‘कोरोना खोप बिचौलियाले रोक्यो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले महामारी नधान्न सक्छ’ [भिडिओसहित]
![‘कोरोना खोप बिचौलियाले रोक्यो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले महामारी नधान्न सक्छ’ [भिडिओसहित]](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/Hridayesh-Tripathi1_1619615786.gif)
१ वैशाखमा देशभर कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का सक्रिय संक्रमित जम्मा ४ हजार ५६ थिए। दुई सातामा त्यो संख्या बढेर ३० हजारभन्दा माथि पुगेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार, कुल संक्रमितमध्ये करीब पाँच प्रतिशतलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा थप शय्याको खाँचो पर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, देशभरि जनरल बेडको संख्या १८ हजार ९१७, आईसीयू १ हजार ४८६ र भेन्टिलर ६३४ वटा छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अहिलेकै गतिमा संक्रमित थपिए हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं, तर महामारीबाट जोगिन सबैभन्दा पहिला व्यक्ति आफैं सचेत हुन जरुरी छ।”
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरले बढाएको संकट र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीबारे मन्त्री त्रिपाठीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र सजना बरालले गरेको संवादः
कोभिड–१९ का बिरामीहरूले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाइरहेका छैनन्। बेड मिलाउनुपर्यो भनेर कत्तिको फोन आउँछ?
कोरोनाको दोस्रो लहर बढी संक्रामक र घातक छ। लक्षण नदेखिने तर एकैचोटि आईसीयू वा भेन्टिलरमा पुगेपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्था पनि छ। जसले गर्दा सघन उपचारका लागि धेरै बेड आवश्यक परेको देखिन्छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले अस्पतालका बेडहरूको संख्या बढाएका छौं। तर, त्यो संख्या महामारीका लागि पुग्दो छैन। हामी मात्रै होइन, संसारका अति विकसित भनिएका र स्वास्थ्य प्रणालीमा अग्रणी देशहरू पनि यो महामारीमा प्रताडित भए। इटालीले त एक किसिमले आत्मसमर्पण नै गर्यो। स्पेनको पनि अवस्था नाजुक बन्यो। हाम्रै छिमेकी देश भारत त्यस्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। महामारीमा यति नै बेड संख्या पर्याप्त मान्ने भन्ने नहुँदो रहेछ।
हामीले प्रत्येक पालिकामा ५ देखि १५ बेडको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका छौं। योजना शुरू पनि भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि राखिसकेका छौं। यो दक्षिण एसियामै कसैले नअपनाएको महत्त्वाकांक्षी योजना हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले अस्पतालका बेडहरूको संख्या बढाएका छौं। तर, त्यो संख्या महामारीका लागि पुग्दो छैन। हामी मात्रै होइन, संसारका अति विकसित भनिएका र स्वास्थ्य प्रणालीमा अग्रणी देशहरू पनि यो महामारीमा प्रताडित भए। महामारीमा यति नै बेड संख्या पर्याप्त मान्ने भन्ने नहुँदो रहेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा ५०/५० बेड एचडीयू (अक्सिजनसहितको हाई डिपेन्डेसी यूनिट) सहित देशभर दुई हजार एचडीयू जडान गर्ने घोषणा त अलपत्र परेको देखियो नि!
दुई हजार एचडीयू जडानका लागि मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण गरिसकेको हो। कतिपय ठाउँमा सफलतापूर्वक जडान भइसकेको पनि छ। तर, अझै पनि कतिपय ठाउँमा लापरवाही, ढिलासुस्ती भएर एचडीयू जडान नभएको यथार्थ नै हो।
एकातिर संक्रमितका लागि आवश्यक बेडको अभाव छ भने अर्कोतिर भएका आईसीयू, भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नसक्ने पुग्दो जनशक्ति छैन। काठमाडौंंकै कतिपय अस्पतालमा पनि यस्तो अवस्था छ। तपाईं पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यस्तो महामारीका बेला जनशक्तिको अभाव किन देखियो?
