‘खोप खरीदमा बिचौलिया र कमिशनका कुरा अफवाह मात्र हुन्’
'कोभिडको लहरसँगै दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलबीच दूरी बढ्यो, मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसक्दा पनि राजनीतिले लय समात्न पाएन।'
नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर, अक्सिजन र खोपको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन, कोरोना नियन्त्रणमा कूटनीतिक प्रयास, नागरिक समाजको भूमिका लगायत विषयमा सीसीएमसीका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग पत्रकार कनकमणि दीक्षितले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
गत वर्ष आएको कोभिडको पहिलो छालपछि न सरकार आफू तयार रह्यो न जनतालाई तयार बनाउन सक्यो। यसले गर्दा आज खोप छैन, अक्सिजन छैन, (अस्पतालमा) शय्या छैन। हाम्रो संक्रमणको दर संसारमै भयावह रूपमा बढ्दो छ। मृत्युदरमा पनि भारतपछि नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रोमा आइसक्यो।परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई मेरो पहिलाे प्रश्न- कोभिडसँगै यो एक वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामा बित्यो। नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन पनि भइसक्यो। अब (केपी शर्मा) ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहबिना कोभिडसँग लड्न सक्षम छ?
अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। पुनर्नियुक्ति भएपछि भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिमण्डल र उच्च तहका कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन लिएर फर्केको छु। पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘अब हाम्रो मुख्य कामको केन्द्रबिन्दु कोभिड महामारी विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकहरूको जीवनरक्षा गर्ने र यसका लागि राज्यको सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्ने’ भनेर निर्देशन गर्नुभएको छ।
विगतका केही महीना बिर्सनलायक छन्। कोभिडको लहरसँगै दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलबीच दूरी बढ्यो, मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसक्दा पनि राजनीतिले लय समात्न पाएन।
हामीले जीवन र जीविकोपार्जनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। सरकारले बाध्यात्मक रूपमा कहिले बन्दाबन्दी त कहिले निषेधाज्ञा गर्दै आएको छ। यसले आमनागरिकलाई पक्कै अप्ठ्यारो पारेको छ। दैनन्दिन काम गरेर खानेहरूलाई झन् समस्या पारेको छ। यस्तो अप्ठ्यारोका बीचमा पनि आमनागरिकले साथ–सहयोग दिनुभएको छ। अझ धेरै सचेत हुनुपर्ने पक्कै छ। तर पनि, सरकारको आदेशलाई नागरिकले पालना गरेकै कारण आज हामी यो स्थितिमा छौं।
गत वर्ष माघमा पहिलो संक्रमण देखिए पनि हामीले ११ चैतमा बन्दाबन्दी गर्यौं। त्यतिबेला हामी पीसीआर आफैंले गरेर प्रमाणित गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं। त्यसैले पहिलो परीक्षण हङकङ पठाएका थियौं। आज ८७ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। यसबीचमा हामीले दुई हजार एचडीयू थपेका छौं। नौ सय आईसीयू बेड थपेका छौं। दुई सय भेन्टिलेटर थपिएका छन्।
हामीले तयारी ठीकै गरेका हौं, तर दोस्रो लहर यति आक्रामक ढंगले आउला भन्ने लागेको थिएन। गत वर्ष एकदमै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई १५ लिटरसम्म दिनुपर्ने अक्सिजन अहिले ३४–४० लिटरसम्म दिनुपरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताइरहनुभएको छ। यो खालको संक्रमणको भयावहताले हाम्रो संयन्त्र र तयारीमा ‘प्रेसर’ परेको सत्य हो। तर पनि, सरकारले तयारी गरेकै थियो र गरिरहेकै छ।
तर, यतिबेला ‘स्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र?
