महामारीमा पनि रोकिएन सार्वजनिक नियुक्तिमा अराजकता
क्षमता र योग्यता नहेरी व्यक्तिगत र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक निकायमा पद बाँड्ने प्रवृत्ति थप मौलाउँदै गएको छ।
१९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापा घर भएकी जानुका ढकाललाई उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा विकास आयुक्त पदमा नियुक्त गर्यो। काठमाडौं उपत्यकाको सुनियोजित विकास गर्न योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त ढकाल योजनाविद् र विकासविज्ञका रूपमा परिचित व्यक्ति होइनन्। योजना निर्माण र विकास क्षेत्रमा उनको शैक्षिक योग्यता र पूर्वअनुभव अपेक्षाकृत बलियो छैन।
‘नवनारी’ मासिक पत्रिकाकी सम्पादक रहेकी ढकालले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा आफूले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा काम गर्दै आएको अनुभव भएको बताइन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा ‘नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ। ढकालले ऐनमा भएको ‘वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति’ को व्यवस्था अनुरूप आफू नियुक्त भएको बताइन्।
“मेरो योग्यता नपुग्ने भए त आवेदन नै लिइने थिएन नि, मापदण्ड अनुसार नै प्रतिस्पर्धाबाट मेरो नियुक्ति भएको हो,” ढकालले बताइन्।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले मुलुकको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट राजदूत सिफारिश गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुमित्रा सुवेदी आफैंले कूटनीतिको क्षेत्र आफ्ना लागि नयाँ भएको बताएकी छिन्।
शहरी विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणमा विकास आयुक्त नियुक्त गर्न छनोट समिति बनाएको थियो, जसमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापासहित थिए। थापाले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा छनोटको सबै प्रक्रियामा आफू नभएको बरु तीन जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको बताए। “उहाँलाई सरकारले किन छनोट गर्यो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला,” थापाले भने।
संस्थाको आवश्यकता ख्याल नगरी सामान्य योग्यताकै भरमा नेतृत्वमा नियुक्ति दिइएकी ढकाल पहिलो वा एक मात्र पात्र होइनन्। आफू अनुकूलका वा रुचाइएका पात्रलाई टिपेर सार्वजनिक नियुक्ति दिने चलन निरन्तर चलिरहेको छ।
जस्तै, ३१ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्न प्रस्तावित राजदूतको नाम सिफारिश गर्यो, जसमध्ये एक थिइन्, झापाकी सुमित्रा सुवेदी। सुवेदी परराष्ट्र, कूटनीतिको क्षेत्रमा नाम कमाएकी व्यक्ति होइनन्, सत्तारुढ नेकपा एमालेकी कार्यकर्ता हुन्। कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा सुवेदीले आफू ‘पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता’ भएको बताएकी छिन्।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको उठबस, नातासम्बन्ध वा पहुँचका आधारमा सामान्य योग्यता पुगेकाहरूले नियुक्तिको पुरस्कार लिने गरेका छन्। विभिन्न संस्था र समितिमा प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाउनेको सूची लामो छ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले मुलुकको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट राजदूत सिफारिश गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर, सुवेदी आफैंले कूटनीतिको क्षेत्र आफ्ना लागि नयाँ भएको बताएकी छिन्।
राजदूतमा सिफारिश गरिएका अन्य कतिपय व्यक्तिहरूको पनि यो मापदण्ड अनुसारको नियुक्ति छैन। सिफारिश भएका ११ मध्ये दुई जना मात्रै कूटनीतिक क्षेत्रका छन्। यसअघि पनि राजदूत नियुक्ति यसैगरी हुँदै आएको थियो। २०७६ भदौमा स्पेनको राजदूतमा कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव नभए पनि व्यावसायिक समूह यती सम्बद्ध दावाफुटी शेर्पालाई नियुक्त गरिएको थियो।
गत पुसमा सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य–सचिवमा शरद अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो। वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन र वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भएको संस्थाको सदस्य–सचिव यसै क्षेत्रका जानकार हुनुपर्नेमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिका अधिकारी नियुक्त हुँदा संरक्षण क्षेत्रको विज्ञता नभएको भनी आलोचना भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्था, निकाय लगायत नागरिकको करले सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा आफू र दल निकट तर अनुभव र क्षमतामा प्रश्न उठ्ने खालका व्यक्तिहरूलाई पद बाँडिरहेको देखिन्छ। योग्यता र क्षमताभन्दा दलीय निकटता र नातासम्बन्ध हेरेर नियुक्ति दिने बेथितिका कारण सार्वजनिक निकायहरूले दिनुपर्ने परिणामप्रति आशंका उब्जिएको छ।
