के मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ?
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा र पुनः नियुक्ति मार्फत अविश्वास प्रस्ताव पन्छाएको एक सातापछि फेरि दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा भने केही संवैधानिक प्रश्न उठेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आइतबार नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १८, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी ४० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। उनीहरूले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेर समावेदन समेत गरिसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्ने बताउँदै त्यसपछि नियमित वा विशेष जुन अधिवेशन बोलाइन्छ, त्यसैमा कार्यसूचीका रूपमा पेश गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको यो नै पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव भने होइन। १९ वैशाखमा विश्वास छैन भनेर विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनकै दिन पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए ।
बिहानै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, राजीनामा दिएको केही समयपछि पोखरेलले बहुमत (तत्काल बहाल रहेका ८१ मध्ये ४२) सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिए।
प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा संविधानको धारा १६८ को (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुनपर्ने तथा उनीविरुद्ध कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि नपाइने तर्क पोखरेल पक्षीय एमाले सांसदहरूले गरेका थिए। तर, पछिल्लो एक सातामा लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा सरकार परिवर्तन हुनसक्ने गरी नयाँ घटनाक्रम विकास भए।
एमालेबाट निर्वाचित दुई जना प्रदेश सभा सदस्य दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित भएर एमालेको संसदीय बैठकहरूमा सहभागी हुँदै आएकी विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभा नेकपा (एमाले) का दुई सांसदको राजीनामा, माओवादी केन्द्रले दल परिवर्तन गरेको भनी दुई जना सांसदलाई र जसपाले ह्वीप नमानेको भनी चार जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि अब ७९ सदस्यीय भएको छ। यस्तो सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४० सदस्यको मत चाहिन्छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल निकटस्थहरू भने यो प्रस्तावकै औचित्य नरहेको बताउँछन्। पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रूपमा आएको बताउँछन्। “गलत ढंगले आएको प्रस्तावलाई सभामुख र सचिवालयले पनि गलत ढंगले नै दर्ता गराए,” केसीले भने, “एक साताअघि सडकबाट मुख्यमन्त्री घोषणा गर्नेहरूले अहिले ल्याएको प्रस्ताव त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। विपक्षी दलका गलत क्रियाकलापलाई सभामुखले पनि साथ दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
केसीले संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था भएकोमा एक सातामै प्रस्ताव ल्याउन नपाइने बताए ।
संविधानको धारा १८८ (४) मा ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछैन।’
संविधानको यही प्रावधानलाई देखाएर मुख्यमन्त्री र उनीनिकट व्यक्तिहरूले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आउनै नसक्ने दाबी गरेका हु्न्। पोखरेल १९ वैशाखमा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आफूमाथि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई चतुर्याइँपूर्वक छलेर पुनः नियुक्ति पाएको एक सातापछि पोखरेलविरुद्ध पुनः अर्को अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ।
उक्त प्रस्तावमा लेखिएको छ, “हामी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको गठबन्धन अनुसार, नेपाली कांग्रेसको १९ जना, नेकपा (माओवादी कन्द्र)को १९ जना, जसपाको २ जना र राजमोको १ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू गरी ४१ जनाले नयाँ सरकारको दाबी गरेका थियौं। त्यो संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या ७९ जनाको बहुमत हो। हाम्रो गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष २०७८ वैशाख १९ गते पेश गरेको सरकार निर्माणको दाबी वैधानिक र संविधानसम्मत छ। तर, प्रदेश प्रमु्खले अन्य दलसँग परामर्श नगरी अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेको हुनाले अहिले पनि पोखरेलमाथि प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास नरहेको र प्रदेश सभामा अल्पमतमा रहेको दल एमालेले सरकार बनाउन नमिल्ने जानकारी गराउँदै यो अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दछौं।”
अविश्वासको प्रस्तावको यो भाषा हेर्दा, लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी सांसदहरूले १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखसँग आफूहरू बहुमतमा रहेको भनी सरकार बनाउन गरेको दाबीलाई नै फेरि दोहोर्याएजस्तो देखिन्छ। अल्पमतमा रहेको एमालेका संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा गरिएको नियुक्तिप्रति नै उनीहरूको विरोध देखिन्छ। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाका बखत भने पोखरेलसँग प्रदेश सभाको बहुमत थियो। त्यसपछि आफ्नै दुई सांसदको राजीनामा र अर्की एक सांसदले माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलले बहुमत गुमाएका हुन्।
यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाको फरक फरक व्याख्या शुरू भएको छ। संविधानको धारा १८८ (२) ले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