हामी अहिले ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण २०२०’ ले दिएको अधिकार जसले यस्तो बेलामा सरकारले निषेध आदेश जारी गर्नसक्ने, खरीद सीधै गर्नसक्ने, राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र यसमा लगाउनसक्ने र अवज्ञा गर्नेहरूलाई कठोर दण्ड दिनसक्ने लगायत कानूनी प्रावधानमा टेकेर काम गरिरहेका छौं। हामीलाई धेरै ठाउँबाट स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अगाडि बढौं भनेर सुझाव पनि आएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो विश्वास संक्रामक रोग नियन्त्रण अनुसार अघि बढे नै पुग्छ भन्ने हो। तर, निजी अस्पताललाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर उपचार गराउनुपर्यो वा अन्य विभिन्न ठाउँमा रहेका शक्तिलाई स्वास्थ्यमै केन्द्रित गर्नुपर्यो भने चाहिँ थप कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले शुरूमै सीसीएमसी (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) गठन गर्यो। तर, मेरो बुझाइमा सीसीएमसीले काम गर्नसकेको छैन। पर्याप्त अधिकार छैन। सीसीएमसीको निर्देशन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट उल्ट्याइन्छ। भएका प्राविधिक पनि पदेन जस्ता छन्।
बाहिरबाट आएका प्रतिक्रिया र तपाईंको बुझाइलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। एउटा मात्रै मन्त्रालय अग्रसर भएर नपुग्ने भएकै कारण सीसीएमसी बनाइएको हो। यसको केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, पर्यटन जस्ता मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवज्यूका साथै नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय छन्। र, यस मातहत पनि विभिन्न समिति छन्। यसले (सीसीएमसीले) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सबै मन्त्रालयका कामलाई एउटै लयमा हिँडाउने गरेको छ।
अहिले कोभिडको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। तेस्रो लहरको पनि कुरा छ। यसको मुकाबिला गर्न बलियो नेतृत्व देखिएन। कति पटक प्रधानमन्त्रीले समेत अफवाह वा भनौं, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नभएका विषय बोल्नुभयो। आमनागरिकले पत्याउने अनुहार पनि अगाडि आएन नि?
वास्तवमा हामी के गरिरहेका छौं, अब के गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा नागरिकमाझ पुग्न जरुरी छ। स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेका कामबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित ‘अपडेट’ गराइरहेको छ। तर, कोभिड विरुद्धको लडाइँ स्वास्थ्य उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित होइन। आपूर्ति प्रणाली, बाह्य रूपमा हामीले प्राप्त गरिरहेका सहयोग, गृह लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी भएका आदेश एउटै बाटो भएर जानु उचित हुन्छ। अब सीसीएमसीबाट यस्ता खालका सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्छौं। आवश्यकता भयो भने नागरिकसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनेछौं।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू बोलेको विषय छ। हामी सबै एलोप्याथिक मात्रै औषधि हो, आयुर्वेदिक होइन भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ। यी दुवैका आ–आफ्ना फाइदा र बेफाइदा छन्। आजका मितिसम्म उपचार त छैन। यो स्थितिमा नागरिकलाई स्वस्थ बन, प्रतिरोधी क्षमता बढाऊ भन्ने कुरा हो। बेसार पानी खाऊ– मास्क लगाउनु पर्दैन, खोप लगाउनु पर्दैन, भीड गरे पनि हुन्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै भन्नुभएको छैन। मैले आज मात्रै चीनको एउटा विश्वविद्यालयले बेसार पानी निमोनियाका बिरामीका लागि उपयुक्त भनेर निकालेको रिपोर्ट पढेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ हामीसँग भएका परम्परागत उपचार विधिसँगै विज्ञानका नवीनतम उपाय पनि सँगसँगै उपयोग गरौं भन्ने हो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सीएनएन मा 'कोभिड नियन्त्रणमा छ' भन्नुभयो। अघिल्लो दिन मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले धान्नै गाह्रो भयो भन्ने खालको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्रीले फेरि गार्डियन मा नेपाल गाह्रोमा परेको कुरा राख्नुभयो। यस्तो विरोधाभास किन?
