हुकमसँगैकाे विवादास्पद कम्पनी एमरल्डलाई खाेप ल्याउने अनुमति
कोभिड-१९ विरुद्ध सरकारबाट खोप आयातको अनुमति पाएको हुकमसँगैको अर्को कम्पनी हो- एमरल्ड, जसको विगत विवादले घेरिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले भारतको पुनेस्थित सेरम इन्स्टिच्यूटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड र भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन खोप ल्याउन नेपालस्थित दुई निजी आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।
कोभिशिल्ड ल्याउन नेपाली आपूर्तिकर्ता हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स र कोभ्याक्सिन ल्याउन एमरल्ड फर्मालाई २२ फागुन साँझ अनुमति दिइएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले हिमालखबरलाई जानकारी दिए।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित हुकम कम्पनीका तर्फबाट रमेश दवाडी र एमरल्डको काठमाडौं, थापागाउँस्थित कम्पनीका तर्फबाट नायरको नाम सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा विभागमा उल्लेख छ।
यी दुई कम्पनी खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीका आधिकारिक विक्रेता भएकाले उनीहरूले नै आयात अनुमति पाएको केसीको दाबी छ। “हुकम र एमरल्ड फर्मालाई औषधि ऐन र औषधि तथा खोपको आपत्कालीन संहिता अनुसार, उनीहरूको निवेदनका आधारमा आयात अनुमति दिइएको हो,” केसीले भने।
उनका अनुसार, यी दुई कम्पनीलाई विभागले खोप लगाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क समेत जोडेर १० प्रतिशत नाफा पाउने गरी आयात अनुमति दिइएको छ। यी कम्पनीहरूले निजी स्तरमा खोप खरीद गरेर ल्याएर बढीमा १० प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्न पाउँछन्।
आयातकर्तालाई १० प्रतिशत कमिसन दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र त्यसैका आधारमा आयात अनुमति दिइएको केसीले बताएका छन्।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हुकमले सरकारसँगै १० प्रतिशत कमिसन मागेका कारण खोप आयात रोकिएको बताएका थिए। तर, मन्त्रालयले पुनः हुकमलाई नै खोप ल्याउने अनुमति दिएको छ।
यसअघि हिमालखबरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको दर्ता विवरण अनुसार, हुकममा विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यको नाममा शेयर स्वामित्व रहेको जानकारी बाहिर ल्याएको थियो। यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ३० भदौ २०७७ मा मात्र दर्ता भएको देखिन्छ।
भक्तपुरमा कार्यालय भएको यो कम्पनीको वेबसाइट सञ्चालनमा देखिँदैन। खोप आयातको उद्देश्यले नै नयाँ कम्पनीका रूपमा हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स प्रालि दर्ता भएको देखिन्छ।
विवादास्पद विगत
मुलुकमा कोरोनाभाइरसको महामारी शुरू भएयता नाम नसुनिएका, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएका र नयाँ दर्ता गरिएका कम्पनीले सरकारबाट सजिलै र छिटो औषधिजन्य सामग्री आयात गर्ने अनुमति र ठेक्का पाएको देखिन्छ।
यसअघि हिमालखबर ले दर्ता हुनुपर्ने ठाउँमा दर्ता नभएको र आवश्यक स्वीकृति नलिएको ‘काठमाडौं ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्स’ले रुसबाट दुई करोड ५० लाख कोरोना भ्याक्सिन ल्याउन लागेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसो त, विगतमा विभिन्न प्रकरणमा मुछिएर विवादमा परेका कम्पनीहरूले पनि सरकारबाट आयात अनुमति पाउने गरेको देखिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले भारतबाट कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप आयात गर्न अनुमति दिएको एमरल्ड त्यस्तै कम्पनी हो, जसको विगत विवादास्पद छ। एमरल्ड ग्रूपको वेबसाइट र यसको सामाजिक सञ्जालमा भएका विवरण अनुसार, यस मातहत इजी इन्फ्रा प्रालि, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र बसेरा बुटिक होटल सञ्चालनमा छन्।
विशाल पण्डित
