सधैं विवादमा सरकारका नियुक्ति, तैपनि बाँडिरहेछ विवादितहरुलाई नै पद
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकको सञ्चालकमा उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई नियुक्त गर्यो। ब्यांक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारीसाथ कोइरालाको नियुक्ति भएको चर्चापछि यसको व्यापक आलोचना भएको छ।
आलोचना हुनुका दुई कारण छन्। पहिलो, उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएका कारण सार्वजनिक पदमा नातेदार नियुक्ति गरिएको आरोप लागेको छ। दोस्रो, यसअघि विभिन्न सार्वजनिक नियुक्ति पाएका कोइराला अनियमिततासहित विभिन्न विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन्।
२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका वेला नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त कोइरालाले नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहितका पद पाए। यी निकायमा रहँदा उनी आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिइरहे।
यता, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकमा सम्धीलाई नियुक्त गर्न हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले बुधबार फेसबूकमा स्टाटस लेखेर आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य वा नाता-सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिद्वारा आफूसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान क़ानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस प्रकरणमा अन्यथा भएको पाइए वा आरोप प्रमाणित भए सार्वजनिक रूपमा सजायको भागीदार हुने समेत बताएका छन्।
सार्वजनिक आलोचनापछि सरकारले उनलाई अध्यक्ष बनाउन रोके अर्कै कुरा, नत्र क्षमताभन्दा नेतासँगको पहुँच र नाताका आधारमा एकपछि अर्को पद हत्याउँदै आएका कोइराला वाणिज्य ब्यांकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना धेरै छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग निकट सम्बन्ध भएका कारण उनलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकमा सम्धीलाई नियुक्त गर्न हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त आरोपमा सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
वाणिज्य ब्यांकको सञ्चालक समितिले अध्यक्ष छनोट गर्छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वाणिज्य ब्यांकका सञ्चालक धनीराम शर्माले अध्यक्ष छनोट गर्ने बैठक छिटै बस्ने बताए। उनले भने, “आइतबारबाट ब्यांकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त छ, अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्छ।”
सार्वजनिक संस्थाको नियुक्ति विवादमा परेका कोइराला एक्ला होइनन्, विभिन्न संस्थामा गरिएका नियुक्तिमा विवाद हुँदै आएको छ।
केही समयअघि सरकारले उपत्यका नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कृष्ण सापकोटालाई नियुक्ति दियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट सापकोटा परामर्शदाताहरुको संस्था सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इञ्जिनियरिङ फर्म्स नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन्।
काठमाडौं–निगजढ द्रुत मार्गको परामर्शदाताको ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनी युसिनको नेपाली साझेदार सितारा कन्सल्ट प्रालि उनै सापकोटाको हो। सापकोटाकै उच्च राजनीतिक पहुँच तथा लबिइङपछि नेपाली सेनाले प्रक्रिया मिचेर हतारमा द्रुत मार्गको परामर्शदाताको जिम्मेवारी युसिनलाई दिएको थियो (हे. रिपोर्ट)। कोषकै कैयौं परियोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेको सिताराका प्रबन्ध निर्देशकलाई नै कोषको कार्यकारी प्रमुख बनाइनु सोझै स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हो।
सार्वजनिक निकाय र संस्थामा नियुक्तिका लागि सामान्य मापदण्ड मात्रै हेरिने तर क्षमता, योग्यताको राम्रो मूल्यांकन नगरिने पद्धतिका कारण विवादित पात्रहरुले नियुक्ति पाउँदै आएका छन्। जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वसँगको उठबस, नातासम्बन्ध वा पहुँचका आधारमा सामान्य योग्यता पुगेकाहरुले नियुक्तिको पुरस्कार थाप्दै आएका छन्।
विवादितलाई पदको पुरस्कार
चर्को सार्वजनिक आलोचना र विवादका बीच सरकारले तीन साता अघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहेका भट्टको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए। चिनियाँ कम्पनी कचौपासँग व्यावसायिक सम्बन्ध भएका भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका कारण पद पाएको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो।
यसअघि २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रतिका आलोचकलाई छुद्र टिप्पणी गर्ने भट्टरार्ईलार्ई सरकारले रेल सञ्चालन गर्ने सरकारी कम्पनीको प्रमुखका रुपमा पुरस्कृत गरेको थियो, जबकि उनीसँग रेल व्यवस्थापनको अनुभव नै थिएन।
मन्त्रिपरिषद्ले १ भदौमा प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई नियुक्त गरेको घटना पनि विवादमा तानियो। भण्डारीलाई नियुक्त गर्न २६ साउनमा प्रेस काउन्सिल नियमावलीलाई नै संशोधन गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खोलिएको थियो। उनलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रेस काउन्सिलको सदस्य नियुक्ति गरेर नियमावली संशोधनसहित कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णय उल्टाइदिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठ नै कायम भएका छन्।
नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको थिति बिगारेर आसेपासेलाई मनोमानी भर्ती गरिएको सार्वजनिक आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले यस्ता नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
