सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'अनुचित' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका विवाद समेत सुनुवाइ नगर्ने गरी दुई साता पहिले गरेको 'अनुचित' निर्णय सच्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संलग्न भएर १४ वैशाखमा कोभिड-१९ को संकटको बहानामा एउटा यस्तो 'अनुचित' निर्णय गरेका थिए, जसले नागरिकलाई आपत्कालीन न्यायको याचना गर्नबाट रोक्थ्यो। त्यस्तो अनुचित र असंवेदनशील निर्णयलाई ३१ वैशाखमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सच्याएको छ।
कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसबाट सतर्कता अपनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, अन्य अदालतहरूलाई स्थानीय परिस्थिति अनुसार सेवा प्रवाह संकुचन गर्ने निर्णय गर्न छाडिएको थियो। लगत्तै धेरै उच्च र जिल्ला अदालतहरूले आफ्नो नियमित सेवा खुम्च्याएका थिए।
यससम्बन्धी हिमालखबरमा प्रकाशित रिपोर्ट
कोभिडको जोखिमका कारण नियमित झैं सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भए पनि व्यक्तिको मौलिक हकमाथि आघात परेको र तत्कालै उपचार चाहिने गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका निवेदनलाई सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिमालखबरले श्रृङ्खलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेको थियो। संविधानविद् र कानून व्यवसायीले पनि सधैं खुला हुनुपर्ने न्यायको ढोका सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी रूपमा बन्द गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए।
यससम्बन्धी हिमालखबरमा प्रकाशित रिपोर्ट
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज विज्ञप्ति निकालेर पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा गरेका निर्णय बमोजिम मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइलाई १३ जेठसम्म जारी राख्ने जानकारी दिएका छन्। शुक्रबारको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरूरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ सम्बन्धी कामकारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा १३३ मा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वा आफ्नो मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने काम भएमा वा संविधानसँग बाझिएका ऐन–कानून बदर गर्न दाबी गर्दै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। १४ वैशाखको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यी दुवै धारा बमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दाको दर्ता रोकिएको थियो भने पहिले नै दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको भए पनि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको थिएन। एकल र संयुक्त इजलासले मात्र सुनुवाइ गर्दै आएका थिए।
यससम्बन्धी हिमालखबरमा प्रकाशित विचार
यसरी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बसेर गरेको प्रशासनिक निर्णयले नागरिकलाई संविधानले दिएको 'न्याय खोज्न पाउने अधिकार' कुण्ठित हुन पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकलाई 'न्यायालयको आकस्मिक सेवा समेत बन्द गर्ने निर्णय गर्नसक्ने' अधिकार नेपालको कुनै पनि कानूनले दिएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पूर्ण बैठकले कुन कानूनका आधारमा सर्वोच्चले दिने सेवा बन्द गरेको हो? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा जारी राख्नका लागि मुद्दाको बहस–पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूले कोभिड संक्रमणको स्थानीय परिस्थिति विश्लेषण गरी निर्णय गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सेवा संकुचन गरिएको यस अवधिमा कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्चको निर्णय छ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको पूर्ण बैठकले 'नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धी कामकारबाही' गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। १४ वैशाखको निर्णयले यसरी थुनामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध पुनरावेदन फिर्ता हुनसक्ने र मिलापत्र हुनसक्ने फौजदारी मुद्दाको कामकारबाही बन्द गर्दा थुनामा रहेका थुप्रै व्यक्तिको हक कुण्ठित हुन पुगेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)