इजी निर्माण सम्बन्धी कम्पनी हो, जसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पशुपन्छी विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट समेत विभिन्न ठेक्का पाइसकेको छ।
एमरल्ड अन्तर्गतको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि तथा उपकरण खरीदको ठेक्का पाइसकेको छ। ४ फागुन २०७४ मा हिमालखबरले कमिसनको लोभमा स्वास्थ्य उपकरण खरीददेखि मर्मत र विसर्जनको ठेक्का सिन्डिकेट खडा गरेर एकै पटक एउटै व्यक्तिको कम्पनीलाई दिइएको बारेमा खुलासा गरेको थियो।
हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डित हुन्। उनको उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसँग निकट सम्बन्ध भएको बताइन्छ।
औषधि व्यवस्था विभागबाट बुधबार खोप आयातका लागि अनुमति पाएको एमरल्ड फर्मा पनि आफ्नै कम्पनी भएको पण्डितले हिमालखबर सँगको कुराकानीमा बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग र विभिन्न अस्पतालहरू मार्फत उपकरण खरीद र मर्मत सम्बन्धी ठेक्का पण्डित सञ्चालक रहेको हस्पिटक र उनका दाइ पुष्कर सञ्चालक रहेको लाइफलाइन कम्पनीले हात पार्दै आएको देखिन्छ। यस्ता खरीदका प्रक्रियाहरू विवादास्पद पनि छन्।
जस्तै, २१ जेठ २०७४ मा वीर अस्पतालमा इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडिएसन थेरापी (आइएमआरटी) गर्न सकिने टाेमोथेरापी मेसिन रू.४० करोडमा खरीद गर्न लाइफलाइन कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो। तर, वास्तविक लागतभन्दा दोब्बर बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको लाइफलाइनलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर टाेमोथेरापी खरीदको ठेक्का दिइएको भनी यो खरीदको प्रक्रिया विवादमा तानिएको थियो। लाइफलाइनलाई नै ठेक्का दिने गरी वीर अस्पतालका कर्मचारीले ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको भनी आलोचना भएको थियो। उक्त खरीद प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परे पनि छानबिन भने अघि बढेन।
वीर अस्पतालले खरीद गरेको चार वर्षसम्म पनि कम्पनीका कारण जडान नभएको बताउँदै थन्क्याएपछि टाेमोथेरापी मेसिनमा खिया लागेको छ। नयाँ खरीद गरिएको मेसिनमा खिया लागेपछि जडान हुने समय भने थप पर धकेलिएको छ। यसले गर्दा, वीर अस्पताल मार्फत क्यान्सर रोगको सेवा लिने बिरामीलाई मार परिरहेको छ। जसका कारण, बिरामीहरू निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिरेर यो सेवा लिन बाध्य बन्दै आएका छन्।
नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा वीर अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, “मेसिन खरीद गरेको चार वर्षसम्म पनि जडान गर्न नसक्ने कम्पनी दण्डित हुनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत भइरहेको छ।”
२०७६ असारमा विशाल पण्डित सञ्चालक रहेको हस्पिटेक कम्पनीले ८८ अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरीदका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट साढे ११ करोडको ठेक्का पाएको थियो। हस्पिटेकलाई नै खरीदको जिम्मा दिने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाइएको भन्दै उक्त ठेक्का प्रकरण पनि विवादमा तानिएको थियो।
पण्डित दाजुभाइका दुई कम्पनीले दुई वर्षमा मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरीदको ठेक्का पाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि रू.२४ करोड ४७ लाखका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा २०७३ सालमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको क्रमशः रू.१५ करोड र रू.११ करोडको उपकरण खरीदको ठेक्का लाइफलाइनले पाएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७३/७४ मा मुलुकका आठ जिल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका मेडिकल उपकरण तथा मेसिनरी औजारहरू चार वर्षसम्मका लागि मर्मत तथा सम्भार गर्न पण्डित दाजुभाइका कम्पनीद्वय हस्पिटेक र लाइफलाइनका साथमा अर्को कम्पनी मेडिलक्ससँग (यसका सञ्चालक पण्डित दाजुभाइ होइनन्) कुल रू.४७ करोड ४८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