केही दिन अघि युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा कल्याण रोका, समाज कल्याण परिषद्को सचिवमा पुष्कर खाती तथा कोषाध्यक्षमा लोकनाथ सुवेदीलाई नियुक्ति दिइएको घटनाले नेकपाभित्रै विवाद भएको थियो। खाती वर्ल्ड भिजन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुन् भने सुवेदीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको केही दिनमै पूर्व सचिव महेश दाहालले राजस्व बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति पाएका छन्।
दुई महीनाअघि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त गरिएका सञ्चालक समिति सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त सदस्यहरुको पृष्ठभूमिका कारण पनि विवाद निम्तिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पर्यटन व्यवसायी फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा र डिमप्रकाश पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। शेर्पा सत्तानिकट भनी चिनिएको यती समूहसँग जोडिएका व्यवसायी हुन् भने पौडेल व्यावसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले १८ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेका थिए। मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरी रकम ठगीको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई विज्ञको रूपमा बोर्डको सदस्यमा मनोनीत गरिंदा चौतर्फी विवाद भएको थियो। यस्तै, गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरले सयौं कामदारलाई ठगेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेकोमा तीमध्ये धेरै उजुरीको छिनोफानो हुनै बाँकी छ।
नेपाल ट्रस्टमा त सरकार निकट भनी चिनिएको यती समूहको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहेको अल्टिच्यूड एयरका सञ्चालक सीताराम सापकोटालाई सञ्चालक बनाइएको छ।
“कागजी प्रक्रिया पुर्याएर मान्छे भर्ती गर्ने र खासगरी राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भनेर हेर्ने चलन स्थापित नै भइसकेको छ। यो सुशासन, शासकीय क्षमता सुधार तथा थितिको शासनमाथि गम्भीर चुनौती हो।” - शान्तराज सुवेदी, पूर्व सचिव
२०७६ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुरुषोत्तम खनाल नियुक्त भएको विषय पनि विवादमा परेको थियो। लोकाचारका लागि सरकारले अध्यक्ष छनोटमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखाए पनि प्रतिस्पर्धी अर्का वरिष्ठ अधिकारी आनन्दराज खनाललाई सञ्चार मन्त्रालय काजमा तानेर पूर्वयोजना अनुसार नै खनाल अध्यक्ष बनाइएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा उनीभन्दा अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ २०७४ पछि गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै पद खोसिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई सरकारले एकाध महीनापछि नै फेरि अध्यक्षका रुपमा पुरस्कृत गरेको थियो। झाको विवादित पृष्ठभूमिका कारण यो निर्णयको व्यापक सार्वजनिक आलोचना भएको थियो।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्न सुझाव दिएको राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा सरकारले गत जेठमा माधव ढुंगेललाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दियो। चार वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला ढुंगेललाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो।
यसबीचमा तारागाउँ विकास समितिदेखि कैयौं समिति, संस्थान र सार्वजनिक निकायमा आसेपासेलाई नियुक्ति दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट भनी आलोचना हुँदै आएको यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत बनाइएको छ।
सार्वजनिक निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नै खारेज गरिएपछि सरकारलाई आसेपासे र आफन्तलाई खल्तीबाट महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद बाँड्न सजिलो भएको छ। बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्लेले आसेपासेलाई जागिर बाँड्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि बोर्ड नै खारेज गरिएको बताउँदै आएका छन्।
नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको थिति बिगारेर आसेपासेलाई मनोमानी भर्ती गरिएको सार्वजनिक आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले यस्ता नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। योग्यता र क्षमताभन्दा दलनिकट पहुँचवाला हेरेर खल्तीबाट नियुक्ति दिने बेथिति मौलाउँदा सार्वजनिक निकाय र संस्थाको व्यावसायिकता भने झन् कमजोर भएको छ।
सार्वजनिक निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नै खारेज गरिएपछि सरकारलाई आसेपासे र आफन्तलाई खल्तीबाट महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद बाँड्न सजिलो भएको छ। बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्लेले आसेपासेलाई जागिर बाँड्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि बोर्ड नै खारेज गरिएको बताउँदै आएका छन्।
सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन १५ मंसीर २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। संस्थान र सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावका आधारमा अक्षम नेतृत्व गएर संस्थानलाई धराशायी बनाउने खेल रोक्न यो बोर्ड गठन गरिएको थियो। तर, २०७५ साउनमा बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरियो।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदी सार्वजनिक निकाय र संस्थामा नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र नियत हेर्ने प्रष्ट मापदण्ड नभएको र मूल्यांकन प्रणाली फितलो रहेका कारण पहुँचवाला, नेताका आसेपासे तथा आफन्तले पद हत्याइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कागजी प्रक्रिया पुर्याएर मान्छे भर्ती गर्ने र खासगरी राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भनेर हेर्ने चलन स्थापित नै भइसकेको छ। यो सुशासन, शासकीय क्षमता सुधार तथा थितिको शासनमाथि गम्भीर चुनौती हो।”
-1732353496.jpg)