हाम्रो मन्त्रालय मातहत काम गर्ने जनशक्तिको एकमुष्ट अभिलेख कहीँ पनि छैन। दरबन्दी एक ठाउँमा छ, कार्यरत अर्को ठाउँमा छ। कर्मचारी समायोजनले त्यसलाई झन् जटिल बनाइदियो। निजामती प्रशासनमा तह र श्रेणी छ। स्वास्थ्य सेवामा तह मात्रै छ। समायोजनको काम श्रेणीवालाले गरेका हुन्। समायोजनका विभिन्न विकृति छन्। जस्तै, एनेस्थेसियामा काम गर्नेहरू विभिन्न तहमा छन्। तिनीहरूको समायोजन गर्दा कुनै पालिकामा गरियो। अब पालिकामा गएर एनेस्थेसियाको जनशक्तिले के गर्ने? आईसीयू हुने, तर त्यो सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुने समस्या समाधानका लागि मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। करीब दुई हजारजतिको मिलान भई पनि सकेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरवस्थाको एउटा उदाहरण दिन्छु, रू.३ अर्ब ८२ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिएको छ, तर जडान गरिएको छैन। त्यस्तो खरीद विभिन्न मन्त्रीहरूको पालामा भएको हो। यो काममा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। जरुरी थिएन भने ती सामग्री किन खरीद गरिए? जरुरी थियो भने जडान किन गरिएन? हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो अव्यवस्थाको शिकार नभएको होइन। कोभिड–१९ का बेलामा जुन खोजीनिधी र चासो बढेको छ, त्यसले सुधारका लागि प्रेरणाको काम गरेको छ।
अर्को कुरा, चार वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पदपूर्ति गर्न लोकसेवाको विज्ञापन खुलेको छैन। लोकसेवा नखुलेपछि करारलाई बढावा दिइएको छ। तर, यसरी करारमा राख्ने कर्मचारी क्षमतावान् हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरवस्थाको एउटा उदाहरण दिन्छु, रू.३ अर्ब ८२ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिएको छ, तर जडान गरिएको छैन। त्यस्तो खरीद विभिन्न मन्त्रीहरूको पालामा भएको हो। यो काममा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। जरुरी थिएन भने ती सामग्री किन खरीद गरिए? जरुरी थियो भने जडान किन गरिएन?
तपाईंले आउँदो जेठ–असारमा नेपालमा कोरोना उच्चतम बिन्दुमा पुग्छ भन्नुभएको थियो। संक्रमित थपिने दर पनि बढ्दो छ। त्यो अवस्था थेग्न एक हजारभन्दा बढी आईसीयू र करीब ५०० हाराहारीको भेन्टिलेटर पर्याप्त होला?
मन्त्रालय, मातहतका निकाय, विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको प्रक्षेपणको आधारमा मैले उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्छ भनेको हुँ। त्यो बेला दैनिक ११ हजार नयाँ संक्रमित देखिन सक्छन्। संक्रमण जुन वेगले बढिरहेको छ, त्यो हेर्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्ने अवस्था छैन।
मैले त्यो प्रक्षेपण गर्ने बेलासम्म नयाँ भेरियन्टहरूसहितको संक्रमण देखापरिसकेको थिएन। त्यस्तो बोल्दा मलाई केही उच्च तहका नेता र सांसदहरूले तपाईं ज्योतिषी नबन्नू भने। एक किसिमले मेरो उपहास पनि गरियो। मैले आतंकित गर्न खोजेको होइन, तर हिमालखबरमार्फत भन्न चाहन्छु– संक्रमितको संख्या त्यतिबेला प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी पनि हुनसक्छ।
तपाईंले नयाँ वर्षमै भीडभाड हुनुभन्दा पहिला नै निषेधाज्ञा वा उच्च तहको सतर्कता आवश्यक छ भन्नुभएको थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बल्ल निषेधाज्ञा घोषणा गर्न थालेका छन्। यसलाई बेलैमा कार्यान्वयन किन गरिएन?
