कसले रोक्यो भारतबाट ५० लाख खोप खरीदको प्रक्रिया?

भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग ५० लाख कोभिशिल्ड खोप खरीद गर्ने प्रक्रिया रोकिएसँगै नेपालको कोभिड-१९ को खोप अभियान प्रभावित भएको छ।

गएको २० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनी वा तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग खोप खरीद गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएको खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गर्‍यो। मापदण्डमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम खोप सोझै खरीद गर्ने विषय उल्लेख थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्डको अंश।

मापदण्ड आएपछि खोप उत्पादक कम्पनी र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले खोप बिक्रीका प्रस्ताव अगाडि सार्न थाले।

यसैबीच, कोभिशिल्ड नामक खोपको उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग सरकारी तवरमा खोप खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। जस अनुसार, ४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेरम इन्स्टिच्यूटबाट ४ अमेरिकी डलर (करीब ४७२ रुपैयाँ) का दरमा २० लाख डोज खोप खरीदको निर्णय गर्‍यो र रकम पनि पठायो। त्यतिन्जेल भारतमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरू भइसकेको थिएन। यसअघि नै माघमा भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिइसकेको थियो।

२० लाख खोप किन्ने निधो भइसकेपछि नेपाल सरकारले सेरमसँग नै थप ५० लाख डोज खोप किन्न छलफल थाल्यो। तर, सेरमले यसअघिजस्तो ४ डलरमा खोप दिन सम्भव नभएको र आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि हुकम डिस्ट्रिब्युसन एण्ड लजिस्टिक्स प्रालि मार्फत मात्रै खोप बिक्री गर्न सकिने जवाफ दियो। सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकमलाई तोकिएको छ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयको दर्ता विवरणअनुसार, हुकममा विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यको नाममा शेयर स्वामित्व छ । । वैद्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। विजय दुगड एचसी दुगड समूहका व्यवसायी हुन् ।*

सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकमलाई तोकिएको छ। हुकम एचसी दुगड समूहका विजय दुगडको कम्पनी हो, जसमा व्यवसायी सुरज वैद्यको अदृश्य साझेदारी छ। वैद्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्।

सेरमको स्थानीय प्रतिनिधि हुकमले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने अड्डी कस्यो।

यसअघि, सरकारले सेरमसँग २० लाख डोज किन्दा कमिसन नदिने त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो। ५० लाख खोप किन्दा भने १० प्रतिशत कमिसन जाने भएपछि सरकार हच्कियो। पहिलो चरणमा किनिएको खोपभन्दा दोस्रो चरणमा किनिने थप खोपका लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले यसबारे निर्णय अगाडि बढाउन सकेन।

कोभिशिल्ड खोप ।

नयाँ खरीदको कुरा मात्रै रोकिएन, नेपालले खरीदका लागि रकम बुझाइसकेको २० लाख डोजमध्ये १० लाख खोप पनि रोकिन पुग्यो। बरु, सेरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदार पूनावालाले त्यही बीचमा नेपाललाई तत्काल खोप दिन नसकिने बरु रकम आवश्यक परे फिर्ता दिन समेत तयार रहेको चिठी नै पठाए ।

सरकारले खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल समेत गर्‍यो, तर सफल भएन। पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सेरमको स्थानीय प्रतिनिधिको असहयोगका कारण खोप आयात गर्न नसकिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।

हुकमका विजय दुगडले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्ले वैधानिक रूपमा १० प्रतिशत मुनाफा दिने भनी २० पुसमा निर्णय गरिसकेकाले मुनाफा रकम पाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे। उनले नेपाल सरकारले सस्तोमा खोप खरीदको अपेक्षा गरिरहेको, तर सेरमले भारतमै राज्य सरकारहरूलाई ४०० भारू (रू.६४०) मा खोप बिक्री गरिरहेको बताए।

हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्, “खोप खरीदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे। बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो र यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।”

यद्यपि, मन्त्री त्रिपाठीले खरीद प्रक्रिया भाँडिएको विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, न त ‘खोप ल्याउन रोक्ने’ बिचौलियालाई कारबाही अगाडि बढाएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँगको अन्तर्वार्ता -

हुकमका विजय दुगडले भने हिमालखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्ले वैधानिक रूपमा १० प्रतिशत मुनाफा दिने भनी २० पुसमा निर्णय गरिसकेकाले मुनाफा रकम पाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे। उनले नेपाल सरकारले सस्तोमा खोप खरीदको अपेक्षा गरिरहेको, तर सेरमले भारतमै राज्य सरकारहरूलाई ४०० भारू (रू.६४०) मा खोप बिक्री गरिरहेको बताए।

उनी आफूले खोप नरोकेको बताउँछन्। “व्यवसायीको पनि खर्च हुन्छ, त्यसैले व्यवसायमा न्यूनतम रकम नाफाका रूपमा राख्नु कसरी अनुचित हुन्छ?” उनले भने, “सबैभन्दा अनौठो चाहिँ, मैले खोप रोकेको भनी आलोचना गरिएको छ, तर नेपाल सरकारले पहल गरेको खोप खरीदको कुरा म जस्तो मामुली व्यवसायीले कसरी रोक्न सक्छु होला?”

