुमत छ वा छैन भन्ने जाँच कहाँ हुनुपर्ने हो? संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीले राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरे मात्र पुग्ने भएका कारण ३० दिनपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नियुक्तिपूर्व नै राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो भने फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन आवश्यक नै पर्दैनथ्यो।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा दाबीकर्तासँग बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी हेरेको देखिन्छ। दाबीकर्ता संसद् सदस्यले आफूसँग बहुमत रहेको सिद्ध गर्ने थलो भने संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा नै हो, राष्ट्रपतिकहाँ भने त्यसको आधार मात्र दिए पुग्नुपर्ने हो।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरूले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्। सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरू अदालत लैजान रुचाउने वकीलहरूको कमी नभएकाले आइतबार कार्यालय खुलेपछि थुप्रै निवेदकले मुद्दा दर्ताको पहल गर्ने नै छन्। त्यसो भएमा सर्वोच्च अदालतले यी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या अवश्य गरिदिनेछ– त्यो नै आउँदा वर्षहरूको राजनीतिका लागि मार्गदर्शक बन्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
