नेताका ‘खल्ती’मा सार्वजनिक पद, विना प्रतिस्पर्धा आसेपासेलाई नियुक्ति
प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्न गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेको सरकारले आसेपासेलाई खल्तीबाट महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद बाँडिरहेको छ।
२८ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारका आलोचकलाई तुच्छ र छुद्र टिप्पणी गर्ने भट्टराई सरकारी कम्पनीको प्रमुखका रूपमा पुरस्कृत गरिएका थिए। रेल्वे व्यवस्थापनको अनुभव नभएका भट्टराई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट भएकैले नियुक्ति गरिएको भनी आलोचना भयो।
केही दिन अघि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त गरिएका सञ्चालक समिति सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त सदस्यहरुको पृष्ठभूमिका कारण पनि विवाद निम्तियो। संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पर्यटन व्यवसायी फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा र डिमप्रकाश पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। शेर्पा सत्तानिकट भनी चिनिएको यती समूहसँग जोडिएका व्यवसायी हुन् भने पौडेल व्यावसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छन्।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको निर्णयबाट २२ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई नियुक्त गरियो। गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरले दर्जनौं कामदारलाई ठगेको उजुरी मात्र दर्ता भएको छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरी रकम ठगीको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्का पनि विज्ञका रुपमा बोर्ड सदस्यका रुपमा छानिए। यद्यपि, विवाद उत्पन्न भएपछि गुरुङले आफू बोर्डको सदस्य नबन्ने बताएका छन्।
नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का (बायाँबाट क्रमशः) ।
यसअघि निगममा सरकारले गएको वैशाखमा प्रतिस्पर्धाविना नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव सुशील घिमिरेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो। गएको माघमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीईओ छनोटको प्रक्रिया बीचैमा स्थगित गरेको थियो। पछि विवादकै बीच डा. धनञ्जय रेग्मी बोर्डको सीईओ छानिएका थिए।
त्यसअघि, २०७५ पुसमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया उसैगरी विवादित भएको थियो। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको धाप पाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धीका तुलनामा कनिष्ठ डिल्ली अधिकारी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाका प्रिय उनै गुरुङलाई सचिवबाट अवकाश पाए लगत्तै केही महीनाअघि सरकारले सूचना आयोगको अध्यक्षका रूपमा पुरस्कृत गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति पनि विवादमुक्त भएन। २०७६ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुरुषोत्तम खनाल नियुक्त भए। लोकाचारका लागि सरकारले अध्यक्ष छनोट गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको देखाए पनि पूर्वयोजना अनुसार नै खनाल अध्यक्ष बनेका थिए।
कतिसम्म भने, उनलाई अध्यक्ष बनाउन प्राधिकरणका अर्का वरिष्ठ अधिकारी आनन्दराज खनाललाई काजमा सञ्चार मन्त्रालय तानिएको थियो। नेपाल ट्रस्टमा त सरकार निकट भनी चिनिएको यती समूहको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहेको अल्टिच्युड एयरका सञ्चालक सीताराम सापकोटालाई सञ्चालक बनाइएको छ।
एक होइन, अनेकौं सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति लगायत नागरिकको करले सञ्चालन हुने निकायहरुमा सरकारले आसेपासे र दलनिकट व्यक्तिलाई पद बाँडिरहेको छ। योग्यता र क्षमताभन्दा दलनिकट पहुँचवाला हेरेर नियुक्ति दिने बेथिति मौलाउँदा सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकता झन् कमजोर भएको छ।
सार्वजनिक संस्थान र निकायहरुमा थिति बसाल्न स्थापना गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड सरकारले खारेज गरेपछि यसरी पद बाँड्न सजिलो भएको हो। बोर्ड खारेज गरिएपछि प्रतिस्पर्धा कि हटेको छ, कि त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र बनेको छ।
बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्, “आसेपासेलाई जागिर बाँड्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि बोर्ड नै खारेज गरिएको हो, लोकाचारका लागि प्रतिस्पर्धाको देखाए पनि कसलाई पद बाँड्ने भनेर पहिले नै तय गरिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थाको नियुक्तिमा सधैं मनोमानी चल्दै आएको छ।”
भत्काइएको थिति
सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन १५ मंसीर २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। संस्थान र सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावका आधारमा अक्षम नेतृत्व गएर संस्थानलाई धराशायी बनाउने खेल रोक्न बोर्ड गठन गरिएको थियो।
एक होइन, अनेकौं सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति लगायत नागरिकको करले सञ्चालन हुने निकायहरुमा सरकारले आसेपासे र दलनिकट व्यक्तिलाई पद बाँडिरहेको छ। योग्यता र क्षमताभन्दा दलनिकट पहुँचवाला हेरेर नियुक्ति दिने बेथिति मौलाउँदा सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकता झन् कमजोर भएको छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड सरकारले खारेज गरेपछि प्रतिस्पर्धा कि हटेको छ, कि त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र बनेको छ।