त्यो विरोधाभासभन्दा पनि प्रश्न कसरी गरिएको थियो भन्ने होला। सीएनएनको प्रश्न थियो– के साँच्चै नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको हो? आजको मितिमा पनि यसलाई हामी नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दैनौं। हाम्रा सामर्थ्यमा ‘प्रेसर’ थपिएको हो। अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव देखिएको हो।
यसको मतलब सरकारले हात उठायो, सकेन भन्ने होइन। हामी खुला सिमानामा भएको कारण पनि थप अप्ठ्यारोमा परेका छौं। भारतमा चाप परेको करीब दुई हप्ताभित्र नेपालमा गत वर्ष चाप परेको थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था देखियो। कूटनीतिको माध्यम मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसको जानकारी पनि गराएका छौं। सहयोगका हात पनि बढेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले खोप ल्याउन ‘भूतप्रेत’ ले दिएनन् भन्नुभयो। गत वर्ष पीपीई लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा देखिएको अवस्था अहिले खोपमा पनि देखियो। खासमा खोपमा देखिएको गन्जागोल के हो?
मे १० सम्मको तथ्यांक अनुसार, संसारभर कुल एक अर्ब ३२ करोड डोज खोप प्रयोग भएको छ। विडम्बना, १२ वटा देशले प्रयोग गरेको खोप एक अर्ब १० करोड डोजभन्दा बढी छ। १७५ देशको यो तथ्यांकमध्ये बाँकी १६३ देशले मात्र २२ करोड डोज खोपले आफ्ना नागरिक बचाउनुपर्ने अवस्था छ। यसमा धनी र गरीबको खाडल चर्को रूपमा देखिएको प्रष्ट हुन्छ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको अन्तर्वार्ता
खोप आविष्कार हुनासाथ खोप उत्पादन गरेका देशसँग हामीले पत्राचार गरिसकेका थियौं। खोप ल्याउँदा हामीले विविध कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो– लागत, त्यसको प्रभावकारिता, मुलुकमा भएको भण्डारण क्षमतासँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन। यी कारणले फाइजर, मोडर्ना जस्ता खोप हाम्रा लागि उपयुक्त देखिएनन्।
भारतले जनवरी २६ मा आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसमा खोप अभियान शुरू गर्यो। त्यसको एक हप्तापछि नेपालमा शुरू भयो। अर्थात्, दक्षिण एसियामा आफ्ना नागरिकलाई खोप दिने नेपाल दोस्रो मुलुक हो। यसमा १० लाख डोज भारतबाट सहायता स्वरूप प्राप्त गर्यौं। त्यसपछि भारतबाट २० लाख डोज खरीद गर्यौं। यसमा १० लाख आउन बाँकी छ। त्यस्तै, चीनले आठ लाख डोज खोप दियो। जुन अहिले चलिरहेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत तीन लाख ४८ हजार पायौं र भारतले नेपाली सेनाका लागि एक लाख छुट्टै दियो। समग्रमा भन्दा, ३२ लाख डोज खोप नेपाल आइसक्यो र यसमा २२ लाखले पहिलो डोेज लगाएका छन्। यो हिसाबले हेर्दा, खोप लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल ८०औं स्थानमा पर्छ।
चीनबाट भेरोसेल खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जुनको पहिलो हप्ता २० लाख डोज ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं। रसियाले विकास गरेको ‘स्पुतनिक भी’ का लागि पनि पत्राचार गरेका छौं। यसको आकस्मिक प्रयोगको अनुमति पनि दिइसकेका छौं।
सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग खरीद गरेको २० लाख डोज छ। त्यसमा सरकार आफैंले मध्यस्थता गरेर तय गरेको मूल्य हो– चार डलर। यसको १० लाख डोज तुरुन्तै आयो। यसका निम्ति म संसारको जुनसुकै अदालत, जुनसुकै सार्वजनिक स्थानमा गएर बहस गर्न तयार छु। नेपालमा १० लाख डोज आए लगत्तै भारतमा कोभिडको दोस्रो लहर शुरू भयो र भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। यो १० लाख नपाउनुमा बिचौलिया, कमिशनका कुरा जे आएका छन्, यी सबै तथ्यहीन हुन्। बाङ्लादेशले भारतलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको करीब तीन करोड डोज नपाएपछि अहिले चीनबाट खरीद गर्यो।
यसबारे केही कुरा त स्वास्थ्यमन्त्रीबाटै बाहिर आयो नि?