त्यसबाहेक प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता संविधानमा छैन। तर, मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा भने जुनसुकै बखत विश्वासको मत लिनसक्छन्, तर त्यो बाध्यता नभएर रोजाइको विषय भयो।
त्यस्तै, संविधानकै धारा १८८ (४) ले ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछैन’ भनेको छ। अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलनिकटका व्यक्तिहरूले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक जना अधिवक्ता, जो सरकारी जिम्मेवारीमा रहेकाले नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन्, भन्छन्, “शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष भएको छैन। प्रदेश सभाको निर्वाचन लगत्तै भएको नियुक्ति १९ वैशाखको राजीनामासँगै सकिएको छ। पोखरेल अहिले १९ वैशाखमा भएको नयाँ नियुक्तिपछिका मुख्यमन्त्री हुन्। यसरी नियुक्त भएको एक सातामै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन। यो स्पष्ट संविधान विपरीतको काम हो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न विपक्षीले अर्को दुई वर्ष पर्खनुपर्छ।”
तर, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भने अहिले पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन पाइने बताउँछन्। “आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव राजीनामाबाट छल्ने, त्यसपछि पुनः आफैं नियुक्त हुने र अर्को दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानमाथिको जालसाजी हो,” उनले भने, “संविधानले भनेको मुख्य कुरा मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तो उत्तरदायित्वका लागि उनले आफूविरुद्धका सबै प्रस्तावलाई सामना गर्नैपर्छ। गर्न नसके छाड्नपर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्ने व्यवस्था निर्वाचन लगत्तै नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीका लागि मात्र भएको बताउँछन्। “प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीका लागि शुरूको दुई वर्ष प्राप्त हुने हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “अथवा एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने हो। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध यसअघि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको होइन। त्यसलाई मतदानमै नलगी टुंग्याइएको हो। त्यसैले संविधानको त्यो प्रावधानले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनबाट रोक्दैन।”
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको भए पनि प्रदेश सभामा अल्पमतमा रहँदै सरकार चलाउन भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सम्भव थिएन। उनले संविधानको बाध्यता छैन भन्ने तर्कसाथ विश्वासको मत लिने अग्रसरता नदेखाएको भए पनि भविष्यमा प्रदेश सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट वा अन्य कुनै विधेयक सफल हुने थिएनन्। त्यसैले अल्पमतमै रहिरहँदा भने ढिलोचाँडो पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद छाड्नैपर्ने थियो। तर, पोखरेलको एउटा आश जसपाले कारबाही गरी हटाएका चार जना सांसदहरूमाथि छ।
६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई पोखरेलले त्यसैदिन मन्त्री बनाएका थिए। मन्त्री बनेपछि आफूहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय र त्यही निर्णयका आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभाको सूचनालाई चारै जना सांसदले अदालतमा चुनौती दिने प्रयास गरे। तर, कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ।
३१ वैशाखमा बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यस्ता निवेदन पनि सुनुवाइ र निर्णय गर्ने आशामा बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेको स्टेटसले पनि जसपाका सांसदहरूप्रति पोखरेलको निर्भरता र अपेक्षा देखाउँछ। उनले लेखेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ।’
अहिले दायर भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको कानूनी विवादको केन्द्र ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने)’ भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या हो। यसलाई मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको पक्षले जुनसुकै बखत नियुक्त भएको भए पनि त्यसको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भनी व्याख्या गरेको छ भने अन्य केही कानूनविद्हरू प्रदेश सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको पहिलो सरकारका हकमा मात्रै यो प्रावधान आकर्षित हुने बताउँछन्।
“पहिलो दुई वर्ष भनेको कुन अवधिलाई हो भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर, त्यसको व्याख्या निर्वाचन लगत्तै गठन भएको सरकारका हकमा मात्रै लागू हुनेगरी गर्नुपर्छ,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च पदाधिकारीले भने, “हरेक पटकको नियुक्तिपछिको दुई वर्षको हिसाब लगाउने हो भने प्रत्येक प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनर्नियुक्ति लिएर अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सक्ने भए। त्यसो गर्नबाट रोक्नलाई पनि यस्तो व्यवस्था शुरूको सरकारको हकमा मात्र लागू हुनेगरी व्याख्या गर्नुपर्छ।”
अविश्वासको प्रस्ताव कहिले पेश गर्न मिल्छ भन्ने तर्क–वितर्कका बीच उपेक्षा गर्नै नमिल्ने स्थापित मान्यता के छ भने– संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री त्यतिन्जेलसम्म मात्रै पदमा बस्न मिल्छ, जतिन्जेलसम्म उनीहरूसँग संसद्को बहुमत रहन्छ।
-1732353496.jpg)