तर, यी कम्पनीहरूले ठेक्का सम्झौताको शर्त बमोजिम काम नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले हुनुपर्ने उपकरणको राम्ररी मर्मत नै नभई ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
महालेखाले उपकरणको मर्मत हुनुभन्दा पहिल्यै कम्पनीलाई रू.१४ करोड रकम भुक्तानी दिइएको भन्दै मर्मत गरेपछि मात्र भुक्तानी दिन भनेको थियो। “उल्लिखित विवरणमा नपरेका उपकरण मर्मत गरेको भनी मर्मत संख्या बढाई भुक्तानी दिन मिल्दैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पहिलो वर्ष नै सम्झौता परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी भएकोमा यथार्थ हिसाब राखेको पाइएन।”
पण्डित दाजुभाइको एमरल्ड ग्रूपले सिंहदरबारको दक्षिण गेट र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालयअघि सञ्चालन गरेको बसेरा बुटिक होटल पनि विवादमा तानिएको थियो। उनको होटलले सिंहदरबारमा सुरक्षा 'थ्रेट' हुने भन्दै सरकारद्वारा गठित एक अध्ययन समितिले उक्त होटल अधिग्रहण गरी भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिले पनि उक्त होटल सञ्चालनमा छ।
गृह मन्त्रालयले १५ भदौ २०७६ मा भवन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् मार्फत वैधानिकता दिने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नै नसकेको विवरणहरू समाचार मार्फत सार्वजनिक भए।
एमरल्ड फर्माले स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि खरीद गरेको रिंगर ल्याक्टेट नामक इन्जेक्सनमा इन्डोटोक्सिनको परीक्षण फेल भएपछि १० साउन २०७५ मा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले त्यसको ब्याच नम्बर सिएसएल ७११२ का सबै उत्पादनको सिफारिश, वितरण र प्रयोग बन्द गर्न-गराउन निर्देशन दिएको थियो। महाशाखाले एमरल्डलाई उक्त ब्याचका सबै औषधि बजारबाट फिर्ता ल्याउन समेत पत्राचार गरेको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार, इन्डोटोक्सिन परीक्षण फेल हुनु भनेको औषधिमा इन्डोटोक्सिनको मात्रा बाँकी नै छ भन्ने हो। “उत्पादनका क्रममा गल्तीले औषधिमा इन्डोटोक्सिनको मात्रा बाँकी भएको हुनसक्छ,” ढकाल भन्छन्, “औषधिमा इन्डोटोक्सिनको मात्रा चाहिएभन्दा बढी भयो भने यसको सेवनले शरीरमा तापक्रम बढाउने र बिरामीलाई थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।”
यसअघि १६ चैत २०७४ मा सोही इन्जेक्सनको ब्याच नम्बर सिएसएल ७०८६ र ७०९२ मा त्यस्तै समस्या भेटिएपछि विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँच वटा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र ७५ वटै जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरेर त्यस्ता इन्जेक्सन सिफारिश, वितरण तथा प्रयोग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। महाशाखाले बजारमा बाँकी रहेका उक्त ब्याचका इन्जेक्सन तुरुन्त फिर्ता गर्न समेत भनेको थियो। त्यसबेला पनि एमरल्डले नै रिंगर ल्याक्टेट इन्जेक्सन भारतबाट खरीद गरेर ल्याएको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले औषधिमा देखिएको खराबीबारे उत्पादक कम्पनी बढी जिम्मेवार हुने बताए। उनी भन्छन्, “औषधिको गुणस्तर के कस्तो छ भनेर आयातकर्ताले हेर्नु पर्दैन।”
सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी विज्ञ नरेश चापागाईं मिलेमतोका आधारमा सीमित कम्पनीलाई बढी मूल्यमा खरीदको ठेक्का दिने गलत अभ्यास झाँगिइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कोभिड-१९ को खोप खरीदमा भइरहेको चलखेलले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई जोखिममा धकेलेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्रीकाे अन्तर्वार्ता
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