यो १० लाख डोज खोपको विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले केही बोल्नुभएको छैन। भारतले दिनै नसक्ने भनेकोले यसमा कमिशनको कुरा अफवाह मात्रै हो। त्यसपछि हामीले भारतबाट थप ५० लाख डोज किन्न खोजेका थियौं। यसबेला चाहिँ एकातिर, भारतमा कोभिडको चाप बढ्यो। अर्कोतिर, सेरमले पनि अब सरकारसँग सीधै सम्पर्क नगर्ने अडान राखेर आफ्ना आधिकारिक एजेन्टसँग कुरा गर्न थाल्यो।
आमनागरिकको धारणा चाहिँ रसिया, अमेरिका र चीनबाट पनि खोप ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ नि?
चीनबाट भेरोसेल खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जुनको पहिलो हप्ता २० लाख डोज ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं। रसियाले विकास गरेको ‘स्पुतनिक भी’ का लागि पनि पत्राचार गरेका छौं। यसको आकस्मिक प्रयोगको अनुमति पनि दिइसकेका छौं। समस्या, यसले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्नसकेको छैन। आफ्नै करीब ९ प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै लगाएको छ। भर्खरै भारतलाई डेढ लाख डोज मात्र दियो। तर पनि, ८० लाख डोजको आवश्यकता र ४० लाख डोज तत्काल आवश्यकता छ भनिसकेका छौं।
शुरूमा अमेरिकाले ६ करोड डोज अस्ट्राजेनेका खोप खरीदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। लगत्तै त्यहाँ आफ्नै उत्पादन फाइजर, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन उत्पादन भइसकेपछि पहिले खरीद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अस्ट्राजेनेका खोप मित्रराष्ट्रलाई सहायतामा दिने कि भन्ने छलफलमा छ। यो जानकारीमा आएपछि हामीले नेपाललाई एक हिस्सा उपलब्ध गराउन कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। मलाई विश्वास छ, अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्छ।
यसका अतिरिक्त कोभ्यास सेन्टरलाई हामीले घचघच्याइरहेका छौं। तर, यसको समस्या चाहिँ कोभ्याक्सको महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतको सेरम इन्स्टिच्यूट हो। उसले मार्चसम्म ९ करोड डोज प्राप्त गरिसक्नुपर्ने छ। यसो हुँदा एक करोड ४० लाख डोज नेपालले पाउने थियो। तर, त्यो भएन। हामीले कोभ्याक्ससँगै विभिन्न देशसँग कूटनीतिक पहल जारी राखेका छौं।
अमेरिकी सरकारलाई घचघच्याउन २६ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर भएको एउटा अभियान नै जागेको छ। ब्रिटेन–नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलले आफूसँग भण्डारणमा रहेका खोप नेपाललाई देऊ भनिसकेको छ। सरकारको ध्यान यता पुगेको छ कि छैन?
म अमेरिकी सिनेटरहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यहाँ भर्खरै नेपाललाई सहयोग गर्ने आवाज उठेको छ। त्यहाँका नेपालीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। बेलायतले पनि छिटै ठूलो सहायता नेपाल पठाउँदै छ। स्वीट्जरल्यान्डले पनि पठाउने भएको छ। यसबीचमा चीनले १० मिलियन आरएमबी बराबरको सामग्री नेपाललाई सहायता दिने भएको छ। तिब्बतले समेत २०० लिटर लिक्विड अक्सिजन अट्ने सिलिन्डर पठाउँदै छ।
खोप १८ वर्षमाथिका सबैलाई दिने कुरा छ। तर, पहिलो चरणमा ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिइयो। यसमा पनि एक लाख जति छुटेका छन्। सरकारले ६० देखि ६५ वर्ष समूहका नागरिकलाई किन बिर्सिएको?