ढिलो–चाँडोभन्दा पनि अझै पनि हाम्रो प्रयास सकेसम्म देशभर बन्दाबन्दी नगरौं भन्ने हो। गत वर्षको बन्दाबन्दीका बेला पनि म सरकारमै (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री) थिएँ, बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव देखेको छु। अर्थतन्त्र लगायतमा पार्ने दूरगामी प्रभावको आकलन गरेर सकेसम्म बन्दाबन्दी नगरौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यसका लागि बन्दाबन्दीबाहेकका प्रभावकारी उपाय नखोजेको होइन। तर, त्यसलाई मानिसहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
जस्तो, ६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समुदाय र व्यक्तिको भूमिका केके हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ। कोभिड–१९ व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्छ र व्यक्तिबाट समुदायमा सर्छ र समुदायबाट देशभर फैलिन्छ। अहिले संसारभरि भइरहेकै यस्तै हो। त्यसैले कोरोनाबाट बच्ने कुरा व्यक्तिको आफ्नै हातमा छ।
हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डबारे जनचेतना फैलाएर सजगताका लागि आह्वान गर्दागर्दै धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। हाम्रो कुरा नमानेकाले दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र फैलिइरहेको छ। आफ्नो हातमा सुरक्षाका उपाय हुँदाहुँदै संक्रमित हुनु नै समस्याको शुरूआत हो। अहिलेको अवस्थामा संक्रमण विस्तार हुनुमा राजनीतिक र सामाजिक दुवै पक्ष जिम्मेवार छन्। त्यसैले सबैलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न अनुरोध गर्छु। सचेत होऔंं, आतंकित हुन भने जरुरी छैन।
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डबारे हामीले सजग रहन चेतना फैलाउँदा फैलाउँदै धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। हाम्रो कुरा नमानेकाले दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र फैलिइरहेको छ। आफ्नो हातमा सुरक्षाका उपाय हुँदाहुँदै संक्रमित हुनु नै समस्याको शुरूआत हो। अहिलेको अवस्थामा संक्रमण विस्तार हुनुमा राजनीतिक र सामाजिक दुवै पक्ष जिम्मेवार छन्।
केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय लगत्तै सरकारले कम्तीमा दुई साता निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय किन गर्यो?
पहाडी र हिमाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० भन्दा बढी भयो भने र शहरी तथा काठमाडौंमा ५०० भन्दा बढी सक्रिय पुगे भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) को सल्लाहमा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छन्। सबै जिल्लामा नभई संक्रमित बढेका जिल्लामा मात्र निषेधाज्ञा लगाउने हो।
संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न कम्तीमा १० देखि १४ दिन चाहिन्छ। यसले गर्दा दुई साताको कुरा गरेको हो। जस्तो, काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखबाट शुरू हुने निषेधाज्ञा कम्तीमा दुई साता रहन्छ।
अब गत वर्ष जस्तो लामो निषेधाज्ञा हुन्छ कि हुँदैन?
सरकारले ६ वैशाखमा दिएको आदेश सबैले प्रभावकारी ढंगले पालना गर्यौं भने गत वर्षको जस्तो लामो बन्दाबन्दीमा जानु पर्दैन। यदि लापरवाही भइरह्यो, अटेरीपन रहिरह्यो भने निषेधाज्ञा कति समय जान्छ, म पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
गत वर्ष भारत लगायतका देशहरूबाट फर्कनेहरूको उचित व्यवस्थापन भएन, त्यसले गर्दा पनि उतिबेला महामारी फैलियो। यस पटक त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले के तयारी गरेको छ?
भारतबाट फर्कने नेपालीहरूलाई एन्टिजेन परीक्षण गरेर घर पठाउने व्यवस्था गरेका छौं। विदेशी नागरिकले भने हवाई वा सडक मार्गबाट प्रवेश गर्न पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ। र, अनिवार्य निश्चित समय क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ।
भारत र चीनबाट गरी नेपालमा जम्मा ३१ लाख ४८ डोज खोप आएको छ। २० लाख डोज खोप खपत भएकोमा चार लाखले मात्रै दोस्रो डोज पाएका छन्। खोप खरीदका लागि सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियासँग गरेको सम्झौता अनुसार अझै १० लाख खोप आएको छैन। सरकारले खोप ल्याउन किन पहल नगरेको?
कोभिड-१९ विरुद्ध सीमित देशले तयार पारेका केही खोपले मात्रै प्रयोगको अनुमति पाएका छन्। कतिपय खोप भण्डारणका लागि हामीकहाँ पूर्वाधारको अभाव छ। जस्तो, माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोप ल्याएर नै के गर्ने? हामीले भण्डारण गर्नसक्ने सीमित मात्रै खोप छन्।
सरकारले ६ वैशाखमा दिएको आदेश सबैले प्रभावकारी ढंगले पालना गर्यौं भने गत वर्षको जस्तो लामो बन्दाबन्दीमा जानु पर्दैन। यदि लापरवाही भइरह्यो, अटेरीपन रहिरह्यो भने निषेधाज्ञा कति समय जान्छ, म पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
औषधि व्यवस्था विभागले केही खोपलाई मात्रै मान्यता दिएको छ। भारतले १० लाख डोज अनुदान दियो। सिरम इन्स्टिच्यूटसँग प्रतिडोज चार डलरको दरले २० लाख डोज किन्ने सम्झौता भएकोमा १० लाख आउन बाँकी छ।
हामीले सिरमसँगै ५० लाख डोज किन्ने प्रस्ताव पनि गरेका थियौं। तर, खोप उत्पादक कम्पनीको स्थानीय एजेन्टको बढी सक्रियता हुँदा खरीदको प्रयास सफल भएन। ती बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे। चार डलरको दरले किन्दा पनि उनीहरू आएका थिए। जनताले कर तिरेको रकमबाट किन कमिसन दिने भनेर हामीले हटाएका थियौं। अहिले पनि ती बिचौलियाको सक्रियता बढेको छ। त्यो क्रियाकलापले २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो। जाबो चार साता त रहेछ नि नभन्नुहोला। यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।
पहिलो डोज लगाउनेहरूले निर्धारित अवधिमै दोस्रो डोज पाउलान् त?