खोप खरीदको छैन टुङ्गो

सेरमसँग खोप ल्याउने प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारको खोप खरीदको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। अब नयाँ खोप खरीदको टुंगो नलागी तेस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैन। तर, खोप खरीदको टुंगो लागेको छैन।

कोभिड–१९ विरुद्ध विश्वभरि परीक्षण भइरहेका चीन, रसिया र बेलायतको अक्सफोर्ड समूहले उत्पादन गरेका भ्याक्सिनहरूको तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा गर्न इच्छा जनाएका थिए। तर, नेपालले ती परीक्षण प्रस्तावलाई अनुमति दिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी कमजोरी यही बिन्दुबाट शुरू भएको विचार राख्छन्। उनका अनुसार, खोप परीक्षणमा सहभागिता जनाएको भए नेपालले यी देशले उत्पादन गरेका खोप खरीद गर्ने वा अनुदान पाउने सम्भावना बढ्थ्यो।

सेरमसँग खोप ल्याउने प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारको खोप खरीदको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। अब नयाँ खोप खरीदको टुंगो नलागी तेस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैन। तर, खोप खरीदको टुंगो लागेको छैन। खोप उत्पादकहरूले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत पछिल्लो समय सरकारलाई खोप बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, तर सरकारले यसमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।

भारतका दुई कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेक, चीनको सिनोफार्म तथा रसियाको गमालिया इन्स्टिच्यूटले रकमसहित उल्लेख गरेर खोप बिक्रीका लागि गरेको प्रस्ताव अनिर्णीत छ। सेरम इन्स्टिच्यूटको स्थानीय प्रतिनिधि हुकमले ६ डलर ३० सेन्ट (करीब रू. ७४०) मा खोप बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव आएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो यही हो।

त्यस्तै, भारत बायोटेकको स्थानीय प्रतिनिधि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले कोभ्याक्सिन खोप रू.२ हजार ६०० हाराहारीमा ल्याउनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ। रसियाको खोप स्पुतनिक–भी उत्पादन गर्ने गमालिया इन्स्टिच्यूटको खोप रू. ३ हजार ४४० मा दुई डोज (एक डोजको रू.१ हजार ७२०) मा ल्याउन सकिने प्रस्ताव आएको छ भने चिनियाँ खोप भेरोसेल पनि ४२ डलरमा दुई डोज दिन सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। चिनियाँ र रसियन खोपका लागि सम्बन्धित देशका राजदूतावास मार्फत नै प्रस्ताव पेश भएको स्रोत बताउँछ।

हुकम र इमराल्ड फर्माले* निजी स्तरमा पनि खोप ल्याएर बिक्री गर्न आवेदन दिएका छन्। तर, सरकारले अनुमति दिइसकेको छैन। गत पुसमा पारित खोप सम्बन्धी मापदण्डले निजी स्तरमा पनि खोप ल्याएर बढीमा १० प्रतिशत नाफा राखेर तोकिएका अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको थियो।

नयाँ चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्न खोपको अभाव भएपछि सरकार अहिले रसियाबाट खोप ल्याउन पहल गरिरहेको देखिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागले गत ७ वैशाखमा रुसी भ्याक्सिन स्पुतनिक–भीलाई आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।

तर, अहिलेसम्म निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिइएको छैन। इमराल्ड फर्माका अध्यक्ष विशाल पण्डित अनुमति पाएमा आफूहरूले तुरुन्तै खोप ल्याएर वितरण गर्न सक्ने बताउँछन्। “एकैपटक ठूलो परिमाणमा खोप ल्याउन सम्भव छैन, बिस्तारै थोरै–थोरै परिमाण ल्याएर बिक्री गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

नयाँ चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्न खोपको अभाव भएपछि सरकार अहिले रसियाबाट खोप ल्याउन पहल गरिरहेको देखिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागले गत ७ वैशाखमा रुसी भ्याक्सिन स्पुतनिक–भीलाई आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। जब कि, यो कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि लोमस फर्मास्युटिकल्सले डेढ महीनाअघि नै यसको अनुमतिका लागि आवेदन दिएको थियो।

बेलैमा पहलकदमी नलिएर रसियन खोप ल्याउने बाटो रोक्दै आएको भनी कतिपयले स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको आलोचना गर्दै आएका थिए। यद्यपि, मन्त्री त्रिपाठीले गत साता मस्कोबाट आएको टोलीलाई भेटेर खोप खरीदबारे छलफल गरेका छन्। आगामी डिसेम्बरसम्ममा ८० लाख थान खोप दिन रसियन टोलीले सहमति जनाएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

अहिलेसम्म नेपालमा भारतबाट खरीद र अनुदान गरी २० लाख, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट ८ लाख अनुदान गरी ३१ लाख ४८ हजार डोज खोप भित्रिएको छ। यसमध्ये, २० लाख ९१ हजार जनाले पहिलो चरणको र ३ लाख ६२ हजार जनाले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार, किनिसकिएको १० लाख डोज खोप आएपछि पहिलो चरणमा खोप लगाएकालाई दोस्रो चरणको खोप दिन पुग्छ। “तर थप अनुदान वा खरीद नगरी नयाँ चरणको खोप अभियान शुरू गर्न सकिँदैन,” उनले भने।

नेपालमा सबै नागरिकलाई खोप दिन करीब ५ करोड थान खोप आवश्यक पर्ने अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स अभियानबाट नेपाललाई १ करोड ४८ लाख थान खोप दिने प्रतिबद्धता संगठनले गरेको छ। यो खोप सन् २०२१ भित्रै आउने अनुमान छ। तर, आवश्यक पर्ने बाँकी खोप कहिलेसम्ममा उपलब्ध हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

यद्यपि, सरकारले अमेरिका लगायतका दाता देशसँग पनि खोपका लागि पहल गरिरहेको छ। अमेरिकाले हालै आफूसँग ६ करोड एस्ट्राजिनिक खोपको भण्डार रहेको बताएपछि नेपालले सो खोप ल्याउन पहल शुरू गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्। तर, यस विषयमा भएको थप प्रगतिबारे जानकारीहरू सार्वजनिक गरिएका छैनन्।