सार्वजनिक निकाय र संस्थामा नियुक्तिका लागि सामान्य मापदण्ड मात्रै हेरिने तर क्षमता, योग्यताको गहिरो मूल्यांकन नगरिने प्रवृत्तिका कारण पहुँचवालाहरूले नियुक्ति पाउँदै आएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वसँगको उठबस, नातासम्बन्ध वा पहुँचका आधारमा सामान्य योग्यता पुगेकाहरूले नियुक्तिको पुरस्कार लिने गरेका छन्। जस्तै, गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा एमालेका कार्यकर्ता निर्मल भट्टराई, उपत्यका नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा एमाले निकट कृष्ण सापकोटा, युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा कल्याण रोका, समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा पुष्कर खाती आदिलाई नियुक्ति दिइएको छ।
विभिन्न संस्थान र समितिमा प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाउनेको सूची लामो छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्था, निकाय लगायत नागरिकको करले सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा आफू र दल निकट तर अनुभव र क्षमतामा प्रश्न उठ्ने खालका व्यक्तिहरूलाई पद बाँडिरहेको देखिन्छ। योग्यता र क्षमताभन्दा दलीय निकटता र नातासम्बन्ध हेरेर नियुक्ति दिने बेथितिका कारण सार्वजनिक निकायहरूले दिनुपर्ने परिणामप्रति आशंका उब्जिएको छ।
नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थान र निकायमा प्रतिस्पर्धाको बलियो मापदण्ड छैन। जहाँ छन्, ती पनि प्रक्रिया पुर्याउन सीमित छन्। सरकारले योग्यता र क्षमतातर्फ गहिरोसँग विचार नगर्दा सार्वजनिक निकायहरूको नियुक्तिले कस्तो परिणाम देला भन्ने संशय उत्पन्न गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा सार्वजनिक निकायको आवश्यकता अनुसारको नियुक्ति नभइरहेको हो कि जस्तो देखिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कतिपय स्थानमा नियुक्तिका लागि मापदण्ड नै छैन, मापदण्ड भएका ठाउँमा पनि बलियोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।”
आफ्ना मान्छेलाई भर्ती
सार्वजनिक निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई आसेपासे र आफन्तलाई बिनाअवरोध महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद बाँड्न सजिलो भएको छ।
नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थान र निकायमा प्रतिस्पर्धाको बलियो मापदण्ड छैन। जहाँ छन्, ती पनि प्रक्रिया पुर्याउन सीमित छन्।
सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा पदाधिकारी छनोट रोकी प्रतिस्पर्धा मार्फत योग्य नेतृत्व चयन गर्न १५ मंसीर २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरेको थियो। संस्थानहरूमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्य समेत प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न बन्देज लाग्ने भएपछि यसपछिका सरकारहरूले यो बोर्डलाई बलियो बनाउनतिर लागेनन्। बरु, बोर्डलाई नियोजित रूपमा निष्क्रिय राखेर संस्थानहरूमा तजबिजीका आधारमा आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा नियुक्तिलाई अघि बढाए। २०७१ सालमा बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेसहितका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि नयाँ नेतृत्व नै चयन गरिएन। २०७५ साउनमा त बोर्ड नै खारेज गर्ने निर्णय गरियो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारितामा तगारो बनेको बोर्ड नै खारेज गरिदिएपछि संस्थानहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न कुनै व्यवधान भएन। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेले राजनीतिक नेतृत्वका लागि आँखाको कसिंगर बनेकाले बोर्ड खारेज गरिएको बताउने गरेका छन्।
वाग्ले सार्वजनिक संस्थामा पदीय गरिमा कायम राख्न सक्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी संस्थाको आवश्यकताका आधारमा त्यस अनुकूलको व्यक्ति खोज्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा नियुक्तिहरू हुने गरेको टिप्पणी गर्छन्।