खोप शुरू गर्दा बाँकी १० लाख डोज पनि तत्काल आइहाल्छ भन्ने थियो। त्यसो हुँदा ५९–६५ को बीचकालाई दिने नै भन्ने थियो। यो जनसंख्या करीब ८ लाख छ। पहिलो मात्रा लगाएका १७ लाख, छुटेका एक लाख र बाँकी ५९ वर्षमाथिका आठ लाखलाई कोभिशिल्ड खोप ल्याउने पहल गरिरहेका छौं। ५९ वर्षभन्दा मुनिकालाई जुन खोप उपलब्ध हुन्छ त्यही लगाउँछौं।
आज अक्सिजन आपूर्ति, व्यवस्थापनको प्रकोप देखिएको छ। स्वदेशमै उत्पादित अक्सिजनको वितरण र विदेशबाट ल्याउनलाई के कस्तो पहल भइरहेको छ?
महामारीको दबाबले अक्सिजन आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ। यो स्थितिलाई आकलन गरेर अक्सिजनको उत्पादन र वितरणमा थोरै कमजोरी भएको अहिलेको घटनाक्रमले देखिएको छ। यसमा अहिले हामी चार क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। जस्तो, गैरस्वास्थ्य क्षेत्रमा खपत हुने करीब ३० प्रतिशत अक्सिजन स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यौं। दोस्रो, उद्योगमा भएका करीब १० हजार सिलिन्डर सरकारले लिएर वितरण गरेको छ। अक्सिजन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेका छौं।
यति गर्दा पनि लिक्विड अक्सिजन नभई नहुने रहेछ, जुन हामीकहाँ उत्पादन हुँदैन। यही बेला भारतले लिक्विड अक्सिजन निर्यात बन्द गर्यो। तर, हाम्रो कूटनीतिक पहलले भारत आफैं समस्यामा हुँदाहुँदै अहिले नेपालमा आपूर्ति गरिरहेको छ। ढुवानीका लागि पनि व्यवसायीसँग दुई वटा बुलेट मात्रै रहेछन्। थप भारतबाट लिजमा लिन वा किन्न सकिन्छ भनी पहल गरिरहेका छौं।
गम्भीर बिरामी पर्ने करीब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई तुरुन्तै अक्सिजन र विज्ञको सल्लाह आवश्यकता पर्छ। त्यसले स्थानीय तहको सामर्थ्यलाई चुनौती दियो कि जस्तो लाग्छ।
नागरिकहरू अक्सिजन नपाएरै मर्नुपर्ने कस्तो कहालीलाग्दो अवस्था?
अवस्था दुःखदायी छ। महामारी भनेकै राज्य संरचनाले नथेग्ने अवस्था हो। एक जना नागरिकको ज्यान जाने विषयमा पनि हामी चिन्तित छौं। त्यसको नियन्त्रणका लागि हामी लागिरहेकै छौं। कम्तीमा दिनमा एक बुलेट लिक्विड अक्सिजन आयो भने समस्या समाधान हुन्छ। त्यसमा हामी लागिरहेका छौं। अहिले चीनसँग एयरबेस अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन पहल पनि गरिरहेका छौं।
तपाईंसँग कुरा गर्दागर्दै वीर अस्पतालमा १२ र ट्रमा सेन्टरमा ६ जनाको अक्सिजन अभावमा मृत्यु भएको खबर आयो। नागरिकको अपेक्षा चाहिँ खोपसँगै आजको समस्या अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अन्त्य होस् भन्ने छ।
यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यो अवस्थाबारे सरकार र सीसीएमसी जानकार पनि छ।
कोभिडसँग मुकाबिला गर्न सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पनि प्रयोग गरिएनन्?
