‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी सर्वोच्च अदालत खोलौं’
कानून र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको नाममा आफ्नो सेवा खुम्च्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण जोखिमलाई कारण देखाउँदै वैशाख मसान्तसम्म सीमित मुद्दा मात्रै दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य रिटहरू मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
साथै, सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गर्न अन्य अदालतहरूलाई छाडिदिएको छ। जसबाट देशका विभिन्न अदालतले आफ्ना सेवा खुम्च्याएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिटबाहेक अन्य मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ नै नगर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले मानिसले न्याय माग गर्नै नपाउने गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको छ।
आधाभन्दा बढी भूभागमा जिल्लास्तरीय निषेधाज्ञाका आदेशहरू जारी भएकाले ती स्थानमा सर्वसाधारण सामान्य अवस्थामा झैं गरी अदालत पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अदालत स्वभावतः नियमित रूपमा झैं चल्न सक्दैन। त्यसमाथि अदालतहरूबाटै कर्मचारी, न्यायाधीश र अन्य सेवाग्राहीमा समेत कोभिड–१९ फैलिनसक्ने जोखिमका कारण पनि अदालतहरूलाई नियमित अवस्थामा जस्तै गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन।
तर, सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिटबाहेक अन्य मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ नै नगर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले मानिसले न्याय माग गर्नै नपाउने गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको छ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना सेवामा संकुचन नल्याएका कारण उनीहरूले जुनसुकै वेला निर्णय गर्न सक्छन्। त्यस्ता निर्णयले व्यक्तिका मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुर्याउने वा मानवअधिकार उल्लंघन हुन जाने अवस्थामा नागरिकले न्यायका लागि गुहार्ने अन्तिम निकाय अदालत हो।
तर, अदालतले अहिले जस्तासुकै गम्भीर प्रकृतिका निवेदन आए पनि दर्ता र सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेर बसेको छ। कानून र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू अदालतको यस्तो निर्णयले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको बताउँछन्।
हामीले केही प्रतिनिधि विचारहरूलाई समेटेका छौंः
‘मानवअधिकारको उल्लंघन हुन जान्छ’
- अनुपराज शर्मा, पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
नागरिकलाई तत्कालै उपचार चाहिने अधिकारको हनन भएको हुनसक्छ। कोही मानिस २०औं वर्षदेखि थुनामा रहेको र अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहेको हुनसक्छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट निवेदनबाहेक अन्य मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अधिकारमा ठूलो असर पर्नसक्छ।
अनुपराज शर्मा
प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर यो अवधिमा सुनुवाइ गर्न सकिने मुद्दाको अलि फराकिलो सूची बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
नागरिकको मानवअधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हनन सम्बन्धी थुप्रै मुद्दा आउनुपर्ने हुनसक्छ। जसमा तत्कालै न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारको मुद्दा पनि आउँछन्। अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने यस्ता विषयमा अदालतले कुनै एउटा समयमा म सुनुवाइ गर्दिनँ भन्न मिल्दैन।
न्यायको हक, संवैधानिक उपचारको हक संविधानले दिएका मौलिक हक हुन्। यस्ता हकको प्रचलन गराउन नागरिक न्यायको याचना गर्न गएमा अदालतले सुन्दिनँ भन्न हुँदैन। त्यसले व्यक्तिको मानवअधिकारको उल्लंघन हुनजान्छ।
बरु कोभिड–१९ को संक्रमणसँग जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै ती निवेदनहरूलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्थित योजनासहितको तयारी गर्नुपर्छ।
‘अदालतले मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने कुन कानूनमा छ?’
- राधेश्याम अधिकारी, सांसद
कानून बमोजिम आएका कुनै पनि मुद्दाहरू अदालतले दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। अहिले कोभिड–१९ को जोखिम भएकाले मुद्दा दर्ता नै हुँदैनन् भन्ने तर्क गर्न मिल्दै मिल्दैन। कोरोनाबाट जोगिने सतर्कताका सबै उपाय अपनाएर भए पनि अदालतले सुनुवाइ जारी राख्नुपर्छ।
राधेश्याम अधिकारी
न्यायाधीश र वकिल र सेवाग्राहीले धेरै भीड नगर्ने, कानून व्यवसायीहरूलाई आलोपालो सुनुवाइको अवसर दिने गर्न सकिन्छ। कोभिडको जोखिमलाई देखाएर मुद्दा नै दर्ता नगर्ने, सुनुवाइ नै नगर्ने भन्ने कुन कानूनमा छ?
जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदले आफूहरूलाई गरिएको कारबाहीविरुद्ध आफ्नो पार्टी र पदमुक्त गरेको सूचना दिने प्रदेश सभाविरुद्ध निवेदन दिन खोजेका थिए। तर, उनीहरूको त्यस्तो निवेदन नै दर्ता भएन।
भोलि अन्य पार्टीका सांसदहरूलाई अर्को पक्षले गैरकानूनी तरिकाले निष्कासन गर्यो भने पनि अदालत जान पाउनुपर्यो नि! तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयले त्यसरी अदालत जान पाउने ढोका बन्द गरिदिएको छ।
सरकारले धमाधम निर्णय गर्न पाउने, तर त्यस्ता निर्णय कानूनसम्मत नभएको अवस्थामा अदालतमा चुनौती दिन जानेहरूको मुद्दा नै नलिने भन्ने हुनु हुँदैन। सरकारले अत्याचार गर्दा पनि अदालत गुहार्न नपाउने भन्ने हुँदैन। यस्तो कार्यले कानूनले होइन, मुखले गर्ने शासनलाई बलियो बनाउँछ।
‘संविधान निलम्बन भएको होइन’
- शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
शम्भु थापा
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर नियमित मुद्दाहरू रोक्ने गरी निर्णय गरेको हो। तर, संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने कुनै अप्रत्याशित घटना भएमा कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने योजना अदालतसँग हुनुपर्छ। त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पन्छाउन मिल्दैन।
लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका सांसदहरूले आफ्नो पद गएको विषयमा न्याय माग्न खोज्दा दर्ता नै नगरी फिर्ता पठाइएको छ। त्यही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथमा पनि थुप्रै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न छन्। संघीय संसद्बारे पनि संवैधानिक विवाद उठ्ने अवस्था आउनसक्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयले यस्ता गम्भीर विषयमा सुनुवाइ रोक्न मिल्दैन।
संविधानले दिएको अधिकार प्रशासनिक निर्णयले काटिँदैन। अहिले संविधान नै निलम्बन भएको होइन। संविधान निलम्बन भएको अवस्था हुन्थ्यो भने अर्कै कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले संविधान नै तलमाथि हुने वा नागरिकका संवैधानिक हकहरू तलमाथि हुने मुद्दा पनि म दर्ता नै गर्दिनँ वा सुनुवाइ नै गर्दिनँ भन्न पाइन्न।
न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। कसरी चलाउने भन्नेबारे प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्छ।
‘रिटहरू सुनुवाइ गरौं’
- रक्षा बस्याल, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरको सामना गर्दा पनि शुरूआतबाटै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी रिट र अन्य सीमित मुद्दा मात्र लिइएको थियो। अहिले कोभिड अझ आक्रामक ढंगले आएपछि अदालतमा भीडभाड कम गर्न खोजिएको हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनसँग गरेको छलफलमा पनि हामीले संक्रमणको जोखिम कम गर्न आवश्यक उपाय अपनाउन सुझाव दिएका थियौं।
रक्षा बस्याल
अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ। त्यसले बन्दीको हकमा उपचार खोज्ने कार्य रोकेको छैन। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनको अवस्थामा कसरी उपचार दिने भन्नेबारे भने सर्वोच्च अदालतले विचार पुर्याउनैपर्ने देखिन्छ।
मानिसको जीवनको हक पनि ठूलो कुरा हो। कोभिडबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। तर, सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्ने र आफ्ना अन्य क्रियाकलाप बन्द नगर्ने गरेकाले अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हो।
सरकारी क्रियाकलापले नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्यो, मानवअधिकार उल्लंघन भयो भने उपचार खोज्ने ठाउँ त चाहियो। रिट निवेदनको दायरा अलि फराकिलो पार्नेबारे अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। इजलास थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)