दोस्रो डोज पाइरहेकै छन्। पहिलो डोज पाउने सबैले दोस्रो डोज पाउनुहुन्छ।
त्यसको आधार के छ?
खोप ल्याउन सबै विकल्प प्रयोग गरेका छौं। निजी क्षेत्रले ‘मन्त्री र सचिवले दिएनन्, हामी चुट्कीको भरमा खोप ल्याएर दिन्छौं’ भन्थे। त्यसो भए आउनुस् न त भनेर आह्वान गर्यौं, तर कसैको पनि निवेदन परेको छैन। सरकारले निजी क्षेत्रले किनेको सामग्री सरकारले खरीद गर्दैन र दश प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नदिने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रको फुर्तीफार्ती सकिए जस्तो देखियो।
हामीले रुसी खोप (स्पुतनिक भी) लाई पनि मान्यता दिएका छौं। त्यसको विषयमा पनि विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको छ। रसिया सरकारले विभिन्न ६ वटा कम्पनीको खोप नेपालभित्रै उत्पादन गर्दै छ। उत्पादक कम्पनी पनि छनोट भइसकेको छ। निजी क्षेत्रकै कम्पनीहरू चयन भएका हुन्। यो दीर्घकालका लागि पनि राम्रै हुन्छ।
त्यस्तै, नेपालका लागि बेलायतका राजदूतले पनि २० लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। अमेरिकी राजदूतले पनि केही समयपछि खोप उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउँछु भन्नुभएको छ।
हामीले सिरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियासँगै ५० लाख डोज किन्ने प्रस्ताव पनि गरेका थियौं। तर, खोप उत्पादक कम्पनीको स्थानीय एजेन्टको बढी सक्रियता हुँदा खरीदको प्रयास सफल भएन। ती बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे।
आजको मितिसम्म पनि ७१ देशमा खोप भित्रिएकै छैन। खोपमा विकसित र धनी देशको एकाधिकार नहोस् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा कोभ्याक्स अभियान छ। जसले हामीलाई १ करोड ४८ लाख दिने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसमध्ये ३ लाख ४८ हजार डोज मात्रै आएको छ।
सामान्य रूपमा हेर्दा खोपको कुरा स्वास्थ्य र व्यावसायिक सामग्रीजस्तो देखिन्छ। तर, मूलभूत रूपमा खोप राजनीतिले ठूलो अर्थ राख्दै छ।
खोपको अभाव त छँदै छ, अक्सिजनको उपलब्धता कस्तो छ?
अक्सिजनमा भन्दा पनि अक्सिजनको सिलिन्डिरमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालहरूमा होल्ड भएर बस्दा अभाव भएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरियन्टमा पहिलाको भन्दा तीन गुणा बढी अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने रहेछ। ४० हजार सिलिन्डर खरीद गर्ने योजनामा छौं। हालको अवस्थामा भारतबाट किन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अन्य देशहरूबाट खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यूएई र कोरियाको राजदूतसँग कुरा भएको छ।
अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीले कहाँ सम्पर्क गर्ने?
अहिलेसम्म केही ठाउँहरूमा बाहेक उपचार पाउने अवस्था छ। काठमाडौंमा पूर्वाधार छ, उपचारको समस्या ठूलो छैन। नेपालगन्जमा पूर्वाधार छैन, समस्या पनि ठूलो छ। नेपालगन्जपछि वीरगन्जमा चुनौती हुने देख्छु।
हाम्रो पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित बनाउन प्रयास भइरहेको छ। त्यही भएर सबै पालिकामा एचडीयू बेडसहितको अस्पताल बनाउन लागेका हौं। अस्पतालहरूमा जनशक्ति, बजेट आदिको अभाव नहोस् भनेर सबै प्रदेशमा ११औं तहको कर्मचारी खटाइसकेका छौं। कहाँ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने मूल्यांकन गरिरहेका छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)