सीसीएमसी मातहतको एउटा निकायमा सेना पनि छ। ठाउँ–ठाउँमा अक्सिजनको एयरलिफ्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। सशस्त्रले पनि सघाइरहेको छ। तर, सबै जनशक्तिलाई यसमै खटाउने अवस्था चाहिँ हुँदैन।
महामारी विरुद्ध स्थानीय पालिकाहरू गत वर्ष निकै सक्रिय भएको देखियो। यो वर्ष भने सुषुप्त भएको पाइयो। स्थानीय तहलाई जगाउने जिम्मा सीसीएमसीकै होइन र?
केही दिनअघि बसेको सीसीएमसीको बैठकले सात जना मन्त्रीलाई सात प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। गत वर्ष संक्रमणदर न्यून थियो। बाहिरबाट आउने चाप बढी थियो। त्यो बेला बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राखेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न निकै सघाउ पुगेको थियो। तर, आज संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ। गम्भीर बिरामी पर्ने करीब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई तुरुन्तै अक्सिजन र विज्ञको सल्लाह आवश्यकता पर्छ। त्यसले स्थानीय तहको सामर्थ्यलाई चुनौती दियो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण स्थानीय तहमा बनेका कतिपय आइसोलेसन बेड खाली पनि छन्।
अर्को कुरा, पालिकाहरूबीचको अक्सिजनसहितको बेड बनाउने प्रतिस्पर्धाले पनि चुनौती दिएको छ। एकातिर, ती बेड खाली छन्, अर्कोतिर, तुरुन्त अक्सिजन चाहिने बिरामीले पाइरहेका छैनन्। यसलाई पनि हामी मिलाउन गइरहेका छौं।
अहिले भारतबाट आउने नागरिकको संख्या बढेको छ। भोलि भारतमा अलि नियन्त्रण हुनासाथ फेरि उतै भारततर्फ जाने बढ्नेछन्। यसले दुवै देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएको नाताले यो कुरा भारतलाई बुझाउन पहल गर्नुभएको छ कि छैन?
दुवै देशको समन्वयमा कोभिड नियन्त्रणमा पहल गरिएन भने दुवैतिर नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। अहिले भारत आफैं संकटसँग जुधिरहेको हुनाले धेरै सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैन, तर यो विषयमा जानकार भने छ। हामीले अन्य मित्रराष्ट्रलाई पनि नेपाल र भारतलाई सँगै सहयोग भएन भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ भनिरहेका छौं।
खोप निःशुल्क र सरकारी तहबाटै होस् अनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। मास्क लगाउने विषयलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन पनि पर्याप्त पहल भएको पाइएको छैन?
यी तीनवटै विषयलाई मैले सुझावका रूपमा लिएको छु। सरकारी अस्पतालमा पीसीआर निःशुल्क नै छ। तर, सरकारीमा चाप धेरै भएकोले निजीलाई पनि जिम्मा दिएका छौं। निजीले अत्यन्तै कम शुल्क अर्थात् एक हजार रुपैयाँमै जाँच गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्क अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सबैले यसलाई पालना गरिदिन म अनुरोध गर्छु।
स्टेराेइड लगायतका औषधिको सही प्रयोगबारे के भन्न चाहनुहुन्छ?
यस्ता विषयमा विज्ञको सुझावलाई मनन गर्नुहोला। रेम्डेसिभिर लगायत औषधिको प्रयोग आफूखुशी नगर्नुहोला। भीडभाडमा नजाने, दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, साबुन पानीले हात धुन चाहिँ नबिर्सिनुहोला।
खासमा रेम्डेसिभिर र प्लाज्माको प्रयोग पनि बढी भएको पाइन्छ। यसमा सरकारको तर्फबाट के सुझाव छ?