“जनताको करले चल्ने निकायहरूमा नियुक्ति दिँदा उसले संस्थाको आवश्यकता अनुसार सक्षमतापूर्वक सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी हेर्नुपर्छ,” वाग्ले भन्छन्, “नियुक्ति लिनेले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विचार गर्नुपर्छ।”
तर, सार्वजनिक निकायमा आसेपासेलाई भर्ती गरिएको भनी जति सार्वजनिक आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले यस्तै नियुक्तिहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सरकारले शुरूमा सबै खालका कार्यालयमा कार्यसम्पादन करार गरी अधिकारीहरूको कामलाई परिणाममुखी बनाउने भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।
सार्वजनिक निकायमा आसेपासेलाई भर्ती गरिएको भनी जति सार्वजनिक आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले यस्तै नियुक्तिहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। संवैधानिक निकायका नियुक्ति पनि विवादहीन छैनन्। संवैधानिक नियुक्तिका लागि सामान्य मापदण्ड हुने भए पनि स्वार्थ बाझिने वा क्षमता र योग्यताभन्दा सम्बन्धका आधारमा त्यस्ता नियुक्तिहरू हुने गरेको भनी आलोचना हुन्छ।
उसो त, संवैधानिक निकायका नियुक्ति पनि विवादहीन छैनन्। संवैधानिक नियुक्तिका लागि सामान्य मापदण्ड हुने भए पनि स्वार्थ बाझिने वा क्षमता र योग्यताभन्दा सम्बन्धका आधारमा त्यस्ता नियुक्तिहरू हुने गरेको भनी आलोचना हुन्छ। जस्तै, सरकारले केही समयअघि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापाका माधव रेग्मीलाई नियुक्तिको सिफारिश गर्यो। उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाइ हुन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना समेत सदस्य रहेको परिषद्को बैठकले उनकै नातेदार पुष्पराज तिमल्सिनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिश गरेको थियो।
क्षमतावान्लाई पन्छाएर आफ्ना मान्छे टिप्ने प्रवृत्ति सर्वत्र झाँगिएको छ। जस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको डेपुटी गभर्नर पदमा बमबहादुर मिश्र र नीलम तिम्सिनालाई नियुक्त गर्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जिल्लावासीलाई रोज्दा राष्ट्र ब्यांकमा कार्यक्षमता र ज्ञान दुवैमा अब्बल अर्थशास्त्रीहरू डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, डा. गुणाकर भट्ट जस्ता कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नर बन्नबाट पाखा पारिए। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक नियुक्तिमा झापा घर भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय बीमा समितिमा बीमा क्षेत्रको ज्ञानै नभएका पूर्वप्रशासक सूर्यप्रसाद सिलवालले राजनीतिक पहुँचका आधारमा अध्यक्ष पद हत्याए। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्ति दिइएको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुनेहरूको कार्यसम्पादन तथा क्षमताका अतिरिक्त नैतिक चरित्र र सार्वजनिक छवि पनि आवश्यक पर्ने तर्क गर्छन्। उनी त्यसको अभावमा पदीय गरिमामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।
“हामी नेता छान्दा पैसा तथा अन्य स्वार्थका आधारमा भोट हाल्छौं। यसरी छनोट हुने नेताले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद बाँड्नु के अनौठो भयो र!” - किशोर थापा, पूर्वसचिव
कतिपय सरकारका नियुक्तिहरूले ज्ञवालीले संकेत गरेको जस्तै प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ। जस्तै, २८ जेठ २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गर्यो। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा उनले व्यक्त गर्ने छुद्र, अशिष्ट र गालीगलौजपूर्ण टिप्पणीका कारण आलोचित बन्दै आएका छन्। रेल्वे व्यवस्थापनको अनुभव नभएका भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली निकट भएकै कारण नियुक्ति पाएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा साझा विवेकशील पार्टीका नेता किशोर थापा चाहिँ सरकारले गरिरहेको नियुक्तिहरूमाथि आश्चर्य जनाउँदैनन्। उनी नागरिकहरूले प्रतिनिधि छनोट गर्दा नै गुणवत्ताका आधारमा छान्न नसक्दा विकृति फैलिएको बताउँछन्।
थापा भन्छन्, “हामी नेता छान्दा पैसा तथा अन्य स्वार्थका आधारमा भोट हाल्छौं। यसरी छनोट हुने नेताले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद बाँड्नु के अनौठो भयो र!”
यो पनि पढ्नुहोस् - थितिमाथि आक्रमण
-1732353496.jpg)