त्यसै वर्षको माघमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश) जारी गरेर यसलाई कानूनी हैसियत दिइएको थियो। यो बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए, अर्थ मन्त्रालयमा बसेर सार्वजनिक संस्थानहरुको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका पूर्व सचिव विमल वाग्लेले।
‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम नेतृत्व ल्याउन’ बोर्ड गठन भएको थियो। बोर्ड गठन गर्दा संस्थानहरूमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्य समेत प्रतिस्पर्धाबाट मात्र छान्ने नियम प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर, तत्कालीन मन्त्रीहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले यस्तो नियम २०६९ माघमा भत्काएको थियो। सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्ति र सुधारको कार्यादेश पाएको बोर्डले संस्थानपछि अन्य सार्वजनिक निकाय, समिति आदिको नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना बनाएको तत्कालीन अध्यक्ष वाग्ले बताउँछन्।
त्यसयता बोर्डको सिफारिशमा प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लगायत करीब एक दर्जन सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त पनि गरिए। त्यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्ष पदका लागि इच्छुकसँग आवेदन मागेर करीब ६०० आवेदन संकलन गरिएको थियो। जसको मूल्यांकन गरेर संस्थान र सार्वजनिक निकायहरुको सञ्चालक समितिमा सिफारिश गरिने योजना बनाइएको थियो।
तर, बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तोकआदेशमा हालीमुहाली गर्न नपाएको समूह शुरुदेखि नै यसप्रति चिढिएको थियो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु नै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न बन्देज लाग्ने भएपछि यसप्रति खुशी थिएनन्। “मन्त्रीहरु नै मेरो फलानो फलानो मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिनुपर्यो भन्दै दबाव दिन्थे, तर मैले म जागिर खान आएको होइन, प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्रै योग्यलाई नियुक्त गर्छु भन्ने अडान राख्थें”, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष वाग्ले भन्छन्।
बोर्डको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिटमा २० भदौ २०७० मा सर्वोच्च अदालतले बोर्डको काम–कारबाही रोक्न, प्रक्रियामा रहेका निर्णय स्थगन गर्न र पुराना काम–कारबाही समेत बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि करीब एक दर्जन पटक पेशी सारेर यसको सुनुवाई लम्ब्याइएन मात्रै, बोर्डलाई निकम्मा पारियो।
त्यसपछिका सरकारहरुले राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोल्न बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट संस्थानहरुलाई झिक्दै तिनको कार्यकारी पदमा धमाधम आफूखुशी राजनीतिक भर्ती अगाडि बढाए। बोर्डलाई नियोजित रुपमा निस्क्रिय राखेर संस्थानहरुमा तजबिजीका आधारमा आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा भर्ती गरिने क्रमले निरन्तरता पायो।
२०७१ सालमा बोर्डका अध्यक्ष वाग्लेसहितका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएन र यो मृतप्रायः हुनपुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०७५ साउनमा बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरियो। संस्थानमा कार्यकर्ता र आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितामा तगारो बनेको बोर्ड नै खारेज गरिदिएपछि संस्थान प्रमुखमा मनपरी नियुक्ति दिने बाटो झन् सहज भयो।
अहिले सार्वजनिक निकायहरुको नियुक्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति दिने भन्दै छनोट समिति गठन गरिने गरेको छ। तर, त्यस्ता छनोट समिति देखाउने दाँत मात्र भएको बोर्डका पूर्व अध्यक्ष वाग्ले बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन डा. दिव्या शाह र शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशक डा. प्रेम ज्ञवाली (बायाँबाट क्रमशः) ।
“कसलाई नियुक्ति दिने भनेर शुरुमै तय भइसकेको हुन्छ। प्रतिस्पर्धा देखाउन मात्र हो”, उनी भन्छन्। अहिले आफू मातहतका निकाय र संस्थानको रिक्त कार्यकारी प्रमुख पदमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवेदन मागेर उम्मेदवारसँग बिजनेस प्लान माग्छ। तर, त्यो प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै भएको वाग्लेको दाबी छ।
धमाधम भर्ती
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १४ भदौपछि गरेका सबै नियुक्तिलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको नियुक्ति पनि बदर भएको थियो। तर, विवादित पृष्ठभूमिका उनै झालाई सरकारले फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएकोे थियो। यस विरुद्ध पार्टीकै केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका थिए।
तर, यो त विवादित नियुक्ति गर्ने क्रमको शुरूआत मात्रै थियो।