कोभिडको विषयमा स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञ पनि सिक्ने क्रममै हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आएका कारणले पनि यसको उपचार विधि, प्रक्रिया फेरिरहेको छ। यसबारे धेरै भन्ने मेरो क्षेत्र पनि होइन। तर, रेम्डेसिभिर, स्टोरोइड लगायतको उपलब्धताका विषयमा सरकार गम्भीर छ। बाङ्लादेशबाट रेम्डेसिभिर ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं। निजी क्षेत्रलाई पनि आयातको अनुमति दिएका छौं। यसको सही उपयोग होस् भन्नेमा सरकार सचेत छ।
पारासिटामोल, स्टोरोइड लगायत एन्टिबायोटिक उत्पादनमा नेपालको क्षमता चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ?
हामीले स्वतन्त्रता, निजीकरण र बजारीकरणलाई जसरी बुझ्यौं, त्यो बुझाइ र प्रयोग कैयौं ठाउँमा गलत छ जस्तो लाग्छ। जीवनजल, एमजीड, सिटामोल जस्ता औषधि उत्पादन गर्ने निकाय नेपाल औषधि लिमिटेड लगभग बन्द गर्न हाम्रै हात देखियो। थोरै सहायता मात्रै दिँदा पनि यसले १४ प्रकारका आधारभूत औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। आधारभूत लगायत अन्य औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामी छलफलमा छौं।
महामारीमा काठमाडौंलाई ध्यान दिने क्रममा बाँकी मुलुकलाई बिर्सियौं कि जस्तो लाग्दैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अघिल्लो लहरमै सरकारले प्रदेशको सामर्थ्यको विकास गरेको छ। कोभिडको आक्रामकताको पूर्वानुमान गर्न कमजोरी भएको चाहिँ हो। दोस्रो लहरको शुरूमै नेपालगन्ज चपेटामा पर्यो। बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै छ। अहिले बुटवल र सुदूरपश्चिमका केही क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि लागिरहेकै छन्। हामी सबैसँग समन्वयमा छौं।
विज्ञको सुझावलाई मनन गर्नुहोला। रेम्डेसिभिर लगायत औषधिको प्रयोग आफूखुशी नगर्नुहोला। भीडभाडमा नजाने, दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, साबुन पानीले हात धुन चाहिँ नबिर्सिनुहोला।
विश्वभर रहेका नेपाली नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छन्। मुलुकभित्र रहेका नागरिक समाजलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट लगाइने लाञ्छनाका कारण पो कमजोर भएका हुन् कि? थप रेडक्रस लगायत विभिन्न एनजीओ, आइएनजीओको सहयोग लिने नीति चाहिँ कस्तो छ?
विदेशमा रहेका नेपालीको भूमिका गत वर्ष पनि ठूलो रह्यो। खाडी मुलुकमा भएका नागरिकको सहयोगमा ओमानको एनआरएनएका साथीहरूले संकलन गरेको ६ सय सिलिन्डर अक्सिजन दुई–तीन दिनमै आउँदै छ। यस्तो सहयोगलाई अझ बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु।
हामीकहाँ नागरिक समाजको नाममा सरकारको विरोध नै पहिचान जस्तो पनि देखिएको छ। नागरिक समाजमा मिडिया, समाजसेवी लगायत सबै पर्छन्। मिडियाले सही सूचना र सकारात्मक सूचना दिँदा आमनागरिकको मनोबल पनि बढाउँछ। यो लडाइँमा सरकार मात्रै नभएर हरेक नागरिक मोर्चामा हुनुहुन्छ।
गैरसरकारी संस्थासँग पनि समन्वय भइरहेको छ। कतिपय संस्थाले सक्ने सहयोग नगरेको पनि पाइएको छ। किन भएन, हामी पनि सोचिरहेका छौं। सक्ने संस्थाहरू फ्रन्टलाइनमा आउन र सरकारसँग अगाडि बढ्न पनि म आग्रह गर्छु। अहिलेका हाम्रा दिन कठिन छन्। जति कठिन भए पनि भोलि आशाका नयाँ दिन आउनेछन्। त्यसैले सबै सुरक्षित होऔं।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
