संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ?

जनताका अधिकारको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिने सर्वोच्च न्यायालय संकटका समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर, कोभिड-१९ को बहानामा सर्वोच्चले नियमित सेवा कटौती गरेर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्नबाटै वञ्चित गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले १६ वैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले दिएको सूचना बमोजिम भन्दै उक्त पार्टीका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्‍यो। रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके २ (१) बाट निर्वाचित विजय यादव तथा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई पार्टीको ह्वीप नमानेको आरोपमा पदमुक्त गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा मात्र खुम्च्याएपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ- यस अवधिमा कार्यकारीले नागरिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने कुनै काम गरेमा वा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेमा न्यायिक उपचार खोज्न कहाँ जाने?

यीमध्ये पाण्डेयबाहेकका तीन जनाले ६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। तर, प्रस्ताव दर्ताको केही समयमै उनीहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भए।

त्यसपछि जसपाको प्रादेशिक समितिको सिफारिशमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले उनीहरूमाथि कारबाही गर्‍यो। बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षका बहुमत सदस्यले गरेको कारबाहीमा सोही पार्टीका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षले असहमति जनाइसकेको छ। उनीहरूले कारबाही गर्ने कुनै निर्णय नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य र निर्वाचन आयोग तथा प्रदेश सभालाई पत्राचार गरिसकेका छन्। कारबाहीमा परेकामध्ये एक सांसद विजय यादव आफूहरूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्न काठमाडौं आए पनि सर्वोच्च अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेको बताउँछन्।

"हामीलाई तत्काल न्याय चाहिएको छ। समय घर्किसकेपछि न्याय पाए पनि त्यो प्रभावहीन हुन्छ। तर, अदालत बन्द छ। अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?" उनी भन्छन्।

"हामीलाई तत्काल न्याय चाहिएको छ। समय घर्किसकेपछि न्याय पाए पनि त्यो प्रभावहीन हुन्छ। तर, अदालत बन्द छ। अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?" - विजय यादव, लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त सांसद

एकातर्फ, सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णयकै वैधानिकतामा सोही पार्टीभित्रबाट प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, प्रदेश सभामा पार्टीले दिएको ह्वीपको परीक्षण हुनुअघि नै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने कारबाही कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि छ। यी दुवै प्रश्नको आधिकारिक र बाध्यकारी निर्णय दिने निकाय अदालत हो। कारबाहीमा परेका जसपाका सांसदहरूले अदालतमा उपचार खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। तर, देशको सर्वोच्च अदालत कोभिड-१९ को संकटका नाममा न्यायका याचकहरूलाई ढोका बन्द गरेर बसिरहेको छ।

१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका सबै २१ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले १५-३० वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई खुम्च्याउने निर्णय गरेको हो। यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्नेछ भने अन्य अदालतलाई स्थानीय स्तरमा कोभिड-१९ संक्रमणको अवस्था र जोखिम विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न छाडिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा मात्र खुम्च्याएपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ- यस अवधिमा कार्यकारीले नागरिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने कुनै काम गरेमा वा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेमा न्यायिक उपचार खोज्न कहाँ जाने?

"सरकारको वैधताको प्रश्न बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई पन्छाउन वा पर्खाउन मिल्दै मिल्दैन। संविधानले देशमा एक मिनेट पनि गैरकानूनी सरकारको कल्पना गरेको छैन।" - विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको वैधतासँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा आएमा न्यायालयले त्यसलाई पन्छाउन नमिल्ने बताउँछन्। "सरकारको वैधताको प्रश्न बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई पन्छाउन वा पर्खाउन मिल्दै मिल्दैन। संविधानले देशमा एक मिनेट पनि गैरकानूनी सरकारको कल्पना गरेको छैन," उनले भने, "कोभिड-१९ को जोखिममा सावधानी अपनाउने कार्यलाई अन्यथा टिप्पणी नगरौं, तर त्यस्ता मुद्दा आएमा सर्वोच्च अदालतले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। गोश्वारा रूपमा केही बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छु भन्न मिल्दैन।"

'न्यायालय कहिल्यै सुत्दैन'
न्याय क्षेत्रमा एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ प्रसिद्ध छ- 'ह्वील्स अफ जस्टिस नेभर स्टप एन्ड नेभर स्लिप'। तर, कोभिड-१९ को पहिलो लहरमा नेपालको समग्र न्यायालय झन्डै ६ महीना (चैत २०७६-साउन २०७७) 'सुत्यो'। अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आउँदा सर्वोच्च अदालतसहित प्रभावित क्षेत्रका अदालतले आफ्नो सेवालाई अत्यन्त सीमित पारेका छन्। तत्कालै न्याय चाहिने अवस्थामा समेत नागरिकहरू न्याय माग्न जाने बाटो बन्द भएको छ।