२०७५ भदौमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा झापाका मदन खरेललाई नियुक्त गर्यो। निगमको कार्यकारी भूमिकामा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई नियुक्त गरेको थियो। तर, खरेलको कार्यकाल विवादमुक्त भएन, १४ महीनामै उनले राजीनामा गरे।
२०७५ पुसमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति उस्तै विवादित हुनपुग्यो। खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओली निकटका सुरेन्द्र पौडेलले पद हत्याए। संस्थान बोर्डका पूर्व अध्यक्ष वाग्ले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न शुरुमै उनीहरुलाई मिल्ने मापदण्ड बनाइने गरेको बताउँछन्। “नियुक्ति दिनेकै नियत ठीक हुँदैन, अनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ ?” वाग्ले भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्न सुझाव दिएको राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा सरकारले गएको महीना माधव ढुंगेललाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दियो। चार वर्ष अघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका वेला ढुंगेललाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूका नेता ढुंगेलको पदावधि सकिएपछि फेरि थपिएको हो।
वरिष्ठता मिचेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा नियुक्त डा. दिव्या शाह प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक हुन्। त्यस्तैै, शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा नियुक्त डा. प्रेम ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा संलग्न थिए।
यसबीचमा तारागाउँ विकास समिति लगायत कैयौं समितिहरुमा पनि पार्टी कार्यकर्ता र निकटहरुलाई भर्ती गरिएको छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा फुफु छेम्बे शेर्पालाई नियुक्ति दिइएको छ। तर, उनले बौद्ध दर्शन नै नपढेको भनी आलोचना भएको छ। गएको वैशाखमा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो।
नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा सत्तारुढ दल निकट भनी चिनिएका महेन्द्र विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा सहकारी क्षेत्रबाहिरका भए पनि दल निकट भएकै आधारमा सरस्वती भट्टराई र ममतादेवी शर्मा उपाध्यायलाई नियुक्त गरियो। उनीहरु दुवै जना नेकपाको जिल्ला राजनीतिमा संलग्न हुन्।
गएको कात्तिकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा विश्वप्रकाश गौतम र राजेन्द्र क्षेत्रीलाई नियुक्त गरे।
उता, वरिष्ठता मिचेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डा. दिव्या शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि विवादमा पर्यो। डा. शाह प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक हुन्। त्यस्तैै, प्रधानमन्त्रीकै कार्यकारी निर्देशकमा शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा डा. प्रेम ज्ञवालीलाई नियुक्ति दिइयो। उनी प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा संलग्न थिए। मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेशमा भएको व्यवस्था विरुद्ध ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको भनी यसको आलोचना भएको थियो।
राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थानको क्षमतामा ह्रास आएको प्रष्ट भए पनि सरकारले दक्ष र व्यावसायिक प्रमुख ल्याउन पहल गरेको छैन। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन गर्न तथा नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन छुट्टै संस्थान ऐन र त्यस अन्तर्गत संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताउँदै आएको छ।
सिर्जनशीलता र निर्णय क्षमता हराइसकेका तर नेताप्रति बफादार र सत्ता निकट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले कैयौं स्थानमा पद बाँडेको छ। जस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरियो। उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
त्यस्तै, २०७५ चैतमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव दिनेश थपलियालाई नियुक्त गरियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बफादार भनी चिनिएका नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाइयो। यता, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालबाट अवकाशप्राप्त निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्ति दिइयो। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव राजन खनाललाई नियुक्ति दिइएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थानको क्षमतामा ह्रास आएको प्रष्ट भए पनि सरकारले दक्ष र व्यावसायिक प्रमुख ल्याउन पहल गरेको छैन। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन गर्न तथा नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन छुट्टै संस्थान ऐन र त्यस अन्तर्गत संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताउँदै आएको छ।
पूर्व कामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री आफ्ना मान्छे मनोमानी भर्ती गर्न संस्थान बोर्डको बसिसकेको थिति भत्काइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दक्ष र व्यावसायिक मान्छे नल्याउँदासम्म संस्थान र सार्वजनिक निकाय उँभो लाग्दैनन्, तर सरकारको ध्यान कार्यकर्ता भर्ती गर्नमा छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)