संकटका बेला सेवा थप गर्नुपर्ने अदालतले आफ्नै निर्णयले सेवा खुम्च्याएपछि असन्तुष्ट बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गत वर्षको कात्तिकमा हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा लामो पृष्ठभूमिसहित भनेका थिए- "सरकारले संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ' कानून ल्याउनुपर्थ्यो। संसद् र समय दुवै थियो। अहिले यत्रो महामारीको बेला अरू बेला दुत्कारेर हिँड्ने पञ्चायतकै पालाको संक्रामक रोग ऐन (२०२०) लगाएको छ। त्यो अत्यन्त संक्षिप्त, असान्दर्भिक, अपर्याप्त र न्यायका हिसाबबाट बडो जोखिमपूर्ण ऐन हो। त्यहाँ ‘आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ' भन्ने एउटा प्रावधान मात्र छ। त्यो आवश्यक आदेश भनेको के हो? त्यसको सीमा कति हो? त्यही ‘आवश्यक आदेश' अन्तर्गत जारी भएको लकडाउनको आदेशको ‘स्कोप' के हो? नागरिकको मौलिक अधिकारमा असर पर्दा उपचारको के व्यवस्था छ? सर्वोच्च अदालतले यसमा कुनै भूमिका खेल्नसक्थ्यो, तर ऊ पनि लकडाउनको आदेशलाई टेकेर आफ्ना कारबाहीहरू बन्द गरेर बस्यो। स्वास्थ्य र न्यायको विषय बराबरी हो। न्यायको अधिकार बन्द भयो भने स्वास्थ्यको अधिकार पनि बन्द हुन्छ। न्याय सुचारु भएन भने स्वास्थ्यको अधिकार प्रचलन गराउन कहाँ जाने? सर्वोच्च अदालतले यस्तो आपत्‌कालमा ‘म २४ सै घण्टा खुला भएर हेर्छु’ भन्नुपर्थ्यो।"

गत वर्ष लामो समय अदालतहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसकेपछि १५ जेठमा सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको इजलासले अड्बडको आदेश जारी गर्दै लकडाउनलाई शून्य समय घोषणा गरेर त्यस अवधिका म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तो आदेशले केही समयपछि फैसला हुँदा पनि न्यायमा तात्त्विक फरक नपर्ने किसिमका मुद्दामा म्याद/तारेख थामिने गरी सेवाग्राहीलाई केही राहत त दिएको छ। तर, तत्कालै न्याय आवश्यक पर्ने अवस्थामा भने त्यस्तो आदेशले बाटो खुलाउँदैन। अहिले सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखको पूर्ण बैठकको निर्णयले गत वर्षकै अवस्था दोहोरिएको छ।

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा 'अदालत सुतेर बस्ने' यस्तो अवस्था कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउँछन्। "लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय कहिल्यै सुत्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यो किनभने, अदालतलाई संविधानको संरक्षक र जनताको मौलिक अधिकारको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक मानिन्छ। संकटको समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो," उनी भन्छन्, "भोलि ठूल्ठूला असंवैधानिक कामहरू भए, कार्यपालिकालाई चुनौती दिनुपर्ने भयो भने फूल कोर्टको निर्णयका आधारमा मानिस अदालत प्रवेश गर्न वञ्चित हुने? कार्यपालिकाको कामलाई चुनौतीसम्म दिन नपाउने अवस्था आयो भने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय कार्यपालिकासँगको मिलेमतोमा भएको जस्तो देखिनेछ।"

"लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय कहिल्यै सुत्दैन भन्ने मान्यता छ। त्यो किनभने, अदालतलाई संविधानको संरक्षक र जनताको मौलिक अधिकारको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक मानिन्छ। संकटको समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो" - भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

कोभिड-१९ को प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको समयमा सामान्य समयमा जस्तै गरी अदालत सञ्चालनमा आउन नसक्नु स्वाभाविकै हो। न्यायाधीश लगायत अदालतका कर्मचारीमा संक्रमण हुन नदिन वा अदालतबाटै सेवाग्राहीमा फैलिन नदिन आवश्यक सतर्कता चाहिन्छ नै। साथै, निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी (लकडाउन) जस्ता आदेश जारी भएर सर्वसाधारणको हिँडडुललाई सीमित पारिएको अवस्थामा सेवाग्राही अदालतसम्म पुग्न नसक्ने कारणले पनि अदालत नियमित गतिमा सञ्चालित हुन त सक्दैन।

तर, नागरिकका अधिकारमाथि आघात परेका र तत्कालै उपचार नदिँदा पछि न्याय प्रभावहीन हुन जाने वा संविधानको उल्लंघन र सरकारको वैधतासँग जोडिएका विषयमा भने अदालतले सधैं मुद्दा लिनुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।

"संविधान र राजनीतिसँग जोडिएका उच्च जोखिमयुक्त र धेरै महत्‍त्वपूर्ण विवादहरू आइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पछाडि सार्न मिल्दैन," संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, "अहिले हामी २१औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा छौं। परम्परागत रूपमा दशैं बिदाको समयमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनेको जस्तो मात्र गरेर पुग्दैन। आवश्यक परे नेपाल बारसँग पनि परामर्श गरेर सर्वोच्च तुरुन्तै खुला हुनुपर्छ।"

"सर्वोच्चले जनतामा संक्रमण थप नफैलियोस् भनेरै सेवा खुम्च्याएको होला। तर, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू भने तत्कालै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रामक रोग फैलिरहेका बेलामा पनि गैरसंवैधानिक काम भएको हुनसक्छ। त्यसमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने दायित्वबारे अदालत र प्रधानन्यायाधीश सदैव सचेत हुनुपर्छ।" - लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय सांसद एवम् कानूनविद्

कानूनविद् समेत रहेका संघीय संसद् सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"सर्वोच्चले जनतामा संक्रमण थप नफैलियोस् भनेरै सेवा खुम्च्याएको होला। तर, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू भने तत्कालै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ," उनी भन्छन्, "संक्रामक रोग फैलिरहेका बेलामा पनि गैरसंवैधानिक काम भएको हुनसक्छ। त्यसमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने दायित्वबारे अदालत र प्रधानन्यायाधीश सदैव सचेत हुनुपर्छ।"

जसपा विवादमा महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहका नेता रहेका कर्ण लुम्बिनीमा आफ्ना चार जना सांसदमाथि गैरकानूनी रूपमा कारबाही भएको ठान्छन्। त्यसको उपचार खोज्न आएका सांसदले अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गराउन नपाएको अवस्थाबारे उनले भने, "सर्वोच्च अदालत नियमावलीले विशेष अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी दर्ता र सुनुवाइ गर्नुपर्छ।"

कर्णले सुझाएको व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३.४ मा भएको प्रावधान हो। जसमा 'प्रधानन्यायाधीशले अदालतको कार्यसमयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने दिनमा समेत अदालतबाट सम्पादन हुने कुनै कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने' व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व हुनुपर्ने संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को संयुक्त समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले प्रधानन्यायाधीशले यही प्रावधानलाई टेकेर बुटवलका सांसदहरूको निवेदन दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था गर्नैपर्ने माग गरे।

फूल कोर्टले खोल्नसक्छ अदालत
वैशाख मसान्तसम्मलाई आफ्ना सेवा सीमित पार्ने र मातहतका अदालतलाई स्थानीय अवस्था विश्लेषण गरेर सेवा खुम्च्याउने निर्णय गर्नसक्ने अधिकार दिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको १४ वैशाखको पूर्ण बैठकले हो। त्यही बैठकले अवस्था हेरी थप निर्णय गर्न ३१ वैशाखमा अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू संलग्न भएर बस्ने यस्तो बैठकको निर्णय इजलासबाट गर्ने न्यायिक प्रकृतिको नभएर प्रशासनिक हो। पूर्ण बैठक आवश्यकता अनुसार जहिले पनि बस्नसक्ने भएकाले ३१ बैठकसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यसबीचमा अर्को बैठक बसेर आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई सच्याउन सक्छ।

"अदालत कसैको बन्दी छैन। फूल कोर्टको बैठक बसेर परिस्थिति हेरेर माग भएमा अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्नसक्छ। त्यसो गर्नु पनि पर्छ," संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, "अदालतले संविधानको संरक्षणका लागि जे पनि गर्नसक्छ।" सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि मुद्दाको प्रकृति विचार गरेर दर्ता र सुनुवाइ गर्नेगरी अदालत खुल्नुपर्ने बताउँछन्।

आफ्नो कार्यप्रणाली कस्तो गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार वा सरकारका कुनै पनि निकायको भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले कोभिड-१९ को जोखिमका बेला आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै, तर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्ने ढोका बन्द नगरी कसरी सञ्चालित हुने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ।

१७ वैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 'संक्रमण दर डरलाग्दो गरी बढिरहेको तथा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न, अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको' भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उपचार र हेरचाह गर्न नसक्ने गरी आत्मसमर्पण गर्‍यो भनेर त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखको निर्णय पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने भनी आत्मसमर्पण गरेजस्तै अदालतले नागरिकलाई 'न्याय दिन नसक्ने' भनी गरेको आत्मसमर्पण थियो। सर्वोच्च अदालतसँग भने कसैले पनि जवाफ मागेका छैनन्।

आफ्नो कार्यप्रणाली कस्तो गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार वा सरकारका कुनै पनि निकायको भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले कोभिड-१९ को जोखिमका बेला आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै, तर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्ने ढोका बन्द नगरी कसरी सञ्चालित हुने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतको सञ्चालनमा समेत निर्देशन दिन सक्छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम सामान्य छ- तत्कालै पूर्ण बैठक बस्ने र आफ्ना निर्णयहरूको समीक्षा गरी नागरिकका अधिकारमा आघात पर्दा सुनुवाइ गर्न तत्परता देखाउने।

"फूल कोर्टले आफ्नो निर्णय तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ। अदालत खुल्नुपर्छ। दुनियाँभर त्यस्तै भइरहेको छ," संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, "सर्वोच्चले निर्णय सच्याएन भने नागरिकको हक हनन हुने तथा संविधानमाथि नै अतिक्रमण हुने खतरा हुन्छ। त्यस्तो भइहालेमा उपचार खोज्न जाने ठाउँ पनि हुन्न।"